विकसित भारत हेतु निष्पक्ष प्रशासन: कर्नाटक HC का SC उम्मीदवार को नौकरी से वंचित करने पर सरकार को फटकार

12 Nov विकसित भारत हेतु निष्पक्ष प्रशासन: कर्नाटक HC का SC उम्मीदवार को नौकरी से वंचित करने पर सरकार को फटकार

✎ प्रशासनिक त्रुटि को सुधारने की प्रक्रिया सरल हो और उसे सरकारी निर्णय का आधार बनाते समय अनुच्छेद 14 की मनमानेपन से मुक्ति की कसौटी पर परखा जाए, क्योंकि तकनीकी औपचारिकता के नाम पर वैध दावे को नकारना न्याय और निष्पक्ष प्रशासन दोनों…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन, संविधान और सामाजिक न्याय (प्रशासनिक निष्पक्षता, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, प्रशासनिक अधिकरण)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र IV — नैतिकता और शासन में सत्यनिष्ठा (लोक सेवकों का उत्तरदायित्व, प्रशासनिक संवेदनशीलता)
• Prelims: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता, मनमानेपन का निषेध), अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समानता), अनुच्छेद 335 (सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के दावे), अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता), अनुच्छेद 323A (प्रशासनिक अधिकरण), सुपरन्यूमरेरी पद (Supernumerary Post) की अवधारणा, नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) और निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत, मनमानेपन का सिद्धांत (E.P. Royappa मामला, 1974)
• Essay: प्रशासन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व: विकसित भारत के लिए आवश्यक शासन-व्यवस्था, छोटी प्रशासनिक त्रुटि और बड़ा अन्याय: नागरिक-केंद्रित प्रशासन की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: प्रशासनिक त्रुटि को सुधारने की प्रक्रिया सरल हो और उसे सरकारी निर्णय का आधार बनाते समय अनुच्छेद 14 की मनमानेपन से मुक्ति की कसौटी पर परखा जाए, क्योंकि तकनीकी औपचारिकता के नाम पर वैध दावे को नकारना न्याय और निष्पक्ष प्रशासन दोनों के विपरीत है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य प्रशासनिक अधिकरण (KSAT) के 2018 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी मंजुनाथ के. को आबकारी-रक्षक (Excise Guard) के पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था। अभ्यर्थी ने 2010 में कर्नाटक लोक सेवा आयोग (Karnataka Public Service Commission) की प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, किंतु उनके एसएसएलसी प्रमाण-पत्र में जन्मतिथि की त्रुटि के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। न्यायालय ने टिप्पणी की कि ‘विकसित भारत’ के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है, तथा सरकार ने एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि को आधार बनाकर अभ्यर्थी के वैध दावे को अस्वीकार किया।

पृष्ठभूमि

• कर्नाटक लोक सेवा आयोग ने 2010 की भर्ती में अभ्यर्थी को सुधार के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। अभ्यर्थी ने एसएसएलसी प्राधिकारियों से संपर्क किया और सिविल वाद भी दायर किया। इसी बीच आयोग ने अंतिम चयन-सूची जारी कर दी, जिसमें उनका नाम शामिल नहीं था।
• एसएसएलसी प्राधिकारियों ने बाद में त्रुटि स्वीकार करके रिकॉर्ड में सुधार किया और संशोधित प्रमाण-पत्र जारी किया। किंतु आयोग ने भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने का हवाला देकर संशोधित प्रमाण-पत्र पर विचार करने से इनकार कर दिया।
• राज्य सरकार ने 2000 के एक परिपत्र (Circular) का हवाला दिया, जिसके अनुसार एसएसएलसी में दर्ज जन्मतिथि सिविल न्यायालय की डिक्री के बिना नहीं बदली जा सकती।
• सरकार की आपत्ति जन्मतिथि के सही होने पर नहीं, बल्कि सुधार की प्रक्रिया पर थी।
• लोक सेवा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संवैधानिक दायित्व है, और अनुच्छेद 335 के अंतर्गत प्रशासनिक दक्षता के साथ इन वर्गों के दावों का ध्यान रखना अपेक्षित है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक औपचारिकता के नाम पर वास्तविक अन्याय नहीं होना चाहिए।

प्रशासनिक निष्पक्षता और लोक सेवा में समान अवसर क्या है?

