वैश्विक उत्सर्जन में गिरावट के बावजूद भारत में कार्बन उत्सर्जन वृद्धि: कारण और निहितार्थ

12 Nov वैश्विक उत्सर्जन में गिरावट के बावजूद भारत में कार्बन उत्सर्जन वृद्धि: कारण और निहितार्थ

✎ वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में 2026 में अनुमानित 0.4 प्रतिशत गिरावट के विपरीत भारत में 4.4 प्रतिशत वृद्धि का मुख्य कारण कोयला आधारित विद्युत पर बढ़ी निर्भरता है, जो असामान्य गर्मी, कम वर्षा और कम जलविद्युत उत्पादन से उत्पन्न…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण (जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन और शमन के उपाय)  |  GS Paper III — ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा मिश्रण (कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत)  |  GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (पेरिस समझौता और जलवायु वार्ताओं में भारत की प्रतिबद्धताएँ)
• Prelims: जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन (Fossil Fuel Emissions) और कार्बन डाइऑक्साइड (Carbon Dioxide) का स्रोत, ग्लोबल कार्बन बजट (Global Carbon Budget) और इसके आकलन की पद्धति, एल नीनो (El Niño) और इसका भारतीय मानसून व तापमान पर प्रभाव, होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का सामरिक महत्व, पेरिस समझौता (Paris Agreement) और भारत का 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net Zero) लक्ष्य, राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission) का उद्देश्य और कार्यान्वयन एजेंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (Carbon Credit Trading Scheme), उत्सर्जन तीव्रता (Emission Intensity) और इसका प्रति-इकाई जीडीपी मापन
• Essay: ऊर्जा संक्रमण में विकासात्मक आवश्यकता और जलवायु प्रतिबद्धता के बीच संतुलन, भू-राजनीतिक आघात अस्थायी राहत देते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबक

त्वरित पुनरावृत्ति: वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में 2026 में अनुमानित 0.4 प्रतिशत गिरावट के विपरीत भारत में 4.4 प्रतिशत वृद्धि का मुख्य कारण कोयला आधारित विद्युत पर बढ़ी निर्भरता है, जो असामान्य गर्मी, कम वर्षा और कम जलविद्युत उत्पादन से उत्पन्न हुई; भू-राजनीतिक आघात से आई गिरावट को संरचनात्मक परिवर्तन नहीं माना जा सकता।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ग्लोबल कार्बन बजट (Global Carbon Budget) के एक नए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2026 में वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में लगभग 0.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट का अनुमान है, जिसमें चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान में कमी दर्ज होने की संभावना है। इसके विपरीत भारत अकेला ऐसा प्रमुख उत्सर्जक है, जहाँ जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में लगभग 4.4 प्रतिशत की वृद्धि प्रत्याशित है। वैश्विक गिरावट का कारण सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार तथा पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा आघात बताया गया है। भारत में वृद्धि का मुख्य कारण इस गर्मी में बढ़ी असामान्य बिजली माँग, कम वर्षा और उच्च तापमान से जुड़ी शीतलन माँग, तथा जलविद्युत उत्पादन में कमी के कारण कोयला आधारित विद्युत उत्पादन पर बढ़ी निर्भरता है। अध्ययन के शोधकर्ताओं ने चेताया है कि वैश्विक गिरावट संभवतः संघर्ष का अल्पकालिक परिणाम है, न कि ऊर्जा ढाँचे में टिकाऊ संरचनात्मक परिवर्तन।

पृष्ठभूमि

• 1992, 1998 और 2009 में भू-राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक व्यवधानों से जीवाश्म ईंधन के उपयोग में अस्थायी कमी आई थी, तथा कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में उत्सर्जन में गिरावट दर्ज हुई थी; ये सभी प्रायः एक-वर्षीय विचलन रहे हैं।
• भारत के उत्सर्जन में वृद्धि की दर पिछले एक दशक में औसतन लगभग 3.5 प्रतिशत वार्षिक रही है, जबकि 2026 में अनुमानित वृद्धि इस औसत से अधिक है; पिछले वर्ष (2025) में वर्षा-पूर्व मानसून के कारण शीतलन माँग कम रहने से आधार-प्रभाव (Base Effect) भी इसमें शामिल है।
• अप्रैल से 10 नवंबर 2026 की अवधि में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन लगभग 13.2 प्रतिशत बढ़ा, और थर्मल विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार लगभग 55 मिलियन टन (अप्रैल की शुरुआत) से घटकर 19.5 मिलियन टन रह गया।
• भारत के पेरिस समझौते (Paris Agreement) के अंतर्गत लक्ष्य हैं: 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net Zero) प्राप्त करना, 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर की तुलना में 45 प्रतिशत की कमी लाना, और 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से लगभग 50 प्रतिशत स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करना।
• राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission), 2010 में आरंभ हुआ, जिसका लक्ष्य सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है; इसके बावजूद आधार-भार (Base-load) विद्युत के लिए कोयले पर निर्भरता अभी प्रमुख बनी हुई है।

जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन क्या है?

• जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं, जिनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड सहित ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में मुक्त होती हैं।
• ग्लोबल कार्बन बजट (Global Carbon Budget) एक वार्षिक वैज्ञानिक आकलन है, जो जीवाश्म ईंधन और भूमि-उपयोग परिवर्तन से होने वाले वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का अनुमान प्रस्तुत करता है।
• विद्युत क्षेत्र भारत के जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए कोयला आधारित उत्पादन में वृद्धि सीधे उत्सर्जन आँकड़ों को प्रभावित करती है।
• उत्सर्जन तीव्रता (Emission Intensity) प्रति इकाई आर्थिक उत्पादन (जीडीपी) पर होने वाला उत्सर्जन है; आर्थिक संवृद्धि के साथ कुल उत्सर्जन बढ़ सकता है, जबकि तीव्रता घट सकती है।
• एल नीनो (El Niño) प्रशांत महासागर के सतही तापमान में होने वाला आवधिक परिवर्तन है, जो भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर कर सकता है और तापमान व बिजली माँग बढ़ा सकता है।
• होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ने वाला एक प्रमुख ऊर्जा परिवहन मार्ग है; इसके अवरुद्ध होने से तेल आपूर्ति और मूल्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
• भारत में ऊर्जा दक्षता के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) कार्य करता है, और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को इसी अधिनियम के 2022 के संशोधन से वैधानिक आधार मिला है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में 2026 में 0.4% की अनुमानित गिरावट	नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के विस्तार और पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा आघात को मुख्य कारण माना गया है
भारत के जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में 4.4% की अनुमानित वृद्धि	प्रमुख उत्सर्जकों में भारत अकेला देश है जिसके उत्सर्जन में वृद्धि का अनुमान है, जबकि चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान में गिरावट का अनुमान है
भारत का वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 8% हिस्सा	पिछले दशक में भारत के उत्सर्जन की औसत वार्षिक वृद्धि 3.5% रही है, जिसकी तुलना में 2026 की अनुमानित वृद्धि अधिक है
कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में लगभग 13.2% की वृद्धि (अप्रैल से 10 नवंबर 2026)	कुल उत्पादन 846,229.29 मिलियन यूनिट (MU) रहा, जो 2025 की समान अवधि के 747,465.25 MU से अधिक है
तापीय विद्युत संयंत्रों के कोयला भंडार में गिरावट	भंडार अप्रैल के आरंभ में लगभग 55 मिलियन टन से घटकर 10 नवंबर तक 19.5 मिलियन टन रह गया, जो कोयले पर बढ़ती निर्भरता का संकेत है
पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू खपत में जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच 2.24% की कमी	सरकार द्वारा पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें तय किए जाने के कारण सड़क परिवहन से होने वाले उत्सर्जन में कमी नहीं आई

महत्व

ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा मिश्रण

• कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में वृद्धि यह दर्शाती है कि ऊर्जा मांग की पूर्ति के लिए आज भी आधार-भार (Base Load) स्रोतों पर निर्भरता बनी हुई है
• जलविद्युत उत्पादन कम रहने से कोयले की भरपाई करनी पड़ी, जिससे ऊर्जा मिश्रण की लचीलापन क्षमता की सीमाएँ स्पष्ट होती हैं
• कोयला भंडार में तेज गिरावट बताती है कि ईंधन आपूर्ति प्रबंधन पर दबाव बढ़ा है

जलवायु और पर्यावरणीय आयाम

• भारत का वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 8% हिस्सा होने के कारण उसकी प्रवृत्ति वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की दिशा को सीधे प्रभावित करती है
• वैश्विक गिरावट को संरचनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि अल्पकालिक झटके का परिणाम माना गया है, इसलिए दीर्घकालिक उत्सर्जन प्रक्षेपवक्र पर अभी प्रश्नचिह्न है
• अल एनिनो से प्रेरित गर्म और शुष्क परिस्थितियाँ शीतलन मांग बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मांग के बीच के चक्र को उजागर करती हैं

