‘टाइमलेस इंडिया’ पहल: भारतीय संस्कृति की रक्षा एवं पुनरुद्धार

27 Oct ‘टाइमलेस इंडिया’ पहल: भारतीय संस्कृति की रक्षा एवं पुनरुद्धार

✎ ASI भौतिक विरासत (स्मारक और पुरातत्त्व) के संरक्षण की वैधानिक संस्था है, जबकि IGNCA कला, परंपरा और ज्ञान-आधारित विरासत के अध्ययन और दस्तावेजीकरण से जुड़ी है; दोनों का सहयोग भौतिक और अभौतिक विरासत को एक साथ संरक्षित करने का प्रयास…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय विरासत और संस्कृति (कला, स्थापत्य, पुरातत्त्व और संग्रहालय)  |  GS Paper II — शासन (केंद्र सरकार के स्वायत्त संस्थान, संस्कृति मंत्रालय और सांस्कृतिक नीति)
• Prelims: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA), भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI), प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्त्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, प्राचीन वस्तु एवं कला निधि अधिनियम, 1972 (Antiquities and Art Treasures Act, 1972), अनुच्छेद 49 (राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों का संरक्षण — राज्य नीति का निदेशक तत्त्व), अनुच्छेद 51क(च) (मूल कर्तव्य — समग्र संस्कृति की विरासत का संरक्षण), यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन, 1972 और विश्व धरोहर स्थल, संस्कृति मंत्रालय के अधीन संस्थाएँ
• Essay: सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन, सांस्कृतिक पहचान, वैश्वीकरण और सामाजिक एकता: विरासत कैसे जीवित रहती है

त्वरित पुनरावृत्ति: ASI भौतिक विरासत (स्मारक और पुरातत्त्व) के संरक्षण की वैधानिक संस्था है, जबकि IGNCA कला, परंपरा और ज्ञान-आधारित विरासत के अध्ययन और दस्तावेजीकरण से जुड़ी है; दोनों का सहयोग भौतिक और अभौतिक विरासत को एक साथ संरक्षित करने का प्रयास है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत की दो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI), ‘Timeless India’ नाम से एक संयुक्त पहल शुरू करने जा रही हैं। इसका उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और पुनरुद्धार को आगे बढ़ाना बताया गया है। एक ओर ASI भौतिक विरासत, यानी स्मारकों, पुरातत्त्व स्थलों और कलाकृतियों के संरक्षण का वैधानिक दायित्व निभाती है, जबकि IGNCA कला, साहित्य, लोक परंपराओं और ज्ञान-परंपराओं के दस्तावेजीकरण और अध्ययन में कार्यरत है। दोनों संस्थाओं का साथ आना भौतिक और अभौतिक, दोनों प्रकार की विरासत को एक समेकित दृष्टि से देखने के प्रयास का संकेत है। प्रेस विज्ञप्ति में इस पहल के विस्तृत घटकों, वित्तीय प्रावधानों और कार्यान्वयन की समय-सीमा का उल्लेख सीमित है, इसलिए परीक्षा के लिए इसे प्रस्तावित सहयोगात्मक ढाँचे के रूप में समझना उचित होगा।

पृष्ठभूमि

• ASI की स्थापना 1861 में हुई थी। अलेक्ज़ेंडर कनिंघम को इसका पहला महानिदेशक माना जाता है। आज यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख पुरातत्त्वीय संस्था है।
• प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्त्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों को संरक्षित घोषित किया जाता है। संरक्षित स्मारक के चारों ओर निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं।
• IGNCA की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत की कला, संस्कृति और ज्ञान-परंपराओं का अंतर्विषयक (interdisciplinary) अध्ययन, संग्रह और प्रसार करना है।
• संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य पर राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों और स्थानों के संरक्षण का दायित्व डालता है, जबकि अनुच्छेद 51क(च) नागरिकों पर समग्र संस्कृति की विरासत के संरक्षण का मूल कर्तव्य रखता है।
• भारत ने 1977 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सम्मेलन, 1972 की पुष्टि की। इसके बाद से भारत के कई स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं। इससे भौतिक विरासत के संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय दायित्व भी जुड़ गए हैं।
• प्राचीन वस्तु एवं कला निधि अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सौ वर्ष से अधिक पुरानी कलाकृतियों और पुरावशेषों के व्यापार और निर्यात पर नियंत्रण है, ताकि सांस्कृतिक संपदा की तस्करी रोकी जा सके।

Timeless India पहल क्या है?

