वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2024-25: विनिर्माण क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण

04 Nov वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2024-25: विनिर्माण क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण

✎ वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) कारखाना अधिनियम, 1948 की परिभाषा पर आधारित संगठित विनिर्माण का वार्षिक सर्वेक्षण है, जिसे सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 का वैधानिक आधार प्राप्त है और जिसके आँकड़े राष्ट्रीय लेखा में विनिर्माण के…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था (औद्योगिक विकास, राष्ट्रीय आय, सांख्यिकी)  |  GS Paper II — शासन (सांख्यिकीय तंत्र, संस्थागत ढाँचा, नीति-निर्माण हेतु आँकड़े)
• Prelims: वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI), कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948) की परिभाषा, सकल मूल्य संवर्धन (GVA) और शुद्ध मूल्य संवर्धन (NVA), सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (Collection of Statistics Act, 2008), राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) और MoSPI की भूमिका, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण (NIC), आर्थिक गणना और राष्ट्रीय लेखा में संगठित विनिर्माण का योगदान
• Essay: आँकड़े नीति का आधार हैं: विश्वसनीय औद्योगिक सांख्यिकी की भारतीय विकास में भूमिका, संगठित विनिर्माण और रोजगार: कारखाना क्षेत्र के आँकड़ों से नीति-निर्णय तक

त्वरित पुनरावृत्ति: वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) कारखाना अधिनियम, 1948 की परिभाषा पर आधारित संगठित विनिर्माण का वार्षिक सर्वेक्षण है, जिसे सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 का वैधानिक आधार प्राप्त है और जिसके आँकड़े राष्ट्रीय लेखा में विनिर्माण के आकलन के लिए मूल आधार हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) 2024-25 के दो प्रकाशन जारी किए हैं: खंड I (Volume I) और कारखाना क्षेत्र के सारांश परिणाम। यह सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2024-25 को संदर्भ वर्ष मानकर किया गया है, जबकि इसकी क्षेत्रीय कार्यवाही अक्टूबर 2025 से जून 2026 की अवधि में चली। कारखाना क्षेत्र से जुड़े ये आँकड़े उत्पादन, मूल्य संवर्धन, पूँजी निवेश, रोजगार और पारिश्रमिक जैसे प्रमुख संकेतकों की जानकारी देते हैं। इन्हीं से संगठित विनिर्माण की संरचना और उसकी उत्पादकता का आकलन होता है, और राष्ट्रीय लेखा के औद्योगिक घटक भी इन्हीं पर आधारित रहते हैं। इसलिए इस प्रकाशन का महत्व केवल सांख्यिकीय नहीं, बल्कि औद्योगिक नीति और आर्थिक आकलन के लिए भी है।

पृष्ठभूमि

• वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण भारत में कारखाना क्षेत्र का मुख्य वार्षिक सर्वेक्षण है। इसका कार्य MoSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, जबकि क्षेत्रीय संकलन राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के सांख्यिकी निदेशालयों के माध्यम से होता है।
• इस सर्वेक्षण का कानूनी आधार सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 है, जो सरकारी सर्वेक्षणों में सूचना देने की वैधानिक बाध्यता और आँकड़ों की गोपनीयता से जुड़े प्रावधान करता है।
• सर्वेक्षण में कारखाना की परिभाषा कारखाना अधिनियम, 1948 से ली जाती है। इस अधिनियम के अनुसार विद्युत-सहित और विद्युत-रहित प्रतिष्ठानों के लिए श्रमिकों की न्यूनतम संख्या की सीमा अलग-अलग है, जो परिभाषा का मूल तत्व है।
• बड़ी इकाइयों का गणना-आधारित सर्वेक्षण और छोटी इकाइयों का प्रतिदर्श-आधारित सर्वेक्षण मिलकर पूरे कारखाना क्षेत्र का प्रतिनिधिक चित्र प्रस्तुत करते हैं।
• संगठित विनिर्माण के आँकड़े राष्ट्रीय आय के आकलन और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जैसे संकेतकों के लिए आधार बनते हैं, इसलिए ASI को आर्थिक सांख्यिकी की रीढ़ माना जाता है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) क्या है?

• वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण भारत में संगठित विनिर्माण (organised manufacturing) का वार्षिक सांख्यिकीय सर्वेक्षण है, जो कारखाना क्षेत्र की संरचना और निष्पादन का विवरण देता है।
• इसकी कवरेज का आधार कारखाना अधिनियम, 1948 की परिभाषा है, अर्थात पंजीकृत कारखाने और उनसे जुड़ी इकाइयाँ इसके दायरे में आती हैं।
• सर्वेक्षण से प्राप्त प्रमुख संकेतकों में उत्पादन (Gross Output), सकल मूल्य संवर्धन (GVA), शुद्ध मूल्य संवर्धन (NVA), स्थायी पूँजी, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या और पारिश्रमिक शामिल हैं।
• आँकड़े राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण (NIC) के अनुसार उद्योग-समूहों में विभाजित होते हैं, जिससे क्षेत्रवार और उद्योगवार तुलना संभव होती है।
• ASI के आँकड़े राष्ट्रीय लेखा में विनिर्माण क्षेत्र के आकलन तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जैसे अल्पकालिक संकेतकों के आधार-संदर्भ के रूप में उपयोगी हैं।
• सर्वेक्षण से नीति-निर्माताओं को रोजगार सृजन, उत्पादकता, पूँजी निर्माण और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास का आकलन करने में सहायता मिलती है।
• सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई की सूचना गोपनीय रखी जाती है और प्रकाशन केवल सामूहिक (aggregated) रूप में होता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता (Feature)	महत्व (Significance)
सर्वेक्षण का दायरा: पंजीकृत कारखाना क्षेत्र, जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों को शामिल करता है	औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र की संरचना, उत्पादन और रोजगार का वार्षिक आधिकारिक लेखा-जोखा उपलब्ध होता है
संदर्भ वर्ष 2024-25 के दो प्रकाशन: खंड I (Volume I) और कारखाना क्षेत्र के सारांश परिणाम	विस्तृत विश्लेषण और त्वरित सारांश, दोनों रूपों में आंकड़े नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और निवेशकों तक पहुँचते हैं
उत्पादन, निविष्टि (Input), स्थिर पूंजी और रोजगार से संबंधित आंकड़े	सकल मूल्यवर्धन (GVA) के अनुमान, उत्पादकता विश्लेषण और औद्योगिक नीति के मूल्यांकन के लिए आधार मिलता है
सर्वेक्षण का संचालन और समन्वय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अधीन होता है	सांख्यिकी संग्रहण की वैधानिक और संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित होती है, जो सांख्यिकी अधिनियम, 2008 के ढाँचे पर आधारित है
औद्योगिक आंकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय लेखा (National Accounts) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के भार-निर्धारण में होता है	राष्ट्रीय आय के अनुमान और अल्पकालिक आर्थिक संकेतकों की विश्वसनीयता बढ़ती है

महत्व

आर्थिक महत्व

• कारखाना क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में योगदान मापने का मुख्य स्रोत यही सर्वेक्षण है, जिससे राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार होते हैं
• विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता, पूंजी-गहनता और लागत संरचना के विश्लेषण से औद्योगिक नीति की दिशा तय करने में सहायता मिलती है
• औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार-वर्ष और भार के पुनरीक्षण में इन आंकड़ों की भूमिका होती है

रोजगार और सामाजिक महत्व

• कारखानों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या और मजदूरी से औपचारिक रोजगार की स्थिति का आकलन होता है
• श्रम बाज़ार की नीतियों, जैसे कौशल विकास और श्रम सुधारों के प्रभाव को परखने के लिए आधार-सामग्री मिलती है

प्रशासनिक और नीतिगत महत्व

• कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों का संकलित विवरण नियामक निगरानी के लिए उपयोगी है
• केंद्र और राज्य सरकारों की औद्योगिक योजनाओं के मूल्यांकन में राज्यवार और उद्योगवार आंकड़े सहायक होते हैं
• सांख्यिकीय गुणवत्ता और समयबद्धता से सार्वजनिक नीति में साक्ष्य-आधारित निर्णय को बल मिलता है

चुनौतियाँ

1. अनौपचारिक विनिर्माण का अपवर्जन

• सर्वेक्षण मुख्यतः पंजीकृत कारखानों तक सीमित है, जबकि बड़ी संख्या में सूक्ष्म और अनौपचारिक इकाइयाँ इसके बाहर रह जाती हैं
• इससे कुल विनिर्माण उत्पादन और रोजगार का अल्पआकलन होने की संभावना रहती है

