जंगलमहल में औद्योगिक विकास: आदिवासी भूमि अधिग्रहण पर मुख्यमंत्री का आश्वासन

12 Nov जंगलमहल में औद्योगिक विकास: आदिवासी भूमि अधिग्रहण पर मुख्यमंत्री का आश्वासन

✎ जंगलमहल जैसे जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए स्वैच्छिक विक्रय, ग्राम सभा परामर्श (धारा 41, 2013 अधिनियम) और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करते हुए ही विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन संभव है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन: केंद्र और राज्य सरकारों के कार्य, संघीय ढांचे में राज्य की भूमिका; अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक और वैधानिक उपाय  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था: औद्योगिक विकास, भूमि अधिग्रहण और उद्योग के लिए भूमि उपलब्धता; पर्यावरण और सतत विकास  |  GS Paper I — भारतीय समाज: जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, प्रवसन (migration) और क्षेत्रीय असमानता
• Prelims: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (धारा 41: अनुसूचित क्षेत्रों में अधिग्रहण), अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (ग्राम सभा की भूमिका), अनुच्छेद 244: पांचवीं और छठी अनुसूची के प्रावधान; पश्चिम बंगाल की स्थिति, छठी अनुसूची में शामिल राज्य (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम), अनुच्छेद 46: दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन (राज्य नीति का निदेशक तत्व), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (West Bengal Industrial Development Corporation), जंगलमहल क्षेत्र: बांकुड़ा, पुरुलिया, झाड़ग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर के भाग
• Essay: औद्योगिक विकास और जनजातीय भूमि अधिकारों के बीच संतुलन: सहमति-आधारित भूमि अधिग्रहण कितना व्यावहारिक है?, विकास का पर्यावरणीय न्याय: पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करते समय वन, जल और प्रकृति की रक्षा

त्वरित पुनरावृत्ति: जंगलमहल जैसे जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए स्वैच्छिक विक्रय, ग्राम सभा परामर्श (धारा 41, 2013 अधिनियम) और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करते हुए ही विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन संभव है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बांकुड़ा और पुरुलिया में उद्योग विकसित करने की योजना की घोषणा की है और कहा है कि जंगलमहल क्षेत्र में औद्योगीकरण पर्यावरण-अनुकूल होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार केवल उन्हीं लोगों से भूमि खरीदेगी जो स्वेच्छा से बेचना चाहते हैं, और इसके लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम उचित मूल्य पर भूमि क्रय करेगा। इसका उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में प्रवसन से रोकना बताया गया है। साथ ही, पुरुलिया में जनजातीय समुदायों के साथ भूमि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और प्रस्तावित जनजातीय विश्वविद्यालय हेतु बांकुड़ा में भूमि के निरीक्षण की बात भी कही गई है। यह समाचार भूमि अधिग्रहण, जनजातीय अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास के शासकीय पहलुओं से जुड़ा है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इसके संवैधानिक और वैधानिक आधार को समझना आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

• जंगलमहल पश्चिम बंगाल का दक्षिण-पश्चिमी वनीय और अपेक्षाकृत पिछड़ा क्षेत्र है, जहां जनजातीय और दलित आबादी का बड़ा हिस्सा रहता है। यहां औद्योगिक आधार सीमित होने से रोज़गार के लिए प्रवसन आम है।
• भारत में भूमि अधिग्रहण के लिए पहले भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 लागू था। वर्ष 2013 के अधिनियम ने इसे बदलते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति की व्यवस्था को शामिल किया।
• 2013 के अधिनियम में निजी कंपनियों के लिए प्रभावित परिवारों की सहमति (70%) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के लिए सहमति (80%) की शर्त रखी गई है। सरकार द्वारा अपने उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण में यह शर्त लागू नहीं होती।
• संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा है। पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय हितों की सुरक्षा के विशेष प्रावधान हैं, जबकि छठी अनुसूची मुख्यतः असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है।
• अनुच्छेद 46 राज्य को दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। यह विकास नीतियों में जनजातीय हितों के संरक्षण का नीति-आधार है।
• वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन भूमि के उपयोग-परिवर्तन में ग्राम सभा की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए वन क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए सहमति-प्रक्रिया का महत्व बढ़ जाता है।

जंगलमहल क्षेत्र में भूमि, उद्योग और जनजातीय अधिकार क्या हैं?

