मऊ में मेफेड्रोन प्रयोगशाला का भंडाफोड़: नशीले पदार्थों पर लगाम

11 Nov मऊ में मेफेड्रोन प्रयोगशाला का भंडाफोड़: नशीले पदार्थों पर लगाम

✎ सिंथेटिक मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए उत्पादन के स्रोत यानी पूर्ववर्ती रसायनों पर नियंत्रण तथा NDPS अधिनियम, 1985 के तहत NCB द्वारा अंतरराज्यीय समन्वित प्रवर्तन आवश्यक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (संगठित अपराध, मादक पदार्थ तस्करी और सीमा-पार अपराध)  |  GS Paper II — शासन एवं सामाजिक क्षेत्र (नशा निवारण, स्वास्थ्य और युवा कल्याण से जुड़ी नीतियाँ)
• Prelims: NDPS अधिनियम, 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985), राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (Narcotics Control Bureau — NCB), गृह मंत्रालय के अधीन नोडल एजेंसी, मेफेड्रोन (Mephedrone) — सिंथेटिक कैथिनोन वर्ग का उत्तेजक पदार्थ, पूर्ववर्ती रसायन (Precursor Chemicals) — मादक पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त मूल रसायन, सिंथेटिक मादक पदार्थ और गुप्त प्रयोगशालाएँ (Clandestine Labs), नशा मुक्त भारत अभियान (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan) — सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, 1988 का संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988), NCORD (Narco Coordination Centre) — राज्य और केंद्र स्तर पर समन्वय तंत्र
• Essay: सिंथेटिक नशा: सीमाओं के पार अपराध और राज्य की बदलती चुनौती, नशे के विरुद्ध लड़ाई: कानून प्रवर्तन, रोकथाम और पुनर्वास का संतुलित दृष्टिकोण

त्वरित पुनरावृत्ति: सिंथेटिक मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए उत्पादन के स्रोत यानी पूर्ववर्ती रसायनों पर नियंत्रण तथा NDPS अधिनियम, 1985 के तहत NCB द्वारा अंतरराज्यीय समन्वित प्रवर्तन आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के ताजोपुर औद्योगिक क्षेत्र में मेफेड्रोन (MD) बनाने वाली एक गुप्त प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया। यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन वज्र 3.0’ के अंतर्गत की गई, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इकाइयों की संयुक्त टीम ने 8 नवंबर 2026 को समन्वित अभियान चलाया। इस दौरान 11.7 किलोग्राम मेफेड्रोन, 20.9 किलोग्राम प्रमुख पूर्ववर्ती रसायन (2-ब्रोमो-4-मेथाइलप्रोपियोफेनोन), 3.5 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड तथा लगभग 119.9 किलोग्राम/लीटर अन्य रसायन और सॉल्वेंट जब्त किए गए। प्रयोगशाला के उपकरण और ढांचा नष्ट किए गए तथा दो व्यक्तियों को NDPS अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2026 में अब तक CBN ने छह गुप्त प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ किया है, जिनमें 130.2 किलोग्राम मेफेड्रोन और 1,465.4 किलोग्राम/लीटर पूर्ववर्ती रसायन जब्त हुए हैं तथा 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच पूर्ववर्ती रसायनों के स्रोत, वित्तीय संबंधों और वितरण माध्यमों की पहचान पर केंद्रित है।

पृष्ठभूमि

• NDPS अधिनियम, 1985 देश में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के उत्पादन, कब्जे, व्यापार और तस्करी से संबंधित प्रमुख विधिक ढांचा है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों पर नियंत्रण के साथ-साथ इनके दुरुपयोग की रोकथाम करना है।
• राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई। यह गृह मंत्रालय के अधीन NDPS अधिनियम के प्रवर्तन की नोडल एजेंसी है और अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय तस्करी के मामलों से निपटती है।
• मेफेड्रोन को सिंथेटिक कैथिनोन वर्ग में रखा जाता है। भारत में इसे 2019 में प्रतिबंधित सूची में शामिल करके इसके निर्माण, व्यापार और उपभोग पर विधिक रोक लगाई गई।
• भारत 1988 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का पक्षकार है, जो अवैध मादक पदार्थों और उनके पूर्ववर्ती रसायनों के नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का ढांचा प्रदान करता है।
• नशा मुक्त भारत अभियान (2020) रोकथाम, जागरूकता और पुनर्वास पर केंद्रित है, जबकि प्रवर्तन की भूमिका NCB और राज्य पुलिस जैसी एजेंसियाँ निभाती हैं। NCORD जैसे समन्वय मंच केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल सुनिश्चित करते हैं।

सिंथेटिक मादक पदार्थ और पूर्ववर्ती रसायन नियंत्रण क्या है?

