गिग श्रमिकों के लिए पेंशन की मांग: सामाजिक सुरक्षा में बड़ा बदलाव

29 Oct गिग श्रमिकों के लिए पेंशन की मांग: सामाजिक सुरक्षा में बड़ा बदलाव

✎ सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को वैधानिक पहचान देती है, और डिजिटल एग्रीगेटर का योगदान उनकी पेंशन व सामाजिक सुरक्षा का मुख्य वित्तीय स्रोत है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, सामाजिक न्याय (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और सामाजिक सुरक्षा)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (रोज़गार, श्रम सुधार, वित्तीय समावेशन और पेंशन क्षेत्र का नियमन)
• Prelims: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020), गिग श्रमिक और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक की वैधानिक परिभाषा, ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) और असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस, पेंशन विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) और PFRDA अधिनियम, 2013, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और उसका ‘ई-श्रमिक’ मॉडल, अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) — असंगठित क्षेत्र हेतु, डिजिटल एग्रीगेटर का सामाजिक सुरक्षा निधि में योगदान, अनुच्छेद 41 — वृद्धावस्था में लोक सहायता (राज्य नीति का निदेशक तत्त्व)
• Essay: भारत में असंगठित और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: अवसर और चुनौतियाँ, ‘गिग अर्थव्यवस्था’ में श्रमिकों की गरिमा, आय सुरक्षा और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा

त्वरित पुनरावृत्ति: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को वैधानिक पहचान देती है, और डिजिटल एग्रीगेटर का योगदान उनकी पेंशन व सामाजिक सुरक्षा का मुख्य वित्तीय स्रोत है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तेलंगाना गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) ने गिग श्रमिकों के लिए बेहतर पेंशन कवरेज, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों की अधिक भागीदारी और मज़बूत सामाजिक सुरक्षा की माँग की है। यूनियन के अनुसार, पेंशन विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) असंगठित प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों तक पेंशन पहुँच का विस्तार करने की प्रक्रिया में है, जिसके लिए ‘एनपीएस ई-श्रमिक’ मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। इस मॉडल में डिजिटल एग्रीगेटर नामांकन (Enrolment) की सुविधा दे सकते हैं। यूनियन ने न्यायोचित आय, पारदर्शी अंशदान, किफ़ायती बचत विकल्पों, पेंशन खाते की पोर्टेबिलिटी (Portability) तथा बहुभाषी जागरूकता अभियानों की भी माँग की है, ताकि श्रमिक योजना के लाभ, जोखिम और निकासी नियमों को समझ सकें।

पृष्ठभूमि

• भारत में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है, परंतु पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के अभाव में उन्हें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी जैसी सेवानिवृत्ति सुविधाएँ सामान्यतः उपलब्ध नहीं होतीं।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने पहली बार गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को केंद्रीय श्रम कानून के दायरे में वैधानिक पहचान दी, और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा निधि तथा एग्रीगेटर-अंशदान का प्रावधान किया।
• असंगठित श्रमिकों के लिए पहले से पेंशन योजनाएँ मौजूद हैं, जैसे अटल पेंशन योजना, जिसका संचालन PFRDA की देखरेख में होता है; परंतु प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की अनियमित आय के कारण अंशदान का नियमित निर्वहन एक अलग चुनौती है।
• पेंशन क्षेत्र का नियमन PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत होता है, जिसने प्राधिकरण को वैधानिक दर्जा प्रदान किया।
• ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण से असंगठित और गिग श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार होता है, जो योजनाओं को लक्षित करने का आधार बनता है।

गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक कौन हैं और उनकी सामाजिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होती है?

• गिग श्रमिक वे हैं जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर, अल्पकालिक या अनुबंध-आधारित कार्य करते हैं।
• प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक वे गिग श्रमिक हैं जो किसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म या एप के माध्यम से कार्य प्राप्त करते हैं, जैसे परिवहन, खाद्य वितरण या घरेलू सेवाएँ।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत डिजिटल एग्रीगेटर अपने वार्षिक कारोबार का एक निश्चित प्रतिशत (1 से 2 प्रतिशत की सीमा में) सामाजिक सुरक्षा निधि में योगदान करते हैं, जिसकी ऊपरी सीमा उनके द्वारा गिग श्रमिकों को किए गए कुल भुगतान के एक निश्चित अनुपात तक सीमित है।
• ई-श्रम पोर्टल पर आधार-आधारित पंजीकरण से श्रमिकों को विशिष्ट पहचान संख्या मिलती है, जिससे वे कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ते हैं।
• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एक अंशदायी, बाज़ार-आधारित पेंशन योजना है, जिसमें अंशदाता की बचत का निवेश विनियमित योजनाओं में होता है और सेवानिवृत्ति पर आंशिक निकासी तथा वार्षिकी खरीद का प्रावधान है।
• अंशदान स्वैच्छिक या आंशिक रूप से एग्रीगेटर द्वारा सहयोग-आधारित हो सकता है, और इसके लिए अनियमित आय वाले श्रमिकों हेतु लचीले अंशदान ढाँचे की आवश्यकता होती है।
• अनुच्छेद 41 राज्य को वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता की स्थिति में लोक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है, जो गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के नीतिगत विमर्श का संवैधानिक आधार है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता (Feature)	महत्व (Significance)
पेंशन पहुँच का विस्तार	PFRDA द्वारा प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए NPS e-श्रमिक मॉडल के माध्यम से पेंशन पहुँच को व्यापक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे असंगठित और अस्थायी रोजगार में लगे श्रमिक भी वृद्धावस्था आय सुरक्षा के दायरे में आ सकें।
डिजिटल एग्रीगेटर की भूमिका	एग्रीगेटर नामांकन की सुविधा देकर पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। इससे नियोक्ता-स्थानीय संबंधों में अनिश्चित प्रकृति वाले श्रमिकों तक सरकारी और वित्तीय सेवाओं की पहुँच बढ़ती है।
सामाजिक सुरक्षा की माँग	श्रमिक संगठनों द्वारा उचित आय, पारदर्शी अंशदान और सामाजिक सुरक्षा की माँग यह दर्शाती है कि गिग अर्थव्यवस्था में श्रम-अधिकारों का प्रश्न अब केवल रोजगार तक सीमित नहीं है।
पोर्टेबिलिटी और सस्ती बचत	पेंशन खातों की हस्तांतरणीयता (Portability) और सस्ते बचत विकल्प, नौकरी बदलने या राज्य बदलने पर श्रमिकों के अंशदान को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकते हैं।
बहुभाषी जागरूकता	योजना के लाभ, जोखिम और निकासी नियमों की बहुभाषी जानकारी से श्रमिक सूचित निर्णय ले सकते हैं, जो वित्तीय साक्षरता के लिए आवश्यक है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक शहरी सेवा अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए उनकी दीर्घकालिक आय सुरक्षा से श्रम बाजार की स्थिरता बढ़ती है।
• पेंशन में बचत की आदत विकसित होने से दीर्घकालिक वित्तीय संसाधन बनते हैं, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के माध्यम से पूँजी बाजार में निवेश के रूप में उपयोग हो सकते हैं।
• वृद्धावस्था में आय सुरक्षा से सामाजिक कल्याण व्यय का भार भविष्य में कम हो सकता है।

सामाजिक महत्व

• अनिश्चित आय वाले श्रमिकों को औपचारिक सुरक्षा ढाँचे से जोड़ना सामाजिक समावेशन की दिशा में कदम है।
• वृद्धावस्था सुरक्षा का प्रश्न परिवार और समाज पर निर्भरता घटाकर व्यक्तिगत गरिमा को सुदृढ़ करता है।

शासन और नीति महत्व

• डिजिटल एग्रीगेटर की भूमिका से यह स्पष्ट होता है कि नियामकीय ढाँचे में मध्यस्थ मंचों की जवाबदेही पर विचार किया जा रहा है।
• e-श्रम जैसे राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ पेंशन पहुँच को जोड़ने से नीति-निर्माण के लिए विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध होते हैं।

चुनौतियाँ

1. अनियमित और अस्थिर आय

• गिग श्रमिकों की आय माँग, मौसम और एल्गोरिदम आधारित आवंटन पर निर्भर होती है, जिससे नियमित अंशदान कठिन हो जाता है।
• कम आय के कारण पेंशन योजना में निरंतर भागीदारी बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक क्षेत्र एवं श्रम कल्याण; समावेशी विकास

2. अंशदान की पारदर्शिता और न्यायसंगत पारिश्रमिक

• श्रमिक संगठनों ने पारदर्शी अंशदान और उचित कमाई की माँग की है, जो प्लेटफॉर्म के भुगतान ढाँचे से जुड़ा प्रश्न है।
• अंशदान में नियोक्ता या एग्रीगेटर का हिस्सा निर्धारित करने की स्पष्ट व्यवस्था न होने पर विवाद की स्थिति बन सकती है।

