स्वच्छता सर्वेक्षण: छत्तीसगढ़ के बिल्हा, रायपुर, बिलासपुर का उत्कृष्ट प्रदर्शन

11 Nov स्वच्छता सर्वेक्षण: छत्तीसगढ़ के बिल्हा, रायपुर, बिलासपुर का उत्कृष्ट प्रदर्शन

✎ स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्थानीय निकायों का वार्षिक मूल्यांकन है, जिसमें नगरपालिकाएँ संविधान की बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन व्यवस्था (स्थानीय शासन, 74वाँ संविधान संशोधन, केंद्र-राज्य समन्वय, सरकारी योजनाएँ)  |  GS Paper III — पर्यावरण (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सतत नगरीकरण, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य)
• Prelims: स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan) और इसके वार्षिक मूल्यांकन ढाँचे, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (Swachh Bharat Mission – Urban), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की भूमिका, नगर पंचायत और नगर पालिक निगम का अंतर, अनुच्छेद 243Q और 243W (नगरपालिकाएँ), संविधान की बारहवीं अनुसूची (नगरपालिकाओं के 18 विषय, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (Solid Waste Management Rules, 2016), गार्बेज फ्री सिटी (Garbage Free City) स्टार रेटिंग
• Essay: स्वच्छता केवल सफाई नहीं, सुशासन का सूचक है: नगरीय स्थानीय निकायों की क्षमता और जवाबदेही, सतत नगरीकरण की चुनौती: कचरा प्रबंधन से चक्रीय अर्थव्यवस्था तक

त्वरित पुनरावृत्ति: स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्थानीय निकायों का वार्षिक मूल्यांकन है, जिसमें नगरपालिकाएँ संविधान की बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार प्रदान किए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सर्वेक्षण में बिलासपुर जिले की नगर पंचायत बिल्हा ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि उसने लगातार दूसरे वर्ष हासिल की है। ‘स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी में बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान मिला, जबकि नगर पालिक निगम रायपुर को राज्य में स्वच्छता का प्रथम पुरस्कार मिला। इस समाचार का मुख्य बिंदु यह है कि छोटे नगरीय निकाय भी स्वच्छता के राष्ट्रीय मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, और मूल्यांकन में स्थानीय प्रशासन की नियमित कार्यप्रणाली महत्वपूर्ण होती है।

पृष्ठभूमि

• स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसके शहरी घटक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), का नेतृत्व आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय करता है।
• स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में पहली बार आयोजित हुआ था। तब से यह हर वर्ष शहरों की स्वच्छता का तुलनात्मक मूल्यांकन करता आ रहा है, और इसमें प्रक्रिया व परिणाम दोनों पर बल दिया जाता है।
• सर्वेक्षण में नगरीय निकायों को उनकी आबादी के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाता है, ताकि छोटे और बड़े शहरों की तुलना न्यायसंगत ढंग से हो सके।
• 74वें संविधान संशोधन (1992) के द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। संविधान की बारहवीं अनुसूची में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित 18 विषय नगरपालिकाओं को सौंपे गए हैं।
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की व्यवस्था तय की गई है। इसके साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility) का प्रावधान भी है।

स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है?