• यह IGNCA और ASI के बीच प्रस्तावित सहयोगात्मक पहल है, जिसका केंद्रबिंदु भारतीय सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और पुनरुद्धार है।
• भौतिक विरासत के संरक्षण में ASI की भूमिका प्रमुख है, जिसमें स्मारकों की मरम्मत, उत्खनन, पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण और संरक्षण-विज्ञान शामिल हैं।
• अभौतिक और ज्ञान-आधारित विरासत, जैसे कला-रूप, लोक परंपराएँ, पांडुलिपियाँ और दस्तावेज़, के संग्रह, अध्ययन और प्रसार में IGNCA की भूमिका केंद्रीय है।
• भौतिक और अभौतिक विरासत को जोड़कर देखना ‘समग्र संस्कृति’ की संवैधानिक अवधारणा के अनुरूप है, जो अनुच्छेद 51क(च) में व्यक्त होती है।
• ऐसी पहलें अगली पीढ़ी में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने और विरासत को शिक्षा तथा समुदाय से जोड़ने का माध्यम बन सकती हैं।
• सांस्कृतिक संरक्षण में चुनौतियाँ भी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण का दबाव, अवैध निर्माण, तस्करी और समुदाय की सहभागिता का अभाव।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
संयुक्त पहल	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (Indira Gandhi National Centre for the Arts – IGNCA) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India – ASI) मिलकर ‘Timeless India’ पहल शुरू करेंगे। दोनों संस्थाएँ संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी हैं।
उद्देश्य	भारतीय सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और पुनरुद्धार, जिसमें भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की विरासत शामिल है।
संस्थागत भूमिका का विभाजन	ASI का मुख्य कार्य पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों का संरक्षण है, जबकि IGNCA कला, संस्कृति और अभिलेखों के दस्तावेजीकरण तथा शोध पर केंद्रित है। दोनों की भूमिकाएँ परस्पर पूरक हैं।
स्रोत की सीमा	प्रेस विज्ञप्ति में इस पहल की समयसीमा, वित्तीय प्रावधान और विस्तृत कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है। परीक्षा के लिए केवल संस्थागत ढाँचा और घोषित उद्देश्य ही निश्चित तथ्य हैं।

महत्व

सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक

• सांस्कृतिक पहचान की निरंतरता बनाए रखने में संस्थागत सहयोग सहायक होता है।
• कला और विरासत के व्यवस्थित अभिलेखन से भावी शोध और शिक्षण के लिए आधार तैयार होता है।
• युवा पीढ़ी में अपनी विरासत के प्रति समझ और जागरूकता बढ़ती है।

संवैधानिक एवं नीतिगत

• अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण राज्य का दायित्व है, जो नीति-निर्देशक तत्वों का भाग है।
• पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण हेतु प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958) प्रमुख विधिक आधार है।
• IGNCA की स्थापना संसद के अधिनियम (1985) द्वारा हुई है, जो इसे एक वैधानिक संस्थागत ढाँचा प्रदान करती है।

सामाजिक एवं समावेशी

• भारत की समग्र संस्कृति की विविधता को दस्तावेजों में सुरक्षित रखने से सामाजिक एकीकरण को बल मिलता है।
• स्थानीय समुदायों की परंपराओं का अभिलेखन उनकी सहभागिता और गौरव बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

सांस्कृतिक कूटनीति

• प्रामाणिक और सुरक्षित सांस्कृतिक विरासत भारत की सॉफ्ट पावर का आधार है।
• विश्व धरोहर संबंधी अंतरराष्ट्रीय दायित्वों (जैसे विश्व धरोहर अभिसमय, 1972) के पालन में ऐसी पहलें सहायक हो सकती हैं।

चुनौतियाँ

1. स्मारकों का भौतिक संरक्षण बनाम शहरीकरण

• तेज़ शहरीकरण और अवैध निर्माण से संरक्षित स्मारकों के आसपास का परिवेश प्रभावित होता है।
• संरक्षित क्षेत्रों के नियमन और निगरानी में संसाधनों की कमी एक बड़ी बाधा है।