• सिंथेटिक मादक पदार्थ वे नशीले पदार्थ हैं जो पौधों के बजाय रासायनिक संश्लेषण से बनाए जाते हैं। इन्हें अक्सर छोटी, छिपी हुई गुप्त प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है, जिससे इनकी पहचान और नियंत्रण कठिन होता है।
• मेफेड्रोन एक उत्तेजक (stimulant) पदार्थ है। इसका उपयोग नशे के लिए होता है और इसके दुष्प्रभाव हृदय, तंत्रिका तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ते हैं।
• पूर्ववर्ती रसायन वे मूल रसायन हैं जो मादक पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया में आवश्यक होते हैं। इनके नियंत्रण से अवैध उत्पादन को उसके स्रोत पर ही रोका जा सकता है।
• गुप्त प्रयोगशाला में सामान्यतः ग्राइंडर, मिक्सर, रिएक्शन पात्र, आसवन उपकरण, हीटिंग उपकरण और सुरक्षा उपकरण (PPE) प्रयुक्त होते हैं। जब्ती के समय इन्हें भी जब्त कर नष्ट किया जाता है।
• NDPS अधिनियम के अंतर्गत मादक पदार्थों और उनके निर्माण में प्रयुक्त रसायनों दोनों पर नियंत्रण का प्रावधान है। जब्ती और गिरफ्तारी की प्रक्रिया इसी अधिनियम और निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुसार होती है।
• राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी NCB है, जबकि राज्य पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियाँ समन्वित कार्रवाई में भाग लेती हैं। अंतरराज्यीय नेटवर्क के मामलों में एजेंसियों के बीच सूचना साझा करना महत्वपूर्ण होता है।
• नशा निवारण की नीति में प्रवर्तन के साथ मांग में कमी, जागरूकता और पुनर्वास को भी समान महत्व दिया जाता है, ताकि समस्या के सामाजिक आधार पर भी काम हो सके।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
कार्रवाई की एजेंसी	केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (Central Bureau of Narcotics, CBN) ने यह कार्रवाई की। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत है और मादक पदार्थ नियंत्रण की प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है। इसे राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB) से अलग समझना आवश्यक है, जो गृह मंत्रालय के अधीन है।
मादक पदार्थ का प्रकार	मेफेड्रोन (Mephedrone) एक सिंथेटिक कैथिनोन है, जिसे प्रायः ‘एमडी’ कहा जाता है। यह पौधे-आधारित मादक पदार्थों के विपरीत रासायनिक संश्लेषण से बनता है, इसलिए इसका उत्पादन किसी भी औद्योगिक-सी सुविधा में छिपाकर संभव है।
प्रमुख पूर्ववर्ती रसायन	2-ब्रोमो-4-मेथाइलप्रोपियोफेनोन (20.9 किलोग्राम) और एसिटिक एनहाइड्राइड (3.5 किलोग्राम) जैसे पूर्ववर्ती रसायन मेफेड्रोन के निर्माण की मुख्य कड़ियाँ हैं। इनकी आपूर्ति पर नियंत्रण से उत्पादन को सीधे रोका जा सकता है।
बरामदगी का पैमाना	11.7 किलोग्राम मेफेड्रोन, लगभग 119.9 किलोग्राम/लीटर सॉल्वेंट और प्रोसेसिंग रिएजेंट, तथा औद्योगिक ग्राइंडर, रिएक्शन पात्र और आसवन उपकरण जब्त किए गए। इससे उत्पादन की पूरी श्रृंखला स्पष्ट होती है।
कार्रवाई का स्वरूप	ऑपरेशन वज्र 3.0 के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इकाइयों की संयुक्त टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर समन्वित छापा मारा। इसमें अंतरराज्यीय समन्वय की भूमिका उभरकर सामने आती है।
वर्ष 2026 का संचयी आँकड़ा	वर्ष 2026 में अब तक छह गुप्त प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ हुआ है। इनमें 130.2 किलोग्राम मेफेड्रोन, 1,465.4 किलोग्राम/लीटर पूर्ववर्ती रसायन जब्त हुए और 20 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए।

