हैदराबाद पुलिस का ‘दूरदृष्टि’ AI प्लेटफॉर्म: अपराध नेटवर्क मैपिंग

12 Nov हैदराबाद पुलिस का ‘दूरदृष्टि’ AI प्लेटफॉर्म: अपराध नेटवर्क मैपिंग

✎ पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए AI आधारित जाँच मंच राज्य स्तर पर विकसित होते हैं; इनकी वैधता साक्ष्य-नियमों (BSA, 2023) और निजता के संवैधानिक परीक्षण (पुट्टस्वामी, 2017) दोनों पर खरी उतरनी चाहिए।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन: राज्य पुलिस व्यवस्था, पुलिस सुधार, ई-गवर्नेंस और अंतर-विभागीय डेटा एकीकरण  |  GS Paper III — विज्ञान और प्रौद्योगिकी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग और उनके सामाजिक प्रभाव  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा: संगठित अपराध, आपराधिक नेटवर्क और साइबर-युग में पुलिस की चुनौतियाँ  |  GS Paper II — संविधान: निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21) और राज्य द्वारा डेटा के उपयोग पर न्यायिक दृष्टिकोण
• Prelims: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), पुलिस राज्य सूची का विषय है (सातवीं अनुसूची, राज्य सूची की प्रविष्टि 2), ICCC (Integrated Command and Control Centre), CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and Systems), ICJS (Inter-operable Criminal Justice System), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की धारा 63, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act), 2023, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) में पुलिस सुधार निर्देश
• Essay: तकनीक आधारित पुलिसिंग में दक्षता और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से न्याय तक त्वरित पहुँच: अपराध जाँच में डेटा की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए AI आधारित जाँच मंच राज्य स्तर पर विकसित होते हैं; इनकी वैधता साक्ष्य-नियमों (BSA, 2023) और निजता के संवैधानिक परीक्षण (पुट्टस्वामी, 2017) दोनों पर खरी उतरनी चाहिए।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हैदराबाद पुलिस ने ‘दूरदृष्टि’ नामक एक इन-हाउस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मंच शुरू किया है। इसका उद्देश्य जाँच अधिकारियों को किसी आरोपी के गतिविधि-विवरण, पृष्ठभूमि और आपराधिक नेटवर्क से जुड़े संबंधों का एकीकृत चित्र एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। अब तक ऐसी जानकारी कई अभिलेखों और डेटाबेस से अलग-अलग निकालनी पड़ती थी, जिसमें कई दिन लग जाते थे। पुलिस के अनुसार यह मंच डेटा के मिलान और जाँच में लगने वाले समय को घटाएगा, ताकि अधिकारी क्षेत्रीय जाँच, साक्ष्य संग्रह और समय पर आरोप-पत्र दाखिल करने पर अधिक ध्यान दे सकें। इसे शहर के ICCC में आरंभ किया गया। यह कदम आसूचना-आधारित और निवारक पुलिस व्यवस्था की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि

• भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए पुलिस सुधार और उनके नवाचार मुख्यतः राज्य सरकारों और राज्य पुलिस बलों के स्तर पर होते हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) में पुलिस सुधारों के लिए निर्देश दिए थे, जिनमें राज्य सुरक्षा आयोग, जाँच और कानून-व्यवस्था के कार्यों का पृथक्करण, तथा पुलिस प्रमुख के कार्यकाल की सुरक्षा शामिल थे।
• देश में अपराध और आपराधिक न्याय से जुड़े डेटा के डिजिटलीकरण की दिशा में CCTNS और ICJS जैसी पहलें चल रही हैं, जिनका उद्देश्य पुलिस, न्यायालय, अभियोजन और कारागार के बीच सूचना-आदान-प्रदान को बेहतर बनाना है।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 का स्थान लिया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग को अधिक स्थान दिया गया है, जिससे डिजिटल साक्ष्य और प्रक्रियागत समयसीमाएँ जाँच-प्रणाली का अभिन्न भाग बन गई हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना था। इसी कारण राज्य द्वारा व्यक्तिगत डेटा के प्रयोग में वैधता, आनुपातिकता और उचित प्रक्रिया की कसौटी लागू होती है।

पुलिस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणालियाँ क्या हैं?

