बजटीय व्यय में वृद्धि: विकास लक्ष्यों का पुनरावलोकन

12 Nov बजटीय व्यय में वृद्धि: विकास लक्ष्यों का पुनरावलोकन

✎ राज्य बजट का समय पर और गुणवत्तापूर्ण व्यय, विशेषकर पूंजीगत व्यय, दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति का आधार है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन (राज्य सरकारों की कार्यप्रणाली, लोक सेवा वितरण, पारदर्शिता और नागरिक अधिकार पत्र)  |  GS Paper II — संघवाद (राजकोषीय संघवाद और राज्य-केंद्र विकास लक्ष्यों का समन्वय)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (राजकोषीय नीति, सार्वजनिक व्यय, पूंजीगत व्यय और आर्थिक संवृद्धि)
• Prelims: संचित निधि (Consolidated Fund of State) — अनुच्छेद 266, अनुपूरक अनुदान और अनुपूरक बजट — अनुच्छेद 205, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय का अंतर, राजकोषीय घाटा और राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून, लोक सेवा अधिकार अधिनियम (नागरिक अधिकार पत्र) — राज्यवार कानून, व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) सुधार, विकसित भारत 2047 और विकसित ओडिशा 2036 का दृष्टिकोण, वित्त आयोग — अनुच्छेद 280
• Essay: विकास लक्ष्य और समयबद्ध क्रियान्वयन: राज्य सरकारों के लिए चुनौतियाँ और समाधान, पूंजीगत व्यय बनाम राजस्व व्यय: दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि के लिए सार्वजनिक निवेश की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्य बजट का समय पर और गुणवत्तापूर्ण व्यय, विशेषकर पूंजीगत व्यय, दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति का आधार है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ओडिशा के मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में राजधानी भुवनेश्वर स्थित खारवेल भवन में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में राज्य के वित्तीय निष्पादन की समीक्षा की गई। बैठक में विभागों को 2026-27 के बजट के अंतर्गत व्यय में तेजी लाने और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। 31 अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार कुल बजट व्यय पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.9 प्रतिशत बढ़ा, कार्यक्रम व्यय 11 प्रतिशत बढ़ा, पूंजीगत व्यय में 27.2 प्रतिशत और अवसंरचना व्यय में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। बैठक में अनुपूरक बजट और 2027-28 के वार्षिक बजट की तैयारियों पर भी चर्चा हुई तथा अगले बजट को विकसित ओडिशा 2036 और विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्यों से जोड़ने पर बल दिया गया। सेवा वितरण के संदर्भ में ओडिशा लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अधिसूचित 451 सेवाओं में से 371 ऑनलाइन उपलब्ध बताई गईं, जबकि शेष को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया।

पृष्ठभूमि

• भारत में राज्य का बजट संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है, और व्यय के लिए विधि द्वारा विनियोग आवश्यक है (अनुच्छेद 204 और 205)।
• राजकोषीय संघवाद में राज्यों का बड़ा हिस्सा व्यय का है, इसलिए राज्य के बजट का समय पर उपयोग सीधे राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रभावित करता है। वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) केंद्र-राज्य करों के बंटवारे और अनुदानों की सिफारिश करता है।
• राजकोषीय उत्तरदायित्व के लिए केंद्र स्तर पर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 लागू है, जबकि राज्यों ने अपने-अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाए हैं।
• भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अनुरूप राज्य स्तर पर भी दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं।
• नागरिक अधिकार पत्र और सेवा वितरण कानून प्रशासन को समयसीमा में सेवाएँ देने के लिए बाध्य करते हैं; ओडिशा का अधिनियम वर्ष 2012 में लागू हुआ।

बजट व्यय में तेजी और विकास लक्ष्यों की समीक्षा क्या है?

• इसका अर्थ है राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बजट राशि को समय पर खर्च करना, ताकि परियोजनाएँ और कल्याणकारी योजनाएँ निर्धारित समय में पूरी हों और जनता तक लाभ पहुँचे।
• पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) से सड़क, सिंचाई, भवन और अन्य परिसंपत्तियाँ बनती हैं, जिनसे दीर्घकालिक उत्पादक क्षमता बढ़ती है। राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) प्रायः वेतन, ब्याज और सब्सिडी जैसे चालू खर्चों से जुड़ा होता है।
• अनुपूरक बजट तब लाया जाता है जब वर्ष के बीच में बजट प्रावधान अपर्याप्त हो जाए या नई आवश्यकता उत्पन्न हो; इसके लिए विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है।
• राजकोषीय घाटा वह अंतर है जिसे सरकार उधार लेकर पूरा करती है; व्यय की गति और उसकी गुणवत्ता इस घाटे के प्रबंधन से जुड़ी होती है।
• व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) सुधारों का उद्देश्य अनुमति, लाइसेंस और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, ताकि निवेश आकर्षित हो।
• लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिक निर्धारित समय में सेवा पाने और अपील करने का अधिकार रखते हैं। ऑनलाइन सेवा वितरण और निगरानी प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाती है।
• विकसित ओडिशा 2036 और विकसित भारत 2047 जैसे दृष्टिकोण दस्तावेज़ राज्य के बजट को दीर्घकालिक लक्ष्यों से जोड़ने का माध्यम बनते हैं।
• सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय कल्याण, कौशल विकास) में आवंटन और व्यय मानव विकास सूचकांकों पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
बजट व्यय में वृद्धि	31 अक्टूबर तक कुल बजट व्यय पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.9 प्रतिशत बढ़ा और कार्यक्रम व्यय 11 प्रतिशत बढ़ा। यह वार्षिक बजट के क्रियान्वयन की गति का संकेत है।
पूंजीगत व्यय में तेज़ वृद्धि	पूंजीगत व्यय 27.2 प्रतिशत और अवसंरचना व्यय 13.5 प्रतिशत बढ़ा। पूंजीगत व्यय से परिसंपत्ति निर्माण होता है, इसलिए इसे दीर्घकालिक विकास का प्रमुख साधन माना जाता है।
अगले बजट की दिशा	2026-27 के बजट और अनुपूरक बजट की तैयारी के साथ 2027-28 के वार्षिक बजट को विकसित ओडिशा 2036 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों से जोड़ने पर बल दिया गया। सामाजिक क्षेत्र को अधिक आवंटन की बात कही गई।
लोक सेवाओं का डिजिटल वितरण	लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 451 अधिसूचित सेवाओं में से 371 ऑनलाइन हैं। 241 सेवाओं में स्वचालित अपील तंत्र, 265 सेवाओं की केंद्रीय निगरानी प्रणाली से निगरानी और 208 सेवाओं का आमा साथी व्हाट्सऐप चैटबॉट से एकीकरण हुआ है।
व्यापार सुगमता और निवेश	व्यापार सुगमता पहल के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा में 1.17 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, 18 समझौता ज्ञापन और कलिंगनगर की औद्योगिक परियोजनाएं दर्ज हुईं।
आपदा के बाद पुनर्वास	साइक्लोन अर्नब और गंजाम जिले की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्स्थापन कार्यों को तेज़ करने का निर्देश दिया गया। इससे आपदा-उत्तर वित्तीय प्रबंधन की भूमिका स्पष्ट होती है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• पूंजीगत व्यय और अवसंरचना व्यय में तेज़ वृद्धि से आर्थिक संवृद्धि की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि सार्वजनिक निवेश निजी निवेश के लिए आधार तैयार करता है।
• नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश प्रस्ताव राज्य की ऊर्जा संक्रमण नीति और औद्योगिक विकास से जुड़े हैं।

प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन

• वर्ष के बीच में समीक्षा से बजट व्यय की गति का आकलन होता है और समय पर सुधार संभव होता है।
• अनुपूरक बजट और अगले वार्षिक बजट की तैयारी एक ही समीक्षा में होने से बजट प्रक्रिया का समन्वय सुदृढ़ होता है।

सुशासन और सेवा वितरण

• लोक सेवाओं का ऑनलाइन होना, स्वचालित अपील और केंद्रीय निगरानी से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
• भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि दर 65 प्रतिशत बताई गई, जो न्यायिक प्रक्रिया और प्रवर्तन तंत्र की प्रभावशीलता से जुड़ा विषय है।

विकास लक्ष्य और संघीय ढांचा

• विकसित ओडिशा 2036 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को बजट से जोड़ना राज्य और केंद्र की दीर्घकालिक योजनाओं के समन्वय को दर्शाता है।
• राज्य स्तर पर सामाजिक क्षेत्रों पर बल देना राज्य की संवैधानिक भूमिका के अनुरूप है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं।

चुनौतियाँ

1. पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

• वर्ष के अंत में व्यय को गति देने से परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता पर दबाव आ सकता है।
• पूंजीगत व्यय के आंकड़ों के साथ यह देखना आवश्यक है कि परिसंपत्तियां वास्तव में कितनी उपयोगी बन रही हैं।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3: सार्वजनिक व्यय और आर्थिक विकास

2. राजकोषीय अनुशासन

• अनुपूरक बजट से अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति लेनी होती है, जिससे राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर प्रभाव पड़ सकता है।
• राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3: राजकोषीय नीति और बजट प्रक्रिया

3. आपदा के बाद वित्तीय दबाव

• चक्रवात और बाढ़ के बाद राहत और पुनर्स्थापन पर अप्रत्याशित व्यय बढ़ता है, जिससे पूर्व-निर्धारित बजट प्रभावित होता है।
• आपदा प्रबंधन में पूर्व-तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण पर निवेश कम होने पर पुनर्वास की लागत बढ़ती है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 1 और 3: आपदा प्रबंधन और जलवायु-जनित जोखिम

4. डिजिटल अंतर और सेवा वितरण

• 451 में से 80 सेवाएं अभी ऑफलाइन हैं, जिससे डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुंच वाले नागरिकों के बीच असमानता बनी रह सकती है।
• ऑनलाइन सेवाओं में तकनीकी व्यवधान और शिकायत निवारण की कमजोर व्यवस्था से सेवा अधिकार का व्यावहारिक लाभ सीमित हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2: ई-गवर्नेंस, नागरिक केंद्रित सेवाएं और डिजिटल विभाजन

5. प्रवर्तन और न्यायिक दक्षता

• भ्रष्टाचार के मामलों में दोषसिद्धि दर में सुधार तभी टिकाऊ होगा जब जांच, अभियोजन और सुनवाई की गति बढ़े।
• दोषसिद्धि दर का अर्थ तभी पूरी तरह स्पष्ट होता है जब लंबित मामलों और निपटान की समय-सीमा के आंकड़े भी उपलब्ध हों।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2: शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार निवारण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
वर्ष के अंत में व्यय का दबाव	अंतिम महीनों में अधिक व्यय से परियोजनाओं की गुणवत्ता और मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है।
अनुपूरक बजट पर निर्भरता	बार-बार अनुपूरक बजट से बजट अनुमानों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ सकते हैं।
आपदा-उत्तर व्यय	चक्रवात और बाढ़ से पुनर्वास का अनियोजित व्यय विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन कम कर सकता है।
ऑफलाइन सेवाएं	80 सेवाओं के ऑफलाइन रहने से डिजिटल रूप से वंचित नागरिकों को सेवा पाने में कठिनाई हो सकती है।
दोषसिद्धि दर की व्याख्या	दोषसिद्धि दर तभी सार्थक है जब मामलों की कुल संख्या, लंबित मामले और समय-सीमा के आंकड़े भी देखे जाएं।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• मिशन शक्ति (Mission Shakti)

आगे की राह

• पूंजीगत व्यय को वर्ष भर समान रूप से बांटने के लिए परियोजना-वार मासिक लक्ष्य और समयबद्ध निगरानी तंत्र लागू किया जाए।
• अनुपूरक बजट की आवश्यकता को कम करने के लिए बजट अनुमानों की यथार्थवादी तैयारी और विभागों के बीच समय पर समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
• आपदा-प्रवण क्षेत्रों में पुनर्वास निधि और आकस्मिक व्यय के लिए पूर्व-निर्धारित प्रावधान रखे जाएं, ताकि विकास बजट पर अचानक दबाव न पड़े।
• शेष 80 सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना बने और इसके साथ सहायता केंद्र व ग्राम-स्तरीय सुविधा केंद्र सुदृढ़ किए जाएं।
• स्वचालित अपील और केंद्रीय निगरानी प्रणाली के आंकड़े नियमित रूप से सार्वजनिक किए जाएं, ताकि सेवा वितरण में पारदर्शिता बनी रहे।
• भ्रष्टाचार मामलों में दोषसिद्धि दर के साथ जांच और सुनवाई की औसत अवधि को भी संकेतक के रूप में अपनाया जाए।
• नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन-स्तर पर मूल्यांकन हो, ताकि घोषित निवेश वास्तविक उत्पादन और रोजगार में बदल सके।
• विकसित ओडिशा 2036 के लक्ष्यों को राज्य के बजट में क्षेत्रवार संकेतकों के माध्यम से मापने योग्य बनाया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पूंजीगत व्यय से भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या सरकार की देनदारियाँ घटती हैं।
2. अनुच्छेद 205 के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान उन व्ययों के लिए मांगे जा सकते हैं जिनके लिए वार्षिक बजट में प्रावधान नहीं किया गया था।
3. राजकोषीय घाटा सदैव राजस्व घाटे के बराबर होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति सृजन या देनदारी में कमी से जुड़ा होता है, इसलिए यह उत्पादक क्षमता बढ़ाता है। कथन 2 सही है: अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान का प्रावधान अनुच्छेद 205 में है। कथन 3 गलत है: राजकोषीय घाटा कुल व्यय और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर से निकलता है, जिसमें राजस्व घाटे के अतिरिक्त शुद्ध पूंजीगत व्यय भी शामिल होता है।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक अभिकथन (A) के साथ एक कारण (R) दिया गया है।
अभिकथन (A): ओडिशा जैसे राज्य में पूंजीगत व्यय पर बल देने से दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि को गति मिलती है।
कारण (R): पूंजीगत व्यय से सड़क, सिंचाई और बिजली जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जो भविष्य में उत्पादन और सेवा-क्षमता बढ़ाती हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति-आधारित होने के कारण भविष्य की उत्पादन-क्षमता बढ़ाता है, इसलिए कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। राज्य के बजट की वार्षिक वित्तीय विवरणी अनुच्छेद 202 के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है, और ऐसा व्यय इसी विधायी नियंत्रण के दायरे में रहता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:
सूची I (संवैधानिक प्रावधान)
A. अनुच्छेद 266
B. अनुच्छेद 267
C. अनुच्छेद 280
D. अनुच्छेद 112