आर्थिक और भू-राजनीतिक आयाम

• होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े प्रभाव ने उत्सर्जन की वैश्विक तस्वीर को प्रभावित किया है
• पेट्रोलियम खपत में गिरावट के बावजूद परिवहन ईंधन की मांग का स्थिर रहना आर्थिक गतिविधि और मूल्य नीति के बीच संबंध को दर्शाता है
• आधारभूत संरचना पर बल देने वाली आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) स्वाभाविक रूप से ऊर्जा मांग बढ़ाती है

चुनौतियाँ

1. कोयला पर निर्भरता और ऊर्जा संक्रमण की गति

• नवीकरणीय क्षमता के विस्तार के बावजूद मांग-पूर्ति के संतुलन के लिए कोयला आधारित उत्पादन पर निर्भरता बनी हुई है
• सौर और पवन ऊर्जा की परिवर्तनशीलता के कारण विश्वसनीय आधार-भार क्षमता की आवश्यकता बनी रहती है
• कोयला भंडार में तीव्र कमी भविष्य की ईंधन सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करती है

यूपीएससी लिंक: GS-III: ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा संक्रमण

2. मौसम, तापमान और विद्युत मांग का दबाव

• कमजोर वर्षा और उच्च तापमान से शीतलन मांग बढ़ी, जिससे विद्युत खपत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई
• अल एनिनो से प्रभावित मौसमी परिस्थितियों ने जलविद्युत उत्पादन को घटाकर तापीय स्रोतों पर बोझ डाला
• जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम अनिश्चितता बढ़ने से विद्युत प्रणाली की योजना कठिन होती जा रही है

यूपीएससी लिंक: GS-I: भूगोल (मानसून, अल एनिनो); GS-III: जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन

3. परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन में कमी की चुनौती

• पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें सरकार द्वारा तय होने से उपभोक्ता मूल्य संकेत (Price Signal) का प्रभाव सीमित रहता है
• पेट्रोलियम उत्पादों की समग्र खपत घटने के बावजूद सड़क परिवहन उत्सर्जन में कमी नहीं आई
• परिवहन क्षेत्र में विद्युत गतिशीलता और वैकल्पिक ईंधन का विस्तार अभी प्रारंभिक चरण में है

यूपीएससी लिंक: GS-III: ऊर्जा, परिवहन अवसंरचना और पर्यावरण संरक्षण

4. भू-राजनीतिक झटके और ऊर्जा आपूर्ति की असुरक्षा

• पश्चिम एशिया संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के अवरोध से तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई
• आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था में ऐसे झटके ऊर्जा लागत और आपूर्ति स्थिरता दोनों को प्रभावित करते हैं
• आपातकालीन कटौती अस्थायी होती है, जिससे उत्सर्जन में गिरावट संरचनात्मक सुधार का प्रमाण नहीं मानी जा सकती

यूपीएससी लिंक: GS-II: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS-III: ऊर्जा सुरक्षा

5. अल्पकालिक गिरावट बनाम दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलाव

• इतिहास में 1992, 1998, 2009 और 2020 की गिरावटें अधिकतर एक-वर्षीय विचलन थीं, स्थायी प्रवृत्ति नहीं
• आर्थिक गतिविधि की पुनर्बहाली के साथ उत्सर्जन अक्सर पुराने स्तर पर लौट आता है
• स्थायी कमी के लिए नीति, प्रौद्योगिकी और उपभोग-व्यवहार में व्यवस्थित परिवर्तन आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: GS-III: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन; अंतरराष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
कोयला आधारित उत्पादन में वृद्धि	उत्सर्जन में वृद्धि के साथ कोयला भंडार का तेज क्षरण ईंधन सुरक्षा पर दबाव डालता है
अल एनिनो और कम वर्षा	जलविद्युत में कमी और शीतलन मांग में वृद्धि से तापीय उत्पादन पर निर्भरता बढ़ती है
परिवहन उत्सर्जन	मूल्य निर्धारण की व्यवस्था के कारण उपभोग में संकेत-आधारित समायोजन सीमित रहता है
भू-राजनीतिक आपूर्ति झटके	होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे मार्गों के अवरोध से ऊर्जा आयात की लागत और अनिश्चितता बढ़ती है
अस्थायी गिरावट का भ्रम	वैश्विक गिरावट को संरचनात्मक बदलाव समझ लेने से नीतिगत प्रयासों में शिथिलता आ सकती है
आर्थिक संवृद्धि और उत्सर्जन का संबंध	अवसंरचना-आधारित विकास से ऊर्जा मांग बढ़ती है, जिसे स्वच्छ स्रोतों से पूरा करना चुनौतीपूर्ण है

आगे की राह

• नवीकरणीय ऊर्जा के साथ ऊर्जा भंडारण (Energy Storage) और पारेषण अवसंरचना में निवेश बढ़ाकर सौर और पवन ऊर्जा की परिवर्तनशीलता को संतुलित किया जाए
• आधार-भार स्वच्छ विकल्पों के विकास के साथ कोयला संयंत्रों की दक्षता सुधार और उत्सर्जन नियंत्रण तकनीकों को प्राथमिकता दी जाए
• जलवायु-संवेदी विद्युत मांग पूर्वानुमान विकसित किया जाए ताकि अल एनिनो जैसी मौसमी स्थितियों में ऊर्जा योजना अधिक सक्षम हो
• परिवहन क्षेत्र में विद्युत वाहनों, सार्वजनिक परिवहन और ईंधन दक्षता मानकों के माध्यम से उत्सर्जन में संरचनात्मक कमी लाई जाए
• ऊर्जा आयात स्रोतों और मार्गों में विविधता लाकर तथा रणनीतिक भंडार बढ़ाकर भू-राजनीतिक झटकों से होने वाले जोखिम को कम किया जाए
• भारत के जलवायु लक्ष्यों, जैसे उत्सर्जन तीव्रता में कमी और गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य, के साथ वार्षिक उत्सर्जन प्रक्षेपवक्र की नियमित समीक्षा की जाए
• कोयला भंडार प्रबंधन और विद्युत उत्पादन के आंकड़ों की पारदर्शी सार्वजनिक निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए
• अंतरराष्ट्रीय जलवायु मंचों, जैसे COP31, में दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन के लिए ठोस प्रतिबद्धताएँ प्रस्तुत की जाएँ

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोयला आधारित विद्युत उत्पादन, विद्युत क्षेत्र से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है।
2. जलविद्युत परियोजनाओं का परिचालन-काल का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के समान होता है।
3. पेरिस समझौते में वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र विद्युत क्षेत्र के सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड स्रोतों में हैं। कथन 2 गलत है: जलविद्युत का जीवन-चक्र उत्सर्जन कोयला की तुलना में बहुत कम होता है। कथन 3 सही है: पेरिस समझौते के अनुच्छेद 2.1(क) में तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस की दिशा में प्रयास करने का लक्ष्य है। अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): प्रशासित ईंधन मूल्य निर्धारण की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी होने पर भी भारत में सड़क परिवहन में ईंधन की खपत में तत्काल गिरावट आवश्यक नहीं है।
कारण (R): सरकार द्वारा तय खुदरा मूल्य अंतरराष्ट्रीय मूल्य-आघातों को उपभोक्ता तक तत्काल नहीं पहुँचने देते, इसलिए उपभोक्ता की मांग में समायोजन धीमा रहता है।
नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — (A) सही है: भारत में पेट्रोल और डीजल के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित होने के कारण वैश्विक आपूर्ति-आघात के बावजूद सड़क परिवहन उत्सर्जन में गिरावट नहीं दिखी। (R) भी सही है और (A) की सही व्याख्या करता है, क्योंकि तय खुदरा मूल्य उपभोक्ता की मांग को अंतरराष्ट्रीय मूल्य-परिवर्तन से तत्काल अलग रखते हैं। अतः विकल्प (a) सही है।

Q3. वैश्विक कार्बन बजट (Global Carbon Budget) का वार्षिक आकलन, जिसके अनुमानों का उल्लेख हालिया अध्ययन में किया गया है, किस संस्था/पहल द्वारा तैयार किया जाता है?

1. जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) का कार्य-समूह
2. वैश्विक कार्बन परियोजना (Global Carbon Project)
3. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) सचिवालय
4. विश्व बैंक (World Bank)

उत्तर: वैश्विक कार्बन परियोजना (Global Carbon Project) — वैश्विक कार्बन बजट का वार्षिक आकलन वैश्विक कार्बन परियोजना (Global Carbon Project) द्वारा तैयार किया जाता है, जो वैश्विक कार्बन चक्र और मानवजनित उत्सर्जन का वैज्ञानिक लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है। IPCC मूल्यांकन रिपोर्टें तैयार करता है, UNFCCC एक संधि-संस्था है और विश्व बैंक वित्तीय संस्था है; ये तीनों इस आकलन के निर्माता नहीं हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में गिरावट के बावजूद भारत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि का अनुमान एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। भारत में बढ़ती विद्युत मांग, कोयला आधारित उत्पादन पर निर्भरता और प्रशासित ईंधन मूल्य निर्धारण के संदर्भ में इस प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। साथ ही यह भी स्पष्ट कीजिए कि यह स्थिति भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्य 2070 और पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की दृष्टि से किन चुनौतियों को उजागर करती है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-संरचना (Model-Answer Skeleton):
1. भूमिका: वैश्विक कार्बन परियोजना (Global Carbon Project) के वैश्विक कार्बन बजट अध्ययन के अनुसार 2026 में वैश्विक जीवाश्म ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 0.4 प्रतिशत गिरावट का अनुमान है, जबकि भारत में 4.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। भारत का वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा है और पिछले दशक की औसत वार्षिक वृद्धि 3.5 प्रतिशत रही है। वैश्विक गिरावट के कारण सौर व पवन ऊर्जा का विस्तार और पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा-आघात बताए गए हैं, जिन्हें अध्ययन अल्पकालिक मानता है।
2. भारत में वृद्धि के कारण (तथ्यात्मक विश्लेषण):
(क) मौसमी कारक: 2025 में गीला पूर्व-मानसून होने से शीतलन मांग कम थी; 2026 में शुष्क मानसून, अधिक तापमान और अल नीनो प्रभाव से शीतलन मांग और विद्युत खपत बढ़ी।
(ख) विद्युत क्षेत्र: अप्रैल से 10 नवंबर 2026 के बीच कोयला आधारित विद्युत उत्पादन लगभग 13.2 प्रतिशत बढ़कर 846,229.29 मिलियन यूनिट हुआ (2025 की समान अवधि में 747,465.25 मिलियन यूनिट); जलविद्युत उत्पादन कम रहा।
(ग) कोयला भंडार: ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार अप्रैल के आरंभ में लगभग 55 मिलियन टन से घटकर 10 नवंबर को 19.5 मिलियन टन रह गया।
(घ) परिवहन: घरेलू पेट्रोलियम उत्पादों की खपत जनवरी-अक्टूबर 2026 में 2.24 प्रतिशत घटी, किंतु सरकार द्वारा मूल्य तय होने से सड़क परिवहन उत्सर्जन में गिरावट नहीं आई।
3. संरचनात्मक व्याख्या: आर्थिक संवृद्धि और अवसंरचना-विकास पर बल; ऊर्जा सुरक्षा बनाम उत्सर्जन-नियंत्रण का संतुलन; जलवायु-संवेदी विद्युत नियोजन का अभाव।
4. नीतिगत ढांचा:
(क) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 और ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना;
(ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना;
(ग) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, 2008 के अंतर्गत राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता वृद्धि मिशन;
(घ) COP26 (ग्लासगो, 2021) में घोषित शुद्ध-शून्य लक्ष्य 2070 और गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य।
5. चुनौतियाँ: कोयला पर निर्भरता में अल्पकालिक वृद्धि बनाम दीर्घकालिक संक्रमण; प्रशासित मूल्य-नीति से उपभोक्ता-संकेत का कमजोर होना; भंडारण और ग्रिड-लचीलापन की कमी; जल-विद्युत और मौसम पर निर्भरता।
6. संतुलित दृष्टिकोण: साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC) के सिद्धांत के आधार पर विकासशील देशों के ऊर्जा-पहुँच के अधिकार का तर्क; प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का विश्व औसत से कम होना; साथ ही यह तर्क कि ऊर्जा-मिश्रण में संक्रमण स्वयं आर्थिक और सुरक्षा-हित में है।
7. निष्कर्ष: अल्पकालिक मौसमी व ऊर्जा-आघात कारक तथा दीर्घकालिक संरचनात्मक कारकों में भेद करते हुए, नवीकरणीय विस्तार, ग्रिड-भंडारण, ऊर्जा दक्षता और मूल्य-संकेतों के समन्वय पर बल देना।

स्रोत: The Indian Express

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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