रक्षा राज्य मंत्री द्वारा गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च

12 Nov रक्षा राज्य मंत्री द्वारा गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च

✎ वीरता पुरस्कार अलंकरण हैं, उपाधि नहीं; युद्धकालीन सर्वोच्च पुरस्कार परम वीर चक्र और शांतिकालीन सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था (संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 18 और राज्य द्वारा प्रदत्त अलंकरण)  |  GS Paper II — शासन (ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं तक नागरिक पहुँच)  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा और रक्षा (सशस्त्र बलों का मनोबल और सैन्य सम्मान व्यवस्था)
• Prelims: परम वीर चक्र (Param Vir Chakra): युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र (Ashoka Chakra): शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र और वीर चक्र: युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों के दूसरे और तीसरे स्तर, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र: शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, सेना, नौसेना और वायु सेना पदक (गैलेंट्री पदक) तथा उनके बार (Bar), मेंशन-इन-डिस्पैचेस (Mention-in-Despatches): सराहनीय उल्लेख, पदक नहीं, अनुच्छेद 18: उपाधियों का उन्मूलन और सैन्य व शैक्षणिक उपाधियों के अपवाद, रक्षा मंत्रालय द्वारा सैन्य अलंकरणों की सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाने की प्रक्रिया
• Essay: राष्ट्र के प्रति सेवा और सम्मान की संस्थागत व्यवस्था: वीरता पुरस्कार लोकतंत्र में नागरिक और सैनिक कर्तव्य को कैसे सुदृढ़ करते हैं, प्रशासन में डिजिटल पारदर्शिता: सरकारी सम्मान प्रक्रियाओं में ऑनलाइन पोर्टल की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: वीरता पुरस्कार अलंकरण हैं, उपाधि नहीं; युद्धकालीन सर्वोच्च पुरस्कार परम वीर चक्र और शांतिकालीन सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

रक्षा राज्य मंत्री ने वीरता पुरस्कारों से संबंधित पुनर्गठित ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य वीरता पुरस्कारों से जुड़ी जानकारी और प्रक्रिया को अधिक सुलभ, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। वीरता पुरस्कार भारत में राष्ट्रीय सम्मान की एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हैं, इसलिए इस प्रकार के डिजिटल सुधार प्रशासनिक दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन की दृष्टि से भी उल्लेखनीय हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह समाचार सैन्य अलंकरणों की संरचना, उनके संवैधानिक आधार और सार्वजनिक सेवा वितरण में ई-गवर्नेंस की भूमिका को समझने का अवसर देता है।

पृष्ठभूमि

• भारत में सैन्य वीरता के लिए अलंकरणों की स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई। परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जैसे युद्धकालीन पुरस्कार तथा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे शांतिकालीन पुरस्कार इसी व्यवस्था के अंग हैं।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधियाँ देने से रोकता है, परंतु सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। वीरता पुरस्कार अलंकरण के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें उपाधि नहीं माना जाता।
• सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को बनाए रखते हुए स्पष्ट किया कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं हैं, बल्कि सम्मान के प्रतीक हैं। यह निर्णय अलंकरणों के संवैधानिक स्वरूप को समझने में सहायक है।
• वीरता पुरस्कारों के प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के माध्यम से तैयार होते हैं और अंतिम रूप से राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सामान्यतः ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं।
• प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि अलंकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और नागरिकों तक सूचना की सहज उपलब्धता सुनिश्चित हो। पुनर्गठित पोर्टल इसी प्रयास की एक कड़ी है।

वीरता पुरस्कार क्या हैं?

