तेलंगाना के आर्थिक लक्ष्यों हेतु संरचनात्मक परिवर्तन व नीति गहनता आवश्यक: CESS अध्ययन

13 Nov तेलंगाना के आर्थिक लक्ष्यों हेतु संरचनात्मक परिवर्तन व नीति गहनता आवश्यक: CESS अध्ययन

✎ राजस्व उछाल में गिरावट यह संकेत देती है कि आर्थिक वृद्धि अब अनुपात में कर-राजस्व में नहीं बदल रही, इसलिए कर-आधार का विस्तार, मानव पूंजी पर व्यय और परिणाम-आधारित बजट आवश्यक हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — अर्थव्यवस्था (राजकोषीय नीति, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, समावेशी विकास)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन (परिणाम-आधारित बजट, सामाजिक अंकेक्षण, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता)
• Prelims: राजस्व उछाल (Revenue Buoyancy), राज्य की अपनी राजस्व (State’s Own Revenue), SGST और राज्य वैट, खनिज रॉयल्टी, क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Devolution) और वित्त आयोग का फॉर्मूला, अनुच्छेद 270, 275 और 280, परिणाम-आधारित बजट (Outcome Budgeting), सामाजिक अंकेक्षण
• Essay: राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता और केंद्रीय हस्तांतरण: सहकारी संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता: कल्याण बनाम मानव पूंजी निर्माण

त्वरित पुनरावृत्ति: राजस्व उछाल में गिरावट यह संकेत देती है कि आर्थिक वृद्धि अब अनुपात में कर-राजस्व में नहीं बदल रही, इसलिए कर-आधार का विस्तार, मानव पूंजी पर व्यय और परिणाम-आधारित बजट आवश्यक हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय अर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केंद्र (Centre for Economic and Social Studies – CESS) ने तेलंगाना की सार्वजनिक वित्त स्थिति पर दशकीय अध्ययन रिपोर्ट “Public Finances of Telangana: Trends, challenges and policy priorities” जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की अपनी राजस्व का कुल राजस्व प्राप्तियों में हिस्सा 76% रहा है और राज्य कर राजस्व में दशक भर औसतन 11.6% वार्षिक वृद्धि हुई है, किंतु महामारी के बाद राजस्व उछाल लगातार घटा है। रिपोर्ट इसके लिए केंद्रीय गैर-ऋण हस्तांतरण में गिरावट, उपभोग-आधारित कर-स्रोतों पर निर्भरता और कल्याण-केंद्रित व्यय को मुख्य कारण मानती है। राज्य द्वारा वर्ष 2034 तक एक खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के संदर्भ में रिपोर्ट ने संरचनात्मक परिवर्तन, नीतिगत सघनता और जनसांख्यिकीय कारकों को राजकोषीय नीति में शामिल करने की सिफारिश की है। अगले दस वर्षों में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का हिस्सा 17.1% तक पहुँचने का अनुमान भी इसी संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित होता है और केंद्र-राज्य के बीच कर-राजस्व के वितरण तथा सहायता अनुदान की सिफारिश करता है। तेलंगाना में केंद्रीय गैर-ऋण हस्तांतरण का हिस्सा 2015-16 में कुल प्राप्तियों के 23.5% से घटकर 2024-25 में 15.1% रह गया।
• क्षैतिज पूल में तेलंगाना का हिस्सा XIV वित्त आयोग की अवधि में 2.437% था, जो XV वित्त आयोग की अवधि में घटकर 2.102% हो गया। XVI वित्त आयोग की अवधि में इसमें मामूली वृद्धि का उल्लेख है।
• वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद राज्यों की अपनी कर-स्वायत्तता सीमित हुई है। राज्य की कर-आय का बड़ा भाग SGST और राज्य वैट जैसे उपभोग-आधारित स्रोतों से आता है, जबकि खनिज रॉयल्टी जैसे क्षयशील स्रोत भी प्रमुख हैं।
• राज्य व्यय का बड़ा हिस्सा कल्याण सब्सिडी और प्रत्यक्ष आय अंतरण में केंद्रित रहा है, जबकि शिक्षा और मानव पूंजी पर व्यय अपेक्षाकृत कम है।
• योजनाओं के व्यय और परिणामों के बीच संबंध मापने के लिए पर्याप्त शोध और मूल्यांकन का अभाव है, जिससे परिसंपत्ति-निर्माण के वास्तविक प्रतिफल का आकलन कठिन होता है।

राज्य वित्त और राजस्व उछाल क्या है?