• भूमि अधिग्रहण राज्य द्वारा निजी भूमि को सार्वजनिक या निजी उपयोग के लिए प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जिसमें प्रभावित परिवारों को प्रतिकर और पुनर्वास दिया जाता है।
• स्वैच्छिक विक्रय (भूमि की खरीद) और अनिवार्य अधिग्रहण में अंतर है। स्वैच्छिक विक्रय में भूमि मालिक अपनी इच्छा से भूमि बेचता है, जबकि अनिवार्य अधिग्रहण में राज्य विधिक शक्ति का प्रयोग करता है।
• अनुसूचित जनजातियों की भूमि के संबंध में 2013 के अधिनियम की धारा 41 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में अधिग्रहण को अंतिम उपाय माना गया है और ग्राम सभा से परामर्श आवश्यक है।
• वन अधिकार अधिनियम, 2006 वन में निवास करने वाले समुदायों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है; वन भूमि के उपयोग-परिवर्तन में ग्राम सभा की सहमति या अनुशंसा का महत्व है।
• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक है, और EIA अधिसूचना, 2006 के तहत प्रभाव आकलन की प्रक्रिया लागू होती है।
• जंगलमहल जैसे क्षेत्रों में औद्योगीकरण के साथ जल, वन और पहाड़ियों के संरक्षण की चुनौती जुड़ी है, इसलिए सरकारी भूमि के उपयोग और प्रदूषण-रहित उद्योगों की नीति महत्वपूर्ण है।
• पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम राज्य का औद्योगिक विकास निगम है, जो औद्योगिक भूमि की उपलब्धता और अवसंरचना विकास में भूमिका निभाता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
भौगोलिक क्षेत्र	बांकुड़ा और पुरुलिया; पश्चिम बंगाल के दक्षिण-पश्चिमी वनाच्छादित भाग जंगलमहल (Jangalmahal) में औद्योगिक विस्तार की योजना
भूमि-क्रय का सिद्धांत	केवल वे भूमि-स्वामी, जो स्वेच्छा से बेचना चाहें; उचित मूल्य पर खरीद का आश्वासन
क्रियान्वयन एजेंसी	पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (West Bengal Industrial Development Corporation) भूमि की खरीद करेगा
पर्यावरणीय शर्त	पहाड़ियों और वनों में हस्तक्षेप नहीं; पर्यावरण-अनुकूल उद्योग सरकारी भूमि पर स्थापित करने का संकल्प
परामर्श-प्रक्रिया	आदिवासी तथा बाउरी, बागड़ी, कुर्मी और राजबंशी समुदायों के संगठनों के साथ भूमि-मुद्दों पर संवाद
शैक्षिक पहल	बांकुड़ा में आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि का निरीक्षण; जंगलमहल में शेष विकास-कार्य जारी रखने का आश्वासन

महत्व

आर्थिक

• स्थानीय औद्योगिक रोज़गार से युवाओं का अन्य राज्यों की ओर प्रवासन घटाने का लक्ष्य
• पिछड़े और कम औद्योगीकृत क्षेत्र में निवेश के लिए भौतिक आधार तैयार करना
• राज्य-स्वामित्व वाले निगम के माध्यम से भूमि-खरीद से निजी मध्यस्थों की भूमिका सीमित होने की संभावना

सामाजिक-जनजातीय

• आदिवासी समुदायों को जंगलमहल के मूल निवासी मानकर उनके विकास को नीति का केंद्र बनाना
• भूमि-अधिग्रहण में सहमति और परामर्श पर बल, जिससे सामाजिक असंतोष कम हो सकता है
• समुदायों के बीच सामूहिक मंच बनाकर संवाद की संस्थागत व्यवस्था की दिशा

पर्यावरणीय

• पर्यावरण-अनुकूल औद्योगीकरण की प्रतिबद्धता से वन, जल और पहाड़ी पारिस्थितिकी की सुरक्षा का राज्य-स्तरीय संकल्प
• सरकारी भूमि पर उद्योग स्थापित करने से वन-भूमि के उपयोग की तुलना में कम पारिस्थितिक क्षति की अपेक्षा

प्रशासनिक और शैक्षिक

• क्षेत्रीय विकास बोर्डों के आवंटन में वृद्धि के माध्यम से राज्य-स्तरीय क्षेत्रीय नियोजन का स्वरूप
• आदिवासी विश्वविद्यालय की योजना से उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय पहुँच और जनजातीय पहचान के संरक्षण का अवसर

चुनौतियाँ

1. स्वैच्छिक भूमि-क्रय की वास्तविकता

• स्वेच्छा और दबाव के बीच भेद को व्यवहार में सत्यापित करना कठिन है
• उचित मूल्य का निर्धारण बाज़ार-दर, भूमि की उत्पादकता और सांस्कृतिक महत्त्व के आधार पर विवादित हो सकता है
• भूमि-रिकॉर्ड की अपूर्णता और बँटाई वाले अधिकारों से खरीद-प्रक्रिया जटिल हो सकती है

