केरल उच्च न्यायालय के आदेश ने न्यायिक प्रक्रिया पर उठाया बड़ा सवाल, जानिए क्या है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत

10 Oct केरल उच्च न्यायालय के आदेश ने न्यायिक प्रक्रिया पर उठाया बड़ा सवाल, जानिए क्या है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत

✎ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(A) निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर लोक सेवकों से जुड़े मामलों में।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय  |  GS Paper IV — नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि
• Prelims: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, अनुच्छेद 21, FIR, न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक नैतिकता
• Essay: न्यायपालिका की भूमिका और संवैधानिक मूल्य, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही

त्वरित पुनरावृत्ति: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(A) निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर लोक सेवकों से जुड़े मामलों में।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय के एक हालिया आदेश ने पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस आदेश ने कानूनी विशेषज्ञों के बीच प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 17(A) के प्रावधानों के अनुपालन को लेकर व्यापक प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

पृष्ठभूमि

• सुनवाई का अवसर न मिलना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाता है, जो किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है।
• यह भी तर्क दिया जा रहा है कि एकल न्यायाधीश के आदेश ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17(A) का उल्लंघन किया है।
• धारा 17(A) लोक सेवकों के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य करती है।
• यह धारा 2018 में एक संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, जिसका उद्देश्य ईमानदार लोक सेवकों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाना था।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(A)

• प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice) वे मौलिक नियम हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्णय निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से लिए जाएं।
• इसके दो मुख्य सिद्धांत हैं: ‘ऑडी अल्टरम पार्टेम’ (Audi Alteram Partem) जिसका अर्थ है ‘दूसरे पक्ष को भी सुनो’, और ‘नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ’ (Nemo Judex in Causa Sua) जिसका अर्थ है ‘कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता’।
• भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) भारत में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है।
• इस अधिनियम की धारा 17(A) (Section 17(A)) लोक सेवकों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कथित अपराधों की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य करती है।
• यह प्रावधान लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, ताकि वे बिना किसी अनुचित भय के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।
• सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या कोई न्यायालय कानून के उन वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर सकता है जो मामला दर्ज करने के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य करते हैं।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (Principle of Natural Justice)	सुनवाई का अवसर न मिलना इस सिद्धांत का उल्लंघन माना जा सकता है, जिससे न्यायिक आदेश को चुनौती दी जा सकती है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act), धारा 17(A)	लोक सेवकों के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य करती है। यह लोक सेवकों को अनावश्यक मुकदमों से बचाने के लिए एक सुरक्षा उपाय है।
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)	अदालतों द्वारा विधायी प्रावधानों की अनदेखी करने वाले आदेशों की वैधता पर सवाल उठाने का अधिकार। इस मामले में, एकल न्यायाधीश के आदेश की वैधता को चुनौती दी जा सकती है।
सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति	लोक सेवकों के खिलाफ FIR दर्ज करने या प्रारंभिक जांच करने से पहले आवश्यक। यह प्रक्रियात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करती है और मनमानी कार्रवाई को रोकती है।

महत्व

न्यायिक प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय

• यह मामला प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से ‘सुनवाई का अधिकार’ (Right to be Heard) के महत्व को रेखांकित करता है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।
• यह न्यायिक आदेशों की वैधता पर सवाल उठाता है, खासकर जब वे स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की अनदेखी करते प्रतीत होते हैं। यह न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन पर बहस को जन्म देता है।

भ्रष्टाचार निवारण और लोक सेवक

• भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(A) का उद्देश्य लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण या तुच्छ मुकदमों से बचाना है, ताकि वे ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इस प्रावधान की अनदेखी से लोक सेवकों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और लोक सेवकों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाता है। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति का प्रावधान इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।

संघवाद और राज्य-केंद्र संबंध

• यद्यपि यह मामला सीधे तौर पर संघवाद से संबंधित नहीं है, लेकिन यह राज्य सरकार की भूमिका और उसके कानूनी विकल्पों को दर्शाता है जब केंद्रीय एजेंसियों (जैसे ED) द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर न्यायिक आदेश पारित किए जाते हैं।
• राज्य सरकार के पास सीमित कानूनी विकल्प होने से भविष्य में ऐसे मामलों में राज्य की स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है।

चुनौतियाँ

1. प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन

• यदि किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना उसके खिलाफ कोई आदेश पारित किया जाता है, तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है।
• यह न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और वैधता पर प्रश्नचिह्न लगाता है, जिससे न्यायिक आदेश को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का आधार मिलता है।

यूपीएससी लिंक: संविधान, न्यायिक प्रक्रिया, शासन

2. वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी

• भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(A) जैसे स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करना कानून के शासन के सिद्धांत के खिलाफ है।
• यह न्यायिक आदेशों की कानूनी सुदृढ़ता को कमजोर करता है और भविष्य में ऐसे ही मामलों में अनिश्चितता पैदा कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा

3. लोक सेवकों के लिए सुरक्षा उपाय

• धारा 17(A) का उद्देश्य लोक सेवकों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाना है। इस प्रावधान को दरकिनार करने से लोक सेवकों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है और वे महत्वपूर्ण निर्णय लेने से कतरा सकते हैं।
• यह भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और ईमानदार लोक सेवकों के संरक्षण के बीच संतुलन को बाधित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन, नैतिकता, शासन

