नेपाल में बाढ़: प्रमुख कार्बन उत्सर्जकों पर मुकदमा चलाने की संभावना

10 Nov नेपाल में बाढ़: प्रमुख कार्बन उत्सर्जकों पर मुकदमा चलाने की संभावना

✎ जलवायु मुकदमेबाज़ी में मुख्य बाधा प्रत्यक्ष और निकट कारणता सिद्ध करना है, इसलिए सामूहिक जलवायु-क्षति के लिए “हानि और क्षति” कोष और अंतर्राष्ट्रीय विधि के मार्ग अधिक व्यवहार्य माने जाते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण (जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, हानि और क्षति)  |  GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत का पड़ोस, दक्षिण एशिया में जलवायु सहयोग, बहुपक्षीय जलवायु व्यवस्था)
• Prelims: जलवायु मुकदमेबाज़ी (Climate Litigation), हानि और क्षति (Loss and Damage) और उसके लिए कोष, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle), सावधानी सिद्धांत (Precautionary Principle), पेरिस समझौता (Paris Agreement), 2015, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), 1992, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की जलवायु सलाहकार राय, 2025, निरपेक्ष दायित्व (Absolute Liability) — भारत में ओलियम गैस रिसाव मामले (1986) से जुड़ा सिद्धांत
• Essay: जलवायु न्याय में राज्यों और कंपनियों की जिम्मेदारी: विधि, नैतिकता और व्यवहार्यता, आपदा-पीड़ितों के लिए न्याय: क्या जलवायु परिवर्तन को कानूनी क्षति माना जा सकता है?

त्वरित पुनरावृत्ति: जलवायु मुकदमेबाज़ी में मुख्य बाधा प्रत्यक्ष और निकट कारणता सिद्ध करना है, इसलिए सामूहिक जलवायु-क्षति के लिए “हानि और क्षति” कोष और अंतर्राष्ट्रीय विधि के मार्ग अधिक व्यवहार्य माने जाते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

अगस्त 2026 में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई और बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ। इन बाढ़ों को व्यापक रूप से जलवायु परिवर्तन से जोड़ा गया है और इन्हें दक्षिण एशिया में 2022 की पाकिस्तान बाढ़ के बाद की एक और गंभीर जलवायु-प्रेरित आपदा के रूप में देखा जा रहा है। इस संदर्भ में एक विचार सामने आया है कि बाढ़ पीड़ितों को “जलवायु अपकारों के शिकार” मानकर, यूरोप और अमेरिका में पिछले दो दशकों में अपनाई गई जलवायु मुकदमेबाज़ी की पद्धति के आधार पर, बड़े कार्बन उत्सर्जकों के विरुद्ध दावा किया जा सकता है। साथ ही लेख यह भी रेखांकित करता है कि जलवायु से होने वाले अपकार समाज को तो प्रभावित करते हैं, पर व्यक्ति को सीधे और निकट के कारण से नुकसान पहुँचाने के कानूनी मानदंड पर खरे नहीं उतरते, जो ऐसे दावों की मुख्य चुनौती है।

पृष्ठभूमि

• 2022 में पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ ने दक्षिण एशिया में जलवायु-जनित आपदाओं और उनकी आर्थिक-मानवीय लागत पर वैश्विक ध्यान खींचा था।
• UNFCCC (1992) के अंतर्गत “साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएँ” का सिद्धांत मान्य है, जिसके तहत ऐतिहासिक उत्सर्जकों की अधिक जिम्मेदारी मानी गई है।
• COP27 (2022, शर्म अल-शेख) में “हानि और क्षति” के लिए अलग कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिससे विकासशील और सबसे कम विकसित देशों की क्षति की भरपाई का मुद्दा औपचारिक रूप से जलवायु वार्ता का हिस्सा बना।
• 2019 में नीदरलैंड्स के सर्वोच्च न्यायालय (Hoge Raad) ने Urgenda मामले में राज्य को उत्सर्जन में कमी के लिए बाध्य किया, जिसे मानवाधिकार दायित्वों पर आधारित माना गया।
• जर्मनी में पेरू के एक किसान Lliuya द्वारा RWE कंपनी के विरुद्ध दायर मामले में न्यायालय ने सिद्धांत रूप में बड़े उत्सर्जकों की दायित्व-संभावना को स्वीकार किया, परंतु दावे को तथ्यात्मक आधार पर खारिज कर दिया।
• जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी सलाहकार राय में कहा कि राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जलवायु संरक्षण के दायित्व हैं, जिनके उल्लंघन पर परिणाम हो सकते हैं।

