होरमुज जलडमरूमध्य: ईरान का पुनः खोलने का प्रस्ताव

09 Nov होरमुज जलडमरूमध्य: ईरान का पुनः खोलने का प्रस्ताव

✎ होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला वह सँकरा समुद्री मार्ग है जिससे विश्व के समुद्री पेट्रोलियम व्यापार का लगभग एक-पाँचवाँ भाग गुजरता है, इसलिए इसकी बाधा सीधे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (पश्चिम एशिया, भारत के हित, क्षेत्रीय और वैश्विक संस्थाएँ)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल का आयात, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान)
• Prelims: होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) — फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला मार्ग, फारस की खाड़ी (Persian Gulf) और ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman), मुसंदम प्रायद्वीप (Musandam Peninsula) — ओमान का भाग, जो होर्मुज़ के दक्षिणी तट पर है, समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS, 1982) और पारगमन मार्ग (Transit Passage) का अधिकार, ओपेक (OPEC) — ईरान इसका सदस्य है, सामरिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) — भारत में विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में भंडारण, बाब-अल-मंदेब और स्वेज़ नहर की तुलना में होर्मुज़ का वैश्विक तेल व्यापार में महत्व
• Essay: ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतियाँ, संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में कूटनीति बनाम सैन्य विकल्प: वैश्विक शांति का प्रश्न

त्वरित पुनरावृत्ति: होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला वह सँकरा समुद्री मार्ग है जिससे विश्व के समुद्री पेट्रोलियम व्यापार का लगभग एक-पाँचवाँ भाग गुजरता है, इसलिए इसकी बाधा सीधे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माइल बघाई ने कहा है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य को पुनः खोलने के लिए ईरान की दो-दिवसीय योजना अब भी विचाराधीन है। ईरान ने पहले सितंबर में अमेरिका को सात-दिवसीय प्रस्ताव दिया था, जिसमें शत्रुता समाप्त करने और जलडमरूमध्य को खोलने की बात थी। बाद में ईरान ने कहा कि यदि वाशिंगटन उसकी शर्तें मानता है, तो कार्यान्वयन की अवधि घटाकर दो दिन की जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि बातचीत जारी रहने के दौरान नए सैन्य हमले की संभावना कम है, हालाँकि उन्होंने इससे इनकार नहीं किया है। वार्ता के मुद्दों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम और जलडमरूमध्य का पुनः खुलना शामिल बताए गए हैं। यह समाचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व के कच्चे तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है और इसकी स्थिति सीधे वैश्विक ऊर्जा कीमतों और आपूर्ति पर असर डालती है।

पृष्ठभूमि

• होर्मुज़ जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। विश्व के समुद्री मार्ग से होने वाले पेट्रोलियम व्यापार का लगभग एक-पाँचवाँ भाग इसी से होकर गुजरता है। कतर से होने वाला तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का बड़ा हिस्सा भी इसी मार्ग से जाता है।
• इस क्षेत्र में तनाव के कारण समुद्री जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे आपूर्ति शृंखला और बीमा लागत पर दबाव बढ़ा है। इसी संदर्भ में जलडमरूमध्य को पुनः खोलने पर वार्ता चल रही है।
• सितंबर में ईरान द्वारा रखा गया सात-दिवसीय प्रस्ताव और बाद में दो-दिवसीय योजना की पेशकश, दोनों वार्ता की शर्तों और समयसीमा से जुड़े हैं। इससे स्पष्ट है कि मुद्दा केवल मार्ग खोलने का नहीं, बल्कि व्यापक सुरक्षा और कूटनीतिक समझौते का है।
• भारत के कच्चे तेल आयात का बड़ा भाग खाड़ी देशों से आता है, इसलिए होर्मुज़ में व्यवधान सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आयात लागत और मुद्रास्फीति (Inflation) को प्रभावित कर सकता है। इसी कारण भारत सामरिक पेट्रोलियम भंडार जैसे उपायों पर ध्यान देता है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य क्या है?

• होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) एक संकरा समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
• इसके उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिणी तट पर ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप स्थित है।
• इसका सबसे सँकरा बिंदु लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि जहाज़ों के आने-जाने के लिए निर्धारित मार्ग अपेक्षाकृत संकरे हैं। इसलिए यह मार्ग भौगोलिक रूप से संवेदनशील माना जाता है।
• अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्यों से गुजरने के लिए पारगमन मार्ग (Transit Passage) का अधिकार माना जाता है। यह अधिकार समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS, 1982) के प्रावधानों से संबंधित है।
• फारस की खाड़ी के कई तेल-उत्पादक देशों के लिए यही एकमात्र या प्रमुख निर्यात मार्ग है, इसलिए इसकी बाधा वैश्विक तेल बाज़ार में तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है।
• ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में देश सामरिक पेट्रोलियम भंडार बनाकर आपूर्ति बाधित होने के जोखिम को कम करने का प्रयास करते हैं। भारत में ऐसे भंडार विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में हैं।
• ऐसे मार्गों की सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय वार्ता, समुद्री सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य संतुलन तीनों की भूमिका होती है, और इसी कारण यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय संबंधों का केंद्रीय विषय बन जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
होर्मुज जलसंधि (Strait of Hormuz)	फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और खुले समुद्र से जोड़ने वाला संकीर्ण जलमार्ग, जिससे विश्व के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है
दो-दिवसीय योजना	ईरान द्वारा सितंबर में प्रस्तावित सात-दिवसीय योजना का संशोधित रूप, जिसमें जलसंधि के पुनः खुलने की अवधि घटाकर दो दिन करने की बात है, बशर्ते अमेरिका ईरान की शर्तें माने
युद्धविराम और जलसंधि की बहाली	दोनों पक्षों की शत्रुता रोकने और नौवहन सामान्य करने का केंद्रीय उद्देश्य; यही वार्ता का मूल विषय है
परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा पहलू	अमेरिका के अनुसार किसी भी समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और जलसंधि की बहाली दोनों शामिल होंगे, अर्थात् वार्ता बहु-मुद्दा है
वित्तीय प्रतिबंध और क्रिप्टो-मुद्रा का उपयोग	अमेरिका द्वारा कनाडा की आठ कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध, जिन पर ईरान के लिए क्रिप्टो-मुद्रा नेटवर्क से धन-अंतरण में सहायता का आरोप है; प्रतिबंध-व्यवस्था की जटिलता दर्शाते हैं

महत्व

आर्थिक महत्व

• होर्मुज जलसंधि से होने वाला कच्चे तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का परिवहन वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण भाग है; इसके बाधित होने से तेल कीमतों और मुद्रास्फीति (Inflation) पर सीधा दबाव पड़ता है
• भारत जैसे आयातक देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) की दृष्टि से यह मार्ग संवेदनशील है

रणनीतिक महत्व

• खाड़ी क्षेत्र में शक्ति-संतुलन, समुद्री सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों का सीधा प्रभाव इस वार्ता के परिणामों पर पड़ता है
• वार्ता में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध और नौवहन को एक साथ जोड़ा गया है, जिससे यह क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे की व्यापक समस्या बन जाती है

कूटनीतिक एवं विधिक महत्व

• संघर्ष-समाधान के लिए मध्यस्थों और सीधी वार्ता दोनों के उपयोग से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की प्रक्रियाएँ स्पष्ट होती हैं
• समुद्री मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय विधि, विशेषकर पारगमन के अधिकार (Right of Transit Passage) की अवधारणा, इस विवाद के केंद्र में है

चुनौतियाँ

1. नौवहन की सुरक्षा और पारगमन अधिकार

• संकीर्ण जलसंधि में जहाजों की आवाजाही पर रोक या जोखिम सीधे वैश्विक आपूर्ति शृंखला को प्रभावित करता है
• बीमा लागत बढ़ने और जहाजों द्वारा वैकल्पिक मार्ग अपनाने से परिवहन लागत और समय दोनों बढ़ते हैं

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध; GS-3: आंतरिक सुरक्षा एवं समुद्री सुरक्षा

2. परमाणु अप्रसार और प्रतिबंध-व्यवस्था

• परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए सत्यापन और निगरानी की विश्वसनीय व्यवस्था आवश्यक है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की भूमिका प्रासंगिक होती है
• एकपक्षीय प्रतिबंध और उनके बहुपक्षीय प्रभाव के बीच संतुलन बनाना कठिन है

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और संधियाँ; GS-3: सुरक्षा चुनौतियाँ

3. वित्तीय प्रतिबंधों का अनुपालन और डिजिटल परिसंपत्तियाँ

• क्रिप्टो-मुद्रा नेटवर्क के माध्यम से प्रतिबंधों को दरकिनार करने के प्रयास नियामकों के लिए नई चुनौती हैं
• तीसरे देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है

यूपीएससी लिंक: GS-3: अर्थव्यवस्था, वित्तीय संस्थाएँ और साइबर/वित्तीय अपराध

4. वार्ता में विश्वास और समयसीमा का प्रश्न

• एक पक्ष द्वारा दी गई समय-सीमा में संशोधन और शर्तों के बीच संबंध से वार्ता की स्थिरता प्रभावित होती है
• सैन्य कार्रवाई की संभावना को पूरी तरह न नकारने से वार्ता के वातावरण में अनिश्चितता बनी रहती है

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं शांति-प्रक्रियाएँ

5. ऊर्जा सुरक्षा और आयातक देशों पर प्रभाव

• खाड़ी से तेल आयात पर निर्भर देशों को आपूर्ति-विविधीकरण और रणनीतिक भंडार पर विचार करना पड़ता है
• ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव से राजकोषीय गणना और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रभावित होते हैं

यूपीएससी लिंक: GS-3: ऊर्जा सुरक्षा; GS-3: अर्थव्यवस्था एवं मूल्य-स्थिरता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
नौवहन में बाधा	वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में अनिश्चितता तथा परिवहन लागत में वृद्धि
परमाणु कार्यक्रम का सत्यापन	समझौते की शर्तों के पालन की निगरानी और विश्वसनीय जाँच व्यवस्था का अभाव
एकपक्षीय प्रतिबंध	तीसरे देशों की कंपनियों और व्यापार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव तथा बहुपक्षीय सहमति की कमी
क्रिप्टो-मुद्रा से धन-अंतरण	प्रतिबंधों को दरकिनार करने वाले डिजिटल नेटवर्क की निगरानी की तकनीकी और विधिक कठिनाई
समय-सीमा पर अनिश्चितता	दो-दिवसीय योजना की व्यावहारिकता और शर्तों की पूर्ति पर स्पष्टता का अभाव
आयातक देशों की ऊर्जा सुरक्षा	कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति में अस्थिरता से मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटे पर दबाव

आगे की राह

• जलसंधि में नौवहन की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों और पारगमन अधिकार के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है
• परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी समझौते में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की सत्यापन भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए
• बहुपक्षीय मंचों और क्षेत्रीय संवाद-तंत्रों के माध्यम से तनाव-कम करने की प्रक्रिया को संस्थागत रूप देना चाहिए
• आयातक देशों को कच्चे तेल के स्रोतों और परिवहन मार्गों में विविधता लाकर ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना चाहिए
• रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की क्षमता और आपातकालीन आपूर्ति-योजनाओं का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए
• वित्तीय प्रतिबंधों के प्रवर्तन में डिजिटल परिसंपत्तियों की निगरानी हेतु अंतरराष्ट्रीय मानकों और सूचना-आदान-प्रदान को मजबूत करना चाहिए
• समुद्री व्यापार और बीमा से जुड़े जोखिम के लिए व्यावसायिक संस्थाओं को पूर्व-सूचना और वैकल्पिक मार्गों की तैयारी रखनी चाहिए
• विवाद-समाधान में समयबद्ध, पारदर्शी और सत्यापन योग्य चरणों पर सहमति बनाना वार्ता की विश्वसनीयता बढ़ाएगा

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) से जोड़ता है।
2. संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि सम्मेलन (UNCLOS) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय नौवहन में प्रयुक्त होने वाले जलडमरूमध्य से होकर पारगमन मार्ग (Transit Passage) का अधिकार है, जिसे तटवर्ती राज्य सामान्यतः निलंबित नहीं कर सकता।
3. भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की गुफाएँ विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पडुर (केरल) में स्थित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। कथन 2 सही है: UNCLOS के भाग III में पारगमन मार्ग का प्रावधान है, जो निर्दोष मार्ग से भिन्न है और जिसमें तटवर्ती राज्य पारगमन को बाधित नहीं कर सकते। कथन 3 गलत है: पडुर भारत के कर्नाटक (उडुपी ज़िला) में है, केरल में नहीं। अतः उत्तर केवल दो है।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

कथन (A): अंतरराष्ट्रीय नौवहन में प्रयुक्त जलडमरूमध्य से होकर पारगमन मार्ग को तटवर्ती राज्य तनाव की स्थिति में भी सामान्यतः निलंबित नहीं कर सकता।
कारण (R): UNCLOS के अंतर्गत पारगमन मार्ग जहाजों और विमानों को बिना किसी बाधा के, सतत और शीघ्र पारगमन का अधिकार देता है।

विकल्प:
(a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(b) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सही है, परंतु R गलत है।
(d) A गलत है, परंतु R सही है।

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, परंतु R गलत है।
4. A गलत है, परंतु R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — पारगमन मार्ग का अधिकार UNCLOS के अनुच्छेद 38 में वर्णित है, जिसके अनुसार यह सतत और शीघ्र पारगमन का अधिकार है और इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। यह कारण ही A की वैधता की व्याख्या करता है। इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके विवरणों से सुमेलित कीजिए:

सूची I (अवधारणा)
1. निर्दोष मार्ग (Innocent Passage)
2. पारगमन मार्ग (Transit Passage)
3. प्रादेशिक सागर (Territorial Sea)
4. अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone)