यूपीएससी लिंक: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और शासन; अनुच्छेद 300A

2. वन-अधिकार और पहाड़ी-वन संरक्षण

• वन-भूमि पर औद्योगिक उपयोग के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा की भूमिका का प्रश्न
• पहाड़ियों और वनों की सुरक्षा के वचन और औद्योगिक परियोजनाओं की भूमि-आवश्यकता के बीच संतुलन
• वन-क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए वन और पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया का पालन आवश्यक

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण, वन एवं जैव-विविधता संरक्षण; जनजातीय अधिकार

3. पर्यावरण-अनुकूल औद्योगीकरण की कसौटी

• पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment) की अधिसूचना, 2006 के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति और निगरानी
• जल-स्रोतों, नदियों और भूजल पर औद्योगिक दबाव का दीर्घकालिक मूल्यांकन
• पर्यावरण-अनुकूल तकनीक और प्रदूषण-नियंत्रण मानकों के पालन की स्वतंत्र निगरानी

यूपीएससी लिंक: सतत विकास, पर्यावरण प्रभाव आकलन

4. प्रवासन घटाने और कौशल का मेल

• स्थानीय युवाओं के कौशल और उद्योग की माँग के बीच मेल बिठाना चुनौतीपूर्ण है
• उद्योगों के आने में समय लगता है; तब तक रोज़गार-अंतराल बना रह सकता है
• रोज़गार के स्थायित्व और मज़दूरी-स्तर पर प्रश्न, जो प्रवासन की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं

यूपीएससी लिंक: रोज़गार, मानव संसाधन और प्रवासन

5. समुदायों के बीच सर्वसम्मति

• कई समुदायों के हित और आकांक्षाएँ अलग हो सकती हैं, जिससे एक सामान्य ढाँचे पर सहमति कठिन होती है
• भूमि-वितरण और लाभ-साझेदारी के सिद्धांत तय करना संवेदनशील प्रक्रिया है
• परामर्श की पारदर्शिता और निर्णय-प्रक्रिया का दस्तावेज़ीकरण आवश्यक

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, जनजातीय और समुदाय-आधारित शासन

6. विकास-बोर्डों की व्यय-क्षमता

• आवंटित राशि का समयबद्ध और प्रभावी उपयोग किसी भी विकास-योजना की सफलता का निर्णायक तत्त्व है
• अल्प अवधि में बड़े आवंटन का व्यय-प्रबंधन, परियोजना-चयन और निगरानी की क्षमता पर निर्भर करता है

यूपीएससी लिंक: लोक वित्त, बजट प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
स्वैच्छिक क्रय	दबाव-रहित सहमति का सत्यापन और उचित मूल्य का निर्धारण
वन और पहाड़ी भूमि	वन-अधिकार की प्रक्रिया तथा वन एवं पर्यावरण स्वीकृति की अनिवार्यता
पर्यावरणीय प्रभाव	जल, नदियों और वन-पारिस्थितिकी पर औद्योगिक दबाव
रोज़गार का अंतराल	उद्योग आने तक प्रवासन की प्रवृत्ति बने रहने की आशंका
सामुदायिक सहमति	विभिन्न समुदायों के हितों में संतुलन और पारदर्शी परामर्श
व्यय और निगरानी	आवंटित धन का समयबद्ध उपयोग और परिणामों का मूल्यांकन

आगे की राह

• भूमि-क्रय की प्रक्रिया में स्वैच्छिक सहमति को लिखित और सत्यापन-योग्य बनाया जाए, तथा उचित मूल्य का आधार सार्वजनिक किया जाए
• वन-भूमि से जुड़े प्रस्तावों में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा की भूमिका को पहले से सुनिश्चित किया जाए
• पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को परियोजना-स्तर पर अनिवार्य करते हुए जल-स्रोतों और पारिस्थितिकी पर स्वतंत्र अध्ययन कराए जाएँ
• औद्योगिक परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं के कौशल-प्रशिक्षण को प्रारंभ से शामिल किया जाए, ताकि रोज़गार का लाभ तत्काल मिल सके
• समुदाय-संवाद की प्रक्रिया के निर्णय, आपत्तियाँ और उनके समाधान सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाएँ
• आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि-चयन में पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंडों को आरंभ से जोड़ा जाए
• विकास-बोर्डों के आवंटन के लिए परियोजना-वार लक्ष्य और समयसीमा तय कर त्रैमासिक प्रगति-रिपोर्ट जारी की जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूमि अधिग्रहण विषय संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List) की प्रविष्टि 42 में आता है।
2. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के लिए प्रभावित परिवारों की 80 प्रतिशत सहमति अपेक्षित है।
3. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों की मान्यता का निर्णय राज्य के वन विभाग द्वारा किया जाता है, ग्राम सभा द्वारा नहीं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: भूमि अधिग्रहण समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 (अधिग्रहण और उपादान) में आता है। कथन 2 सही है: 2013 के अधिनियम में निजी कंपनियों के लिए 70 प्रतिशत और लोक-निजी भागीदारी के लिए 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति का प्रावधान है। कथन 3 गलत है: वन अधिकार अधिनियम, 2006 में वन अधिकारों की पहचान और मान्यता की प्रक्रिया ग्राम सभा के माध्यम से शुरू होती है और ग्राम सभा की भूमिका केंद्रीय है।