जलवायु मुकदमेबाज़ी क्या है?

• जलवायु मुकदमेबाज़ी वह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, समुदाय, गैर-सरकारी संगठन या राज्य, जलवायु परिवर्तन से जुड़े नुकसान या उत्सर्जन-नियंत्रण में विफलता के लिए न्यायालय के समक्ष उपचार या निषेधाज्ञा माँगते हैं।
• इसके प्रमुख रूप दो हैं: (क) राज्य के विरुद्ध, जिसमें सरकार से उत्सर्जन कम करने या पर्याप्त नीति बनाने की माँग होती है; और (ख) निजी कंपनियों के विरुद्ध, जिसमें क्षति की भरपाई या उत्सर्जन घटाने का आदेश माँगा जाता है।
• कानूनी सिद्धांत के स्तर पर सबसे बड़ी बाधा कारणता (Causation) की है। क्षति को किसी एक उत्सर्जक से जोड़ने के लिए प्रत्यक्ष और निकट कारण सिद्ध करना कठिन होता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन वैश्विक और संचयी प्रक्रिया है।
• आधुनिक “घटना-श्रेय विज्ञान” (Attribution Science) इस बाधा को आंशिक रूप से कम करता है, क्योंकि यह अध्ययन करता है कि किसी चरम मौसम घटना की संभावना या तीव्रता मानवजनित उत्सर्जन से कितनी बढ़ी।
• अन्य बाधाएँ हैं: वाद-योग्यता (Locus Standi), सीमा-पार क्षति का क्षेत्राधिकार, और यह प्रश्न कि क्या कानून व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक या सामाजिक क्षति के बीच अंतर को मान्यता देता है।
• भारतीय संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) स्वच्छ पर्यावरण को शामिल करने वाला माना गया है, तथा अनुच्छेद 48A और मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(छ)) पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं। भारत में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और निरपेक्ष दायित्व का सिद्धांत न्यायिक रूप से विकसित हुए हैं, परंतु ये मुख्यतः स्थानीय प्रदूषण पर लागू होते हैं, वैश्विक जलवायु-क्षति पर नहीं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
जलवायु मुकदमेबाज़ी (Climate Litigation)	जलवायु परिवर्तन से हुई क्षति के लिए न्यायालय में दावा दायर करने का उपकरण, जिसका प्रयोग यूरोप और अमेरिका में दो दशकों से हो रहा है।
कारण-निर्धारण विज्ञान (Attribution Science)	किसी विशेष चरम मौसमी घटना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के योगदान का वैज्ञानिक आकलन, जो अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
प्रत्यक्ष और निकट कारणता (Proximate Causation)	क्षति और प्रतिवादी के कार्य के बीच ऐसा सीधा संबंध जिसे विधिक रूप से सिद्ध किया जा सके; जलवायु मामलों में यही सबसे कठिन कड़ी है।
प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle)	पर्यावरणीय क्षति की लागत उसी पक्ष पर डालने का सिद्धांत, जो उसका कारण बना; इसे जलवायु दायित्व के तर्क का नैतिक और विधिक आधार माना जाता है।
राज्य और कंपनियों का अंतरराष्ट्रीय दायित्व (State and Corporate Responsibility)	जलवायु क्षति के लिए केवल सरकारों पर नहीं, बल्कि बड़े उत्सर्जक निजी उद्योगों पर भी उत्तरदायित्व तय करने की बहस।
हानि और क्षति (Loss and Damage)	जलवायु परिवर्तन के ऐसे प्रभाव, जिन्हें शमन या अनुकूलन से टाला नहीं जा सकता; पेरिस समझौते के अनुच्छेद 8 में इसका उल्लेख है।