• वीरता पुरस्कार ऐसे राष्ट्रीय अलंकरण हैं जो सशस्त्र बलों और कुछ अन्य सेवाओं के कर्मियों को असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रदान किए जाते हैं।
• इन्हें युद्धकालीन (शत्रु के सम्मुख वीरता) और शांतिकालीन (जीवन रक्षा और साहसिक कार्य) श्रेणियों में बाँटा जाता है।
• परम वीर चक्र युद्धकालीन वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, जबकि अशोक चक्र शांतिकालीन वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है।
• महावीर चक्र और वीर चक्र युद्धकालीन वीरता के क्रमशः दूसरे और तीसरे स्तर के पुरस्कार हैं। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शांतिकालीन वीरता के क्रमशः दूसरे और तीसरे स्तर के पुरस्कार हैं।
• सेना, नौसेना और वायु सेना पदक वीरता तथा विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। उसी पदक के लिए दूसरी बार पात्रता होने पर बार (Bar) प्रदान किया जाता है।
• मेंशन-इन-डिस्पैचेस सराहनीय कार्य के लिए दिया जाने वाला उल्लेख है, जो पदक से भिन्न है।
• ये सभी पुरस्कार अलंकरण हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार इन्हें उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, और पदक प्राप्तकर्ता नाम के आगे या पीछे इनका उल्लेख करने से वंचित रहते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
डिजिटल पोर्टल (Portal) का शुभारंभ	शौर्य पुरस्कारों से जुड़ी प्रक्रिया को एक डिजिटल मंच पर लाया गया, जिससे प्रस्ताव और जानकारी का प्रबंधन व्यवस्थित हो सके।
मौजूदा प्रणाली का नवीनीकरण	पुराने मंच को आधुनिक स्वरूप देने से प्रस्तुति, सत्यापन और अभिलेख-प्रबंधन की कार्यकुशलता बढ़ने की अपेक्षा है।
रक्षा राज्य मंत्री द्वारा शुभारंभ	यह संकेत देता है कि सैन्य शौर्य पुरस्कारों की प्रक्रिया का प्रमुख दायित्व रक्षा मंत्रालय के पास है।
शौर्य पुरस्कारों का ढाँचा	परम वीर चक्र (Param Vir Chakra), अशोक चक्र (Ashoka Chakra), कीर्ति चक्र (Kirti Chakra), महावीर चक्र (Maha Vir Chakra), वीर चक्र (Vir Chakra) और शौर्य चक्र (Shaurya Chakra) जैसे सम्मानों की व्यवस्था इस प्रणाली का आधार है।
पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच	पुरस्कार-प्रक्रिया की जानकारी आसानी से उपलब्ध होने से नागरिकों का विश्वास और सैनिकों के योगदान की पहचान दोनों सुदृढ़ होते हैं।

महत्व

प्रशासनिक महत्त्व

• प्रस्ताव, सत्यापन और अनुमोदन के चरणों को एक ढाँचे में रखने से फाइलों के स्थानांतरण और विलंब में कमी लाने की संभावना बनती है।
• डिजिटल अभिलेख से प्रक्रिया का ट्रैक रखना और निर्णय-प्रक्रिया की समीक्षा करना सरल होता है।

संवैधानिक एवं नैतिक महत्त्व

• भारत का संविधान सैन्य और शैक्षणिक सम्मानों को छोड़कर अन्य उपाधियों के प्रदान पर रोक लगाता है, इसलिए शौर्य पुरस्कार संवैधानिक रूप से वैध सैन्य सम्मान की श्रेणी में आते हैं।
• सम्मान राष्ट्रपति के नाम से प्रदान होते हैं, जो राष्ट्र की ओर से वीरता की औपचारिक मान्यता है।

सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक महत्त्व

• सैनिकों और उनके परिवारों के बलिदान को सार्वजनिक स्वीकृति मिलती है, जिससे सेवा-भावना और मनोबल पर सकारात्मक असर पड़ता है।
• पारदर्शी प्रक्रिया से राष्ट्रीय सम्मान की विश्वसनीयता बढ़ती है और नागरिकों में सैन्य बलों के प्रति सम्मान गहरा होता है।

चुनौतियाँ

1. डिजिटल विभाजन

• दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात सैनिकों, पूर्व-सैनिकों और उनके परिजनों तक डिजिटल सुविधा की पहुँच सीमित हो सकती है।
• आवेदन और जानकारी के लिए तकनीकी दक्षता की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कुछ वर्ग पीछे रह सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: सुशासन में ई-गवर्नेंस की भूमिका; डिजिटल विभाजन (GS-2)