महत्व

सामाजिक एवं स्वास्थ्य महत्व

• मेफेड्रोन का सेवन तंत्रिका तंत्र और हृदय पर गंभीर दुष्प्रभाव डालता है, इसलिए उत्पादन रोकना सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा से सीधे जुड़ा है।
• गुप्त प्रयोगशालाएँ प्रायः औद्योगिक क्षेत्रों में चलती हैं, जिससे श्रमिकों और आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी खतरा रहता है।

प्रवर्तन और विधिक महत्व

• एनडीपीएस अधिनियम, 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) के प्रावधानों के अंतर्गत जब्ती और कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई, जो प्रवर्तन की विधिक वैधता को दर्शाता है।
• पूर्ववर्ती रसायनों की जब्ती उत्पादन-पूर्व चरण पर प्रहार है। इससे आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने की नीति को बल मिलता है।

अंतरराष्ट्रीय दायित्व

• भारत मादक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र के 1961 के एकल अभिसमय (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) और 1971 के मनःप्रभावी पदार्थ अभिसमय (Convention on Psychotropic Substances, 1971) का पक्षकार है। मेफेड्रोन जैसे सिंथेटिक पदार्थों पर नियंत्रण इन्हीं दायित्वों की पूर्ति है।
• 1988 का संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पूर्ववर्ती रसायनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण का प्रावधान करता है, इसलिए रसायनों के स्रोत की जाँच का अंतरराष्ट्रीय आयाम भी है।

संस्थागत एवं समन्वय महत्व

• अंतरराज्यीय नेटवर्क के विरुद्ध एक से अधिक राज्य इकाइयों का संयुक्त अभियान सहकारी संघवाद के व्यवहारिक रूप को दर्शाता है।
• खुफिया सूचना पर आधारित कार्रवाई यह दिखाती है कि प्रवर्तन में पूर्व-सूचना तंत्र और एजेंसियों के बीच सूचना-साझेदारी कितनी निर्णायक है।

चुनौतियाँ

1. सिंथेटिक नेटवर्क की विकेंद्रीकृत प्रकृति

• सिंथेटिक मादक पदार्थ पौधों पर निर्भर नहीं होते, इसलिए इन्हें किसी भी सामान्य औद्योगिक परिसर में छिपाकर बनाया जा सकता है।
• एक प्रयोगशाला ध्वस्त होने पर दूसरी जगह नया उत्पादन शुरू होने की आशंका बनी रहती है। वर्ष 2026 में छह प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ इसी प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है।

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2. पूर्ववर्ती रसायनों का वैध-अवैध दोहरा उपयोग

• कई पूर्ववर्ती रसायन औषधि और औद्योगिक उद्योगों में वैध रूप से प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उनकी आपूर्ति पर पूर्ण रोक लगाना व्यावहारिक नहीं है।
• वैध व्यापार और अवैध उपयोग के बीच की सीमा पहचानना कठिन है, जिससे रसायनों की निगरानी जटिल हो जाती है।

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3. अंतरराज्यीय समन्वय की व्यावहारिक कठिनाइयाँ

• इस मामले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की इकाइयों ने संयुक्त कार्रवाई की, परंतु जाँच का क्षेत्र राज्य सीमाओं से परे फैला है।
• वित्तीय संबंधों, रसायन स्रोतों और वितरण मार्गों की जाँच में विभिन्न राज्यों और एजेंसियों के बीच सूचना-साझेदारी का सशक्त तंत्र अपेक्षित है।

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4. मांग-पक्ष और आपूर्ति-पक्ष के बीच संतुलन

• केवल आपूर्ति पर रोक से समस्या पूरी तरह हल नहीं होती, जब तक मांग में कमी लाने के उपाय साथ न चलें।
• नशे की लत से उबरने और पुनर्वास की व्यवस्था सुदृढ़ किए बिना गिरफ्तारियों का दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रहता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य: नशा निवारण और पुनर्वास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता का विषय
नई प्रयोगशालाओं का पुनः निर्माण	एक नेटवर्क ध्वस्त होने पर नए स्थान पर उत्पादन शुरू होने का खतरा बना रहता है।
पूर्ववर्ती रसायनों का अवैध प्रवाह	वैध औद्योगिक रसायनों का मोड़ना प्रवर्तन के लिए कठिन चुनौती है।
अंतरराज्यीय जाँच का विस्तार	वित्तीय संबंधों और वितरण मार्गों की पहचान में समय और समन्वय दोनों लगते हैं।
गुप्त निर्माण स्थलों के खतरे	औद्योगिक परिसरों में रासायनिक प्रक्रियाएँ श्रमिकों और आसपास के लोगों के लिए जोखिम पैदा करती हैं।
अभियोजन और दोषसिद्धि की दर	एनडीपीएस अधिनियम के तहत सशक्त साक्ष्य और समयबद्ध सुनवाई आवश्यक है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• नशा मुक्त भारत अभियान (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan)

