भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग: द्विपक्षीय संबंधों और नवाचार को बढ़ावा

13 Nov भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग: द्विपक्षीय संबंधों और नवाचार को बढ़ावा

✎ भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग का आधार वर्ष 2003 का सरकारी समझौता है, जिसके क्रियान्वयन हेतु 2025 का समझौता ज्ञापन और संयुक्त समिति कार्यरत हैं, तथा वर्ष 2027 में संयुक्त शोध प्रस्ताव आमंत्रण प्रस्तावित है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते और सहयोग तंत्र)  |  GS Paper III — विज्ञान और प्रौद्योगिकी (अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, विज्ञान के विकास और अनुप्रयोग)
• Prelims: समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding – MoU), भारत-इटली विज्ञान एवं नवाचार संवाद (Italy-India Science and Innovation Dialogue), भारत-इटली संयुक्त समिति (Italy-India Joint Committee), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत-इटली समझौता, 2003 (नई दिल्ली), राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्रालय (इटली), CNR — राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद (Consiglio Nazionale delle Ricerche), इटली, इटली: यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य और G7 का सदस्य
• Essay: विज्ञान कूटनीति: वैश्विक सहयोग और सॉफ्ट पावर के साधन के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्थिक और सामाजिक विकास में अंतरराष्ट्रीय नवाचार साझेदारियों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग का आधार वर्ष 2003 का सरकारी समझौता है, जिसके क्रियान्वयन हेतु 2025 का समझौता ज्ञापन और संयुक्त समिति कार्यरत हैं, तथा वर्ष 2027 में संयुक्त शोध प्रस्ताव आमंत्रण प्रस्तावित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत और इटली ने रोम में आयोजित विज्ञान एवं नवाचार संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान वैज्ञानिक सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने, आपसी समझ बढ़ाने और सतत आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान देने वाला माना। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह और इटली के विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्री अन्ना मारिया बेर्निनी ने अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में हुए समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन पर निरंतर संवाद बनाए रखने और दोनों देशों के वैज्ञानिक एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। संयुक्त समिति के कार्य को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2027 में दोनों देशों के शोधकर्ताओं के लिए संयुक्त शोध प्रस्ताव आमंत्रण (joint call for research proposals) शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है।

पृष्ठभूमि

• भारत और इटली के बीच वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संबंधों की शुरुआत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित सरकारों के बीच समझौते (नई दिल्ली, 28 नवंबर 2003) से मानी जाती है। यही समझौता आज के सहयोग की मूल संरचना है।
• समझौता ज्ञापन (MoU) वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग के लिए 11 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ, जो 2003 के मूल समझौते के ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है।
• समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन की निगरानी और ठोस संयुक्त पहलों के लिए भारत-इटली संयुक्त समिति उत्तरदायी है।
• यह संवाद का दूसरा संस्करण है, जिसमें दोनों देशों के शोध एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिनिधियों ने साझा वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किया।
• भारत की ओर से वैज्ञानिक सहयोग का संचालन प्रमुखतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले शोध संस्थानों और विभागों के माध्यम से होता है, जबकि इटली में विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्रालय यह भूमिका निभाता है।

द्विपक्षीय वैज्ञानिक सहयोग तंत्र क्या है?