4. न्यायिक सक्रियता बनाम संयम

• यह मामला न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच की बहस को फिर से सामने लाता है। क्या अदालतों को वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए या विशेष परिस्थितियों में उन्हें दरकिनार कर देना चाहिए?
• सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर लंबित मामला इस जटिलता को दर्शाता है और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका, संविधान, शासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
सुनवाई का अवसर न मिलना	प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, न्यायिक आदेश की वैधता पर प्रश्नचिह्न।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(A) की अनदेखी	कानून के शासन का उल्लंघन, लोक सेवकों के लिए सुरक्षा उपायों का कमजोर होना।
सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति का अभाव	प्रक्रियात्मक चूक, मनमानी कार्रवाई की संभावना, लोक सेवकों पर अनावश्यक मुकदमों का बोझ।
राज्य सरकार के सीमित कानूनी विकल्प	राज्य की स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता पर संभावित प्रभाव।

आगे की राह

• न्यायिक आदेशों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें प्रभावित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देना शामिल है।
• अदालतों को वैधानिक प्रावधानों, विशेष रूप से लोक सेवकों के लिए बनाए गए सुरक्षा उपायों का सम्मान करना चाहिए, जब तक कि उन्हें असंवैधानिक घोषित न किया जाए।
• भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(A) जैसे प्रावधानों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए ताकि कानूनी स्पष्टता आ सके।
• सरकार को ऐसे मामलों में अपनी कानूनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए।
• लोक सेवकों के खिलाफ जांच और अभियोजन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक औचित्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उनके मनोबल को ठेस न पहुंचे।
• भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और लोक सेवकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा विकसित किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ प्रतिकूल निर्णय लेने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए।
2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 17(A) सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाती है।
3. भारत के संविधान में नैसर्गिक न्याय शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ‘ऑडी अल्टरम पार्टेम’ (दूसरी पार्टी को भी सुनो) के नियम पर आधारित है। कथन 2 सही है। धारा 17(A) को 2018 में सार्वजनिक सेवकों को अनावश्यक मुकदमों से बचाने के लिए जोड़ा गया था। कथन 3 गलत है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, बल्कि यह न्यायिक व्याख्या और संवैधानिक नैतिकता का एक हिस्सा है, जो अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) से निकलता है।

Q2. अभिकथन (A): भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(A) सार्वजनिक सेवकों को उनके आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में किए गए अपराधों के लिए जांच से सुरक्षा प्रदान करती है।
कारण (R): यह प्रावधान सरकार सेवकों को ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने वाले अनावश्यक मुकदमों के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय के रूप में पेश किया गया था।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि धारा 17(A) सार्वजनिक सेवकों को उनके आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में किए गए अपराधों के लिए जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति को अनिवार्य करती है। कारण (R) भी सही है और A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि इस धारा को 2018 के संशोधन के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाने और उन्हें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में पेश किया गया था।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए और भारत में सार्वजनिक सेवकों के खिलाफ जांच शुरू करने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(A) के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या न्यायिक आदेश सांविधिक प्रावधानों को अनदेखा कर सकते हैं? हाल के न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की संक्षिप्त परिभाषा (जैसे ‘ऑडी अल्टरम पार्टेम’ और ‘नेमो जुडेक्स इन कौसा सुआ’) और इसका संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 14, 21)।
2. **नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत:** इसके मुख्य घटकों का विस्तार से वर्णन करें (सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई, पूर्वाग्रह से मुक्ति, तर्कसंगत निर्णय)।
3. **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(A):** इस धारा का उद्देश्य, इसे कब और क्यों जोड़ा गया (2018 संशोधन), और सार्वजनिक सेवकों के लिए इसका महत्व (अनावश्यक उत्पीड़न से सुरक्षा) बताएं।
4. **न्यायिक आदेश और सांविधिक प्रावधान:** इस प्रश्न पर चर्चा करें कि क्या कोई न्यायिक आदेश सांविधिक प्रावधानों को अनदेखा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करें जहां सांविधिक प्रावधानों के पालन पर जोर दिया गया है।
5. **हाल के न्यायिक निर्णयों का संदर्भ:** केरल उच्च न्यायालय के हालिया आदेश और धारा 17(A) के उल्लंघन के आरोपों का उल्लेख करें। सुप्रीम कोर्ट में लंबित ऐसे मामलों का भी जिक्र करें जहां इस मुद्दे पर बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जा रहा है।
6. **निष्कर्ष:** नैसर्गिक न्याय और सांविधिक प्रावधानों के सम्मान के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दें, जो कानून के शासन और निष्पक्षता के लिए आवश्यक है।

स्रोत: The Hindu

Kerala PCS (Kerala PSC (KAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: केरल उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अन्य के खिलाफ पारित आदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (1) यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। (2) यह आदेश केवल केरल राज्य तक सीमित है। (3) इस मामले में न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। (4) यह आदेश भविष्य में समान मामलों के लिए मिसाल बन सकता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

1. केवल (1) और (3)
2. केवल (2) और (4)
3. केवल (1), (3) और (4)
4. उपर्युक्त सभी

उत्तर: केवल (1), (3) और (4) — केरल उच्च न्यायालय का आदेश राज्य तक सीमित नहीं है और इसमें न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

Mains: केरल उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अन्य के खिलाफ पारित आदेश ‘प्राकृतिक न्याय’ के सिद्धांतों के संदर्भ में कैसे मूल्यांकित किया जा सकता है? इस आदेश के संभावित दीर्घकालिक प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए, केरल राज्य प्रशासनिक सेवा (KAS) अधिकारियों के लिए इसके निहितार्थों की व्याख्या कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।