अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2026: भारत-अमेरिका संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास

06 Nov अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2026: भारत-अमेरिका संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास

✎ संयुक्त सैन्य अभ्यास सैन्य अंतरसंक्रियता और विश्वास-निर्माण का साधन है; भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग का कानूनी आधार LEMOA और COMCASA जैसे समझौतों में है, पर ये किसी स्वचालित सैन्य गठबंधन की प्रतिबद्धता नहीं देते।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह)  |  GS Paper II — शासन एवं संविधान (संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति की सर्वोच्च सेनापति की भूमिका, सशस्त्र बलों पर संसदीय नियंत्रण)  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (सुरक्षा बलों की भूमिका, आपदा प्रबंधन में सशस्त्र बलों का योगदान)
• Prelims: संयुक्त सैन्य अभ्यास (Joint Military Exercise), टाइगर ट्रायम्फ (Exercise Tiger Triumph), LEMOA — लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (2016), COMCASA — संचार संगतता एवं सुरक्षा समझौता (2018), मेजर डिफेंस पार्टनर (Major Defence Partner) — अमेरिका द्वारा भारत को दिया गया दर्जा (2016), मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR), अनुच्छेद 53 — संघ की कार्यपालिका तथा राष्ट्रपति की सर्वोच्च सेनापति की भूमिका, अनुच्छेद 51 — अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) क्षेत्र की रणनीतिक अवधारणा, चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue)
• Essay: सैन्य कूटनीति: साझेदारी का साधन या रणनीतिक संतुलन का उपकरण?, लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच रक्षा सहयोग और वैश्विक शांति

त्वरित पुनरावृत्ति: संयुक्त सैन्य अभ्यास सैन्य अंतरसंक्रियता और विश्वास-निर्माण का साधन है; भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग का कानूनी आधार LEMOA और COMCASA जैसे समझौतों में है, पर ये किसी स्वचालित सैन्य गठबंधन की प्रतिबद्धता नहीं देते।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों के बीच होने वाला वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ (Exercise Tiger Triumph) 2026 के समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच परिचालन-तालमेल, आपसी अंतरसंक्रियता (interoperability) और संयुक्त योजना क्षमता को परखने का माध्यम है। समापन समारोह इस बात का संकेत है कि द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का ढाँचा संस्थागत रूप से आगे बढ़ रहा है। परीक्षा की दृष्टि से इस समाचार का महत्व अभ्यास के विषय-क्षेत्र से अधिक, भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के कानूनी-संस्थागत आधार और भारत की रक्षा कूटनीति की व्यापक नीति से जुड़ा है।

पृष्ठभूमि

• भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग का औपचारिक विस्तार 2000 के दशक से तेज़ हुआ; सहयोग का मूल उद्देश्य संयुक्त प्रशिक्षण, रक्षा प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समन्वय है।
• वर्ष 2016 में अमेरिका ने भारत को ‘मेजर डिफेंस पार्टनर’ का दर्जा दिया, जिसका उद्देश्य रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाना था।
• LEMOA (2016) दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के सैन्य अड्डों पर रसद एवं आपूर्ति सेवाओं के पारस्परिक उपयोग की सुविधा देता है; COMCASA (2018) सुरक्षित संचार उपकरणों की संगतता से जुड़ा है।
• भारत की विदेश नीति में ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (strategic autonomy) का सिद्धांत केंद्रीय है: भारत किसी एक गुट में बँधे बिना बहुपक्षीय और द्विपक्षीय साझेदारियाँ विकसित करता है।
• HADR अभ्यास, जिनमें आपदा के समय राहत एवं बचाव का प्रशिक्षण शामिल है, क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग का एक गैर-युद्धक (non-combat) आयाम माने जाते हैं।

संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है?

• संयुक्त सैन्य अभ्यास दो या अधिक देशों की सशस्त्र सेनाओं द्वारा किया जाने वाला प्रशिक्षण है, जिसका उद्देश्य परिचालन-क्षमता, समन्वय और आपसी विश्वास को सुदृढ़ करना होता है।
• इनमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना की सहभागिता हो सकती है; जब तीनों सेनाएँ शामिल हों तो इसे त्रि-सेवा (tri-service) अभ्यास कहा जाता है।
• अंतरसंक्रियता (Interoperability) का अर्थ है कि भिन्न देशों की सेनाएँ साझा मानकों, संचार प्रणालियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से संयुक्त रूप से प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।
• भारत के संदर्भ में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है (अनुच्छेद 53); किंतु युद्ध की घोषणा और सैन्य नीति का निर्णय संसदीय उत्तरदायित्व और मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन रहता है।
• LEMOA और COMCASA जैसे समझौते सैन्य सहयोग के लिए कानूनी और तकनीकी ढाँचा प्रदान करते हैं; ये संधि-प्रकृति के होते हैं, पर सैन्य गठबंधन की स्वचालित प्रतिबद्धता नहीं देते।
• अनुच्छेद 51 भारत को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-दायित्वों के सम्मान का निर्देश देता है, जो ऐसे सहयोग की नीतिगत पृष्ठभूमि है।
• HADR जैसे प्रशिक्षण आपदा-प्रबंधन क्षमता बढ़ाते हैं और क्षेत्रीय सहयोग की ‘सॉफ्ट पावर’ के रूप में भी देखे जाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
द्विपक्षीय त्रि-सेवा अभ्यास (Tri-Service Exercise) का स्वरूप	थल, नौ और वायु सेना तीनों अंगों की भागीदारी से संयुक्त नियोजन और समन्वित संचालन का अभ्यास होता है, जिससे सेवाओं के बीच तालमेल की परीक्षा होती है।
भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग का एक घटक	द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की निरंतरता और सैन्य-से-सैन्य संवाद का संस्थागत माध्यम है। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच परिचालन-स्तर का विश्वास बढ़ता है।
मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) पर केंद्रितता	प्राकृतिक आपदा के समय सैन्य संसाधनों के उपयोग, रसद और बहु-एजेंसी समन्वय का अभ्यास कराती है। यह नागरिक प्रशासन के साथ तालमेल की क्षमता को भी परखती है।
अंतरसंचालनीयता (Interoperability) का परीक्षण	संचार प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सामान्य परिचालन शब्दावली में एकरूपता लाने का अवसर देती है। यह भविष्य के संयुक्त अभियानों की तैयारी का आधार बनती है।
वार्षिक अभ्यास-चक्र का समापन	समापन समारोह अभ्यास के परिणामों, सीखे गए सबक और आगामी सहयोग की दिशा को औपचारिक रूप से दर्ज करने का माध्यम होता है।

महत्व

सामरिक (Strategic)

• द्विपक्षीय सैन्य सहयोग से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी संवाद को संस्थागत आधार मिलता है।
• सैन्य तालमेल बढ़ने से संकट-प्रबंधन और संयुक्त प्रतिक्रिया की क्षमता विकसित होती है।

कूटनीतिक (Diplomatic)

• रक्षा सहयोग विदेश नीति के व्यापक ढाँचे का एक ठोस और दृश्य घटक है।
• नियमित अभ्यास साझा हितों और विश्वास-निर्माण के उपायों को व्यावहारिक रूप देते हैं।

परिचालन (Operational)

• त्रि-सेवा समन्वय से सेना के भीतर संयुक्त सैन्य सिद्धांत (Joint Doctrine) की समझ मजबूत होती है।
• आधुनिक युद्ध और आपदा, दोनों परिस्थितियों में बहु-आयामी प्रतिक्रिया की तैयारी सुदृढ़ होती है।

मानवीय एवं आपदा प्रबंधन (Humanitarian)

• HADR अभ्यास से सैन्य बलों की नागरिक आपदा-प्रबंधन में भूमिका के लिए तैयारी बढ़ती है।

चुनौतियाँ

1. परिचालन प्रक्रियाओं और उपकरणों में भिन्नता

• दो देशों की सेनाओं के मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), संचार मानक और उपकरण-प्रणालियाँ अलग होती हैं।
• पूर्ण अंतरसंचालनीयता के लिए तकनीकी और प्रशिक्षण-स्तर पर निरंतर समायोजन आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: रक्षा और सुरक्षा; सैन्य तकनीक की चुनौतियाँ

2. सामरिक स्वायत्तता और साझेदारी का संतुलन

• बहुपक्षीय विश्व में किसी एक साझेदारी को गहरा करते समय रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना नीति-निर्माण की मुख्य चुनौती है।
• क्षेत्रीय साझेदार देशों की धारणाओं के बीच संतुलन बनाना कूटनीति का महत्वपूर्ण पहलू है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: भारत के विदेश संबंध; भारत की गुटनिरपेक्षता से रणनीतिक स्वायत्तता तक की नीति