2. अंतर-मंत्रालयी समन्वय

• सैन्य शौर्य पुरस्कारों के साथ-साथ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के वीरता पदक गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए दोनों प्रणालियों के बीच तालमेल आवश्यक है।
• विभिन्न सेवाओं के अभिलेख अलग-अलग प्रारूपों में होने पर एकीकृत डेटा बनाना कठिन होता है।

यूपीएससी लिंक: केंद्र-राज्य एवं विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय; लोक प्रशासन (GS-2)

3. गोपनीयता और डेटा सुरक्षा

• सैन्य कार्रवाई, सेवा-अभिलेख और व्यक्तिगत जानकारी संवेदनशील होती है, इसलिए साइबर सुरक्षा और पहुँच-नियंत्रण अनिवार्य है।
• डिजिटल अभिलेखों में अनधिकृत पहुँच या त्रुटि से प्रस्तुत व्यक्ति और संस्था दोनों की साख प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा (GS-2 और GS-3)

4. प्रस्ताव-सत्यापन में विलंब

• प्रस्तावों के साथ अपूर्ण या असंगत अभिलेख आने पर सत्यापन में समय लगता है।
• युद्धक्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र की घटनाओं के साक्ष्य जुटाना कठिन होता है, जिससे निर्णय-प्रक्रिया लंबी हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: लोक सेवा वितरण में विलंब और प्रशासनिक सुधार (GS-2)

5. नीतिगत पारदर्शिता बनाम गोपनीयता का संतुलन

• पुरस्कार-प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक करना पारदर्शिता बढ़ाता है, पर कुछ सूचनाएँ राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण गोपनीय रखनी पड़ती हैं।
• दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना नीति-निर्माण की एक प्रमुख चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन; शासन में पारदर्शिता (GS-2)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
डिजिटल पहुँच	दूरस्थ क्षेत्रों के सैनिकों और परिवारों तक सुविधा का सीमित होना।
एकीकृत डेटा	रक्षा और गृह मंत्रालय के अभिलेखों में मेल न होना।
साइबर जोखिम	संवेदनशील व्यक्तिगत और सैन्य सूचनाओं की सुरक्षा का प्रश्न।
सत्यापन में विलंब	अपूर्ण साक्ष्य और लंबी प्रक्रिया से पुरस्कार-निर्णय में देरी।
पारदर्शिता और गोपनीयता	सार्वजनिक जानकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन।

आगे की राह

• संवेदनशील सैन्य और व्यक्तिगत अभिलेखों के लिए बहु-स्तरीय पहुँच-नियंत्रण और नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित किए जाएँ।
• रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच अभिलेख-मानकों और डेटा-प्रारूप पर समन्वय स्थापित किया जाए।
• पुराने शौर्य पुरस्कार-अभिलेखों का चरणबद्ध डिजिटलीकरण किया जाए, ताकि ऐतिहासिक जानकारी भी एक मंच पर उपलब्ध हो।
• दूरस्थ क्षेत्रों के सैनिकों और पूर्व-सैनिकों के लिए सहायता केंद्र और हेल्पडेस्क की व्यवस्था की जाए।
• प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति दिखाने वाली ट्रैकिंग सुविधा से आवेदकों को निश्चित समय-सीमा में सूचना मिले।
• सार्वजनिक सूचना और गोपनीय सूचना के बीच स्पष्ट वर्गीकरण नियम बनाकर पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हों।
• समय-समय पर स्वतंत्र समीक्षा और लेखा-परीक्षा से प्रणाली की विश्वसनीयता और कार्यकुशलता का मूल्यांकन हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. परम वीर चक्र युद्धकालीन वीरता के लिए सर्वोच्च पदक है और इसे मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है।
2. अशोक चक्र शांतिकालीन वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है।
3. पद्म श्री एक वीरता पुरस्कार है, जिसे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: परम वीर चक्र सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है और यह मरणोपरांत दिया जा सकता है। कथन 2 सही है: अशोक चक्र शांतिकालीन वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। कथन 3 गलत है: पद्म श्री एक नागरिक अलंकरण है, वीरता पुरस्कार नहीं; वीरता पुरस्कार सैन्य एवं शांतिकालीन श्रेणियों में दिए जाते हैं।