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें बड़े डेटासेट का विश्लेषण करके पैटर्न पहचानती हैं, संबंध खोजती हैं और निर्णय-समर्थन जानकारी देती हैं। पुलिस में इसका उपयोग मुख्यतः जाँच-सहायता के लिए होता है।
• आसूचना-आधारित पुलिस व्यवस्था (Intelligence-led Policing) में अपराध की रोकथाम और जाँच सूचना के विश्लेषण पर आधारित होती है, न कि केवल घटना के बाद की प्रतिक्रिया पर।
• ICCC (Integrated Command and Control Centre) एक ऐसा केंद्रीय कमांड केंद्र है, जहाँ विभिन्न स्रोतों से आने वाली जानकारी एक साथ देखी और समन्वित की जाती है। यह कानून-व्यवस्था और आपात प्रतिक्रिया दोनों के लिए उपयोग होता है।
• अंतर-विभागीय डेटा एकीकरण का अर्थ है कि पुलिस, परिवहन, राजस्व और अन्य विभागों के अभिलेखों को संबंधित कानूनी प्रावधानों के भीतर आपस में जोड़ना, ताकि एक ही व्यक्ति की जानकारी एक जगह मिल सके।
• इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 63 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया से होती है। इसलिए AI से प्राप्त जानकारी का न्यायालय में उपयोग तभी संभव है, जब उसका स्रोत और प्रक्रिया प्रमाणित हो।
• प्रमुख चिंताएँ हैं: डेटा सुरक्षा और दुरुपयोग का खतरा, एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह से गलत प्रोफाइलिंग, तथा निजता के अधिकार का संतुलन। DPDP अधिनियम, 2023 राज्य संस्थाओं को कुछ छूट देता है, परंतु सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े प्रयोजनों में भी उसकी आवश्यकता और आनुपातिकता का परीक्षण महत्वपूर्ण है।
• AI एक सहायक उपकरण है। जाँच का निर्णय, साक्ष्य का मूल्यांकन और आरोप-पत्र का दायित्व अधिकारी और न्यायिक प्रक्रिया के पास ही रहता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
मंच का नाम और स्वरूप	दूरदृष्टि (Dooradrishti) नामक यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आधारित अपराध-खुफिया एवं जांच सहायता मंच है, जिसे हैदराबाद शहर पुलिस ने स्वयं विकसित किया है।
कार्यक्षेत्र	आरोपी व्यक्तियों की गतिविधियों, पृष्ठभूमि और उनके संपर्कों का विश्लेषण कर आपराधिक नेटवर्क की पहचान करना।
आंकड़ों का एकीकरण	विभिन्न अभिलेखों और डेटाबेस में बिखरी सूचनाओं को एक ही मंच पर लाकर आरोपी का समेकित चित्र प्रस्तुत करना।
समय की बचत	पहले जिन सूचनाओं को जुटाने में कई दिनों का मैन्युअल कार्य लगता था, उसे अब कम समय में उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
संस्थागत ढांचा	एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC) से संचालन, जो शहर की निगरानी और समन्वित पुलिसिंग का केंद्र है।
नीतिगत उद्देश्य	खुफिया-आधारित और निवारक पुलिसिंग को सुदृढ़ करना, संगठित अपराध तंत्र को बाधित करना तथा अपराध को होने से पहले रोकना।

महत्व

प्रशासनिक एवं जांच-क्षमता

• जांच अधिकारियों का समय आंकड़ों के संकलन और मिलान में कम लगेगा, जिससे वे क्षेत्रीय जांच, साक्ष्य संग्रह और समय पर आरोप-पत्र दाखिल करने पर ध्यान दे सकेंगे।
• वर्षों के पुलिस आंकड़ों का उपयोग कर जांच की गति बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जो पुलिस सुधार की दिशा में व्यावहारिक कदम है।

आपराधिक न्याय व्यवस्था

• समय पर आरोप-पत्र और तेज़ जांच से मुकदमों के निपटारे में सुधार की संभावना बनती है और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सकता है।
• आरोपियों के संपर्कों का नक्शा तैयार होने से संगठित अपराध के सरगनाओं और सहयोगियों के बीच संबंधों को समझने में मदद मिलती है।