3. आपदा-राहत में नागरिक-सैन्य समन्वय

• सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच भूमिकाओं की स्पष्टता आपदा के समय निर्णायक होती है।
• सैन्य संसाधनों के उपयोग के लिए स्पष्ट नियम और प्रोटोकॉल आवश्यक हैं ताकि नागरिक प्रशासन की भूमिका न घटे।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आपदा प्रबंधन; GS-2: नागरिक-सैन्य समन्वय

4. सार्वजनिक सूचना और पारदर्शिता की सीमाएँ

• रक्षा अभ्यासों की विस्तृत परिचालन जानकारी प्रायः सार्वजनिक नहीं होती, जिससे उनके प्रभाव का स्वतंत्र मूल्यांकन कठिन होता है।
• आधिकारिक विज्ञप्ति और सार्वजनिक विश्लेषण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में पारदर्शिता; सूचना का अधिकार की सीमाएँ

5. क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण का दबाव

• हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलती सामरिक परिस्थितियाँ अभ्यासों के स्वरूप और उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं।
• अभ्यासों के बढ़ते पैमाने से पड़ोसी देशों के साथ संवाद और आश्वासन की आवश्यकता बढ़ जाती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: भारत के पड़ोस संबंध; GS-3: आंतरिक-बाह्य सुरक्षा के आयाम

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
परिचालन मानकों में अंतर	SOP, संचार प्रणाली और उपकरणों की असंगति से संयुक्त कार्रवाई की गति और सटीकता प्रभावित हो सकती है।
सामरिक स्वायत्तता	एक साझेदारी पर अत्यधिक निर्भरता से नीतिगत विकल्प सीमित होने की आशंका रहती है।
नागरिक-सैन्य भूमिका	आपदा राहत में सैन्य सहायता और नागरिक प्रशासन के बीच अधिकार-क्षेत्र की स्पष्टता आवश्यक है।
सूचना की उपलब्धता	सार्वजनिक स्तर पर सीमित विवरण से अभ्यास के परिणामों का स्वतंत्र आकलन कठिन होता है।
क्षेत्रीय धारणाएँ	अभ्यासों के पैमाने और स्वरूप पर पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया कूटनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह

• अभ्यास के बाद सीखे गए सबक (Lessons Learnt) को संस्थागत रूप से दस्तावेज़ीकृत कर अगले संस्करणों के नियोजन में उपयोग किया जाए।
• संयुक्त सैन्य सिद्धांत और मानक संचालन प्रक्रियाओं में नियमित समन्वय से अंतरसंचालनीयता को और सुदृढ़ किया जाए।
• HADR अभ्यासों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और नागरिक एजेंसियों की भागीदारी बढ़ाकर नागरिक-सैन्य समन्वय के प्रोटोकॉल स्पष्ट किए जाएँ।
• रक्षा सहयोग को बहुपक्षीय ढाँचों के साथ संतुलित रखा जाए, ताकि रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अक्षुण्ण रहे।
• अभ्यासों के उद्देश्य, स्वरूप और सामान्य परिणामों की सार्वजनिक जानकारी को उचित सीमा तक उपलब्ध कराकर नागरिक समझ बढ़ाई जाए।
• तकनीकी प्रशिक्षण, सिमुलेशन और संयुक्त प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से अगली पीढ़ी के सैन्य अधिकारियों की अंतर-सेवा दक्षता विकसित की जाए।
• परीक्षा-उत्तर के लिए 2026 संस्करण के सटीक प्रतिभागी, स्थान और उद्देश्य आधिकारिक रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति से मिलाकर ही प्रयोग किए जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है।
2. इस सर्वोच्च कमान का प्रयोग उस रीति से होगा जो विधि द्वारा विनियमित की जाए।
3. संविधान में प्रधानमंत्री को रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 53(2) के अंतर्गत रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है। कथन 2 भी सही है, क्योंकि इस कमान का प्रयोग विधि द्वारा विनियमित रीति से होता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि संविधान प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सेनापति नहीं बनाता; कार्यपालिका की व्यवहारिक जवाबदेही मंत्रिपरिषद के माध्यम से होती है। अतः उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक को उसके सही सहभागी देशों के साथ सुमेलित कीजिए:
स्तंभ I (सैन्य अभ्यास)
a. मालाबार
b. युद्ध अभ्यास
c. नोमेडिक एलिफेंट
d. धर्म गार्जियन