Q2. अभिकथन (A): संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधियाँ प्रदान करने से रोकता है, फिर भी सैन्य वीरता पुरस्कार इस निषेध के दायरे से बाहर माने जाते हैं।
कारण (R): अनुच्छेद 18(1) में सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को अपवाद के रूप में रखा गया है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — अनुच्छेद 18(1) राज्य द्वारा उपाधि प्रदान करने पर रोक लगाता है, किंतु सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों को अपवाद रखा गया है। वीरता पुरस्कारों को सैन्य अलंकरण माना जाता है, इसलिए कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अनुच्छेद 18(2) भारतीय नागरिकों को विदेशी उपाधि स्वीकार करने से रोकता है।

Q3. सूची-I (वीरता पुरस्कार) को सूची-II (श्रेणी) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I: A. परम वीर चक्र B. अशोक चक्र C. कीर्ति चक्र D. महावीर चक्र
सूची-II: 1. युद्धकालीन वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार 2. शांतिकालीन वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार 3. शांतिकालीन वीरता का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार 4. युद्धकालीन वीरता का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार
सही सुमेलन का चयन कीजिए:

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-3, D-4
3. A-1, B-2, C-4, D-3
4. A-3, B-2, C-1, D-4

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — परम वीर चक्र युद्धकालीन सर्वोच्च और महावीर चक्र युद्धकालीन द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार है। अशोक चक्र शांतिकालीन सर्वोच्च और कीर्ति चक्र शांतिकालीन द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार है। इसलिए सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ वीरता पुरस्कारों की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से पारदर्शी बनाना राष्ट्रीय सम्मान की विश्वसनीयता और नागरिकों के विश्वास, दोनों के लिए आवश्यक है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि सूचना तक पहुँच और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच संतुलन किस प्रकार साधा जा सकता है? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की रूपरेखा: (1) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 18(1) द्वारा उपाधियों पर रोक और उसका अपवाद (सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधि); अनुच्छेद 18(2) का विदेशी उपाधि से संबंधित प्रावधान; सर्वोच्च न्यायालय का बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) निर्णय, जिसने भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों को उपाधि नहीं माना और उनकी संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। (2) संस्थागत ढाँचा: परम वीर चक्र (26 जनवरी 1950 से स्थापित) सहित वीरता पुरस्कारों की तीन श्रेणियाँ, युद्धकालीन एवं शांतिकालीन विभाजन, सेवाओं की अनुशंसा तथा रक्षा मंत्रालय की भूमिका, और राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाने की प्रक्रिया। (3) डिजिटल प्रशासन का पक्ष: ई-शासन के माध्यम से प्रस्तुतीकरण का मानकीकरण, अनुशंसा की स्थिति का ट्रैकिंग, दस्तावेजों का केंद्रीकृत संग्रह, मानवीय हस्तक्षेप में कमी और मैक्स वेबर की नौकरशाही संबंधी नियम-आधारित प्रशासन की अवधारणा का संदर्भ। (4) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत स्वप्रेरित प्रकटीकरण और धारा 8(1)(क) द्वारा सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं पर छूट। (5) गोपनीयता पक्ष: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत डेटा न्यूनीकरण एवं सहमति का सिद्धांत, और उन सैनिकों/परिवारों की गोपनीयता जिनके मामले संवेदनशील हों। (6) संतुलन के उपाय: सार्वजनिक रूप से प्रकट होने वाले डेटा का न्यूनतम सेट, संवेदनशील सूचना के लिए अलग पहुँच-स्तर, प्रक्रिया की समय-सीमा का सार्वजनिक प्रकाशन, और शिकायत निवारण तंत्र। (7) निष्कर्ष: पारदर्शिता और गोपनीयता परस्पर विरोधी नहीं बल्कि नियंत्रित प्रकटीकरण से साधे जाने योग्य हैं, इसलिए विश्वसनीयता के लिए दोनों का संतुलित डिज़ाइन आवश्यक है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher