नागरिक सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: क्षमता निर्माण की आवश्यकता

13 Nov नागरिक सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: क्षमता निर्माण की आवश्यकता

✎ कृत्रिम बुद्धिमत्ता तभी समावेशी शासन का साधन बनती है जब उसे स्थानीय भाषा, स्थानीय आँकड़ों और राज्य की संस्थागत क्षमता के साथ मौजूदा सार्वजनिक कार्यक्रमों में एकीकृत किया जाए।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, राज्य क्षमता, सार्वजनिक सेवा वितरण और अंतरराष्ट्रीय संगठन (IMF, विश्व बैंक)  |  GS Paper III — आर्थिक संवृद्धि, कृषि-प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और उभरती प्रौद्योगिकियाँ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना)
• Prelims: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और इसके सार्वजनिक सेवा में उपयोग, महाविस्तार (MahaVISTAAR) — महाराष्ट्र की किसान सलाह सेवा, किसान कॉल सेंटर (Kisan Call Centre), भाषिणी (Bhashini) — राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (National Language Translation Mission), इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission), सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना (Digital Public Infrastructure), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023), कृषि राज्य का विषय है — सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (State List)
• Essay: प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास: क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता असमानता को घटा सकती है या बढ़ा सकती है?, तकनीक से पहले क्षमता: डिजिटल शासन की सफलता में संस्थागत तैयारी की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: कृत्रिम बुद्धिमत्ता तभी समावेशी शासन का साधन बनती है जब उसे स्थानीय भाषा, स्थानीय आँकड़ों और राज्य की संस्थागत क्षमता के साथ मौजूदा सार्वजनिक कार्यक्रमों में एकीकृत किया जाए।

यह खबर चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2026 (World Development Report 2026) के हवाले से कहा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्पादकता-लाभ यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो सकते हैं। इसी संदर्भ में एक लेख में तर्क दिया गया है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता समानता लाने वाला साधन भी बन सकती है और असमानता को गहरा भी कर सकती है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने IMF-विश्व बैंक वार्षिक बैठकों (अक्टूबर) में विद्युत पहुँच, डिजिटल संपर्क और कौशलयुक्त कार्यबल को अपनाने की शर्तें बताईं। लेख का मूल तर्क है कि इन शर्तों के साथ-साथ राज्य की वह क्षमता भी निर्णायक है जो तकनीक को लागू कर सके। महाराष्ट्र की महाविस्तार सेवा को इस तर्क के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

पृष्ठभूमि

• सार्वजनिक सेवाओं में प्रायः जटिल प्रक्रियाएँ, कई कार्यालयों के चक्कर और सूचना की कमी नागरिकों के लिए बाधा बनती हैं, जिससे पात्र लाभार्थी भी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।
• वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावों पर बहस मुख्यतः सुरक्षा, साइबर जोखिम और रोज़गार विस्थापन पर केंद्रित रही है, जबकि विकासशील देशों में मूल प्रश्न सेवा-वितरण में उसकी उपयोगिता का है।
• भारत में कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकारें प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता हैं, क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय है और स्वास्थ्य भी मुख्यतः राज्यों की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है।
• भारत पहले से ही आधार, यूपीआई (UPI) और ई-गवर्नेंस जैसी डिजिटल अवसंरचना पर आधारित है; इसलिए नई तकनीक को मौजूदा कार्यक्रमों में जोड़ना अधिक व्यावहारिक माना जाता है।
• भारत में भाषा विविधता के कारण स्थानीय भाषाओं में सेवा उपलब्ध कराना एक मूल आवश्यकता है, जिसके लिए भाषिणी जैसे मंच महत्त्वपूर्ण हैं।

सार्वजनिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है?