यूपीएससी लिंक: GS-1: संस्कृति, विरासत और शहरीकरण

2. अभौतिक विरासत का दस्तावेजीकरण

• लोककला, मौखिक परंपराएँ और पारंपरिक ज्ञान भौतिक रूप में संरक्षित नहीं होते, इसलिए उनका क्षरण आसानी से होता है।
• अभौतिक सांस्कृतिक विरासत संबंधी यूनेस्को अभिसमय (2003) इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय ढाँचा प्रदान करता है।

यूपीएससी लिंक: GS-1: भारतीय संस्कृति की विविधता और अभौतिक विरासत

3. संस्थाओं के बीच समन्वय

• दो अलग-अलग संस्थाओं के बीच कार्य-विभाजन और सूचना साझेदारी स्पष्ट न हो तो दोहराव या अंतराल पैदा हो सकते हैं।
• स्वायत्त संस्थाओं और प्रशासनिक इकाइयों के बीच निर्णय-प्रक्रिया की स्पष्टता आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सरकारी संस्थाएँ और प्रशासनिक समन्वय

4. डिजिटल अभिलेखों का दीर्घकालिक संरक्षण

• डिजिटल अभिलेखों के लिए तकनीकी अप्रचलन, भंडारण और साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ रहती हैं।
• मानक प्रारूप और मेटाडेटा के अभाव में डिजिटल संग्रह का उपयोग सीमित हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: डिजिटल प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा

5. प्रामाणिकता और व्यावसायीकरण

• संस्कृति के व्यावसायिक उपयोग से मूल स्वरूप और प्रामाणिकता बदलने का खतरा रहता है।
• पुनरुद्धार के नाम पर परंपराओं का सरलीकरण या विकृतीकरण सांस्कृतिक पहचान के लिए चुनौती बन सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-1: संस्कृति का स्वरूप और सांस्कृतिक परिवर्तन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भौतिक संरक्षण	शहरी विकास और अतिक्रमण से स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को खतरा
अभौतिक विरासत	लोक परंपराओं और मौखिक ज्ञान के लुप्त होने का जोखिम
संस्थागत समन्वय	IGNCA और ASI की भूमिकाओं के बीच स्पष्ट कार्य-विभाजन की आवश्यकता
डिजिटल संरक्षण	डिजिटल अभिलेखों का तकनीकी अप्रचलन और साइबर सुरक्षा जोखिम
प्रामाणिकता	व्यावसायीकरण से मूल सांस्कृतिक स्वरूप के विकृत होने की आशंका
संसाधन और क्षमता	विशेषज्ञ जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता

आगे की राह

• IGNCA और ASI के बीच कार्य-विभाजन, डेटा-साझेदारी और समन्वय तंत्र को लिखित रूप में स्पष्ट किया जाए।
• अभौतिक विरासत के दस्तावेजीकरण हेतु स्थानीय समुदायों और विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
• डिजिटल अभिलेखों के लिए मानक प्रारूप, मेटाडेटा और दीर्घकालिक भंडारण नीति अपनाई जाए।
• राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के आसपास के नियमन को शहरी नियोजन के साथ जोड़ा जाए।
• संरक्षण कार्य में विशेषज्ञ जनशक्ति के प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण पर ध्यान दिया जाए।
• सांस्कृतिक पुनरुद्धार में प्रामाणिकता बनाए रखने हेतु वैज्ञानिक और विद्वत्तापूर्ण मानदंड तय किए जाएँ।
• स्कूली और विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम में स्थानीय विरासत के अध्ययन को शामिल किया जाए।
• पहल की प्रगति के मूल्यांकन हेतु स्पष्ट लक्ष्य और सार्वजनिक रिपोर्टिंग व्यवस्था बनाई जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. अनुच्छेद 49 राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों का संरक्षण करे।
3. राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों का विषय संविधान की राज्य सूची में आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: ASI संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 49 (राज्य नीति का निदेशक तत्त्व) राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा का निर्देश देता है। कथन 3 गलत है: राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक संघ सूची की प्रविष्टि 67 में आते हैं, जबकि राज्य सूची की प्रविष्टि 12 उन स्मारकों से संबंधित है जो संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित नहीं हैं।