• राजस्व उछाल (Revenue Buoyancy) वह अनुपात है जो बताता है कि कर-राजस्व कितनी तेज़ी से बढ़ता है, जब नाममात्र राज्य सकल घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product – GSDP) में एक इकाई वृद्धि होती है। अनुपात 1 से अधिक होना कर-प्रणाली की उछाल-संवेदनशीलता दर्शाता है।
• राज्य की अपनी राजस्व (State’s Own Revenue) में राज्य कर राजस्व और गैर-कर राजस्व दोनों शामिल हैं। इसका अधिक हिस्सा राज्य की राजकोषीय स्वायत्तता का सूचक माना जाता है।
• केंद्र से राज्यों को संसाधन दो मार्गों से मिलते हैं: केंद्रीय करों में हिस्सा (अनुच्छेद 270 के अंतर्गत) और सहायता अनुदान (अनुच्छेद 275 के अंतर्गत)। वित्त आयोग इन दोनों के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाता है।
• क्षैतिज हस्तांतरण में राज्यों के बीच वितरण का आधार वित्त आयोग द्वारा तय सूत्र (जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय-अंतर आदि) होता है। इसलिए किसी राज्य का हिस्सा सूत्र के भार बदलने पर भी घट-बढ़ सकता है।
• खनिज रॉयल्टी खनिज एवं खान (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के ढाँचे में आती है। यह राज्य का गैर-कर राजस्व स्रोत है, किंतु इसका आधार सीमित और क्षयशील संसाधनों पर निर्भर है।
• परिणाम-आधारित बजट (Outcome Budgeting) में योजनाओं के लक्ष्य और परिणाम मापनीय संकेतकों से जोड़े जाते हैं। भारत में इसे केंद्र स्तर पर वर्ष 2005-06 से अपनाया गया।
• सामाजिक अंकेक्षण में लाभार्थी और स्थानीय समुदाय योजना के व्यय और क्रियान्वयन की जाँच करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 में इसे वैधानिक आधार दिया गया है।
• सतत राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए कर-आधार का विस्तार, मानव पूंजी (शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल) पर व्यय और लक्षित सहायता के बीच संतुलन आवश्यक माना जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियाँ (State’s Own Revenue)	कुल राजस्व प्राप्तियों का 76%; राज्य की वित्तीय आत्मनिर्भरता का संकेत
राज्य कर राजस्व (State’s Own Tax Revenue) की वृद्धि दर	दशक भर में औसतन 11.6% वार्षिक, जो राज्य के कर आधार के विस्तार को दर्शाती है
राजस्व लोच (Revenue Buoyancy) में गिरावट	महामारी के बाद आर्थिक विस्तार का लाभ कर-उपज में उसी अनुपात में नहीं पहुँच रहा
गैर-ऋण केंद्रीय अंतरण में हिस्सेदारी	23.5% (2015-16) से घटकर 15.1% (2024-25); राज्य के कुल प्राप्ति-ढाँचे पर सीधा प्रभाव
कर-राजस्व के मुख्य स्रोत	राज्य GST के अंतर्गत SGST, राज्य वैट और खनन रॉयल्टी पर निर्भर; उपभोग-आधारित और सीमित स्रोत, जिससे दीर्घकालिक लचीलापन घटता है
केंद्रीय कर के क्षैतिज वितरण पूल में हिस्सेदारी	2.437% (चौदहवें वित्त आयोग की अवधि) से घटकर 2.102% (पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि) तक

महत्व

आर्थिक

• US $1 trillion अर्थव्यवस्था के लक्ष्य (2034) के लिए राज्य घरेलू सकल उत्पाद (GSDP) की निरंतर वृद्धि आवश्यक है
• उत्पादन-आधारित रोज़गार सृजन से ही आय-वृद्धि और कर-आधार का विस्तार संभव है
• संरचनात्मक बदलाव का अर्थ है कृषि और सेवा क्षेत्र के बीच उत्पादकता-अंतर को कम करना और विनिर्माण व सेवाओं में निवेश बढ़ाना

राजकोषीय

• राज्य की उच्च स्व-राजस्व हिस्सेदारी से वित्तीय स्वायत्तता बनी हुई है, परंतु राजस्व लोच में गिरावट राजकोषीय गुंजाइश को सीमित करती है
• उपभोग-आधारित और अनवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता से दीर्घकालिक राजस्व स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लगता है
• केंद्रीय अंतरण में कमी से राज्य की व्यय-योजना और बजट-प्रबंधन पर दबाव बढ़ता है

सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय

• 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का हिस्सा अगले 10 वर्षों में 17.1% तक पहुँचने का अनुमान है
• वृद्ध जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर व्यय बढ़ेगा, इसलिए राजकोषीय नीति में जनसांख्यिकीय कारकों का समावेश आवश्यक है
• मानव पूंजी (शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल) में कम निवेश भविष्य की श्रम-उत्पादकता को प्रभावित करता है

शासन एवं नीति-प्रक्रिया

• कल्याण योजनाओं के परिणाम-मूल्यांकन की कमी से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सार्वजनिक व्यय से पूंजी-परिसंपत्तियों का कितना लाभ मिला
• आउटकम बजटिंग और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) व्यय की दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रमुख साधन हैं

चुनौतियाँ

1. राजस्व लोच में निरंतर गिरावट

• महामारी के बाद आर्थिक विस्तार और कर-राजस्व वृद्धि के बीच संबंध कमज़ोर हुआ है
• राजस्व लोच का घटना संकेत करता है कि कर-प्रणाली में रिसाव या कर-आधार की संकीर्णता है
• उपभोग-आधारित करों पर निर्भरता से राजस्व की संवेदनशीलता बढ़ती है

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था: राजकोषीय नीति, राज्यों के कर स्रोत

2. केंद्रीय अंतरण में कमी

• गैर-ऋण केंद्रीय अंतरण में राज्य की हिस्सेदारी 23.5% से घटकर 15.1% हुई है
• वित्त आयोग के सूत्र में परिवर्तन से क्षैतिज वितरण पूल में राज्य का हिस्सा घटा है
• सामान्य श्रेणी के अन्य राज्यों की तुलना में कम अंतरण राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है

यूपीएससी लिंक: संघवाद, वित्त आयोग और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

3. व्यय की संरचना: कल्याण बनाम मानव पूंजी

• विकास-व्यय का बड़ा भाग सब्सिडी और प्रत्यक्ष आय-अंतरण पर केंद्रित है
• शिक्षा जैसे मानव पूंजी क्षेत्रों पर व्यय अपेक्षाकृत कम है
• अल्पकालिक कल्याण और दीर्घकालिक उत्पादकता के बीच संतुलन की चुनौती है

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक व्यय, मानव संसाधन विकास, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ

4. परिणाम-मूल्यांकन का अभाव

• योजनाओं के आउटले (व्यय) और आउटकम (परिणाम) के बीच संबंध का व्यवस्थित अध्ययन कम है
• पूंजी-परिसंपत्ति निर्माण और उसके प्रतिफल को मापने की प्रणाली अपर्याप्त है
• इससे नीति-निर्माण साक्ष्य-आधारित नहीं हो पाता

यूपीएससी लिंक: शासन में सुधार, लोक वित्त प्रबंधन, मूल्यांकन तंत्र

5. जनसांख्यिकीय दबाव

• 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का हिस्सा अगले दशक में बढ़ेगा
• वृद्ध जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य और पेंशन व्यय में वृद्धि होगी, जबकि कर-आधार सीमित रह सकता है
• श्रम-बल की संरचना और रोज़गार-नीति को इस परिवर्तन के अनुरूप ढालना होगा

यूपीएससी लिंक: जनसांख्यिकी, जनसंख्या की आयु-संरचना, सामाजिक सुरक्षा

6. सीमित और अनवीकरणीय राजस्व स्रोत

• खनन रॉयल्टी जैसे स्रोत अनवीकरणीय संसाधन पर आधारित हैं और दीर्घकालिक स्थिरता सीमित है
• SGST और राज्य वैट जैसे स्रोत उपभोग की स्थिति से सीधे जुड़े हैं
• कर-आधार के विविधीकरण के बिना राजस्व में स्थायी लचीलापन नहीं आ सकता

यूपीएससी लिंक: राज्यों के राजस्व स्रोत, खनिज संसाधन प्रबंधन, संसाधन-आधारित अर्थव्यवस्था