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी कंप्यूटर प्रणालियों को संदर्भित करती है जो डेटा से सीखकर भाषा समझने, पूर्वानुमान लगाने और निर्णय-सहायता जैसे कार्य कर सकती हैं।
• सार्वजनिक सेवाओं में इसका उपयोग स्थानीय भाषा में सलाह, फसल-रोग की पहचान, मौसम आधारित परामर्श और स्वास्थ्य मार्गदर्शन जैसे कार्यों में किया जा सकता है।
• प्रभावी होने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का स्थानीय भाषाओं, स्थानीय आँकड़ों और स्थानीय वास्तविकताओं के अनुरूप होना आवश्यक है।
• केवल तकनीक पर्याप्त नहीं है; उसे मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों और संस्थाओं के नेटवर्क में समाहित करना होता है, ताकि वह सार्वजनिक अवसंरचना का हिस्सा बने।
• महाविस्तार में किसानों की सलाह के लिए ऐप, वॉइस कॉल और चैट सुविधाएँ हैं, और यह सेवा सार्वजनिक सलाह-तंत्र के नेटवर्क पर आधारित मानी गई है।
• इस मॉडल का आर्थिक पक्ष यह है कि प्रति व्यक्ति लागत प्रत्यक्ष भेंट की तुलना में बहुत कम हो जाती है, जिससे बड़ी आबादी तक पहुँच संभव होती है।
• डेटा गोपनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही इसके प्रमुख जोखिम हैं; भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 इस संदर्भ में प्रासंगिक ढाँचा प्रदान करता है।
• संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य द्वारा लोक-कल्याण को बढ़ावा देने का निदेश है, और अनुच्छेद 47 में पोषण व लोक स्वास्थ्य के स्तर को उठाना राज्य का कर्तव्य बताया गया है; तकनीकी सेवा-वितरण इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन बन सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
MahaVISTAAR	महाराष्ट्र सरकार की निःशुल्क कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सलाह सेवा, जिसमें किसान अपनी भाषा में फसल, मौसम और कीट संबंधी प्रश्न अनुप्रयोग (ऐप), वॉइस कॉल या चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं
पहुँच और विस्तार	7.4 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं और हर माह लगभग 70,000 नये उपयोगकर्ता पंजीकरण करा रहे हैं
प्रति किसान लागत	सरकार को प्रति किसान 18 अमेरिकी सेंट से कम लागत आती है, जो व्यक्तिगत रूप से किसानों तक पहुँचने की लागत का एक अंश है
सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में दृष्टिकोण	इसे अलग-थलग ऐप के बजाय किसानों को परामर्श देने के मौजूदा तंत्र पर बनी नई परत माना गया, जिससे सेवा टिकाऊ बन सकी
स्थानीय भाषा और स्थानीय आँकड़े	सेवा की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक शर्त, क्योंकि उपकरण स्थानीय भाषाओं में कार्य करें और स्थानीय आँकड़ों पर प्रशिक्षित हों
सार्वजनिक स्वास्थ्य में उपयोग (पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का उदाहरण)	प्रांतीय सरकार द्वारा AI के लिए समर्पित कार्यालय की स्थापना और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं द्वारा माताओं तक सही समय पर मार्गदर्शन पहुँचाने के लिए स्थानीय भाषा के उपकरणों का विकास

महत्व

शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण

• AI सेवा प्राप्त करने की लागत और समय घटाकर नागरिक-राज्य संपर्क को सरल बना सकती है, जैसे किसी एक कार्यालय के बजाय सीधी पहुँच
• मौजूदा कार्यक्रमों में एकीकरण से राज्य की पहुँच का विस्तार होता है, विशेषकर जब प्रशासनिक संसाधन सीमित हों
• सार्वजनिक सेवाओं में AI का उपयोग राज्य की क्षमता के साथ जुड़ा है, इसलिए यह केवल तकनीकी नहीं, संस्थागत सुधार का प्रश्न भी है

कृषि और आर्थिक पक्ष

• MahaVISTAAR के उदाहरण से स्पष्ट है कि सलाह-सेवा का प्रति इकाई व्यय व्यक्तिगत पहुँच की तुलना में बहुत कम हो सकता है
• विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2026 के अनुमान के अनुसार यदि वर्तमान प्रवृत्तियाँ जारी रहीं, तो AI से उत्पादकता लाभ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में दोगुने से अधिक हो सकते हैं
• इससे आर्थिक संवृद्धि में असमानता का खतरा उभरता है, जिसे नीति-निर्माण में ध्यान में रखना आवश्यक है