Q2. अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): भौतिक स्मारकों के साथ-साथ लोकगीत, परंपराओं और कलात्मक ज्ञान का दस्तावेजीकरण भी सांस्कृतिक संरक्षण का आवश्यक अंग है।
कारण (R): यूनेस्को का वर्ष 2003 का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण सम्मेलन जीवित परंपराओं की सुरक्षा को मान्यता देता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — यूनेस्को ने वर्ष 2003 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का सम्मेलन अपनाया, जो मौखिक परंपराओं, लोक-अभिव्यक्तियों, कलात्मक ज्ञान और प्रथाओं को जीवित विरासत मानता है। इसलिए भौतिक और अमूर्त दोनों पहलुओं का दस्तावेजीकरण संरक्षण का अनिवार्य अंग है, और R इसी का आधार देता है।

Q3. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत संरक्षित स्मारक की सीमा से कितनी दूरी तक निर्माण पर प्रतिषेध है?

1. 50 मीटर
2. 100 मीटर
3. 200 मीटर
4. 500 मीटर

उत्तर: 100 मीटर — 2010 के संशोधन के अंतर्गत संरक्षित स्मारक के चारों ओर 100 मीटर का क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र (Prohibited Area) माना गया है, जहाँ निर्माण पर रोक है। इसके बाहर लगभग 200 मीटर तक का क्षेत्र विनियमित क्षेत्र (Regulated Area) है, जहाँ निर्माण के लिए प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए संस्थागत समन्वय आवश्यक है, किंतु संस्थाओं के बीच विभाजित अधिकार-क्षेत्र इस उद्देश्य में बाधा बन सकता है। भारत में पुरातत्त्वीय स्मारकों और अमूर्त सांस्कृतिक तत्त्वों के संरक्षण के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि भौतिक विरासत और अमूर्त विरासत के बीच संरक्षण-नीति का संतुलन किस प्रकार बनाया जा सकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना:
(1) भूमिका: सांस्कृतिक पहचान की अवधारणा, भौतिक (स्मारक, पांडुलिपि) और अमूर्त (मौखिक परंपरा, कलात्मक ज्ञान) विरासत का अंतर; संस्कृति मंत्रालय के अधीन ASI (स्थापना 1861, प्रथम महानिदेशक अलेक्ज़ेंडर कनिंघम) और IGNCA (स्थापना 1985) की भूमिका का परिचय।
(2) संवैधानिक एवं विधिक ढाँचा: अनुच्छेद 49 (राज्य नीति का निदेशक तत्त्व, राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों का संरक्षण); संघ सूची की प्रविष्टि 67 और राज्य सूची की प्रविष्टि 12 का विभाजन; प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 और 2010 संशोधन (100 मीटर निषिद्ध तथा लगभग 200 मीटर विनियमित क्षेत्र); प्राचीन वस्तु एवं कला निधि अधिनियम, 1972।
(3) अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ: यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन, 1972 और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सम्मेलन, 2003 (भारत द्वारा अनुसमर्थन); रानी की वाव (2014) और रामप्पा मंदिर (2021) जैसे विश्व धरोहर स्थलों के उदाहरण।
(4) समालोचनात्मक विश्लेषण: संस्थागत विभाजन और समन्वय की कमी के कारण संरक्षण में विलंब; राज्य और केंद्र के बीच अधिकार-क्षेत्र का प्रश्न (संघवाद); स्थानीय समुदायों की भागीदारी का अभाव; अमूर्त विरासत के दस्तावेजीकरण हेतु राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (2003) जैसी पहलों की सीमाएँ; पुनरुद्धार बनाम व्यावसायीकरण का तनाव।
(5) संतुलित दृष्टिकोण: विरासत-संरक्षण में विशेषज्ञ संस्थाओं (ASI, IGNCA) की भूमिका तथा समुदाय-आधारित दस्तावेजीकरण का समन्वय; डिजिटल अभिलेखन; राज्य-केंद्र सहयोग की प्रक्रियात्मक व्यवस्था।
(6) निष्कर्ष: संस्थागत समन्वय संरक्षण की शर्त है, परंतु उसकी सफलता समुदाय की भागीदारी और सतत वित्तपोषण पर निर्भर है; एक तर्कसंगत निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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