गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद को मानस टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण रोकने का आदेश दिया है। जानिए पूरा मामला और पीआईएल की मुख्य ब...
मंत्रिमंडल ने गोबरधन योजना के तहत 23,731 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी। इससे संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में 10 गुना वृद्धि होगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होग...
सरकार ने डीपफेक से निपटने के लिए आईटी नियमों में बदलाव किए हैं। एआई कंटेंट पर लेबल लगाना अनिवार्य, गैरकानूनी सामग्री हटाने की समय सीमा 36 से घटाकर 3 घंटे...
2025 तक नमामि गंगे के तहत 70 सीवरेज परियोजनाओं से 4,263 MLD क्षमता सृजित। सीपीसीबी रिपोर्ट में गंगा के प्रदूषित खंडों में सुधार देखा गया। जैव-विविधता संरक्षण ...
लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों द्वारा शुल्क लगाने के लिए सरकार को अधिकार देने वाला बिल पारित किया। जानिए क्या होगा असर और क्यों उठे सवाल?...
लोकसभा ने कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक पारित किया। यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर लागू करने का प्रावधान शामिल। विदेशी निवेश आकर्षित करने की दिशा में कदम।...
महा जल मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय और एएनआरएफ द्वारा शुरू किया गया एमएएचए जल कार्यक्रम जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल गुणवत्ता और जलवायु अनुकूलन पर केंद्रित अनुसं...
नमामि गंगे अभियान-II के तहत 2025 में 70 सीवरेज परियोजनाओं से 4,263 एमएलडी सीवेज क्षमता। प्रदूषित खंडों में सुधार, जैव-विविधता संरक्षण और 6,800 जलीय जीवों के प...
लोकसभा ने कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2026 पारित किया। इसमें यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू करने, विदेशी निवेश आकर्षित करने एवं इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण...
डीबीटी द्वारा प्रस्तुत बायोई3 नीति जैव विनिर्माण केंद्र स्थापित कर अगले 5 वर्षों में 1500 रोज़गार सृजित करेगी। 300 अरब डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्य हेतु मह...