निवारक पुलिसिंग और सार्वजनिक सुरक्षा

• संभावित खतरों की पहचान कर अपराध घटित होने से पहले हस्तक्षेप करने की रणनीति को बल मिलता है।
• खुफिया-आधारित पुलिसिंग संसाधनों के बेहतर आवंटन में सहायक हो सकती है।

शासन में डिजिटल और अंतर-विभागीय समन्वय

• विभिन्न विभागों के आंकड़ों का एकीकरण यह दर्शाता है कि सार्वजनिक प्रशासन में डिजिटल शासन (e-Governance) की भूमिका किस प्रकार बढ़ रही है।
• यह मॉडल अन्य राज्य पुलिस बलों के लिए अध्ययन और अपनाने योग्य उदाहरण बन सकता है।

चुनौतियाँ

1. निजता और डेटा संरक्षण

• आरोपी के अलावा उसके संपर्कों और परिचितों की जानकारी भी इकट्ठा होती है, जिससे निर्दोष व्यक्तियों की निजता पर असर पड़ सकता है।
• सरकारी एजेंसियों द्वारा आंकड़ों के प्रयोग की सीमा और उद्देश्य-सीमितता (Purpose Limitation) का स्पष्ट निर्धारण आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 और निजता का अधिकार

2. एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह और प्रोफाइलिंग का जोखिम

• यदि पुराने पुलिस आंकड़ों में पक्षपात या त्रुटियां हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन्हीं पूर्वाग्रहों को दोहरा सकती है।
• किसी व्यक्ति या समुदाय की स्वचालित प्रोफाइलिंग से भेदभाव की आशंका बनी रहती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग; GS-4: नैतिक दुविधाएं

3. आंकड़ों की गुणवत्ता और सत्यापन

• विभिन्न अभिलेखों में अपूर्ण, पुराने या गलत आंकड़े हों तो विश्लेषण के निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं।
• केवल संबंध दिखाने वाला विश्लेषण अपराध में प्रत्यक्ष भूमिका का प्रमाण नहीं होता, इसलिए मानवीय सत्यापन अनिवार्य है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में सुधार; ई-गवर्नेंस की चुनौतियां

4. साक्ष्य की स्वीकार्यता और निष्पक्ष सुनवाई

• जांच में प्रयुक्त डिजिटल विश्लेषण की प्रक्रिया न्यायालय में पारदर्शी और जांच योग्य होनी चाहिए।
• निर्दोषता की धारणा (Presumption of Innocence) के सिद्धांत के अनुरूप, विश्लेषण को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS-2: न्यायपालिका और आपराधिक न्याय प्रणाली; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधान

5. जवाबदेही और पारदर्शिता

• प्रणाली किस आधार पर निष्कर्ष निकालती है, इसकी व्याख्या (Explainability) और उसके दुरुपयोग पर निगरानी की व्यवस्था आवश्यक है।
• शिकायत निवारण और स्वतंत्र समीक्षा की व्यवस्था न होने पर जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: प्रशासनिक जवाबदेही; सूचना का अधिकार

6. क्षमता-निर्माण और संसाधन

• पुलिस कर्मियों को डिजिटल उपकरणों और डेटा नैतिकता का प्रशिक्षण देना आवश्यक है।
• तकनीकी रखरखाव, साइबर सुरक्षा और डेटा की सुरक्षित भंडारण व्यवस्था पर निरंतर निवेश की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: GS-3: साइबर सुरक्षा; GS-2: पुलिस सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
निजता का उल्लंघन	आरोपी से जुड़े तीसरे पक्षों के आंकड़ों का अनुपातहीन संग्रह और प्रयोग।
पूर्वाग्रह का दोहराव	पुराने पुलिस आंकड़ों के पक्षपात का स्वचालित विश्लेषण में स्थानांतरण।
गलत निष्कर्ष	अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण डेटा से संपर्कों को गलती से आपराधिक नेटवर्क मान लेना।
साक्ष्य की वैधता	डिजिटल विश्लेषण की प्रक्रिया का न्यायालय में स्पष्ट और सत्यापन योग्य होना।
पारदर्शिता का अभाव	विश्लेषण की कार्यप्रणाली और उसके उपयोग पर स्वतंत्र निगरानी की कमी।
साइबर सुरक्षा	संवेदनशील आपराधिक आंकड़ों के रिसाव या अनधिकृत पहुंच का जोखिम।