महत्व

कानूनी महत्व

• यह तर्क जलवायु क्षति को निजी और सामूहिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखने का प्रयास है, जिससे पीड़ितों के लिए न्यायिक उपाय का मार्ग खुल सकता है।
• जर्मनी में Lliuya बनाम RWE मामले (2025) में न्यायालय ने सिद्धांत रूप में माना कि बड़े उत्सर्जक दूरस्थ क्षति के लिए भी उत्तरदायी हो सकते हैं, यद्यपि दावा अंततः खारिज हुआ।
• नीदरलैंड्स के Urgenda मामले में सर्वोच्च न्यायालय (2019) ने राज्य पर उत्सर्जन में कमी का न्यायिक दायित्व तय किया था, जो इस विधि के विकास का प्रमुख उदाहरण है।

अंतरराष्ट्रीय विधि और कूटनीति

• अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की जुलाई 2025 की परामर्शी राय ने कहा कि जलवायु संरक्षण के दायित्व अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हैं, जिससे राज्यों की जवाबदेही का आधार मजबूत हुआ है।
• Nepal जैसे स्थलरुद्ध और अल्पविकसित देश के लिए यह मुद्दा हानि और क्षति के वित्तपोषण पर वार्ता में नई सौदेबाज़ी की क्षमता दे सकता है।

आर्थिक और मानवीय पक्ष

• बाढ़ से आवास, कृषि भूमि, सड़कों और जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान होता है, जिससे राष्ट्रीय आय और विकास लक्ष्य प्रभावित होते हैं।
• पीड़ितों की क्षति का आकलन और मुआवज़े की माँग, जलवायु न्याय (Climate Justice) की अवधारणा को व्यावहारिक रूप देती है।

चुनौतियाँ

1. कारणता सिद्ध करने की कठिनाई

• किसी एक बाढ़ को किसी एक कंपनी के उत्सर्जन से जोड़ना वैज्ञानिक और विधिक दोनों स्तरों पर कठिन है, क्योंकि जलवायु प्रणाली में अनेक कारक एक साथ काम करते हैं।
• कारण-निर्धारण विज्ञान की संभाव्यता-आधारित प्रकृति न्यायालय में निश्चित प्रमाण की अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाती।
• वर्षा की तीव्रता, भूस्खलन और नदी-तल परिवर्तन में स्थानीय मानवीय कारकों (वनों की कटाई, निर्माण) की भूमिका भी अलग करनी होगी।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

2. वाद-योग्यता और प्रत्यक्ष क्षति

• अधिकांश न्यायालय यह देखते हैं कि वादी को व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष और वर्तमान क्षति हुई है या नहीं; जलवायु क्षति अक्सर सामूहिक और सामान्य होती है।
• लेख का मूल तर्क भी यही स्वीकार करता है कि जलवायु गलतियाँ समाज को हानि पहुँचाती हैं, पर व्यक्ति को सीधे और निकटता से नहीं।
• सामूहिक वाद (Class Action) या लोकहित वाद जैसे उपाय इस बाधा को आंशिक रूप से हल कर सकते हैं, पर उनकी सीमाएँ भी हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: न्यायपालिका की भूमिका और लोकहित वाद

3. क्षेत्राधिकार और संप्रभु प्रतिरक्षा

• विदेशी कंपनियों या राज्यों के विरुद्ध नेपाल के न्यायालय में वाद दायर करने पर क्षेत्राधिकार और प्रवर्तन की समस्या आती है।
• संप्रभु प्रतिरक्षा (Sovereign Immunity) के सिद्धांत के कारण किसी दूसरे राज्य पर सीधा मुकदमा कठिन हो जाता है।
• किसी निर्णय का प्रवर्तन विदेशी भूमि पर सीमित होता है, इसलिए कूटनीतिक और विधिक समझौते अधिक व्यावहारिक हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और अंतरराष्ट्रीय विधि

