दिल्ली की वायु गुणवत्ता: पटाखे और प्रदूषण के अन्य कारक

13 Nov दिल्ली की वायु गुणवत्ता: पटाखे और प्रदूषण के अन्य कारक

✎ दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पटाखों का योगदान लगभग 7 प्रतिशत है, जबकि द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल और जैव-द्रव्यमान दहन प्रत्येक लगभग 25 प्रतिशत योगदान देते हैं, इसलिए बहु-स्रोतीय नियंत्रण आवश्यक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (वायु प्रदूषण के स्रोत, नियंत्रण के उपाय और सतत विकास)  |  GS Paper II — शासन (सांविधिक निकाय, केंद्र-राज्य समन्वय और अंतर-राज्यीय विवाद-निवारण)
• Prelims: वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की श्रेणियाँ और उनके मानक स्तर, सूक्ष्म कण पदार्थ (PM2.5) और PM10 में अंतर, द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल (Secondary Organic Aerosols) का निर्माण, वायु (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) का गठन और अधिकार-क्षेत्र, ग्रैप (GRAP) अर्थात ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और उसकी चरणबद्ध कार्रवाई, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की उपग्रह-आधारित निगरानी
• Essay: शहरी वायु प्रदूषण: बहु-क्षेत्रीय समन्वय से स्वच्छ वायु की ओर, उत्सव, परंपरा और पर्यावरण: सतत उत्सव की चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पटाखों का योगदान लगभग 7 प्रतिशत है, जबकि द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल और जैव-द्रव्यमान दहन प्रत्येक लगभग 25 प्रतिशत योगदान देते हैं, इसलिए बहु-स्रोतीय नियंत्रण आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

दीवाली (8 नवंबर) के चार दिन बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता और बिगड़ गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) 313 से बढ़कर 350 हो गया, जो ‘अत्यंत खराब’ श्रेणी है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के वास्तविक-समय स्रोत-विश्लेषण के अनुसार उस दिन दिल्ली के सूक्ष्म कण पदार्थ (PM2.5) में पटाखों का योगदान लगभग 7 प्रतिशत था। सबसे बड़े घटक जैव-द्रव्यमान दहन और द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल, प्रत्येक लगभग 25 प्रतिशत, तथा वाहन लगभग 17 प्रतिशत थे। इसी दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने छह राज्यों में 339 पराली-दहन की घटनाएँ दर्ज कीं, जबकि दिल्ली में एक भी नहीं। मौसम के मौसमी आँकड़ों में मूल बात यह है कि 15 सितंबर से 12 नवंबर के बीच पूरे क्षेत्र में 10,805 घटनाएँ दर्ज हुईं, जो निगरानी आरंभ होने के बाद का सबसे कम संचयी आँकड़ा है। फिर भी पंजाब अकेला अपवाद रहा, जहाँ 5,571 घटनाएँ दर्ज हुईं।

पृष्ठभूमि

• वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 500 के पैमाने पर मापा जाता है और इसमें ‘अच्छा’, ‘संतोषजनक’, ‘मध्यम’, ‘खराब’, ‘अत्यंत खराब’ तथा ‘गंभीर’ श्रेणियाँ होती हैं। 301 से 400 के बीच का स्तर ‘अत्यंत खराब’ माना जाता है।
• दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) एक सांविधिक निकाय है, जिसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ अधिनियम, 2021 के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसके पास पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर नियंत्रण संबंधी निर्देश देने का अधिकार है।
• ग्रैप (GRAP) वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर चरणबद्ध रूप से लागू होने वाले उपायों की व्यवस्था है। इसमें निर्माण गतिविधियों पर रोक, वाहनों के नियमन और औद्योगिक गतिविधियों के नियंत्रण जैसे उपाय शामिल हैं।
• पराली जलाने की निगरानी उपग्रह आधारित तंत्र से होती है, किंतु बादल छाए होने पर अग्नि-घटनाओं की पहचान बाधित होती है, जैसा इस वर्ष IARI ने स्वयं स्वीकार किया है। इससे आँकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं और मानव-आधारित सत्यापन की आवश्यकता रहती है।
• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme) 2019 में आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य गैर-प्राप्ति वाले शहरों में PM10 और PM2.5 के स्तर में चरणबद्ध कमी लाना है।

वायु प्रदूषण के स्रोत और सूक्ष्म कण पदार्थ (PM2.5) क्या है?