यूपीएससी लिंक: श्रम कानून; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का कार्यान्वयन

3. वित्तीय साक्षरता और जागरूकता का अभाव

• पेंशन योजना के जोखिम, कर-व्यवस्था और निकासी नियमों की समझ सीमित होने से श्रमिक गलत निर्णय ले सकते हैं।
• भाषायी बाधा के कारण ग्रामीण और प्रवासी श्रमिक योजना के लाभों से वंचित रह सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन में नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण; डिजिटल साक्षरता

4. पेंशन खातों की हस्तांतरणीयता

• श्रमिक एक राज्य या मंच से दूसरे में जाते समय खाता बंद करने या नया खाता खोलने की जटिलता का सामना करते हैं।
• खंडित खातों से दीर्घकालिक बचत का लाभ कम हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: वित्तीय क्षेत्र सुधार; संघवाद और अंतर-राज्य प्रवास

5. डिजिटल मंचों पर निर्भरता और नियामकीय अंतराल

• एग्रीगेटर पर नामांकन की निर्भरता से डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के प्रश्न उठते हैं।
• मंचों की आर्थिक शक्ति और श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता के बीच असंतुलन बना रहता है।

यूपीएससी लिंक: डिजिटल शासन; डेटा संरक्षण; नियामक संस्थाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या (Issue)	चिंता (Concern)
आय की अस्थिरता	अनियमित कमाई से नियमित पेंशन अंशदान बनाए रखना कठिन है।
अंशदान का ढाँचा	एग्रीगेटर और श्रमिक के बीच अंशदान का अनुपात स्पष्ट न होने से विवाद की संभावना है।
वित्तीय साक्षरता	योजना के जोखिम और निकासी नियमों की कम समझ से गलत वित्तीय निर्णय हो सकते हैं।
खाता हस्तांतरणीयता	नौकरी या राज्य बदलने पर खातों का बंद होना दीर्घकालिक बचत को कमजोर करता है।
डेटा गोपनीयता	मंचों पर श्रमिकों के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की सुरक्षा का प्रश्न बना रहता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) — NPS e-श्रमिक मॉडल के माध्यम से प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए पेंशन पहुँच का विस्तार
• ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) — असंगठित और गिग श्रमिकों के पंजीकरण का राष्ट्रीय डेटाबेस

आगे की राह

• NPS e-श्रमिक मॉडल में अंशदान का अनुपात, नियोक्ता/एग्रीगेटर की भूमिका और सरकारी सहयोग की स्पष्ट रूपरेखा सार्वजनिक की जाए।
• ई-श्रम पंजीकरण को पेंशन नामांकन से जोड़कर एकीकृत डिजिटल पहचान व्यवस्था विकसित की जाए।
• पेंशन खातों की राज्य और मंच स्तर पर पूर्ण हस्तांतरणीयता सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी और नियामकीय मानक तय किए जाएँ।
• अनियमित आय वाले श्रमिकों के लिए लचीले और छोटे अंशदान विकल्प, जैसे मौसमी या परिवर्तनशील अंशदान, पर विचार किया जाए।
• स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता अभियान चलाए जाएँ, जिनमें श्रमिक संगठनों की सहभागिता हो।
• डिजिटल एग्रीगेटर के लिए डेटा संरक्षण और गोपनीयता के स्पष्ट दायित्व तय किए जाएँ।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी नियमित रूप से की जाए।
• श्रमिक प्रतिनिधियों, नियामक संस्थाओं और मंचों के बीच संवाद की संस्थागत व्यवस्था बनाई जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित किया गया है।
2. संहिता के अंतर्गत एग्रीगेटरों के अंशदान का आधार उनका वार्षिक कारोबार रखा गया है।
3. ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों, जिनमें गिग श्रमिक भी सम्मिलित हैं, के पंजीकरण की व्यवस्था है।
4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों तक सीमित है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी चार