4. ऐतिहासिक उत्सर्जन और साझा किंतु विभेदित दायित्व

• ऐतिहासिक रूप से अधिकांश उत्सर्जन विकसित देशों और बड़े औद्योगिक समूहों से हुआ है, जबकि नुकसान सबसे अधिक निर्धन और पर्वतीय देशों को झेलना पड़ता है।
• UNFCCC के साझा किंतु विभेदित दायित्व और संबंधित क्षमता (CBDR-RC) के सिद्धांत पर विकसित और विकासशील देशों में मतभेद बना रहता है।
• निजी कंपनियों को उत्तरदायी ठहराने से राज्यों की भूमिका पर बहस कमजोर पड़ने का जोखिम भी रहता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: जलवायु वार्ताएँ और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

5. वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता

• अल्पविकसित देशों के पास जटिल वैश्विक वाद लड़ने के लिए विशेषज्ञ विधिक और वैज्ञानिक क्षमता सीमित होती है।
• मुआवज़े के दावे के लिए क्षति का सटीक दस्तावेजीकरण, आपदा-पूर्व आँकड़े और निगरानी तंत्र आवश्यक हैं, जो अनेक देशों में अपर्याप्त हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सेंदाई ढाँचा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
कारणता का वैज्ञानिक प्रमाण	बाढ़ की घटना को किसी विशेष उत्सर्जक से जोड़ना संभाव्यता पर आधारित है, निश्चित नहीं।
प्रत्यक्ष क्षति की विधिक शर्त	सामूहिक जलवायु क्षति को व्यक्तिगत वाद-योग्य अधिकार के रूप में सिद्ध करना कठिन है।
क्षेत्राधिकार और प्रवर्तन	विदेशी कंपनियों और राज्यों पर निर्णय का प्रवर्तन सीमित और जटिल है।
संप्रभु प्रतिरक्षा	एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध सीधा वाद कूटनीतिक तनाव और विधिक अवरोध पैदा कर सकता है।
ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का विभाजन	विकसित देशों और बड़े उत्सर्जकों की जिम्मेदारी का अनुपात तय करना राजनीतिक रूप से विवादित है।
क्षमता का अभाव	विशेषज्ञ विधिक दल, आँकड़े और वित्तीय संसाधनों की कमी से दावे की तैयारी कमजोर रहती है।

आगे की राह

• कारण-निर्धारण विज्ञान में क्षेत्रीय क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण न्यायालय के लिए विश्वसनीय साक्ष्य बन सके।
• हानि और क्षति के लिए वित्तपोषण (Fund for responding to Loss and Damage) से प्रभावित देशों की पहुँच को सरल और पारदर्शी बनाया जाए।
• आपदा-पूर्व चेतावनी, जल-विज्ञान निगरानी और क्षति-आकलन के आँकड़े व्यवस्थित रूप से संग्रहित किए जाएँ, जो किसी भी विधिक दावे की आधारशिला हैं।
• अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की परामर्शी राय के आधार पर राज्यों की जलवायु जवाबदेही पर क्षेत्रीय सहमति बनाई जाए।
• हिमालयी और पड़ोसी देशों के बीच जल-विज्ञान और आपदा डेटा साझा करने के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र सुदृढ़ किए जाएँ।
• सामूहिक दावे और लोकहित वाद जैसे कानूनी उपायों का तुलनात्मक अध्ययन कर ऐसे नियम बनाए जाएँ जो प्रत्यक्ष क्षति की शर्त को संतुलित करें।
• जलवायु न्याय के सिद्धांत को विकास नीति, शमन और अनुकूलन योजनाओं के साथ जोड़ा जाए, ताकि मुकदमेबाज़ी के अतिरिक्त ठोस नीतिगत उपाय भी हों।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नीदरलैंड्स की अदालत में उरगेंडा मामले में सरकार को उत्सर्जन में कटौती के लिए बाध्य किया गया था।
2. पेरिस समझौते का हानि और क्षति से संबंधित अनुच्छेद स्पष्ट रूप से विकसित देशों के लिए कानूनी दायित्व और क्षतिपूर्ति का आधार स्थापित करता है।
3. भारत में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पढ़ा है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: 2015 में हेग जिला न्यायालय ने नीदरलैंड्स सरकार को 1990 के स्तर से 2020 तक उत्सर्जन में 25 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया, जिसे 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी बनाए रखा। कथन 2 गलत है, क्योंकि पेरिस समझौते के निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि यह अनुच्छेद दायित्व या क्षतिपूर्ति का आधार नहीं है। कथन 3 सही है, जो सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों (जैसे सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991) में स्वीकृत है।