• द्विपक्षीय वैज्ञानिक सहयोग दो देशों की सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौतों के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें संयुक्त अनुसंधान, शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान और संयुक्त वित्तपोषण जैसे प्रावधान शामिल होते हैं।
• समझौता ज्ञापन (MoU) एक गैर-बाध्यकारी या कम औपचारिक दस्तावेज़ है, जो सहयोग की दिशा, क्षेत्र और तंत्र तय करता है; इसके क्रियान्वयन के लिए अलग से कार्यान्वयन तंत्र बनाए जाते हैं।
• संयुक्त समिति (Joint Committee) ऐसी द्विपक्षीय संस्था है, जो समझौते के तहत चलने वाली गतिविधियों की योजना, समीक्षा और क्रियान्वयन की देखरेख करती है।
• संयुक्त शोध प्रस्ताव आमंत्रण में दोनों देशों के शोधकर्ता मिलकर परियोजनाएं प्रस्तुत करते हैं, जिनका मूल्यांकन और वित्तपोषण सहभागी देशों के स्वीकृत नियमों के अनुसार होता है।
• विज्ञान कूटनीति (Science Diplomacy) में वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से राष्ट्रों के बीच विश्वास, पारस्परिक समझ और दीर्घकालिक संस्थागत संबंध विकसित किए जाते हैं।
• इटली यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य तथा G7 का सदस्य है; उसके साथ सहयोग भारत की यूरोप नीति का महत्वपूर्ण आयाम है।
• इटली की राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद CNR उसकी सबसे बड़ी सार्वजनिक अनुसंधान संस्था है, जो विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों में शोध करती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
2003 का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौता (Agreement on Science and Technology, 2003)	भारत और इटली की सरकारों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग का दीर्घकालिक संस्थागत आधार; 28 नवंबर 2003 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित
वैज्ञानिक अनुसंधान पर समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding, MoU)	वैज्ञानिक अनुसंधान में विशिष्ट सहयोग का ढांचा; 11 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित। समझौता ज्ञापन सामान्यतः गैर-बाध्यकारी दस्तावेज़ होता है
इटली-भारत संयुक्त समिति (Italy-India Joint Committee)	समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन और द्विपक्षीय सहयोग गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदार संस्था
इटली-भारत विज्ञान एवं नवाचार संवाद (Italy-India Science and Innovation Dialogue)	दूसरा संस्करण रोम में आयोजित; सरकारी प्रतिनिधियों और दोनों देशों के अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने वाला प्रयास
संयुक्त अनुसंधान प्रस्ताव आह्वान (Joint Call for Research Proposals), 2027	इतालवी और भारतीय साझेदारों के बीच पूरक वैज्ञानिक विशेषज्ञता से संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी स्थापित करने का व्यावहारिक कदम

महत्व

कूटनीतिक महत्व

• वैज्ञानिक सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने और पारस्परिक समझ बढ़ाने का माध्यम माना गया है
• विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे गैर-राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग से विश्वास का वातावरण बनता है, जो व्यापक विदेश नीति के लिए उपयोगी है

आर्थिक एवं सामाजिक महत्व

• वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को सतत आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक विकास का आधार माना गया है
• साझा अनुसंधान से ऐसे समाधान विकसित हो सकते हैं जो दोनों देशों की विकास प्राथमिकताओं, जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण और ऊर्जा, में उपयोगी हों

वैज्ञानिक-तकनीकी महत्व

• पूरक विशेषज्ञता वाले शोधकर्ताओं के सहयोग से अनुसंधान की गुणवत्ता और दायरा बढ़ सकता है
• संस्थानों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी से शोध-अवसंरचना और मानव संसाधन के आदान-प्रदान को बल मिलता है

नीतिगत एवं संस्थागत महत्व

• 2003 के समझौते से 2025 के समझौता ज्ञापन तक और फिर संयुक्त समिति व 2027 के आह्वान तक का क्रम दिखाता है कि सहयोग एक चरणबद्ध संस्थागत ढांचे में आगे बढ़ रहा है
• सरकारी स्तर के समझौते के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अलग से कार्ययोजना बनाने की प्रक्रिया का व्यावहारिक उदाहरण मिलता है

चुनौतियाँ

1. समझौता ज्ञापन की गैर-बाध्यकारी प्रकृति

• समझौता ज्ञापन सामान्यतः कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, इसलिए उसका क्रियान्वयन मुख्यतः राजनीतिक इच्छाशक्ति और पारस्परिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है
• सरकारों के बदलने या प्राथमिकताओं में परिवर्तन होने पर दीर्घकालिक परियोजनाओं की निरंतरता प्रभावित हो सकती है

यूपीएससी लिंक: GS-2: भारत के विदेश संबंध; अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और समझौते

2. वित्तीय एवं प्रशासनिक समन्वय

• संयुक्त अनुसंधान प्रस्ताव आह्वान के लिए दोनों देशों की ओर से वित्तीय प्रतिबद्धता और सहमत प्रक्रियाएँ आवश्यक होंगी
• दोनों देशों की अनुदान-प्रणालियों, समय-सारणी और मूल्यांकन पद्धति में अंतर से परियोजनाओं के चयन और संचालन में विलंब हो सकता है

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में प्रशासनिक सुधार; GS-3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सरकारी वित्तपोषण

3. बौद्धिक संपदा और आंकड़ा शासन

• संयुक्त अनुसंधान से उत्पन्न पेटेंट, आंकड़ों और परिणामों के स्वामित्व और साझाकरण के नियम स्पष्ट करना आवश्यक है
• संवेदनशील वैज्ञानिक आंकड़ों के हस्तांतरण और भंडारण से जुड़े प्रश्नों पर सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है