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 और 2 सही हैं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित करती है तथा एग्रीगेटर अंशदान को उनके वार्षिक कारोबार से जोड़ती है। कथन 3 सही है, क्योंकि ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। कथन 4 गलत है, क्योंकि NPS भारत का कोई भी नागरिक, जो निर्धारित आयु और शर्तें पूरी करता है, ले सकता है; इसलिए उत्तर ‘केवल तीन’ है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए पेंशन खाते की पोर्टेबिलिटी महत्वपूर्ण है।
कारण (R): स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) एक अद्वितीय पहचान है, जिससे ग्राहक का खाता नौकरी या क्षेत्र बदलने पर भी जारी रहता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — PRAN सदस्य को एक ही स्थायी पहचान संख्या देता है, जिससे नियोक्ता या कार्यक्षेत्र बदलने पर भी योगदान का रिकॉर्ड और खाता बना रहता है। गिग श्रमिक अक्सर कई प्लेटफॉर्मों पर काम करते हैं, इसलिए यह पोर्टेबिलिटी उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अतः (R), (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का सुमेल कीजिए:
सूची I (संस्था/योजना)
A. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
B. ई-श्रम पोर्टल
C. अटल पेंशन योजना
D. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या

सूची II (विशेषता)
1. नियामक संस्था जो NPS और अन्य पेंशन योजनाओं का विनियमन करती है
2. असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस
3. निर्धारित आयु के बाद न्यूनतम गारंटीकृत मासिक पेंशन की व्यवस्था
4. NPS में प्रत्येक ग्राहक को दी जाने वाली अद्वितीय पहचान संख्या

सही सुमेल चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-4, D-3
3. A-1, B-3, C-2, D-4
4. A-4, B-2, C-1, D-3

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — PFRDA पेंशन प्रणालियों का विनियामक है (A-1)। ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है (B-2)। अटल पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन देती है (C-3)। PRAN प्रत्येक NPS ग्राहक की स्थायी पहचान संख्या है (D-4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए पेंशन-आधारित सामाजिक सुरक्षा का विस्तार अब भी अधूरा है। ‘NPS e-Shramik’ जैसे अंशदान-आधारित मॉडल में एग्रीगेटरों की भागीदारी को इस समस्या का व्यावहारिक समाधान मानने के तर्क और सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या केवल पेंशन-पहुँच पर्याप्त है, या न्यायसंगत अर्जन, पोर्टेबिलिटी और वित्तीय साक्षरता भी उतनी ही आवश्यक हैं? समकालीन संवैधानिक और नीतिगत संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
(1) परिचय: गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की अनौपचारिक, अनुबंध-रहित प्रकृति; नियोक्ता-कर्मचारी संबंध की अस्पष्टता; तेलंगाना गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक संघ (TGPWU) की मांगें और PFRDA द्वारा NPS e-Shramik मॉडल के माध्यम से पहुँच के विस्तार का उल्लेख।
(2) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 41 (नीति-निर्देशक तत्व) के अंतर्गत बुढ़ापे में लोक सहायता का राज्य का दायित्व; अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीविका का अधिकार, जिसे ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) में मान्यता मिली; पेंशन को संपत्ति-समान अधिकार मानने वाला डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) का निर्णय।
(3) विधिक ढांचा: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की परिभाषा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा एग्रीगेटर अंशदान की व्यवस्था; ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण; राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 जैसे राज्य-स्तरीय प्रयोग; PFRDA अधिनियम, 2013 के अंतर्गत NPS का विनियमन।
(4) NPS e-Shramik मॉडल का मूल्यांकन: डिजिटल एग्रीगेटर के माध्यम से नामांकन की सुगमता; पहुँच में वृद्धि बनाम योगदान की नियमितता; अंशदान की पारदर्शिता; निकासी नियमों की जटिलता; श्रमिकों की वित्तीय साक्षरता और बहुभाषी जागरूकता की आवश्यकता।
(5) विचारों का संतुलन: अंशदान-आधारित मॉडल बनाम गैर-अंशदायी सामाजिक सहायता (अटल पेंशन योजना जैसी गारंटीकृत योजनाओं सहित) की बहस; एमर्त्य सेन के हकदारी (Entitlement) दृष्टिकोण से न्यूनतम आय-सुरक्षा का तर्क; आय-अस्थिरता के कारण नियमित योगदान की कठिनाई; एग्रीगेटर के दायित्व और उन्हें नियोक्ता मानने के प्रश्न पर भिन्न मत।
(6) अंतरराष्ट्रीय संदर्भ: ILO का सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) अभिसमय, 1952 (संख्या 102) और प्लेटफॉर्म कार्य पर ILO की चर्चाएं।
(7) निष्कर्ष: बहु-स्तरीय सुरक्षा ढांचा (गारंटीकृत न्यूनतम सहायता + पोर्टेबल अंशदायी खाता + पारदर्शी अंशदान + वित्तीय साक्षरता) तथा डेटा-सुरक्षा के प्रश्न पर संतुलित राय।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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