स्तंभ II (सहभागी देश)
1. भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया (बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास)
2. भारत और अमेरिका (थलसेना अभ्यास)
3. भारत और मंगोलिया
4. भारत और जापान (थलसेना अभ्यास)

सही सुमेलन चुनिए:

1. a-1, b-2, c-3, d-4
2. a-2, b-1, c-4, d-3
3. a-1, b-3, c-2, d-4
4. a-4, b-2, c-3, d-1

उत्तर: a-1, b-2, c-3, d-4 — मालाबार एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएँ भाग लेती हैं (1)। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका की थलसेनाओं के बीच होने वाला अभ्यास है (2)। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच का अभ्यास है (3)। धर्म गार्जियन भारत और जापान की थलसेनाओं का अभ्यास है (4)।

Q3. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): संयुक्त सैन्य अभ्यास से सहभागी देशों की सेनाओं की अंतर-संचालनीयता बढ़ती है।
कारण (R): समान प्रक्रियाओं, संचार प्रणालियों और परिचालन सिद्धांतों के अभ्यास से संयुक्त अभियानों में समन्वय सुगम होता है।

नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — संयुक्त अभ्यास में बार-बार साझा प्रशिक्षण से सेनाएँ एक-दूसरे की प्रक्रियाओं और संचार मानकों से परिचित होती हैं, इसलिए (A) सही है। समान प्रक्रियाएँ और संचार प्रणालियाँ ही वह कारण हैं जिससे संयुक्त अभियानों में समन्वय सुगम होता है, अतः (R) (A) की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संयुक्त सैन्य अभ्यासों को रक्षा कूटनीति का साधन तथा परिचालन तैयारी का माध्यम, दोनों माना जाता है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि ऐसे अभ्यासों का निर्णय केवल कार्यपालिका के स्तर पर लिया जाए और संसदीय निगरानी सीमित हो, तो नागरिक-सैन्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-कंकाल (Model-Answer Skeleton):
1. प्रस्तावना: भारत-अमेरिका संयुक्त अभ्यास ‘टाइगर ट्रायंफ’ के समापन के संदर्भ में रक्षा कूटनीति की समकालीन प्रासंगिकता; सैन्य अभ्यास को केवल युद्ध-कौशल तक सीमित न मानकर विश्वास-निर्माण का उपकरण मानना।
2. संवैधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 53(1) के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है; अनुच्छेद 53(2) के अंतर्गत रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में है जिसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित रीति से होता है; अनुच्छेद 73 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार; व्यवहार में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य।
3. रक्षा कूटनीति के पक्ष में तर्क: 2015 के भारत-अमेरिका रक्षा ढाँचा समझौते (Framework for India-US Defence Relationship) के बाद सहयोग का विस्तार; LEMOA (2016), COMCASA (2018) और BECA (2020) जैसे मूल समझौतों से अंतर-संचालनीयता और आपूर्ति-श्रृंखला सहयोग; क्वाड और इंडो-पैसिफिक रणनीति से संबद्धता; मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) में साझा क्षमता।
4. परिचालन तैयारी के तर्क: समान प्रक्रियाओं से संयुक्त अभियानों में समन्वय; प्रशिक्षण और सूचना-साझेदारी से तकनीकी दक्षता; ‘केवल कूटनीतिक प्रदर्शन’ की आलोचना के विरुद्ध वास्तविक परिचालन लाभ।
5. आलोचनात्मक पक्ष: सामरिक स्वायत्तता पर संभावित दबाव; गठबंधन-आधारित प्रतिबद्धताओं का पूर्व-निर्धारण; सार्वजनिक चर्चा और संसदीय जानकारी की सीमित उपलब्धता।
6. नागरिक-सैन्य संबंध: सैमुअल हंटिंगटन की ‘The Soldier and the State’ (1957) में वस्तुनिष्ठ (objective) बनाम व्यक्तिपरक (subjective) नागरिक नियंत्रण की अवधारणा; भारत में नागरिक नियंत्रण का आधार मंत्रालयी जवाबदेही और संसदीय रक्षा समिति (Standing Committee on Defence) के माध्यम से निगरानी।
7. निष्कर्ष: संतुलित दृष्टिकोण — कार्यपालिका की कूटनीतिक लचीलता और संसदीय पारदर्शिता के बीच संस्थागत संतुलन; सुझाव: अभ्यासों के वार्षिक निगरानी-प्रतिवेदन और नीतिगत चर्चा का संस्थागत तंत्र।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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