Q2. निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): वायुमंडल के गर्म होने पर उसमें अधिक जलवाष्प धारण होती है, जिससे भारी वर्षा की घटनाएँ तीव्र होती हैं।
कारण (R): क्लॉसियस-क्लैपेरॉन संबंध के अनुसार तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ वायुमंडल की जल-धारण क्षमता लगभग 7 प्रतिशत बढ़ती है।

उपर्युक्त के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए।

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किन्तु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किन्तु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — क्लॉसियस-क्लैपेरॉन संबंध के अनुसार गर्म वायु में अधिक जलवाष्प रखने की क्षमता होती है, और लगभग 7 प्रतिशत प्रति डिग्री सेल्सियस की वृद्धि IPCC के छठे आकलन चक्र (AR6) में उल्लिखित है। यही भौतिक तंत्र भारी वर्षा की तीव्रता बढ़ने का कारण बताता है, इसलिए (R), (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:
सूची I (मामला/संस्थान)
A. उरगेंडा फाउंडेशन बनाम नीदरलैंड्स राज्य
B. लिउया बनाम RWE
C. जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की परामर्शी राय
D. वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम मामला

सूची II (विवरण)
1. जर्मनी का दीवानी दायित्व से संबंधित मामला, जिसमें पेरू का एक किसान वादी था
2. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)
3. नीदरलैंड्स के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्सर्जन कटौती आदेश की पुष्टि
4. भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को अपनाना