यूपीएससी लिंक: GS-3: समावेशी विकास और रोजगार; अनौपचारिक क्षेत्र

2. आंकड़ों का समय-विलंब

• संदर्भ वर्ष की समाप्ति और प्रकाशन के बीच लगभग दो वर्ष का अंतराल होता है
• देर से उपलब्ध आंकड़ों से तात्कालिक नीति-निर्णयों में उनकी उपयोगिता सीमित हो जाती है

यूपीएससी लिंक: GS-3: अर्थव्यवस्था; सांख्यिकीय तंत्र की भूमिका

3. वर्गीकरण और परिभाषाओं में परिवर्तन

• राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) में समय-समय पर संशोधन से लंबी अवधि की तुलना कठिन हो जाती है
• नई उद्योग श्रेणियों और पुराने आंकड़ों के बीच समन्वय आवश्यक होता है

यूपीएससी लिंक: GS-3: सांख्यिकी और आर्थिक नीति; आंकड़ों की तुलनीयता

4. रिपोर्टिंग की गुणवत्ता

• इकाइयों द्वारा दी गई सूचना की शुद्धता, विशेषकर पूंजी और निविष्टि मूल्य, में त्रुटि की संभावना बनी रहती है
• सत्यापन और सूचना-न-देने (non-response) की समस्या से अनुमानों की सटीकता प्रभावित होती है

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में पारदर्शिता; सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता

5. संघीय ढाँचे में समन्वय

• औद्योगिक विकास मुख्यतः राज्यों के दायरे में आता है, जबकि सांख्यिकी संग्रहण का समन्वय केंद्र के पास है
• राज्यवार आंकड़ों की एकरूपता के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: GS-2: संघवाद; केंद्र-राज्य समन्वय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या (Issue)	चिंता (Concern)
अनौपचारिक इकाइयों का बाहर रहना	विनिर्माण क्षेत्र के वास्तविक आकार और रोजगार का कम आकलन
प्रकाशन में दो वर्ष से अधिक का विलंब	तात्कालिक नीति-निर्णय में आंकड़ों की उपयोगिता घटना
राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण में परिवर्तन	दीर्घकालिक तुलना और प्रवृत्ति-विश्लेषण में कठिनाई
सूचना देने वाली इकाइयों की गैर-भागीदारी	अनुमानों की सटीकता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न
आंकड़ों का राज्य-स्तरीय समन्वय	केंद्र और राज्यों के आंकड़ों में असंगति की संभावना

आगे की राह

• अनौपचारिक और सूक्ष्म उद्यमों को शामिल करने के लिए वैकल्पिक सर्वेक्षणों और प्रशासनिक आंकड़ों के समन्वय की दिशा में काम करना चाहिए
• सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर सत्यापन और समयबद्धता बढ़ाई जानी चाहिए
• प्रकाशन की समय-सीमा घटाने के लिए आंकड़ा-संकलन और प्रसंस्करण के चरणों को सुव्यवस्थित करना चाहिए
• राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण में परिवर्तन के साथ पुराने आंकड़ों के समायोजन की स्पष्ट पद्धति अपनाई जानी चाहिए
• राज्य सरकारों के साथ सांख्यिकीय समन्वय मंच को सशक्त कर राज्यवार आंकड़ों की एकरूपता सुनिश्चित करनी चाहिए
• आंकड़ों की गोपनीयता और इकाइयों के विश्वास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए स्पष्ट डेटा-शासन नीति आवश्यक है
• शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए सूक्ष्म-आंकड़ों (micro-data) की सुलभता को नियमों के भीतर बढ़ाया जाना चाहिए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ASI का संचालन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के औद्योगिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है।
2. ASI के अंतर्गत मुख्यतः फैक्ट्रीज़ अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखाने शामिल किए जाते हैं।
3. ASI में असंगठित क्षेत्र के घरेलू उद्यम अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं: ASI का संचालन MoSPI के औद्योगिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा होता है और इसका आधार-ढांचा फैक्ट्रीज़ अधिनियम के पंजीकरण से जुड़ा है। कथन 3 गलत है, क्योंकि घरेलू और असंगठित उद्यम ASI के दायरे में सामान्यतः नहीं आते; उनके लिए अलग सर्वेक्षण (जैसे ASUSE) होते हैं।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): ASI भारत में संगठित विनिर्माण क्षेत्र के वार्षिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है और विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्धन के अनुमान में इसके आंकड़े प्रमुख आधार के रूप में प्रयुक्त होते हैं।
कारण (R): सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 सरकार को कुछ सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रह के लिए विधिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे उत्तरदाताओं से सूचना देना अनिवार्य हो सकता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — ASI संगठित विनिर्माण के आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है और राष्ट्रीय लेखा में इसका उपयोग होता है (A सही)। सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 ही इस सर्वेक्षण को विधिक आधार देता है, जिससे आंकड़ों की अनिवार्य प्राप्ति संभव होती है; अतः (R) (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलित कीजिए:
सूची-I (अवधारणा/धारा)
a. फैक्ट्रीज़ अधिनियम, 1948 की धारा 2(m)(i)
b. फैक्ट्रीज़ अधिनियम, 1948 की धारा 2(m)(ii)
c. सकल मूल्य संवर्धन (GVA)