• सूक्ष्म कण पदार्थ (PM2.5) वे कण हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये श्वसन तंत्र में गहराई तक पहुँचते हैं और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। PM10 अपेक्षाकृत बड़े कणों को मापता है।
• प्राथमिक उत्सर्जन वह है जो सीधे स्रोत से निकलता है, जैसे पटाखों का धुआँ, वाहनों का निकास और पराली का धुआँ। इसके विपरीत द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल वायु में तब बनते हैं जब वाहनों, आग और अन्य स्रोतों से निकली गैसें सूर्य के प्रकाश में रासायनिक अभिक्रिया करती हैं।
• द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल कई घंटों में बनते हैं और एक-दो दिनों तक जमा रह सकते हैं। इसलिए केवल वर्तमान उत्सर्जन घटाने से उनका स्तर तुरंत नहीं गिरता।
• जैव-द्रव्यमान दहन में लकड़ी, फसल अवशेष, कूड़ा और उपले जैसे कार्बनिक पदार्थ जलाए जाते हैं। पराली जलाना इसका प्रमुख मौसमी रूप है।
• पटाखों के धुएँ में भारी धातुएँ, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन-आधारित सूक्ष्म कण होते हैं, जो कुछ दिनों तक वायुमंडल में निलंबित रह सकते हैं।
• दिल्ली के संदर्भ में वायु प्रदूषण बहु-स्रोतीय है। इसलिए किसी एक स्रोत पर केंद्रित नीति से पूरा समाधान नहीं मिलता और स्रोत-विशिष्ट विश्लेषण आवश्यक है।
• वायु (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तरदायी हैं, जबकि वायु गुणवत्ता संबंधी समन्वय और नीति-निर्देश CAQM के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index, AQI)	दिल्ली का AQI 313 से बढ़कर 350 हो गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी है। गुरुग्राम (320) और नोएडा (311) में भी स्थिति गंभीर रही।
पटाखों से PM2.5 का योगदान	IITM के अनुसार दिवाली (8 नवंबर) के चार दिन बाद भी पटाखों का योगदान दिल्ली के PM2.5 में लगभग 7% रहा। पटाखों के धुएँ में भारी धातुएँ, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन-आधारित सूक्ष्म कण होते हैं, जो दिनों तक वायुमंडल में टिके रह सकते हैं।
द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल (Secondary Organic Aerosols)	PM2.5 में लगभग 25% योगदान। ये सीधे उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि वाहनों और अन्य स्रोतों की गैसों की सूर्य के प्रकाश में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं, इसलिए एक-दो दिन में जमा होते हैं।
स्रोत-वार अंश (PM2.5)	बायोमास दहन लगभग 25%, वाहन लगभग 17%, मिश्रित दहन (छोटे उद्योग और घरेलू जलावन) लगभग 11%। इससे नीति में स्रोत-आधारित उपायों की आवश्यकता स्पष्ट होती है।
फसल अवशेष दहन की घटनाएँ	15 सितंबर से 12 नवंबर के बीच सात क्षेत्रों में कुल 10,805 घटनाएँ दर्ज हुईं, जो निगरानी शुरू होने के बाद का सबसे कम संचयी आँकड़ा है। यह 2025 (14,279) से 24.3% और 2020 (96,622) से 88.8% कम है।
पंजाब की स्थिति	पंजाब में 5,571 घटनाएँ दर्ज हुईं, जो 2025 (4,662) से 19.5% अधिक हैं। इस प्रकार पंजाब समग्र प्रवृत्ति में अकेला अपवाद रहा।