• स्वच्छ सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला शहरी स्वच्छता का मूल्यांकन है, जिसमें नगरीय निकायों की तुलनात्मक रैंकिंग की जाती है।
• मूल्यांकन में कचरा प्रबंधन की स्थिति, खुले में शौच से मुक्ति के प्रमाणन, जल-स्रोतों की सफाई और नागरिकों की प्रतिक्रिया जैसे पहलुओं को परखा जाता है।
• शहरों को आबादी के आधार पर श्रेणियों में बाँटा जाता है। 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रायः नगर पंचायतें होती हैं, जबकि बड़े शहर नगर निगमों के अंतर्गत आते हैं।
• ‘स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी उन नगरों के लिए है जो नदी या जल-स्रोत के किनारे बसे हैं और जहाँ जल-स्रोतों की सफाई व तटीय प्रबंधन को विशेष महत्व दिया जाता है।
• गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग शहरों में कचरे के स्रोत पर पृथक्करण और वैज्ञानिक निपटान के स्तर को दर्शाती है। इसमें एक से सात तक स्टार दिए जाते हैं।
• नगरीय निकायों की स्वच्छता संबंधी क्षमता बढ़ाने में सर्वेक्षण एक प्रोत्साहन का काम करता है, क्योंकि रैंकिंग स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करती है।
• स्वच्छ सर्वेक्षण का वास्तविक उद्देश्य अंतिम रैंक से अधिक, नगरों में निरंतर स्वच्छता संस्कृति और सेवा-सुधार को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
बिल्हा (नगर पंचायत, बिलासपुर जिला) का स्थान	20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में प्रथम; यह उपलब्धि लगातार दूसरे वर्ष प्राप्त हुई
बिलासपुर नगर पालिक निगम का स्थान	‘स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय; इस श्रेणी में लगातार दूसरी बार पुरस्कार
रायपुर नगर पालिक निगम का स्थान	राज्य स्तर पर स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार
पुरस्कार वितरण	राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में; आयोजक आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
सर्वेक्षण का संदर्भ	स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26, जो स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (Swachh Bharat Mission – Urban) के अंतर्गत शहरों के स्वच्छता प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन है

महत्व

सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता

• ठोस अपशिष्ट का घर-घर संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण (segregation) और प्रसंस्करण जैसे कार्यों की नियमित व्यवस्था रोगों के जोखिम को कम करती है
• छोटे नगरों में उत्कृष्ट प्रदर्शन यह दिखाता है कि स्वच्छता सुधार केवल महानगरों तक सीमित नहीं है

नगरीय शासन और प्रशासनिक क्षमता

• नगर पंचायत जैसी छोटी स्थानीय इकाई का लगातार दो वर्ष शीर्ष पर रहना नगरीय निकायों की संस्थागत क्षमता का संकेत है
• स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन के माध्यम से निकायों के बीच तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा (competitive cooperative federalism) को बढ़ावा मिलता है

संघवाद और सहकारी शासन

• स्वच्छता नगरीय क्षेत्र का विषय है, जिसमें केंद्र नीति, मानक और प्रोत्साहन देता है जबकि राज्य और स्थानीय निकाय क्रियान्वयन करते हैं
• राज्य स्तर पर रायपुर का प्रथम स्थान राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के समन्वित प्रयास को दर्शाता है

नदी संरक्षण और पर्यावरण

• ‘स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी यह संकेत देती है कि नदी तटीय शहरों में अपशिष्ट और सीवेज प्रबंधन को विशेष महत्व दिया जा रहा है
• नदी तट की स्वच्छता जल गुणवत्ता और जैव विविधता संरक्षण से सीधे जुड़ी है

चुनौतियाँ

1. पुरस्कार बनाम वास्तविक सुधार का अंतर

• सर्वेक्षण मूल्यांकन के मानदंड अंकों पर आधारित होते हैं; अंक-केंद्रित प्रयास में दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन पीछे छूट सकता है
• कागज़ी प्रमाणन और वास्तविक जमीनी स्थिति में अंतर होने पर सुधार की स्थिरता पर प्रश्न उठते हैं

यूपीएससी लिंक: शासन में प्रदर्शन-मूल्यांकन और उसकी सीमाएँ (GS-2)

2. छोटे नगरों की वित्तीय और मानव संसाधन सीमाएँ

• नगर पंचायतों की राजस्व क्षमता सीमित होती है और उन्हें अनुदान तथा वित्त आयोग के हस्तांतरण पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है
• सफाई कर्मियों, तकनीकी विशेषज्ञों और उपकरणों की कमी से सेवा स्तर में निरंतरता कठिन होती है

यूपीएससी लिंक: स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता (GS-2) और राज्य वित्त आयोग की भूमिका

3. ठोस अपशिष्ट का अंतिम निपटान

• पृथक्करण के बाद गीले और सूखे कचरे का वैज्ञानिक उपचार, जैसे कंपोस्टिंग और बायो-मीथेनेशन, हर शहर में समान रूप से नहीं हो पाता
• लैंडफिल स्थलों पर भूमि की उपलब्धता और उनका भूजल पर प्रभाव एक गंभीर चिंता है

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन (GS-3)

4. नदी तटीय शहरों में प्रदूषण का दबाव

• नदी तट पर बसे शहरों से निकलने वाला घरेलू सीवेज और ठोस कचरा सीधे जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है
• सीवेज उपचार संयंत्रों का संचालन और रखरखाव अक्सर अपर्याप्त रहता है

यूपीएससी लिंक: जल प्रदूषण और नदी संरक्षण (GS-3)

5. व्यवहार परिवर्तन और नागरिक सहभागिता

• स्रोत पर कचरा पृथक्करण तभी सफल होता है जब नागरिक नियमित रूप से सहयोग करें; इसके लिए जागरूकता और निरंतर संवाद आवश्यक है
• सामुदायिक भागीदारी के बिना सेवा प्रदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता बनी रहती है

यूपीएससी लिंक: लोक सहभागिता और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन (GS-2)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
प्रदर्शन-मूल्यांकन का स्वरूप	अंक-केंद्रित व्यवस्था में दीर्घकालिक सुधार की जगह दिखावटी अनुपालन का जोखिम
वित्तीय क्षमता	छोटे नगर निकायों में स्वयं का राजस्व सीमित, अनुदान पर निर्भरता अधिक
मानव संसाधन	सफाई कर्मियों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी से सेवा में निरंतरता प्रभावित
अपशिष्ट का अंतिम निपटान	कंपोस्टिंग और वैज्ञानिक उपचार की सीमित व्यवस्था; लैंडफिल का दबाव
नदी तट प्रदूषण	घरेलू सीवेज और कचरे से जल स्रोतों के प्रदूषण का खतरा
नागरिक सहभागिता	स्रोत पर पृथक्करण में व्यवहार परिवर्तन की धीमी गति

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (Swachh Bharat Mission – Urban)

आगे की राह

• स्वच्छ सर्वेक्षण के अंकों के साथ नगरीय निकायों के लिए स्वतंत्र, नियमित जमीनी सत्यापन की व्यवस्था की जाए, ताकि सुधार वास्तविक और टिकाऊ हो
• छोटे नगर निकायों की राजस्व क्षमता बढ़ाने हेतु संपत्ति कर के सुदृढ़ संग्रहण और राज्य वित्त आयोग के माध्यम से निश्चित हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए
• सफाई कर्मियों के प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण और कौशल विकास पर निरंतर निवेश किया जाए
• गीले कचरे के लिए कंपोस्टिंग और बायो-मीथेनेशन तथा सूखे कचरे के लिए पुनर्चक्रण (recycling) की स्थानीय व्यवस्था विकसित की जाए
• नदी तटीय शहरों में सीवेज उपचार संयंत्रों की क्षमता और संचालन की नियमित निगरानी की जाए
• स्कूलों और मोहल्ला समितियों के माध्यम से स्रोत पर पृथक्करण की आदत को सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बनाया जाए
• सफल नगर निकायों की कार्य-पद्धति का दस्तावेजीकरण कर अन्य निकायों के बीच साझा किया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया, जो नगरपालिकाओं से संबंधित है।
2. संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के 18 कार्य सूचीबद्ध हैं, जिनमें लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सम्मिलित हैं।
3. स्वच्छ सर्वेक्षण का संचालन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: 74वें संशोधन द्वारा भाग IX-A (नगरपालिकाएँ) जोड़ा गया। कथन 2 सही है: बारहवीं अनुसूची में 18 विषय हैं, जिनमें क्रम 11 पर लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आता है। कथन 3 गलत है: स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) करता है, पर्यावरण मंत्रालय नहीं। अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. अभिकथन (A): बिल्हा जैसी नगर पंचायतें उस क्षेत्र के लिए गठित की जाती हैं जो ग्रामीण से शहरी स्वरूप की ओर संक्रमण कर रहा हो।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 243Q नगरपालिकाओं के तीन प्रकार, अर्थात नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त दोनों कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए:

1. (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. (b) A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) A सही है, किंतु R गलत है।
4. (d) A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — अनुच्छेद 243Q(1)(a) संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का प्रावधान करता है, इसलिए A सही है। R भी सही है, और यह तीनों प्रकार की नगरपालिकाओं का आधार बताता है, जो A की व्याख्या करता है। अतः विकल्प (a) सही है।

Q3. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016’ किस केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे?