सामाजिक कल्याण और समानता

• कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में AI के संभावित योगदान से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सेवा से वंचित वर्गों तक पहुँच सुधर सकती है
• AI समानता लाने वाला साधन भी बन सकता है और असमानता गहरी भी कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे बनाया और तैनात किया जाता है
• मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सही समय पर स्थानीय भाषा में मार्गदर्शन जैसे उपयोग सामाजिक कल्याण के सीधे प्रश्न से जुड़ते हैं

अंतरराष्ट्रीय और विकास-नीति संदर्भ

• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक ने AI अपनाने के लिए विद्युत पहुँच, डिजिटल संपर्क और कुशल कार्यबल को मुख्य आधार बताया है
• लेख के अनुसार विकासशील देशों में असली चुनौती केवल पहुँच नहीं, बल्कि राज्य क्षमता के निर्माण की है

चुनौतियाँ

1. राज्य क्षमता की कमी

• AI उपकरण तभी परिणाम देते हैं जब सरकारी विभाग उन्हें लागू करने, निगरानी करने और सुधार करने में सक्षम हों
• पुरानी प्रणालियों और विभाजित कार्यालयों के कारण नागरिक एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के बीच भटकते हैं, जिससे तकनीक का लाभ सीमित रह जाता है
• प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी से तकनीक पर निर्भरता बढ़ सकती है, जबकि आंतरिक क्षमता कमजोर रहती है

यूपीएससी लिंक: शासन: प्रशासनिक सुधार और ई-गवर्नेंस

2. डिजिटल विभाजन और असमान पहुँच

• बिजली, इंटरनेट संपर्क और डिजिटल साक्षरता की असमान उपलब्धता से AI सेवाओं का लाभ सभी वर्गों तक नहीं पहुँचता
• पहुँच की कमी सबसे अधिक दूरदराज़ के क्षेत्रों और हाशिये पर रहने वाले समूहों को प्रभावित करती है
• यदि सेवा केवल डिजिटल माध्यम तक सीमित रही, तो मौजूदा असमानता और गहरी हो सकती है

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय और समावेशी विकास; डिजिटल पहुँच

3. भाषा और स्थानीय आँकड़ों का अभाव

• AI उपकरणों को स्थानीय भाषाओं में कार्य करने के लिए स्थानीय भाषा के डेटा की आवश्यकता होती है, जो प्रायः उपलब्ध नहीं होता
• वैश्विक स्तर पर विकसित मॉडल स्थानीय कृषि परिस्थितियों और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं हो सकते
• गलत या अधूरी सलाह से किसानों और रोगियों के निर्णय प्रभावित हो सकते हैं

यूपीएससी लिंक: भारतीय भाषाएँ, डेटा शासन और ICT का सार्वजनिक उपयोग

4. रोज़गार और सामाजिक विस्थापन

• लेख के अनुसार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में AI बहस प्रायः सुरक्षा और रोज़गार विस्थापन पर केंद्रित रही है
• विकासशील देशों में श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर प्रभाव का आकलन और कौशल-विकास की योजना आवश्यक है
• तकनीकी परिवर्तन के दौरान संक्रमण का प्रबंधन न होने पर सामाजिक तनाव बढ़ सकता है

यूपीएससी लिंक: रोज़गार, कौशल विकास और तकनीकी परिवर्तन

5. निजी कंपनियों पर निर्भरता और जवाबदेही

• AI उपकरणों का निर्माण और वित्त-पोषण मुख्यतः निजी डेवलपर और निवेशकों के हाथ में है
• सार्वजनिक सेवाओं में उपयोग से पहले स्पष्ट नियम, पारदर्शिता और दायित्व तय न हों, तो सेवा की गुणवत्ता और नागरिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं
• सरकार को तकनीकी विक्रेताओं पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए अपनी संस्थागत क्षमता विकसित करनी होगी

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक नीति, नियामक ढाँचा और ई-गवर्नेंस