आगे की राह

• निजी आंकड़ा संरक्षण के सिद्धांतों के अनुरूप स्पष्ट नियम बनाए जाएं, जिनमें डेटा संग्रह की सीमा, प्रतिधारण अवधि और पहुंच नियंत्रण तय हों।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निष्कर्षों को अंतिम प्रमाण न मानकर मानवीय सत्यापन की अनिवार्य प्रक्रिया लागू की जाए।
• आंकड़ों की नियमित लेखा-परीक्षा और गुणवत्ता जांच की जाए ताकि पुराने पूर्वाग्रह और त्रुटियां दूर हों।
• एल्गोरिदम के उपयोग का स्वतंत्र मूल्यांकन और समय-समय पर सार्वजनिक रिपोर्टिंग की व्यवस्था की जाए।
• पुलिस कर्मियों को डिजिटल साक्ष्य, डेटा नैतिकता और मानवाधिकारों पर नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।
• जांच में प्रयुक्त डिजिटल प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण किया जाए ताकि न्यायालय में उसकी वैधता जांची जा सके।
• साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ कर संवेदनशील आंकड़ों के रिसाव को रोकने के उपाय अपनाए जाएं।
• शिकायत निवारण तंत्र बनाकर प्रभावित व्यक्तियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पुलिस भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है।
2. के. एस. पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना।
3. निजता का अधिकार एक पूर्ण (Absolute) अधिकार है, जिस पर कोई भी युक्तियुक्त निर्बंधन लागू नहीं होता।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: पुलिस राज्य सूची (प्रविष्टि 2) का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें ही इसके प्रमुख नियामक हैं। कथन 2 सही है: पुत्तस्वामी निर्णय (2017) में निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया गया। कथन 3 गलत है: निजता पूर्ण अधिकार नहीं है; वैधानिकता, वैध उद्देश्य, आनुपातिकता और प्रक्रियागत सुरक्षा-उपायों की शर्तें पूरी होने पर राज्य इसमें निर्बंधन लगा सकता है।

Q2. दिए गए कथनों में दो कथन हैं, जिनमें एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) है।

अभिकथन (A): पुलिस द्वारा AI-आधारित विश्लेषण मंच का उपयोग तभी संवैधानिक रूप से वैध माना जा सकता है जब उसके साथ विधिक प्रक्रिया और पर्यवेक्षण के उपाय हों।

कारण (R): पुत्तस्वामी निर्णय के अनुसार राज्य द्वारा निजता में हस्तक्षेप के लिए वैधानिक आधार, वैध उद्देश्य, आनुपातिकता और प्रक्रियागत सुरक्षा-उपाय आवश्यक हैं।

उपर्युक्त के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए।

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — अभिकथन सही है, क्योंकि कोई भी डेटा-आधारित निगरानी उपकरण बिना विधिक ढाँचे और पर्यवेक्षण के संवैधानिक जाँच में नहीं टिकता। कारण भी सही है, और वह पुत्तस्वामी निर्णय में प्रतिपादित चार-स्तरीय आनुपातिकता परीक्षण का सार है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि वह बताता है कि उपायों को किन मानदंडों पर परखा जाना चाहिए।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए:

सूची-I (संस्था/निर्णय/योजना)
A. CCTNS
B. प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ
C. पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ

सूची-II (विवरण)
1. पुलिस सुधारों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (2006)
2. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (Crime and Criminal Tracking Network and Systems)
3. निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला निर्णय (2017)