महत्व

पर्यावरणीय और स्वास्थ्य

• PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों और हृदय-संवहनी तंत्र को गहराई तक प्रभावित करते हैं, इसलिए बार-बार ‘बहुत खराब’ स्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य का बड़ा प्रश्न है।
• द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल का अधिक हिस्सा बताता है कि केवल सीधे उत्सर्जन घटाने से काम नहीं चलेगा; वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन के अग्रदूत (precursor) गैसों पर भी ध्यान देना होगा।

प्रशासनिक और नियामकीय

• वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) ने पराली जलाने पर सख्ती की है, जो दिल्ली-NCR के लिए बहु-राज्य समन्वय की संस्थागत व्यवस्था का उदाहरण है।
• स्रोत-विभाजन (source apportionment) के आँकड़े नीति-निर्माण में लक्षित हस्तक्षेप को संभव बनाते हैं, जैसे किस अवधि में किस स्रोत पर कार्रवाई करनी है।

वैज्ञानिक और तकनीकी

• IITM द्वारा लगभग वास्तविक समय में स्रोतों की पहचान और IARI द्वारा उपग्रह-आधारित फसल अवशेष दहन की निगरानी प्रमाण-आधारित प्रशासन को मजबूत करती है।
• उपग्रह निगरानी की सीमाएँ भी स्पष्ट हुईं, क्योंकि बादल छाए रहने से दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों में दहन का पता नहीं चल पाया।

संघीय और अंतर-राज्यीय

• दिल्ली का प्रदूषण पड़ोसी राज्यों के फसल अवशेष दहन और मौसम की परिस्थितियों से जुड़ा है, इसलिए राज्यों के बीच समन्वित कार्रवाई आवश्यक है।
• मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में दहन की घटनाओं का अलग-अलग वितरण राज्य-स्तरीय लक्षित नीति की आवश्यकता दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. बहु-स्रोत प्रदूषण और स्रोत-विभाजन की जटिलता

• PM2.5 में बायोमास दहन, द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल, वाहन और मिश्रित दहन का संयुक्त योगदान है, इसलिए किसी एक स्रोत पर रोक से पूरा समाधान नहीं मिलता।
• मौसम के अनुसार स्रोतों का अंश बदलता है, जिससे स्थायी और मौसम-संवेदी नीति की चुनौती बनती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण

2. द्वितीयक प्रदूषकों पर नियंत्रण की कठिनाई

• द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल सीधे उत्सर्जित नहीं होते, इसलिए उत्सर्जन-मानक लागू करना पर्याप्त नहीं होता।
• अग्रदूत गैसों (वाहन और अन्य स्रोतों से) की रासायनिक अभिक्रिया के कारण प्रदूषण स्थानीय से आगे फैलता है और जमा होता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रक्रियाएँ

3. अंतर-राज्यीय समन्वय और पंजाब का अपवाद

• समग्र घटनाएँ घटीं, फिर भी पंजाब में 2025 की तुलना में दहन की घटनाएँ बढ़ीं, जिससे राज्य-स्तरीय प्रवर्तन की असमानता दिखती है।
• किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन का आर्थिक और तकनीकी विकल्प सुलभ होना आवश्यक है, अन्यथा प्रवर्तन अकेले पर्याप्त नहीं होगा।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संघवाद और अंतर-राज्यीय समन्वय; GS-3: कृषि

4. उपग्रह निगरानी की तकनीकी सीमा

• बादल छाए रहने से उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR में दहन का पता लगाने में बाधा आई।
• रिमोट सेंसिंग पर निर्भरता के कारण निगरानी में अंतराल रहता है, इसलिए भू-स्तरीय सत्यापन की आवश्यकता बनी रहती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग; आपदा और निगरानी तंत्र

5. त्योहारी उत्सर्जन और कानून-प्रवर्तन

• दिवाली के बाद भी प्रदूषण का उच्च स्तर बना रहा, जिससे पटाखों पर प्रतिबंध के प्रवर्तन और जन-जागरूकता की सीमाएँ उजागर होती हैं।
• पटाखों के धुएँ में भारी धातुएँ होने से स्वास्थ्य जोखिम अधिक है, पर प्रतिबंध का व्यावहारिक पालन कठिन रहा है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में प्रवर्तन; GS-3: पर्यावरण और स्वास्थ्य