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
राजस्व लोच में गिरावट	आर्थिक वृद्धि के बावजूद कर-उपज में अनुपातिक वृद्धि न होना
केंद्रीय अंतरण में हिस्सेदारी का घटना	राज्य की व्यय-क्षमता और विकास-योजनाओं पर दबाव
कल्याण-उन्मुख व्यय का झुकाव	शिक्षा और मानव पूंजी में निवेश कम, जिससे दीर्घकालिक उत्पादकता प्रभावित
परिणाम-मूल्यांकन की कमी	सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता का अस्पष्ट आकलन
जनसांख्यिकीय परिवर्तन	60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बढ़ते हिस्से से स्वास्थ्य और पेंशन व्यय में वृद्धि
सीमित राजस्व स्रोत	उपभोग और खनन रॉयल्टी पर निर्भरता से दीर्घकालिक राजस्व-स्थिरता संदिग्ध

आगे की राह

• कर-आधार का विस्तार करते हुए अनुपालन सुधारने और राजस्व-रिसाव रोकने के उपाय किए जाएँ
• शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य जैसे मानव पूंजी क्षेत्रों में व्यय का हिस्सा बढ़ाया जाए
• कल्याण योजनाओं में लक्ष्यीकरण की स्पष्ट और पारदर्शी प्रणाली अपनाई जाए ताकि संसाधन पात्र व्यक्तियों तक पहुँचें
• सामाजिक अंकेक्षण और आउटकम बजटिंग को नियमित रूप से लागू कर व्यय के परिणामों का मापन किया जाए
• उत्पादन-आधारित रोज़गार को बढ़ावा देने वाली औद्योगिक और सेवा-क्षेत्र की नीतियाँ अपनाई जाएँ
• जनसांख्यिकीय परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक राजकोषीय योजना बनाई जाए
• राज्य की राजस्व-क्षमता और केंद्रीय अंतरण से जुड़े आँकड़ों का नियमित विश्लेषण कर वित्त आयोग के समक्ष तथ्यात्मक पक्ष रखा जाए
• व्यय-परिणाम संबंध पर शोध और डेटा-प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, ताकि नीति-निर्माण साक्ष्य-आधारित हो

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में, या उससे पहले, किया जाता है।
2. वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होती हैं।
3. अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वित्त आयोग राज्यों को सहायता अनुदान की सिफारिश कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है; अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं और यह पाँच वर्ष के अंत में या उससे पहले होता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और सरकार उन्हें संशोधित रूप में या स्वीकार करके लागू करती है। कथन 3 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 275 राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है।

Q2. निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में राज्यों का स्वयं का कर-राजस्व उपभोग के स्तर से गहराई से जुड़ा होता है।
कारण (R): वस्तु एवं सेवा कर गंतव्य-आधारित (destination-based) उपभोग कर है, जिसका राजस्व उस राज्य को मिलता है जहाँ वस्तु या सेवा का उपभोग होता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. A सही है, परंतु R गलत है
4. A गलत है, परंतु R सही है

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है — वस्तु एवं सेवा कर गंतव्य-आधारित कर है, इसलिए अंतर-राज्यीय आपूर्ति को छोड़कर राज्य-स्तरीय कर (SGST) उसी राज्य को मिलता है जहाँ उपभोग होता है। अतः कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसी कारण राज्यों का राजस्व उपभोग-गतिविधि पर निर्भर होता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:
सूची I (अनुच्छेद): A. अनुच्छेद 280 B. अनुच्छेद 275 C. अनुच्छेद 282 D. अनुच्छेद 293
सूची II (प्रावधान): 1. किसी लोक प्रयोजन के लिए संघ या राज्य द्वारा विवेकाधीन अनुदान 2. वित्त आयोग का गठन और करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश 3. केंद्र से राजस्व-आवश्यकता वाले राज्यों को सहायता अनुदान 4. राज्यों द्वारा उधार लेने से संबंधित प्रावधान
सही सुमेलन चुनिए:

1. A-2, B-3, C-1, D-4
2. A-1, B-2, C-3, D-4
3. A-2, B-1, C-3, D-4
4. A-3, B-2, C-1, D-4

उत्तर: A-2, B-3, C-1, D-4 — अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है (सूची II का 2)। अनुच्छेद 275 राज्यों को सहायता अनुदान देता है (3)। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य को लोक प्रयोजन के लिए विवेकाधीन अनुदान देने की शक्ति देता है (1)। अनुच्छेद 293 राज्यों की उधार-शक्ति से संबंधित है (4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ “राज्य की राजकोषीय सुदृढ़ता केवल उसकी अर्थव्यवस्था के आकार पर नहीं, बल्कि उसके राजस्व आधार की संरचना और व्यय की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।” तेलंगाना के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि राजस्व लोच में गिरावट और केंद्रीय हस्तांतरण में कमी के संयुक्त प्रभाव को कम करने के लिए कौन-से संस्थागत और नीतिगत उपाय सबसे प्रभावी हो सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना:
1. भूमिका: राजकोषीय सुदृढ़ता की अवधारणा; केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में संवैधानिक ढाँचा (अनुच्छेद 268 से 270 के अंतर्गत करों का बँटवारा, अनुच्छेद 275 के अंतर्गत सहायता अनुदान, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग)। CESS (Centre for Economic and Social Studies) के दशकीय अध्ययन “Public Finances of Telangana: Trends, challenges and policy priorities” का संदर्भ।
2. राजस्व संरचना का विश्लेषण: राज्य का स्वयं का राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों का 76% (CESS); राज्य कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि 11.6% (दशक में)। परंतु राजस्व लोच (कर-वृद्धि और GSDP-वृद्धि का अनुपात) महामारी के बाद घटी, अर्थात आर्थिक विस्तार अनुपातिक कर-प्राप्ति में नहीं बदल रहा। मुख्य स्रोत उपभोग-आधारित (SGST, राज्य वैट) और गैर-आवर्ती/सीमित स्रोत (खनिज रॉयल्टी) हैं, जिससे दीर्घकालिक लचीलापन सीमित होता है। ठोस तर्क के लिए संरचनात्मक बनाम चक्रीय गिरावट की तुलना कीजिए।
3. केंद्रीय हस्तांतरण का प्रश्न: गैर-ऋण केंद्रीय हस्तांतरण में हिस्सा 23.5% (2015-16) से घटकर 15.1% (2024-25)। करों के क्षैतिज पूल में हिस्सा XIV वित्त आयोग काल में 2.437% से XV वित्त आयोग काल में 2.102%। वित्त आयोग के फार्मूले (आय-अंतर, जनसंख्या, वन-पारिस्थितिकी, जनांकिकीय निष्पादन, कर-प्रयास) और सामान्य श्रेणी राज्यों से तुलना का विश्लेषण कीजिए। केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में राज्यों के हिस्से की भूमिका भी उल्लेखनीय है।
4. व्यय की गुणवत्ता: व्यय का झुकाव कल्याण-सब्सिडी और प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण की ओर, मानव पूँजी (शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल) पर कम व्यय। अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण (capability approach) और मानव विकास के संदर्भ में इस असंतुलन की आलोचना। परिणाम-मूल्यांकन का अंतराल: पूँजी-परिसंपत्ति निर्माण का परिणाम मापने में कमी।
5. जनांकिकीय आयाम: 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का हिस्सा अगले दस वर्ष में 17.1% होने का अनुमान; स्वास्थ्य और पेंशन व्यय पर दबाव।
6. उपाय: (क) राजस्व आधार का विस्तार और कर-प्रशासन सुधार, SGST व गैर-कर स्रोतों का विविधीकरण; (ख) लक्ष्यीकरण (targeting) तंत्र और सामाजिक अंकेक्षण; (ग) परिणाम बजट (Outcome Budgeting), जिसकी शुरुआत भारत में 2005-06 से हुई और जिसकी प्रणालीगत सिफारिशें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में दी गईं; (घ) FRBM ढाँचा और राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून के अंतर्गत पूँजीगत व्यय और मानव पूँजी व्यय के बीच संतुलन; (ङ) केंद्र-राज्य सहयोग में आयोग-आधारित पुनर्विचार।
7. संतुलित निष्कर्ष: आकार बनाम संरचना बनाम व्यय गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन; यह स्वीकार करना कि बाहरी (केंद्रीय हस्तांतरण) और आंतरिक (संरचना, व्यय) दोनों कारक महत्त्वपूर्ण हैं, और दोनों पर नीति-समन्वय आवश्यक है। 5-10% मूल्यांकनात्मक निष्कर्ष के साथ 2034 तक एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य से जोड़िए।

स्रोत: The Hindu

Telangana PCS (TGPSC (TSPSC)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: तेलंगाना के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और नीतिगत गहनता आवश्यक है, यह किस संस्था के अध्ययन में कहा गया है?

1. नीति आयोग
2. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
3. आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र (CESS)
4. विश्व बैंक

उत्तर: आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र (CESS) — CESS (आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र) के अध्ययन में तेलंगाना के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों और नीतिगत गहनता की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

Mains: तेलंगाना के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों और नीतिगत गहनता की आवश्यकता पर CESS अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा करें। (लगभग 100 शब्द)

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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