सूची-II (परिभाषा/विशेषता)
1. सकल मूल्य उत्पादन में से मध्यवर्ती उपभोग घटाकर प्राप्त मूल्य
2. विद्युत के बिना चलने वाला कारखाना, जिसमें 20 या अधिक श्रमिक हों
3. विद्युत-चालित कारखाना, जिसमें 10 या अधिक श्रमिक हों

सही सुमेलन चुनिए:

1. a-3, b-2, c-1
2. a-2, b-3, c-1
3. a-3, b-1, c-2
4. a-1, b-2, c-3

उत्तर: a-3, b-2, c-1 — धारा 2(m)(i) विद्युत-चालित कारखानों (10 या अधिक श्रमिक) से संबंधित है, अतः a-3। धारा 2(m)(ii) बिना विद्युत के चलने वाले कारखानों (20 या अधिक श्रमिक) से संबंधित है, अतः b-2। सकल मूल्य संवर्धन = सकल मूल्य उत्पादन − मध्यवर्ती उपभोग, अतः c-1।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI) संगठित विनिर्माण क्षेत्र के आर्थिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है, किंतु इसका मूल ढांचा फैक्ट्रीज़ अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों तक सीमित रहता है। राष्ट्रीय लेखा और औद्योगिक नीति के निर्माण में ऐसे आंकड़ों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। साथ ही स्पष्ट कीजिए कि असंगठित विनिर्माण क्षेत्र के आंकड़ों की कमी नीति-निर्माण की सटीकता को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर संरचना: (1) परिचय: ASI का संचालन MoSPI के औद्योगिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा; सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 द्वारा विधिक आधार; फैक्ट्रीज़ अधिनियम, 1948 की धारा 2(m)(i) (विद्युत सहित 10 या अधिक श्रमिक) और 2(m)(ii) (बिना विद्युत 20 या अधिक श्रमिक) के आधार पर फ्रेम। (2) भूमिका: GVA और सकल मूल्य उत्पादन के आकलन द्वारा राष्ट्रीय आय लेखा में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान; IIP के लिए संदर्भ आंकड़े; निवेश, रोजगार और उत्पादकता के संकेतक; PLI जैसी उत्पादन-आधारित योजनाओं के मूल्यांकन और लक्ष्य-निर्धारण में उपयोग। (3) सीमाएं: असंगठित विनिर्माण का अल्प प्रतिनिधित्व; आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) और वार्षिक असंगठित उद्यम सर्वेक्षण (ASUSE) से तुलना पर अंतर; संरचनात्मक रूप से अनौपचारिक रोजगार का कम दिखना। (4) सांख्यिकीय विश्वसनीयता: राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की भूमिका; आधार-वर्ष संशोधन और पद्धति परिवर्तन से आंकड़ों की तुलनीयता; गैर-प्रतिक्रिया और पंजीकरण-सूची की अद्यतनता जैसी चुनौतियां। (5) संतुलित दृष्टिकोण और निष्कर्ष: संगठित क्षेत्र के आंकड़े औपचारिक औद्योगिक नीति के लिए अनिवार्य हैं, परंतु समावेशी नीति हेतु अनौपचारिक क्षेत्र के पूरक सर्वेक्षणों का समन्वय आवश्यक है; सांख्यिकीय स्वायत्तता और समयबद्ध प्रकाशन पर बल।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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