• प्रशासनिक निष्पक्षता का अर्थ है कि सरकारी निर्णय नियमों के अनुसार, तर्कसंगत आधार पर और बिना भेदभाव के लिए जाएँ। यह अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत से जुड़ा है।
• अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जबकि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 16(4) और 335 के संदर्भ में समझी जाती है।
• नैसर्गिक न्याय के दो मूल सिद्धांत हैं: कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, और प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए।
• मनमानापन (Arbitrariness) अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अवैध माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने E.P. Royappa मामले (1974) में कहा कि समानता मनमानेपन का निषेध है।
• प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunal) सेवा-संबंधी विवादों के त्वरित निपटारे के लिए बने विशेष न्यायिक निकाय हैं। अनुच्छेद 323A इनके गठन का संवैधानिक आधार है, और राज्यों में भी ऐसे अधिकरण कार्यरत हैं।
• उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सरकारी आदेशों की वैधता की समीक्षा कर सकता है। इसी शक्ति के अंतर्गत यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का एक प्रमुख रूप है।
• सुपरन्यूमरेरी पद वह अतिरिक्त पद है जो स्वीकृत संख्या से अधिक होता है और किसी विशेष अभ्यर्थी को समायोजित करने के लिए अस्थायी या विशेष परिस्थिति में सृजित किया जा सकता है।
• प्रशासनिक सुधार और नागरिक-केंद्रित शासन में अभिलेखों की शुद्धता, नागरिक चार्टर और त्रुटि-सुधार की सरल प्रक्रिया आवश्यक हैं, ताकि तकनीकी कारण नागरिक अधिकारों के आड़े न आएँ।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
न्यायालय और पीठ	कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ (न्यायमूर्ति एस.जी. पंडित और न्यायमूर्ति चिल्लकुर सुमलता) ने राज्य सरकार की रिट याचिका खारिज की, जिससे राज्य प्रशासनिक अधिकरण (KSAT) का 2018 का आदेश बरकरार रहा।
विवाद का स्वरूप	माध्यमिक विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र (SSLC) में जन्मतिथि की टंकण त्रुटि के आधार पर एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को आबकारी रक्षक पद पर नियुक्ति से वंचित किया गया। अन्य अभिलेखों में सही जन्मतिथि 1982 दर्ज थी।
सुधार की प्रक्रिया	SSLC जारी करने वाले प्राधिकारी ने स्वयं त्रुटि स्वीकार कर प्रमाण पत्र संशोधित किया। न्यायालय के अनुसार ये प्राधिकारी सरकार के ही कार्यकारी अंग थे, इसलिए उनके सुधार को अस्वीकार करना असंगत था।
परिपत्र की स्थिति	सरकार ने वर्ष 2000 के परिपत्र का हवाला दिया, जिसमें दीवानी न्यायालय की डिक्री के बिना SSLC की जन्मतिथि बदलने पर रोक थी। लेकिन सरकार ने स्वयं 2009 और 2015 की अधिसूचनाओं से इस परिपत्र को वापस ले लिया था।
न्यायालय का मूल तर्क	विवाद जन्मतिथि के सही होने का नहीं, बल्कि उसे सुधारे जाने के तरीके का था। अदालत ने कहा कि प्रशासन को निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी होना चाहिए।

महत्व

प्रशासनिक और शासन-संबंधी

• प्रशासनिक निर्णय में तकनीकी नियम और वास्तविक न्याय के बीच संतुलन की आवश्यकता को यह निर्णय रेखांकित करता है।
• सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किए गए सुधार को उसी सरकार के अन्य विभागों द्वारा अस्वीकार करना प्रशासनिक समन्वय की कमी दर्शाता है।
• पुराने परिपत्र को वापस लेने के बाद भी उसका उपयोग जारी रहना नीति-पुनरावलोकन और अभिलेखों के नियमित अद्यतन की आवश्यकता को सामने लाता है।

सामाजिक न्याय और समानता

• अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को केवल अभिलेखीय त्रुटि के कारण नियुक्ति से वंचित करना आरक्षण के उद्देश्य को कमज़ोर करता है।
• आर्थिक रूप से कमज़ोर और पारिवारिक कठिनाइयों से गुज़रे अभ्यर्थियों के लिए जन्मतिथि जैसे अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करना सामाजिक न्याय का व्यावहारिक पक्ष है।

संवैधानिक और न्यायिक

• यह निर्णय सार्वजनिक नियुक्ति में समान अवसर के सिद्धांत की पुष्टि करता है और प्रशासनिक मनमानी पर न्यायिक समीक्षा के महत्व को दर्शाता है।
• अधिकरण के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखना प्रशासनिक अधिकरणों की भूमिका और उनके निर्णयों की अंतिम व्यावहारिक प्रभावशीलता को दिखाता है।

चुनौतियाँ

1. अभिलेखीय त्रुटियाँ और सुधार की प्रक्रिया

• विद्यालय के अभिलेखों में जन्मतिथि या नाम की टंकण त्रुटियाँ सामान्य हैं और इनके सुधार के लिए स्पष्ट, सुलभ और समयबद्ध तंत्र अक्सर उपलब्ध नहीं होता।
• दीवानी न्यायालय की डिक्री को अनिवार्य करने वाले नियम से छोटी त्रुटियों का सुधार भी महँगा और लंबा हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: प्रशासनिक सुधार; सुशासन और नागरिक-केंद्रित प्रशासन

2. परस्पर विरोधी सरकारी आदेश

• वर्ष 2000 का परिपत्र 2009 और 2015 की अधिसूचनाओं से वापस लिए जाने के बाद भी विभागों के स्तर पर उसका संदर्भ दिया जाता रहा।
• एक ही सरकार के भीतर अलग-अलग विभागों के बीच नीतिगत तालमेल न होने से नागरिकों के मामले लंबित रहते हैं।

यूपीएससी लिंक: प्रशासनिक सुधार; नीति निर्माण में समन्वय

3. भर्ती प्रक्रिया की समयसीमा बनाम व्यक्तिगत न्याय

• भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का तर्क देकर सही अभिलेख को स्वीकार न करना प्रक्रियात्मक कठोरता को दर्शाता है।
• 2010 की भर्ती का मामला 2011 से 2021 तक अदालतों में चलता रहा, जिससे अभ्यर्थी की वास्तविक नियुक्ति में लंबा विलंब हुआ।

यूपीएससी लिंक: प्रशासनिक विधि; न्याय में विलंब और न्यायिक सुधार

4. सार्वजनिक सेवा में आरक्षण का कार्यान्वयन

• अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का लाभ तभी प्रभावी होता है जब चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में अभिलेखीय बाधाएँ न हों।
• अधिसंख्य पद सृजित करने जैसे उपाय व्यवहार में प्रशासनिक लागत और रिक्तियों के प्रबंधन से जुड़े प्रश्न उठाते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
जन्मतिथि सुधार के नियम	स्कूल अभिलेखों में मामूली त्रुटि सुधारने के लिए भी दीवानी न्यायालय की डिक्री की माँग प्रशासनिक और वित्तीय बोझ बढ़ाती है।
परिपत्रों का अद्यतन न होना	वापस लिए गए परिपत्र के संदर्भ से विभागीय निर्णयों में असंगति और मनमानी की आशंका रहती है।
विलंब से न्याय	वर्ष 2011 में दायर मामले का अंतिम निपटारा वर्षों बाद होने से अभ्यर्थी की सेवा-अवधि और वेतन-लाभ प्रभावित होते हैं।
भर्ती पूर्णता का तर्क	चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के आधार पर सही प्रमाण-पत्र को अस्वीकार करना योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों को सीमित करता है।
अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों पर प्रभाव	पारिवारिक और आर्थिक कठिनाइयों से गुज़रे अभ्यर्थियों के लिए अभिलेखीय त्रुटियाँ अधिक गंभीर परिणाम देती हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही	त्रुटि स्वीकार होने के बाद भी निर्णय में सुधार न करना उत्तरदायित्व तय करने की व्यवस्था पर प्रश्न उठाता है।