Q2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): यदि राज्य सरकार भूमि को स्वेच्छुक विक्रेताओं से सहमत मूल्य पर सीधे खरीदती है, तो ऐसा लेन-देन बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दायरे से बाहर माना जा सकता है।
कारण (R): भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 उस स्थिति में लागू होता है जब राज्य अपनी प्रभुत्व-शक्ति (Eminent Domain) का प्रयोग करते हुए भूमि अधिग्रहित करता है।
नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. A सही है, परंतु R गलत है
4. A गलत है, परंतु R सही है

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है — अभिकथन सही है क्योंकि स्वैच्छिक क्रय-विक्रय बाजार-आधारित लेन-देन है, जो प्रभुत्व-शक्ति के प्रयोग से भिन्न है। कारण भी सही है, क्योंकि 2013 का अधिनियम राज्य की प्रभुत्व-शक्ति से की गई बलपूर्वक अधिग्रहण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि स्वैच्छिक क्रय उस नियामक दायरे में नहीं आता।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ जंगल और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भूमि की स्वैच्छिक खरीद के माध्यम से औद्योगीकरण को रोजगार का ऐसा मार्ग बताया जाता है जिसमें विस्थापन न्यूनतम होता है। भूमि अधिग्रहण, वन अधिकार और पर्यावरणीय स्वीकृति के वैधानिक ढांचे के संदर्भ में इस दावे का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि ऐसे कौन-से सुरक्षा उपाय हो सकते हैं जिनसे विकास की यह प्रक्रिया जनजातीय समुदायों के अधिकारों के अनुरूप बने। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर का कंकाल (Model-answer skeleton): (1) भूमिका: जंगलमहल क्षेत्र (बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम के वन-सीमावर्ती भाग) में औद्योगीकरण, पलायन रोकने का लक्ष्य और सरकारी भूमि पर पर्यावरण-अनुकूल उद्योग का प्रस्ताव; (2) स्वैच्छिक क्रय का वैधानिक पक्ष: भूमि अधिग्रहण को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 में रखा गया है, परंतु स्वैच्छिक बाजार-आधारित क्रय बलपूर्वक अधिग्रहण से भिन्न है; 2013 के अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत लागू होने की सीमाएँ, सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) और निजी कंपनियों/PPP के लिए 70 और 80 प्रतिशत सहमति की व्यवस्था; (3) वन और पर्यावरण का पक्ष: वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत वन भूमि के उपयोग-परिवर्तन की अनुमति, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006; पहाड़ियों और वनों की सुरक्षा का राज्य का संकल्प; (4) जनजातीय अधिकार: वन अधिकार अधिनियम, 2006 में ग्राम सभा की भूमिका और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार; अनुच्छेद 244 और पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों का संदर्भ, साथ ही PESA, 1996 का तुलनात्मक विश्लेषण (यह अधिनियम पाँचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों पर लागू होता है, जिससे पश्चिम बंगाल के संदर्भ में उसकी प्रयोज्यता सीमित है); (5) संतुलित दृष्टिकोण: रोजगार और आर्थिक संवृद्धि के पक्ष में तर्क बनाम भूमि-हानि, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक विघटन की चिंता; अमर्त्य सेन की क्षमता-दृष्टि और ‘विकास में सहभागिता’ का विमर्श; (6) सुझाव: मुक्त, पूर्व-सूचित और सहमति आधारित प्रक्रिया; ग्राम सभा स्तर पर दस्तावेजीकरण; भूमि उपयोग का सार्वजनिक प्रकटीकरण; क्षेत्रीय विश्वविद्यालय व कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय रोजगार; स्वतंत्र पर्यावरणीय निगरानी; (7) निष्कर्ष: आलोचनात्मक निष्कर्ष कि स्वैच्छिकता का दावा तभी विश्वसनीय है जब सूचना, विकल्प और अधिकारों की वास्तविक पहुँच हो।

स्रोत: The Indian Express

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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