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
राज्य क्षमता	तकनीक उपलब्ध होने पर भी विभागीय क्षमता के अभाव में उसका लाभ नागरिकों तक नहीं पहुँचता
डिजिटल पहुँच	बिजली, इंटरनेट और डिजिटल कौशल की कमी से सबसे कमजोर वर्ग सबसे अंत में जुड़ते हैं
स्थानीय भाषा और डेटा	स्थानीय भाषा और परिस्थिति के अनुरूप डेटा के बिना सलाह की सटीकता पर प्रश्न उठते हैं
रोज़गार प्रभाव	श्रम-प्रधान क्षेत्रों में विस्थापन की आशंका और उसके लिए कौशल-विकास की आवश्यकता
जवाबदेही	निजी तकनीकी प्रदाताओं पर निर्भरता में सार्वजनिक दायित्व और पारदर्शिता कमजोर हो सकती है
असमानता का विस्तार	यदि AI का लाभ केवल संसाधन-संपन्न क्षेत्रों तक सीमित रहा, तो विकास-अंतर बढ़ सकता है

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• MahaVISTAAR

आगे की राह

• AI सेवाओं को मौजूदा कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाए, ताकि वे अलग प्रयोग बनकर न रह जाएँ
• सेवा-वितरण के लिए सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में निर्माण किया जाए, जिसे विभिन्न विभाग साझा कर सकें
• स्थानीय भाषाओं और स्थानीय आँकड़ों पर आधारित उपकरण विकसित किए जाएँ, साथ ही सेवा की सटीकता की नियमित जाँच हो
• विभागों और ज़मीनी कार्यकर्ताओं की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और संस्थागत ढाँचा मजबूत किया जाए
• डिजिटल पहुँच का विस्तार करने के साथ गैर-डिजिटल विकल्प भी बने रहें, ताकि कोई नागरिक सेवा से वंचित न रहे
• डेटा संरक्षण, पारदर्शिता और जवाबदेही के स्पष्ट नियम बनाए जाएँ, विशेषकर जब निजी प्रदाता सेवा में सम्मिलित हों
• लागत-लाभ का मूल्यांकन और परिणाम-आधारित निगरानी की व्यवस्था हो, ताकि नीति का प्रभाव मापा जा सके
• उन संस्थानों और लोगों को सशक्त किया जाए जो समस्या के सबसे निकट हैं और जानते हैं कि तकनीक कहाँ वास्तविक लाभ दे सकती है

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. डिजिटल शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (National e-Governance Plan) वर्ष 2006 में स्वीकृत की गई थी।
2. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम वर्ष 2010 में आरंभ किया गया था।
3. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना वर्ष 2006 में स्वीकृत हुई थी। कथन 2 गलत है, क्योंकि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम वर्ष 2015 में आरंभ हुआ था, 2010 में नहीं। कथन 3 सही है, क्योंकि इसका समन्वय MeitY करता है। अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): किसी सरकारी सेवा में AI आधारित सलाह तभी प्रभावी होती है जब उसे मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों और सेवा-तंत्र के साथ एकीकृत किया जाए।
कारण (R): AI उपकरणों के सार्वजनिक सेवा वितरण में उपयोग के लिए केवल बिजली और इंटरनेट संपर्क पर्याप्त है।
उपर्युक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, परंतु R गलत है।
4. A गलत है, परंतु R सही है।

उत्तर: A सही है, परंतु R गलत है। — अभिकथन सही है, क्योंकि कृषि और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में AI का लाभ तभी मिलता है जब वह मौजूदा कार्यक्रमों और संस्थागत तंत्र का हिस्सा बने। कारण गलत है, क्योंकि बिजली और संपर्क आवश्यक तो हैं, पर पर्याप्त नहीं; संस्थागत और प्रशासनिक क्षमता भी उतनी ही आवश्यक है।

Q3. निम्नलिखित स्तंभों का सही मिलान कीजिए:
स्तंभ I
A. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
B. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम
C. ‘Responsible AI for All’ चर्चा-पत्र (NITI Aayog)
D. इंडिया AI मिशन

स्तंभ II
1. वर्ष 2023 का संसदीय अधिनियम
2. वर्ष 2006 में स्वीकृत योजना
3. वर्ष 2021 का नीति आयोग का चर्चा-पत्र
4. वर्ष 2024 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन

सही कूट चुनिए:

1. A-3, B-1, C-2, D-4
2. A-2, B-1, C-3, D-4
3. A-2, B-3, C-1, D-4
4. A-1, B-2, C-3, D-4

उत्तर: A-2, B-1, C-3, D-4 — राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (A) वर्ष 2006 की योजना है, इसलिए A-2। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (B) वर्ष 2023 का अधिनियम है, इसलिए B-1। ‘Responsible AI for All’ (C) नीति आयोग का वर्ष 2021 का चर्चा-पत्र है, इसलिए C-3। इंडिया AI मिशन (D) को वर्ष 2024 में मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली, इसलिए D-4।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कृषि और लोक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में AI आधारित सार्वजनिक सेवाएँ यह संकेत देती हैं कि प्रौद्योगिकी का वास्तविक लाभ मुख्यतः डिजिटल पहुँच से नहीं, बल्कि राज्य क्षमता से तय होता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में इस दृष्टिकोण का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि जब AI को कल्याणकारी सेवाओं के वितरण में समाहित किया जाता है, तब किन संवैधानिक और नीतिगत सुरक्षोपायों की आवश्यकता होती है। (15 Marks)

रूपरेखा: भूमिका: लेखिका का केंद्रीय तर्क कि AI विकासशील देशों में ‘महान समतुल्यकारी’ या ‘असमानता गहराने वाला’ दोनों हो सकता है, और यह निर्णय डेवलपर, निवेशक और सरकार के आज के चुनावों पर निर्भर है। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट 2026 का अनुमान कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में AI का उत्पादकता लाभ कहीं अधिक होगा, इसे उद्धृत करें।

पक्ष (राज्य क्षमता पर बल): (i) अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach) – वास्तविक स्वतंत्रता के लिए सेवा तक प्रभावी पहुँच चाहिए, केवल उपकरण की उपलब्धता नहीं। (ii) फ्रांसिस फुकुयामा की अवधारणा के अनुसार राज्य की नियोजन और कार्यान्वयन क्षमता निर्णायक है। (iii) MahaVISTAAR का उदाहरण: स्थानीय भाषा में कृषि सलाह, लगभग 7.4 लाख किसानों तक पहुँच, प्रति किसान 18 सेंट से कम लागत, और इसे एक नई सार्वजनिक अवसंरचना परत के रूप में मौजूदा सलाहकार तंत्र पर बनाना। (iv) भाषिणी (BHASHINI) जैसे स्थानीय भाषा मंच और अनुच्छेद 48 (कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण) व अनुच्छेद 47 (लोक स्वास्थ्य) के नीति-निर्देशक लक्ष्यों से संबंध।

प्रतिपक्ष (पहुँच की प्राथमिकता): IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा द्वारा बिजली, डिजिटल संपर्क और कौशल को भी आवश्यक बाधा मानना। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन, कम साक्षरता और भाषा-अवरोध वास्तविक हैं; अतः ढाँचा और कौशल को क्षमता से अलग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य के अधिकार का व्यावहारिक अर्थ तभी बनता है जब सेवा तक पहुँच हो।

सुरक्षोपाय: (i) निजता: के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में निजता को अनुच्छेद 21 का अंग माना गया, और आनुपातिकता परीक्षण लागू होता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में सहमति, डेटा फिड्यूशियरी और डेटा प्रिंसिपल की अवधारणाएँ तथा वैध प्रयोजनों के अपवाद (धारा 7) का विश्लेषण। (ii) एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह और जवाबदेही: मानव-समीक्षा, शिकायत निवारण तंत्र और निर्णय की व्याख्या योग्यता। (iii) स्थानीय डेटा और स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण। (iv) समानता (अनुच्छेद 14) की रक्षा हेतु डिजिटल रूप से वंचित समूहों के लिए गैर-डिजिटल विकल्प।

निष्कर्ष: तर्कसंगत स्थिति यह हो सकती है कि क्षमता-पहले दृष्टिकोण को अपनाया जाए, परंतु अधिकार-आधारित सुरक्षोपायों के बिना क्षमता-निर्माण स्वयं बहिष्करण का नया रूप ले सकता है। ई-गवर्नेंस की मौजूदा योजनाओं के साथ तालमेल ही सार्वजनिक सेवा वितरण में विश्वसनीयता का आधार है।

स्रोत: orissapost.com

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