आगे की राह

• जन्मतिथि और नाम जैसी छोटी अभिलेखीय त्रुटियों के सुधार के लिए स्पष्ट, एकसमान और समयबद्ध प्रक्रिया बनाई जाए, जिसमें सरकारी प्राधिकारी की स्वीकृति पर्याप्त हो।
• वापस लिए गए या अप्रासंगिक परिपत्रों की नियमित समीक्षा हो और सभी विभागों को उनकी स्थिति की सूचना दी जाए।
• भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में सुधार करके ऐसी त्रुटियों का पता नियुक्ति से पहले ही लगाया जाए।
• अभिलेख सुधार के निर्णयों पर संबंधित विभागों के बीच अंतर-विभागीय समन्वय और एकीकृत अभिलेख प्रणाली को मज़बूत किया जाए।
• ऐसे मामलों में अधिकरणों और न्यायालयों के आदेशों के क्रियान्वयन के लिए निश्चित समयसीमा तय की जाए, ताकि अभ्यर्थियों को अनावश्यक विलंब न झेलना पड़े।
• प्रशासनिक अधिकारियों के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर प्रशिक्षण और आचार-संहिता आधारित मार्गदर्शन दिया जाए।
• अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के मामलों में अभिलेखीय बाधाओं को दूर करने के लिए सहायता तंत्र बनाया जाए, जिससे आरक्षण का लाभ व्यावहारिक रूप से मिल सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों सहित अन्य प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
2. अनुच्छेद 323A संसद को लोक सेवाओं में नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है।
3. अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर प्रशासन की दक्षता के रखरखाव की संगति में विचार किया जाना चाहिए।
4. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. चारों

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों सहित अन्य प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की व्यापक शक्ति देता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 323A के अंतर्गत लोक सेवा संबंधी मामलों के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों को प्रशासन की दक्षता के साथ संगत रखने की बात करता है। कथन 4 गलत है: अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है; उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 226 में निहित है।

Q2. कथन (A): अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था लोक नियोजन में समानता के सामान्य सिद्धांत का एक अपवाद है।
कारण (R): अनुच्छेद 16(4) का आरक्षण केवल अनुसूचित जातियों के लिए है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए:

1. (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. (b) A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. (c) A सही है, किंतु R गलत है
4. (d) A गलत है, किंतु R सही है

उत्तर: (c) A सही है, किंतु R गलत है — कथन A सही है, क्योंकि अनुच्छेद 16(1) अवसर की समानता की गारंटी देता है और अनुच्छेद 16(4) उसका अपवादात्मक प्रावधान है। कारण R गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 16(4) में ‘पिछड़े वर्ग के नागरिकों’ का उल्लेख है, केवल अनुसूचित जातियों का नहीं। इसलिए विकल्प (c) सही है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए:
सूची I (अनुच्छेद)
1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 16
3. अनुच्छेद 226
4. अनुच्छेद 323A

सूची II (व्यवस्था)
A. लोक नियोजन में अवसर की समानता
B. विधि के समक्ष समानता
C. उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता
D. लोक सेवा मामलों हेतु प्रशासनिक अधिकरण

सही सुमेलन का चयन कीजिए:

1. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D
2. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
3. 1-B, 2-C, 3-A, 4-D
4. 1-D, 2-A, 3-B, 4-C