आगे की राह

• पूर्ववर्ती रसायनों के वैध व्यापार पर निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और ग्राहक-सत्यापन तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।
• औद्योगिक क्षेत्रों में रासायनिक भंडारण और खरीद का नियमित ऑडिट कर संदिग्ध लेन-देन की समय पर सूचना देना आवश्यक है।
• केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो और राज्य पुलिस के बीच खुफिया सूचना के साझा मंच को संस्थागत रूप देना चाहिए।
• वित्तीय जाँच को प्रवर्तन का अनिवार्य अंग बनाकर नेटवर्क के धन-प्रवाह को लक्षित करना अधिक प्रभावी होगा।
• सिंथेटिक मादक पदार्थों की नई आणविक संरचनाओं पर वैज्ञानिक निगरानी और प्रयोगशाला-आधारित पहचान क्षमता बढ़ानी चाहिए।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूर्ववर्ती रसायनों की सूचना-साझेदारी को मजबूत कर सीमा-पार आपूर्ति पर अंकुश लगाना चाहिए।
• नशा निवारण के साथ पुनर्वास और जन-जागरूकता कार्यक्रमों को समान प्राथमिकता देकर मांग में दीर्घकालिक कमी लानी चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एनडीपीएस अधिनियम, 1985 में वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
2. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27A अवैध तस्करी के वित्तपोषण से संबंधित है।
3. एनडीपीएस अधिनियम, 1985 केवल नार्कोटिक ड्रग्स पर लागू होता है, साइकोट्रोपिक पदार्थों पर नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अधिनियम में वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में कठोर दंड और सीमित जमानत की व्यवस्था है। कथन 2 सही है: धारा 27A अवैध तस्करी के वित्तपोषण और आश्रय देने से संबंधित है। कथन 3 गलत है, क्योंकि यह अधिनियम नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ दोनों पर लागू होता है।

Q2. अभिकथन (A): सिंथेटिक मादक पदार्थों के निर्माण को रोकने के लिए पूर्ववर्ती रसायनों की निगरानी एक प्रभावी उपाय है।
कारण (R): संयुक्त राष्ट्र के 1988 के सम्मेलन में पूर्ववर्ती रसायनों की निगरानी से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(a) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

1. (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। — 1988 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (Vienna Convention) के अनुच्छेद 12 में नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त पूर्ववर्ती रसायनों की निगरानी का प्रावधान है। इसी कारण अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की व्याख्या करता है।

Q3. सूची-I (संधि/अधिनियम) को सूची-II (वर्ष) से सुमेलित कीजिए:

सूची-I
1. एकल नार्कोटिक ड्रग्स सम्मेलन (Single Convention on Narcotic Drugs)
2. साइकोट्रोपिक पदार्थों पर सम्मेलन (Convention on Psychotropic Substances)
3. अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UN Convention against Illicit Traffic)
4. एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act)

सूची-II
A. 1961
B. 1971
C. 1985
D. 1988

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-A, 2-B, 3-D, 4-C
2. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D
3. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D
4. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B

उत्तर: 1-A, 2-B, 3-D, 4-C — एकल नार्कोटिक ड्रग्स सम्मेलन 1961 में, साइकोट्रोपिक पदार्थों पर सम्मेलन 1971 में और अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1988 में अपनाया गया। भारत का एनडीपीएस अधिनियम 1985 में बना।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सिंथेटिक मादक पदार्थों का नेटवर्क पारंपरिक पौध-आधारित मादक पदार्थों की तुलना में प्रवर्तन के लिए अधिक कठिन चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसमें औद्योगिक ढांचे और वैध रसायनों का दुरुपयोग होता है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों की पर्याप्तता की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। साथ ही बताइए कि पूर्ववर्ती रसायनों के स्रोतों पर नियंत्रण के लिए किस प्रकार की अंतर-एजेंसी समन्वय व्यवस्था आवश्यक है। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर कंकाल (Model Answer Skeleton):

1. भूमिका: मऊ (उत्तर प्रदेश) में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो द्वारा मेफेड्रोन की गुप्त प्रयोगशाला का भंडाफोड़, 11.7 किलोग्राम मेफेड्रोन और 20.9 किलोग्राम पूर्ववर्ती रसायन (2-ब्रोमो-4-मेथाइलप्रोपियोफेनोन) की जब्ती, तथा वर्ष 2026 में अब तक छह प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ और 20 गिरफ्तारियां, इसे समसामयिक संदर्भ देती हैं।