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
स्रोत-विभाजन की जटिलता	कई स्रोतों के संयुक्त योगदान से लक्षित नीति कठिन होती है।
द्वितीयक एरोसोल	सीधे उत्सर्जन-नियंत्रण से इनका नियंत्रण नहीं होता।
पंजाब में बढ़ी घटनाएँ	समग्र गिरावट के बावजूद राज्य-स्तरीय असमानता बनी हुई है।
उपग्रह निगरानी की सीमा	बादलों के कारण दहन की पहचान में अंतराल रहता है।
पटाखों पर प्रवर्तन	त्योहारी अवधि में प्रतिबंध का पालन और निगरानी कठिन रहती है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme)

आगे की राह

• दिल्ली-NCR में स्रोत-विभाजन के आँकड़ों के आधार पर वाहन, बायोमास और मिश्रित दहन के लिए अलग-अलग लक्षित कार्ययोजना बनाई जाए।
• द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल के अग्रदूत उत्सर्जन (वाहन और औद्योगिक गैसें) पर नियंत्रण के लिए उत्सर्जन-मानकों की समीक्षा की जाए।
• पंजाब सहित दहन-प्रवण राज्यों में फसल अवशेष प्रबंधन के तकनीकी विकल्पों की उपलब्धता और किसानों के लिए व्यावहारिक लागत का आकलन किया जाए।
• वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और संबंधित राज्यों के बीच समन्वय बैठकों को नियमित और परिणाम-उन्मुख बनाया जाए।
• उपग्रह निगरानी के साथ भू-स्तरीय सत्यापन और वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशनों के नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाए।
• पटाखों के प्रतिबंध के प्रवर्तन के लिए स्पष्ट निगरानी प्रक्रिया और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय की जाए।
• पराली-मुक्त कृषि और प्रदूषण-स्रोत की जानकारी के लिए नागरिक जागरूकता अभियान को स्थानीय भाषाओं में चलाया जाए।
• स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदूषण-संवेदी आबादी (बच्चे, बुजुर्ग, श्वसन रोगी) के लिए चेतावनी और सलाह तंत्र को मजबूत किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हैं:
1. वायु प्रदूषण आयोग (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas) की स्थापना संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2021 में हुई।
2. इस आयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे सटे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
3. इसका अधिकार-क्षेत्र बिहार राज्य के सभी ज़िलों तक विस्तारित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: आयोग का गठन वायु प्रदूषण आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत हुआ। कथन 2 सही है: आयोग राज्यों और प्राधिकरणों को निर्देश दे सकता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि बिहार इस आयोग के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता; यह क्षेत्र दिल्ली तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों तक सीमित है।

Q2. कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): दिल्ली में किसी दिन प्रत्यक्ष उत्सर्जन स्रोत कम होने पर भी PM2.5 का स्तर एक-दो दिनों में बढ़ सकता है।
कारण (R): द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल वायुमंडल में तब बनते हैं जब वाहनों और अन्य स्रोतों से निकली गैसें सूर्य के प्रकाश में कई घंटों तक अभिक्रिया करती हैं, और ये कण हवा में जमा होते रहते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि वायुमंडल में गैसों की प्रकाश-रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। इसी कारण ये एक-दो दिनों में संचित होकर PM2.5 का स्तर बढ़ा सकते हैं, इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

Q3. सूची-I (अधिनियम/कार्यक्रम) को सूची-II (वर्ष) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I
A. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम
B. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम
C. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
D. वायु प्रदूषण आयोग अधिनियम (NCR और सटे क्षेत्र)
सूची-II
1. 2019
2. 1981
3. 1986
4. 2021
सही सुमेलन का विकल्प चुनिए:

1. A-2, B-3, C-1, D-4
2. A-3, B-2, C-4, D-1
3. A-2, B-1, C-3, D-4
4. A-1, B-2, C-3, D-4

उत्तर: A-2, B-3, C-1, D-4 — वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 में बना; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में; राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में आरंभ हुआ; और NCR के लिए वायु प्रदूषण आयोग अधिनियम 2021 में लागू हुआ। अतः A-2, B-3, C-1, D-4 सही है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ दिल्ली में शीतकालीन वायु प्रदूषण को केवल पराली दहन का परिणाम मानना अपर्याप्त है, क्योंकि स्रोत-आधारित आँकड़े बहु-स्रोतीय तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस कथन की समालोचनात्मक जाँच कीजिए। साथ ही बताइए कि वायु प्रदूषण आयोग और ग्रैप (GRAP) जैसे तंत्र स्रोत-विशिष्ट नियंत्रण में कितने प्रभावी हो सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना:
(1) भूमिका: दिल्ली में 4 दिन पश्चात दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 313 से बढ़कर 350 (‘बहुत खराब’ श्रेणी) हुआ; गुरुग्राम 320 और नोएडा 311। वायु गुणवत्ता सूचकांक की श्रेणियाँ (0–50 अच्छा, 301–400 बहुत खराब, 401–500 गंभीर) स्पष्ट करें।
(2) स्रोत-विभाजन के आँकड़े (IITM अनुमान): बायोमास दहन लगभग 25%; द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल लगभग 25%; वाहन लगभग 17%; मिश्रित दहन (छोटे उद्योग, घरेलू जलावन) लगभग 11%; पटाखे लगभग 7%। विश्लेषण करें कि बायोमास दहन और द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल मिलकर लगभग आधा भार बनाते हैं, जबकि पराली दहन उसका एक भाग है।
(3) वैज्ञानिक आधार: PM2.5 (व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम कण) का स्वास्थ्य पर प्रभाव; द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल का प्रकाश-रासायनिक निर्माण और उनका एक-दो दिन तक संचित होना; पटाखों के धुएँ में भारी धातुएँ और सल्फर डाइऑक्साइड।
(4) पराली दहन का प्रशासनिक पहलू: IARI के अनुसार 15 सितंबर से 12 नवंबर के बीच सात क्षेत्रों में 10,805 घटनाएँ, जो निगरानी आरंभ होने के बाद न्यूनतम हैं (2025 से 24.3% कम; 2020 से 88.8% कम), पर पंजाब में 5,571 घटनाएँ (2025 में 4,662) यानी 19.5% अधिक। मध्य प्रदेश (182) और उत्तर प्रदेश (68) में भी घटनाएँ दर्ज; दिल्ली में शून्य। बादलों से उपग्रह-पहचान बाधित होने की सीमा का उल्लेख करें। पंजाब जल (संरक्षण) अधिनियम 2009 जैसे राज्य-स्तरीय उपाय और मशीनों (Happy Seeder, Super Seeder) द्वारा इन-सीटू प्रबंधन का संदर्भ।
(5) संस्थागत ढाँचा: वायु प्रदूषण आयोग अधिनियम 2021 (NCR और सटे क्षेत्र) के अंतर्गत आयोग की निर्देश-शक्ति; ग्रैप के चरणबद्ध उपाय; राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 (2017 आधार वर्ष); पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986; वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981।
(6) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 (स्वच्छ वायु सहित जीवन का अधिकार, एम.सी. मेहता वाद श्रृंखला), अनुच्छेद 48A (राज्य का कर्तव्य), अनुच्छेद 51A(छ) (मूल कर्तव्य)।
(7) संतुलित दृष्टिकोण: स्रोत-आधारित नियंत्रण बनाम मौसमी आपातकालीन उपाय; केंद्र-राज्य समन्वय और सहकारी संघवाद; आँकड़ों की सीमाएँ (उपग्रह निगरानी, बादल आवरण) और निगरानी-तंत्र सुदृढ़ करने की आवश्यकता। निष्कर्ष में स्रोत-आधारित दीर्घकालिक नीति और मौसमी आपात-नियंत्रण का समन्वित मॉडल प्रस्तावित करें।

स्रोत: The Indian Express

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Best geography optional coaching
• Best geography optional coaching
• Best geography optional teacher
• Best geography optional teacher