उत्तर: 1-B, 2-A, 3-C, 4-D — अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का प्रावधान करता है (1-B)। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है (2-A)। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता से संबंधित है (3-C)। अनुच्छेद 323A लोक सेवा मामलों के लिए प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है (4-D)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रशासन में यह मान्यता है कि नियम-आधारित और विधिसम्मत निर्णय ही नागरिक के साथ न्याय सुनिश्चित करते हैं, किंतु जब किसी पात्र अभ्यर्थी को केवल एक प्रशासनिक त्रुटि के आधार पर लोक नियुक्ति से वंचित किया जाए और त्रुटि स्वयं सरकारी तंत्र द्वारा सुधारी जा चुकी हो, तो प्रक्रियात्मक अंतिमता और वास्तविक न्याय के बीच टकराव उत्पन्न होता है। अनुच्छेद 14 और 16 के संदर्भ में इस विषय का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए नागरिक-केंद्रित प्रशासन में ऐसे मामलों को किस प्रकार सुलझाया जाना चाहिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना: (1) भूमिका: उच्च न्यायालय का अवलोकन कि ‘निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक तंत्र’ विकसित भारत की आवश्यकता है; कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) द्वारा 2010 की भर्ती में अभ्यर्थी को जन्मतिथि के अंतर के कारण नियुक्ति न देना। (2) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता, मनमानेपन का निषेध); अनुच्छेद 16(1) (लोक नियोजन में अवसर की समानता); अनुच्छेद 16(4) (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) और अनुच्छेद 335 (अनुसूचित जातियों व जनजातियों के दावे और प्रशासनिक दक्षता की संगति)। (3) तथ्यात्मक विवेचना: SSLC प्रमाण-पत्र में 1980 और स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में 1982 की जन्मतिथि; सुधार के बाद भी KPSC द्वारा इनकार; KSAT का 2018 का आदेश; सरकार की 2021 की याचिका; 2000 के परिपत्र की वैधता; 2009 और 2015 की अधिसूचनाओं द्वारा उस परिपत्र को वापस लेना; सुधार करने वाले अधिकारी स्वयं सरकारी कर्मी थे। (4) विश्लेषण का केंद्र: सरकार का तर्क था कि मुद्दा जन्मतिथि की सत्यता का नहीं, सुधार की प्रक्रिया का है; न्यायालय ने इसे प्रक्रियात्मक शरण के रूप में देखा। प्रक्रियात्मक अंतिमता के पक्ष में तर्क: भर्ती प्रक्रिया की समयबद्धता, चयन सूची की स्थिरता, और मनमाने बदलाव से बचाव। वास्तविक न्याय के पक्ष में तर्क: जब त्रुटि राज्य की अपनी व्यवस्था की हो, तो उसका भार नागरिक पर नहीं डाला जा सकता; मैक्स वेबर की नौकरशाही की आदर्श नियम-आधारित संरचना में भी नियमों का उद्देश्य न्यायपूर्ण परिणाम है, केवल औपचारिकता नहीं। (5) संस्थागत उपाय: अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता; अनुच्छेद 323A के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरणों की भूमिका; सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन (2005) की नागरिक-केंद्रित प्रशासन की सिफ़ारिशें; सुधारात्मक तंत्र जैसे परिपत्रों की नियमित समीक्षा और अधिसूचना द्वारा पुराने नियमों का निरसन। (6) निष्कर्ष: प्रशासनिक त्रुटि को नागरिक की योग्यता पर भारी न पड़ने देना, और निर्णय-प्रक्रिया में सरकारी रिकॉर्ड की आपसी मान्यता सुनिश्चित करना, विकसित भारत के सुशासन के लिए आवश्यक है।

स्रोत: The Hindu

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निष्पक्ष प्रशासनिक प्रणाली के महत्व पर जोर दिया। यह टिप्पणी किस संदर्भ में की गई थी?

1. A. राज्य सरकार द्वारा एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को अधिकारियों की गलती के कारण नौकरी से वंचित करने के मामले में।
2. B. राज्य में भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए।
3. C. सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में देरी पर टिप्पणी करते हुए।
4. D. न्यायिक प्रणाली में सुधारों की आवश्यकता पर बल देते हुए।

उत्तर: A. राज्य सरकार द्वारा एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को अधिकारियों की गलती के कारण नौकरी से वंचित करने के मामले में। — कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अधिकारियों की गलती के कारण एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नौकरी से वंचित करने के मामले में राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए यह टिप्पणी की।

Mains: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा ‘विकसित भारत’ के लिए एक निष्पक्ष प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता पर दिए गए हालिया बयान के आलोक में, कर्नाटक राज्य में प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में सिविल सेवकों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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