यूपीएससी लिंक: GS-3: बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR); डेटा शासन और नवाचार नीति

4. शोधकर्ता गतिशीलता और क्षमता निर्माण

• साझा परियोजनाओं के लिए शोधकर्ताओं और छात्रों की आवाजाही हेतु वीज़ा, छात्रवृत्ति और मान्यता संबंधी प्रक्रियाएँ सरल बनाना आवश्यक है
• दोनों देशों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की संरचना में अंतर से सहयोग का स्वरूप तय करना कठिन हो सकता है

यूपीएससी लिंक: GS-2: प्रवासन और भारतीय प्रवासी; GS-3: मानव संसाधन विकास और उच्च शिक्षा

5. अनुसंधान प्राथमिकताओं का समायोजन

• दोनों देशों की राष्ट्रीय अनुसंधान प्राथमिकताएँ पूरी तरह एक-सी नहीं होतीं, इसलिए साझा विषयों का चयन सावधानी से करना होगा
• केवल घोषणाओं तक सीमित सहयोग और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर को कम करना एक निरंतर चुनौती है

यूपीएससी लिंक: GS-3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ; राष्ट्रीय अनुसंधान नीति

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
समझौता ज्ञापन का क्रियान्वयन	गैर-बाध्यकारी होने के कारण परियोजनाओं की निरंतरता राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता पर निर्भर
वित्तीय व्यवस्था	2027 के संयुक्त आह्वान हेतु दोनों पक्षों के बीच वित्तीय योगदान और भुगतान प्रक्रिया का स्पष्ट समन्वय आवश्यक
बौद्धिक संपदा और आंकड़े	संयुक्त शोध से प्राप्त पेटेंट, आंकड़ों और परिणामों के साझाकरण की शर्तें पहले से तय करना आवश्यक
शोधकर्ता गतिशीलता	वीज़ा, मान्यता और छात्रवृत्ति संबंधी प्रक्रियाओं में बाधाएँ सहयोग की गति को धीमा कर सकती हैं
प्रक्रियागत अंतर	दोनों देशों की मूल्यांकन और अनुदान पद्धतियों में भिन्नता से परियोजना चयन में विलंब की आशंका
परिणाम मापन	सहयोग की सफलता को मापने के लिए स्पष्ट संकेतक न होने पर उसका प्रभाव आकलन कठिन

आगे की राह

• 2027 के संयुक्त अनुसंधान आह्वान से पहले वित्तीय योगदान, चयन मानदंड और मूल्यांकन प्रक्रिया पर स्पष्ट लिखित सहमति बनाई जाए
• संयुक्त समिति की नियमित बैठकों और प्रगति-समीक्षा के लिए समयबद्ध तंत्र विकसित किया जाए
• बौद्धिक संपदा, आंकड़ा साझाकरण और सह-स्वामित्व के नियम परियोजना-पूर्व समझौते में ही तय किए जाएँ
• शोधकर्ताओं की आवाजाही हेतु वीज़ा और मान्यता संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर द्विपक्षीय संवाद हो
• वैज्ञानिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उद्योग के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाए ताकि अनुसंधान के परिणाम नवाचार तक पहुँच सकें
• विज्ञान एवं नवाचार संवाद के सत्रों से निकले प्राथमिकता-क्षेत्रों को ठोस परियोजनाओं में बदला जाए
• सहयोग के प्रभाव को मापने के लिए प्रकाशनों, संयुक्त पेटेंटों और संस्थागत समझौतों जैसे संकेतक निर्धारित किए जाएँ

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इटली यूरोपीय संघ (European Union) का सदस्य देश है।
2. इटली चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad) का सदस्य है।
3. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: इटली यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य (EEC के माध्यम से) और वर्तमान सदस्य है। कथन 2 गलत है: इटली Quad का सदस्य नहीं है; Quad में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। कथन 3 सही है: राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अनुसंधान प्रतिष्ठान (ANRF) का गठन किया गया है। अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक को उसके मूल कार्य/स्वरूप से सुमेलित कीजिए:
सूची-I (संस्था)
A. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology)
B. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research)
C. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation)

सूची-II (स्वरूप/कार्य)
1. अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्यरत संगठन
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक नीति और वित्त-पोषण का नोडल विभाग
3. राष्ट्रव्यापी प्रयोगशालाओं का नेटवर्क चलाने वाली स्वायत्त संस्था