सही सुमेलन का चयन कीजिए।

1. A-1, B-2, C-3
2. A-2, B-1, C-3
3. A-2, B-3, C-1
4. A-3, B-1, C-2

उत्तर: A-2, B-1, C-3 — CCTNS एक केंद्रीय योजना है, जो पुलिस थानों को जोड़कर अपराध और अपराधी सूचना का डिजिटल आदान-प्रदान करती है, इसलिए A-2। प्रकाश सिंह मामले (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सुरक्षा आयोग, कानून-व्यवस्था और अन्वेषण के पृथक्करण जैसे पुलिस सुधार निर्देश दिए, इसलिए B-1। पुत्तस्वामी निर्णय (2017) ने निजता को मौलिक अधिकार माना, इसलिए C-3।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ हैदराबाद पुलिस द्वारा अपराध आसूचना के लिए AI-आधारित मंच अपनाना अन्वेषण की दक्षता बढ़ाने का सशक्त उपाय है, किंतु इससे व्यक्तिगत निजता और प्रक्रियागत सुरक्षा-उपारों पर गंभीर प्रश्न भी उठते हैं। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि निजता के अधिकार की संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरने के लिए ऐसे मंचों के साथ कौन-से विधिक और संस्थागत उपाय आवश्यक हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-संरचना: (1) भूमिका: दूरदृष्टि मंच का तथ्य: ICCC, हैदराबाद में आरंभ; अन्वेषण अधिकारियों को आरोपी के विवरण, संबंधों और आपराधिक नेटवर्क का समेकित चित्र; उद्देश्य अभिलेखों की खोज में लगने वाला समय घटाना और आरोपपत्र समय पर दाखिल कराना। (2) दक्षता का पक्ष: अंतर-विभागीय डेटा एकीकरण; आसूचना-आधारित और निवारक पुलिसिंग; पीड़ित को शीघ्र न्याय; CCTNS और ICJS जैसे डिजिटल ढाँचों की निरंतरता। (3) संवैधानिक कसौटी: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता (के. एस. पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ, 2017) और चार-स्तरीय आनुपातिकता परीक्षण: (क) वैधानिक आधार, (ख) वैध उद्देश्य, (ग) आवश्यकता और आनुपातिकता, (घ) प्रक्रियागत सुरक्षा-उपाय। (4) अन्य संवैधानिक बिंदु: अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत आत्म-अभिशंसन से संरक्षण, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) में बिना सहमति के कुछ वैज्ञानिक परीक्षणों पर रोक का सिद्धांत। (5) विधिक ढाँचा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और तलाशी-जब्ती की वीडियोग्राफी से संबंधित प्रावधान; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 17 में राज्य-संस्थाओं को अपराध की रोकथाम, पता लगाने, अन्वेषण और अभियोजन के लिए दी गई छूट और उस छूट की सीमा पर विचार। (6) संस्थागत उपाय: प्रकाश सिंह मामले (2006) के निर्देश, जैसे राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस शिकायत प्राधिकरण; एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह की जाँच; डेटा-प्रवेश, पहुँच-नियंत्रण और ऑडिट-ट्रेल; न्यायिक अनुमति जैसे विकल्प। (7) संतुलित दृष्टिकोण: समर्थक तर्क (दक्षता, पीड़ित-केंद्रित न्याय) और आलोचक तर्क (निगरानी का विस्तार, डेटा-दुरुपयोग, दोषी-मानने की प्रवृत्ति); निष्कर्ष में बताएँ कि तकनीक सहायक हो, निर्णायक नहीं; संवैधानिक वैधता के लिए विधिक आधार, पर्यवेक्षण और पारदर्शिता अनिवार्य हैं।

स्रोत: The Hindu

Telangana PCS (TGPSC (TSPSC)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हैदराबाद पुलिस द्वारा आपराधिक नेटवर्क और आरोपियों की मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए AI प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1. A. यातायात प्रबंधन में सुधार करना
2. B. अपराध की रोकथाम और जांच को बढ़ाना
3. C. सार्वजनिक शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण
4. D. पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण का डिजिटलीकरण

उत्तर: B. अपराध की रोकथाम और जांच को बढ़ाना — हैदराबाद पुलिस ने आपराधिक नेटवर्क और आरोपियों की मैपिंग के लिए AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपराध की रोकथाम और जांच में सुधार करना है।

Mains: तेलंगाना राज्य में अपराध की रोकथाम और जांच में हैदराबाद पुलिस द्वारा शुरू किए गए AI प्लेटफॉर्म की भूमिका और संभावित प्रभाव का विश्लेषण करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।