2. सिंथेटिक नेटवर्क की प्रकृति: पौध-आधारित मादक पदार्थों (जैसे अफीम, गांजा) के विपरीत सिंथेटिक मादक पदार्थ रासायनिक संश्लेषण से बनते हैं, जिनके लिए औद्योगिक ग्राइंडर, मिक्सर, कांच के रिएक्शन उपकरण, सॉल्वेंट और पूर्ववर्ती रसायन चाहिए। ये सामान्य औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला में घुल-मिल जाते हैं, जिससे पहचान कठिन होती है। लघु और चलायमान प्रयोगशालाएं अंतरराज्यीय स्तर पर संचालित हो सकती हैं।

3. एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधान:
– नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ (Controlled Substance) की परिभाषाएं और उत्पादन, निर्माण, कब्जे व व्यापार पर प्रतिबंध।
– धारा 27A: अवैध तस्करी के वित्तपोषण और आश्रय देने के अपराध, जो वित्तीय नेटवर्क की जांच के लिए प्रासंगिक है।
– धारा 37: जमानत पर कठोर शर्तें (लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर और न्यायालय की संतुष्टि की शर्त)।
– कुछ पुनरावृत्त और बड़े अपराधों के लिए कठोर दंड, जिसमें धारा 31A के प्रावधान शामिल हैं।
– धारा 71: उपचार, शिक्षा, पुनर्वास और अनुवर्ती देखभाल (मांग में कमी के संदर्भ में)।

4. पूर्ववर्ती रसायनों का प्रश्न: अधिनियम में नियंत्रित पदार्थों की अनुसूची और निगरानी का ढांचा है, किंतु वैध औद्योगिक उपयोग वाले रसायनों की आपूर्ति, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड और ई-ट्रैकिंग की सीमाएं रहती हैं। 1988 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुच्छेद 12 पूर्ववर्ती रसायनों की निगरानी का आधार है; भारत इसका पक्षकार है।

5. संस्थागत समन्वय: नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (गृह मंत्रालय के अंतर्गत नोडल एजेंसी), राज्य पुलिस और उत्पाद शुल्क विभाग, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया निदेशालय, राज्य स्तर पर नारकोटिक्स समन्वय समितियां (NCORD ढांचा), तथा रसायन कंपनियों के साथ सूचना साझेदारी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इकाइयों की संयुक्त कार्रवाई अंतरराज्यीय समन्वय का उदाहरण है।

6. संतुलित दृष्टिकोण: (क) कठोर दंडात्मक दृष्टि: नेटवर्क और आपूर्ति पर प्रहार आवश्यक है। (ख) मांग-पक्ष और पुनर्वास दृष्टि: नशा मुक्त भारत अभियान (2020) और उपचार-केंद्रित नीति के बिना दीर्घकालिक समाधान संभव नहीं। (ग) अधिकार और न्याय दृष्टि: जमानत की सख्त शर्तों और दोष-सिद्धि की दर पर विचार, तथा निर्दोष व्यक्तियों के संरक्षण की आवश्यकता।

7. निष्कर्ष: अधिनियम में आपूर्ति-नियंत्रण के उपकरण मौजूद हैं, पर सिंथेटिक नेटवर्क के लिए रसायन-नियमन, वित्तीय जांच, अंतरराज्यीय समन्वय और मांग-पक्ष उपायों का एकीकृत ढांचा आवश्यक है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Uttar Pradesh PCS (UPPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक गुप्त मेफेड्रोन प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मेफेड्रोन एक सिंथेटिक उत्तेजक दवा है जिसे ‘म्याऊ-म्याऊ’ के नाम से भी जाना जाता है।
2. इस प्रकार की अवैध गतिविधियों का पता लगाना और उन पर अंकुश लगाना उत्तर प्रदेश में युवा आबादी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: 1 और 2 दोनों — मेफेड्रोन एक सिंथेटिक उत्तेजक है और ‘म्याऊ-म्याऊ’ के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐसी अवैध प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ राज्य की युवा आबादी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

Mains: उत्तर प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण और व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले प्रशासनिक और सामाजिक उपायों का विस्तार से वर्णन करें। विशेष रूप से, मऊ जैसी घटनाओं के आलोक में, युवाओं को नशे की लत से बचाने में शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका पर प्रकाश डालें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।