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-2, B-3, C-1
2. A-1, B-2, C-3
3. A-3, B-1, C-2
4. A-2, B-1, C-3

उत्तर: A-2, B-3, C-1 — DST विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नीति और वित्त-पोषण का नोडल विभाग है (2)। CSIR राष्ट्रव्यापी प्रयोगशालाओं का नेटवर्क चलाने वाली स्वायत्त संस्था है (3)। ISRO अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्यरत संगठन है (1)। अतः A-2, B-3, C-1 सही है।

Q3. कथन (A): भारत और इटली जैसे देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े समझौता ज्ञापन सामान्यतः अनिवार्य रूप से लागू होने वाली विधिक संधि (Treaty) नहीं होते।
कारण (R): ऐसे ज्ञापन सहयोग की राजनीतिक एवं संस्थागत इच्छा को व्यक्त करते हैं, और उनसे अनुबंधात्मक प्रवर्तनीय दायित्व उत्पन्न नहीं होते।

उपर्युक्त पर सही विकल्प चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — ज्ञापन सामान्यतः सहयोग का इरादा और ढांचा प्रस्तुत करते हैं, वे प्रायः बाध्यकारी संधि नहीं होते। इसी कारण वे अनुबंधात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं करते, जो (A) की सही व्याख्या है। ध्यान रहे कि किसी संधि का कार्यान्वयन संसद के विधायी कानून द्वारा किया जा सकता है (अनुच्छेद 253), पर सामान्य ज्ञापन के लिए यह आवश्यक नहीं होता।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत के वैज्ञानिक सहयोग में द्विपक्षीय ज्ञापनों से आगे बढ़कर संस्थागत संयुक्त समितियों और संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों की ओर रुझान बढ़ा है। ऐसे द्विपक्षीय सहयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह सहयोग देश की स्वदेशी अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ करता है? अपने तर्क दीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (मॉडल उत्तर संकेत):
1. भूमिका: 11 अप्रैल 2025 का भारत-इटली वैज्ञानिक अनुसंधान समझौता ज्ञापन (MoU), 28 नवंबर 2003 का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार, तथा रोम में आयोजित दूसरा भारत-इटली विज्ञान एवं नवाचार संवाद; संयुक्त समिति का कार्य और 2027 में प्रस्तावित संयुक्त अनुसंधान आह्वान।
2. संवैधानिक आधार: संघ सूची की प्रविष्टि 14 (संधियों व समझौतों का निष्पादन); अनुच्छेद 51 (अंतरराष्ट्रीय शांति और संधि-दायित्वों के प्रति सम्मान); अनुच्छेद 253 (संधियों के कार्यान्वयन हेतु संसद की विधायी शक्ति); ज्ञापन और संधि का अंतर।
3. संस्थागत ढांचा: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) नोडल भूमिका; राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अनुसंधान प्रतिष्ठान (ANRF) द्वारा घरेलू अनुसंधान वित्तपोषण; द्विपक्षीय और घरेलू कार्यक्रमों के बीच समन्वय की आवश्यकता।
4. सकारात्मक पक्ष: पूरक विशेषज्ञता, संस्थागत साझेदारी, उन्नत उपकरणों और अंतरराष्ट्रीय शोध-नेटवर्क तक पहुंच, संयुक्त प्रकाशन और गुणवत्ता में सुधार; होमी जे. भाभा द्वारा स्वदेशी वैज्ञानिक क्षमता पर बल की प्रासंगिकता।
5. आलोचनात्मक पक्ष: विदेशी एजेंडे पर निर्भरता का जोखिम, बौद्धिक संपदा अधिकार और आंकड़ों के साझाकरण की शर्तें, मस्तिष्क पलायन, घरेलू संस्थानों की भागीदारी का असमान स्तर, और अनुदान-आधारित परियोजनाओं की निरंतरता।
6. संतुलित मत: द्विपक्षीय सहयोग स्वदेशी क्षमता का पूरक तभी बनता है जब भारतीय संस्थानों को सह-नेतृत्व, वित्त-पोषण में हिस्सेदारी और परिणामों के स्वामित्व के अधिकार मिलें।
7. निष्कर्ष: सुधार के सुझाव, जैसे संयुक्त प्रस्तावों में घरेलू प्रयोगशालाओं की अनिवार्य भागीदारी, स्पष्ट बौद्धिक संपदा ढांचा, और घरेलू अनुसंधान बजट में वृद्धि के साथ सहयोग का संतुलन।

स्रोत: orissapost.com

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