सूची II (विषय)
1. राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of State)
2. आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)
3. वित्त आयोग (Finance Commission)
4. वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) : भारत संघ

सही मिलान चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-3, D-4
3. A-1, B-2, C-4, D-3
4. A-3, B-1, C-2, D-4

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — अनुच्छेद 266 राज्य की संचित निधि से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है, और अनुच्छेद 112 संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सार्वजनिक व्यय में पूंजीगत व्यय पर बल देना दीर्घकालिक विकास का प्रभावी साधन है। इस कथन का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। राजकोषीय अनुशासन और विकास-लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए राज्य स्तर पर कौन-से व्यावहारिक उपाय संभव हैं, इस पर भी अपने तर्क दीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (मॉडल उत्तर के आवश्यक बिंदु):

1. संवैधानिक ढांचा: अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है; अनुच्छेद 203 और 204 (अनुदान की मांग एवं विनियोग विधेयक) तथा अनुच्छेद 205 (अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान) का उल्लेख करें। अनुच्छेद 266(2) (राज्य की संचित निधि) और अनुच्छेद 293 (राज्यों की उधारी) से राज्य के वित्तीय अधिकार स्पष्ट करें।

2. वैचारिक अंतर: राजस्व व्यय (सेवाओं का संचालन, वेतन, सब्सिडी) बनाम पूंजीगत व्यय (परिसंपत्ति-सृजन: सड़क, सिंचाई, बिजली, जल-आपूर्ति)। गुणन प्रभाव (multiplier effect) की व्याख्या करें, और यह बताएं कि परिसंपत्ति-आधारित व्यय उत्पादन-क्षमता बढ़ाता है।

3. प्रस्तुत तथ्य: राज्य के वित्तीय प्रदर्शन के आंकड़े (31 अक्टूबर तक): कुल बजट व्यय में 9.9 प्रतिशत वृद्धि, कार्यक्रम व्यय में 11 प्रतिशत, पूंजीगत व्यय में 27.2 प्रतिशत और अवसंरचना व्यय में 13.5 प्रतिशत वृद्धि। इन आंकड़ों की व्याख्या करें, पर यह स्पष्ट करें कि अल्पकालिक आंकड़े दीर्घकालिक गुणवत्ता का प्रमाण नहीं हैं।

4. राजकोषीय अनुशासन का पक्ष: राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) कानून और राजकोषीय घाटे की सीमा; FRBM समीक्षा समिति (अध्यक्ष: एन.के. सिंह, 2017); चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग की भूमिका; ऋण-स्थिरता का प्रश्न।

5. विकास-लक्ष्य का पक्ष: विकसित ओडिशा 2036 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य; सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय कल्याण, कौशल विकास) में व्यय की गुणवत्ता; अमर्त्य सेन का क्षमता-दृष्टिकोण (capability approach) मानव-विकास में सामाजिक व्यय की भूमिका स्पष्ट करता है।

6. सेवा वितरण और शासन-सुधार: ओडिशा लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 451 सेवाओं में से 371 ऑनलाइन उपलब्ध होना, केंद्रीय निगरानी प्रणाली द्वारा 265 सेवाओं की निगरानी, और व्यापार सुगमता सुधार। यह दिखाएं कि व्यय की प्रभावशीलता केवल धन-आवंटन पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्षमता और पारदर्शिता पर भी निर्भर करती है।

7. संतुलित निष्कर्ष: पूंजीगत व्यय और राजकोषीय अनुशासन विरोधी नहीं, पूरक हैं; गुणवत्तापूर्ण व्यय, परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, व्यय-निगरानी, और आपदा-पश्चात पुनर्वास के लिए लचीला बजटीय प्रावधान इस संतुलन के व्यावहारिक उपाय हैं। अंत में स्वयं का निर्णय दें।

स्रोत: orissapost.com

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