1. नगरपालिका अधिनियम, 1992
2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
3. राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995
4. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

उत्तर: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 — ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 8 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे। नगरपालिका अधिनियम संवैधानिक ढाँचे से जुड़े हैं, पर यह नियम पर्यावरण कानून के अधीन आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण और जल अधिनियम इसके स्रोत नहीं हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ स्वच्छ सर्वेक्षण जैसी रैंकिंग आधारित प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाएँ नगरीय स्थानीय निकायों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करती हैं या केवल प्रमाणन-उन्मुख प्रदर्शन को बढ़ावा देती हैं? भारतीय संघीय ढाँचे में 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि नगर निकायों के पास वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता अपर्याप्त हो, तो ऐसी रैंकिंग से किस प्रकार के दीर्घकालिक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
(1) भूमिका: छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत बिल्हा का देश में प्रथम स्थान (20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी) और बिलासपुर का ‘स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी में द्वितीय स्थान, तथा रायपुर नगर पालिक निगम का राज्य-स्तरीय प्रथम पुरस्कार; राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान भवन में पुरस्कार प्रदान किया जाना। पृष्ठभूमि के रूप में स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission, 2014) और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U 2.0) का उल्लेख।
(2) संवैधानिक ढाँचा: भाग IX-A (अनुच्छेद 243Q: नगरपालिकाओं का गठन; 243W: शक्तियाँ और उत्तरदायित्व; 243X: कर-अधिरोपण की शक्ति; 243I: राज्य वित्त आयोग; 243Y: वित्त आयोग की सिफारिशें); बारहवीं अनुसूची का क्रम 11 (लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन)। संघवाद में ULBs की स्थिति: तीसरा स्तर, पर अधिकांश राज्यों में कार्यात्मक हस्तांतरण अधूरा।
(3) रैंकिंग के पक्ष में तर्क: मापनीय मानक, प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism) की अवधारणा, नागरिक-रिपोर्ट कार्ड, डेटा-आधारित प्रशासन; स्वच्छता प्रमाणन (ओडीएफ, गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग) से व्यवहार-परिवर्तन।
(4) आलोचना: ‘निरीक्षण-उन्मुख’ प्रदर्शन, कागज़ी प्रमाणन, अल्पकालिक सफाई बनाम दीर्घकालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन, स्रोत पर पृथक्करण, अपशिष्ट निपटान स्थलों का वैज्ञानिक प्रबंधन); छोटी नगर पंचायतों की तकनीकी और वित्तीय क्षमता की सीमाएँ; द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second ARC) की स्थानीय शासन संबंधी सिफारिशें और राज्य वित्त आयोगों की अनियमित गठन-स्थिति।
(5) सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद का संतुलन: केंद्र द्वारा मानक तय करना और राज्यों/ULBs द्वारा क्रियान्वयन; वित्त आयोग के अनुदान को प्रदर्शन से जोड़ने का प्रभाव।
(6) परिणाम-विश्लेषण (दूसरा भाग): यदि वित्तीय स्वायत्तता न हो तो ULBs केंद्रीय अनुदान पर निर्भर होंगे; प्रदर्शन-मापन ‘Goodhart’s law’ की तरह लक्ष्य-विकृति ला सकता है; सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय कर-आधार के बिना स्थायित्व संदिग्ध।
(7) निष्कर्ष: रैंकिंग को संस्थागत सुधार के साथ जोड़ना आवश्यक; सुझाव के रूप में राज्य वित्त आयोगों का समयबद्ध गठन, ULBs का कर-आधार विस्तार, 12वीं अनुसूची के कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण और प्रदर्शन-आधारित अनुदान में गुणवत्ता-सूचक शामिल करना।

स्रोत: amarujala.com

Chhattisgarh PCS (CGPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. छत्तीसगढ़ का बिल्हा शहर देश में प्रथम स्थान पर रहा।
2. रायपुर और बिलासपुर शहरों ने भी इस सर्वेक्षण में अच्छा प्रदर्शन किया।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: 1 और 2 दोनों — स्वच्छता सर्वेक्षण में बिल्हा ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और रायपुर व बिलासपुर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

Mains: स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त कीर्तिमानों का संक्षिप्त विवरण दीजिए तथा राज्य के शहरी स्वच्छता प्रयासों में इनके महत्व पर प्रकाश डालिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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