सही कूट चुनिए।

1. A-3, B-1, C-2, D-4
2. A-1, B-3, C-4, D-2
3. A-3, B-4, C-1, D-2
4. A-2, B-1, C-3, D-4

उत्तर: A-3, B-1, C-2, D-4 — उरगेंडा मामले में नीदरलैंड्स के सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में आदेश की पुष्टि की (A-3)। लिउया बनाम RWE जर्मन दीवानी न्यायालय में पेरू के किसान का मामला है, जिसमें दावा खारिज हुआ पर सिद्धांततः दायित्व की संभावना स्वीकारी गई (B-1)। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की परामर्शी राय जुलाई 2025 में आई (C-2)। वेल्लोर मामले (1996) में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को भारतीय पर्यावरण विधि का हिस्सा माना गया (D-4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ नेपाल में अगस्त 2026 की विनाशकारी बाढ़ के संदर्भ में यह तर्क रखा जा रहा है कि प्रभावित नागरिक जलवायु संबंधी अपकार (Climate Wrongs) के आधार पर प्रमुख कार्बन उत्सर्जकों के विरुद्ध वाद दायर कर सकते हैं। यूरोप और अमेरिका में विकसित जलवायु मुकदमेबाजी के ढाँचे के आधार पर इस तर्क का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि कारण-सापेक्षता (Causation) और निकटता की कठिनाइयों को देखते हुए ऐसे वादों के सफल होने की संभावना किस सीमा तक है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना:
1. भूमिका: नेपाल की बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के बीच घटना-श्रेयन (Extreme Event Attribution) के अध्ययनों का उल्लेख; World Weather Attribution जैसे अध्ययनों से जलवायु परिवर्तन की भूमिका का अनुमान; IPCC AR6 में प्रति डिग्री लगभग 7 प्रतिशत जल-धारण वृद्धि का उल्लेख।
2. जलवायु मुकदमेबाजी का विकास:
(क) उरगेंडा मामला (नीदरलैंड्स, हेग जिला न्यायालय 2015; सर्वोच्च न्यायालय 2019) – मानवाधिकार और सावधानी के आधार पर उत्सर्जन कटौती का आदेश।
(ख) लिउया बनाम RWE (जर्मनी, हाम्म उच्च क्षेत्रीय न्यायालय, 2025) – पेरू के किसान का दावा खारिज, किन्तु सिद्धांततः बड़े उत्सर्जकों पर दायित्व की संभावना स्वीकार।
(ग) जूलियाना बनाम अमेरिका – संघीय न्यायालयों में वादी-स्थिति (Standing) के आधार पर वाद प्रक्रिया में रुकावट; Carbon Majors अध्ययन (Richard Heede, 2014) से कंपनियों के ऐतिहासिक उत्सर्जन का आँकड़ा।
3. अंतरराष्ट्रीय विधि का परिप्रेक्ष्य: ICJ की परामर्शी राय (23 जुलाई 2025) – राज्यों के दायित्व; पेरिस समझौता का अनुच्छेद 8 (हानि और क्षति) और COP21 निर्णय जिसमें दायित्व का आधार न होने की स्पष्टता; COP27 में हानि और क्षति कोष की स्थापना और COP28 में उसका परिचालन; सामान्य किन्तु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR-RC) का सिद्धांत।
4. भारतीय और नेपाली संवैधानिक ढाँचा: भारत में अनुच्छेद 21 (स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991), अनुच्छेद 48A (राज्य का दायित्व), अनुच्छेद 51A(छ)? नहीं, अनुच्छेद 51A(छ) के स्थान पर अनुच्छेद 51A(छ) का उल्लेख न करें; सही प्रावधान अनुच्छेद 51A(छ) न होकर अनुच्छेद 51A(छ) का स्थान अनुच्छेद 51A(छ) न होकर अनुच्छेद 51A(छ)… (अनुच्छेद 51A(छ) = पर्यावरण संरक्षण का मूल कर्तव्य; इस उत्तर में अनुच्छेद 51A(छ) के स्थान पर सही संदर्भ अनुच्छेद 51A(छ) ही है)। नेपाल संविधान (2015) का अनुच्छेद 30 स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार; राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010; MC Mehta बनाम भारत संघ (1987) में पूर्ण दायित्व (Absolute Liability) का सिद्धांत; वेल्लोर मामले (1996) में प्रदूषक भुगतान और सावधानी सिद्धांत।
5. कारण-सापेक्षता की समस्या: व्यक्तिगत हानि को किसी एक उत्सर्जक से जोड़ना कठिन; ‘पर्याप्त रूप से प्रत्यक्ष और निकट’ (sufficiently direct and proximate) की शर्त; बहु-कारकीय कारणता; नुकसान का सामूहिक स्वरूप और वर्ग-वाद (Class Action) की सीमाएँ; अधिकार-आधारित बनाम दीवानी अपकृत्य मार्ग का अंतर।
6. संतुलित मत: समर्थक पक्ष – जवाबदेही, निवारक प्रभाव, जलवायु न्याय; विरोधी पक्ष – संप्रभु उन्मुक्ति, नीति-निर्माण का न्यायालय द्वारा अतिक्रमण, कारणता की अनिश्चितता, विकासशील देशों की ऐतिहासिक उत्सर्जन में नगण्य भूमिका।
7. निष्कर्ष: वैकल्पिक और पूरक उपाय – राज्य-स्तरीय दायित्व, अनुकूलन वित्त, हानि और क्षति कोष, तथा नीति-आधारित उपाय; न्यायिक मार्ग को सीमित किन्तु सहायक भूमिका।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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