सूची II (विवरण)
A. तटरेखा से अधिकतम 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र, जिसमें तटवर्ती राज्य को संसाधनों पर संप्रभु अधिकार प्राप्त हैं
B. ऐसा मार्ग जो शांति, सुव्यवस्था या सुरक्षा के प्रतिकूल न हो, और जो तटवर्ती राज्य के प्रादेशिक सागर में होता है
C. तटरेखा से अधिकतम 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र, जिस पर तटवर्ती राज्य की पूर्ण संप्रभुता है
D. जलडमरूमध्य में जहाजों और विमानों का सतत और शीघ्र पारगमन, जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता

सही सुमेलन चुनिए।

1. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
2. 1-B, 2-D, 3-C, 4-A
3. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C
4. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D

उत्तर: 1-B, 2-D, 3-C, 4-A — निर्दोष मार्ग (1) प्रादेशिक सागर में शांतिपूर्ण पारगमन है, अतः 1-B। पारगमन मार्ग (2) जलडमरूमध्य में सतत और शीघ्र पारगमन है, अतः 2-D। प्रादेशिक सागर (3) तटरेखा से 12 समुद्री मील तक है, अतः 3-C। अनन्य आर्थिक क्षेत्र (4) 200 समुद्री मील तक है, अतः 4-A।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर वैश्विक ऊर्जा व्यापार का बड़ा भाग गुजरता है, और तटवर्ती राज्यों की सुरक्षा चिंताएँ तथा नौवहन की स्वतंत्रता प्रायः आमने-सामने आ जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि सम्मेलन (UNCLOS) के पारगमन मार्ग के प्रावधानों के संदर्भ में इस टकराव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि ऐसी स्थिति में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कौन-से नीतिगत विकल्प व्यावहारिक हो सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
(1) भूमिका: होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसकी रणनीतिक स्थिति इसे वैश्विक कच्चे तेल आपूर्ति के लिए संवेदनशील बनाती है। हाल की समाचार रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने दो-दिवसीय पुनः खोलने की योजना को विचाराधीन बताया है, जो अमेरिका से वार्ता की शर्तों से जुड़ी है।
(2) विधिक ढाँचा: UNCLOS (1982) के भाग III में जलडमरूमध्यों का प्रावधान है। अनुच्छेद 37-44 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय नौवहन में प्रयुक्त जलडमरूमध्य में पारगमन मार्ग का अधिकार है (अनुच्छेद 38), जो सतत और शीघ्र पारगमन है और तटवर्ती राज्य द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत प्रादेशिक सागर (अनुच्छेद 17-19) में निर्दोष मार्ग का सिद्धांत लागू होता है, जिसमें तटवर्ती राज्य सुरक्षा कारणों से अस्थायी प्रतिबंध लगा सकता है। अंतर स्पष्ट कीजिए कि पारगमन मार्ग और निर्दोष मार्ग एक ही नहीं हैं।
(3) तटवर्ती राज्य का दृष्टिकोण: सुरक्षा, संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता की चिंता; परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रतिबंधों और सैन्य दबाव की पृष्ठभूमि में नौवहन को राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में देखने का तर्क। UNCLOS की भाषा में इस पर सीमाएँ स्पष्ट करें।
(4) अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण: मुक्त नौवहन का सिद्धांत, आल्फ्रेड थायर महान के समुद्री शक्ति सिद्धांत (Sea Power) का संदर्भ, और बहुपक्षीय कूटनीति की भूमिका। 2015 के संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) और उसके बाद के घटनाक्रम का उल्लेख कर परमाणु और नौवहन मुद्दों के आपसी संबंध को दिखाएँ।
(5) भारत का संदर्भ: भारत UNCLOS का पक्षकार है, और इसकी ऊर्जा सुरक्षा कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। नीतिगत विकल्प: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (ISPRL द्वारा संचालित, विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पडुर में भूमिगत गुफाएँ), आपूर्ति स्रोतों का विविधीकरण, सामुद्रिक सुरक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका (जैसे 2019 का ऑपरेशन संकल्प, जो खाड़ी क्षेत्र में तैनाती थी), और कूटनीतिक संवाद। संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति और विधि के प्रति सम्मान का निर्देश भी संदर्भ में लें।
(6) संतुलित निष्कर्ष: विधिक अधिकार (पारगमन मार्ग) और राज्य की सुरक्षा चिंता के बीच संतुलन का सिद्धांत; बहुपक्षीय वार्ता और नियम-आधारित व्यवस्था की भूमिका; भारत के लिए गैर-पक्षपाती, विविधीकृत और दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति।

स्रोत: orissapost.com

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