08 Aug 26 सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तमिलनाडु के सरकारी डॉक्टरों को राहत, जानें पूरा मामला
तमिलनाडु सरकारी डॉक्टर संघ ने सुप्रीम कोर्ट के सुपर-स्पेशियलिटी सीटों पर फैसले का स्वागत किया। 151 सीटें वापस मिलने की उम्मीद, जानिए कैसे होगा लाभ।...
Hindi Current Affairs
08 Aug 26 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तमिलनाडु में सुपर-स्पेशियलिटी सीटों पर बड़ा बदलाव, जानें नए नियम
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 151 सुपर-स्पेशियलिटी सीटों को AIQ में वापस सौंपने का फैसला लिया। जानें कैसे बदलेगी मेडिकल सीटों की नियुक्ति प्...
08 Aug 26 केरल के वडक्कांचेरी LIFE मिशन घोटाले में 6 आरोपी, CBI ने प्रारंभिक चार्जशीट दाखिल की
केरल के वडक्कांचेरी LIFE मिशन घोटाले में CBI ने 6 लोगों के खिलाफ प्रारंभिक चार्जशीट दाखिल की। इसमें बिल्डर संतोष एप्पन सहित पूर्व अधिकारियों पर ₹21 करोड़ की ध...
08 Aug 26 मेकेडाटू परियोजना: सीडब्ल्यूसी ने कर्नाटक को संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा
केंद्र जल आयोग ने कर्नाटक की मेकेडाटू परियोजना के डीपीआर को अस्वीकार करते हुए राज्य से संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा है, क्योंकि प्रस्तावित जल उपयोग आवं...
08 Aug 26 यौन अपराधों में न्यायपालिका: उच्चतम न्यायालय के नए दिशा-निर्देश 2026
उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया को संवेदनशील बनाने हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जानिए क्या हैं ये गाइडलाइंस और UPSC/PCS परीक्षा के ...
08 Aug 26 यौन अपराधों के मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश
Press Release:Press Information Bureau विधि एवं न्याय मंत्रालय यौन अपराधों के मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश प्रविष्टि तिथि: 07 AUG 2026 ...
08 Aug 26 तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया मेकेदातू बाँध प्रस्ताव, जानिए पूरा मामला
तमिलनाडु विधानसभा ने 19 जून 2026 को मेकेदातू बाँध विवाद पर केंद्र से विशेष न्यायाधिकरण गठित करने की मांग वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। जानिए मामले क...
08 Aug 26 AI अब बोलेगी भारत की हर बोली: IIT मद्रास का बड़ा प्रयास
IIT मद्रास के AI4Bharat ने भारत की भाषाई विविधता को समझने के लिए देशभर से आवाजें और बोलियाँ एकत्रित कर AI को प्रशिक्षित किया। जानें कैसे होगा यह संभव?...
08 Aug 26 मद्रास उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति के बाद भी जाति प्रमाण पत्र की जांच को दी मंजूरी
मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने फैसला दिया कि सरकारी कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र की जांच सेवानिवृत्ति के बाद भी वैध होगी। न्यायालय ने कहा कि धोखाधड़ी...
08 Aug 26 बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध: संसद में नया विधेयक प्रस्तावित
संसद में पेश हुए नए विधेयक में 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बिना माता-पिता की सहमति के खाता बनाने पर प्रतिबंध...
