सर्वोच्च न्यायालय: प्रदूषण नियंत्रण में जन जागरूकता की भूमिका

09 Nov सर्वोच्च न्यायालय: प्रदूषण नियंत्रण में जन जागरूकता की भूमिका

✎ वायु प्रदूषण पर प्रतिबंध तभी प्रभावी होंगे जब वे वैज्ञानिक आधार पर बनें और जन-जागरूकता व अनुपालन से जुड़े हों; GRAP का क्रियान्वयन अब CAQM के पास है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण (वायु प्रदूषण, सांविधिक निकाय, पर्यावरण शासन)  |  GS Paper II — शासन और राजव्यवस्था (न्यायपालिका की भूमिका, सांविधिक आयोग, संघ-राज्य समन्वय)
• Prelims: वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की श्रेणियाँ और उनके मान, ग्रैडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), 2021 अधिनियम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सम्बद्ध क्षेत्र, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, न्याय-मित्र (Amicus Curiae) की भूमिका, हरित पटाखे (Green Crackers) और CSIR-NEERI, भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानक, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48-क और मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51-क(छ))
• Essay: स्वच्छ वायु का अधिकार बनाम प्रतिबंधों की प्रभावशीलता: क्या कानून से अधिक जागरूकता आवश्यक है?, न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएँ: जब विशेषज्ञ नीति और जन-व्यवहार के बीच अंतर बढ़ता है

त्वरित पुनरावृत्ति: वायु प्रदूषण पर प्रतिबंध तभी प्रभावी होंगे जब वे वैज्ञानिक आधार पर बनें और जन-जागरूकता व अनुपालन से जुड़े हों; GRAP का क्रियान्वयन अब CAQM के पास है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई में स्वीकार किया कि इस समस्या को सुलझाने में वर्षों से लगा न्यायिक समय सीमित लाभ ही दे पाया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि वैज्ञानिक आधार के बिना लगातार बढ़ते प्रतिबंधों के कारण लोग उनका उल्लंघन ‘पूरी ताकत से’ करने लगे हैं। पीठ ने यह भी कहा कि सर्दियों में दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index – AQI) 100 से नीचे लाना अव्यावहारिक है, क्योंकि ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणियाँ अब सामान्य होती जा रही हैं। न्याय-मित्र (Amicus Curiae) अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने सामान्य पटाखों को हरित पटाखों के रूप में बेचे जाने की रिपोर्टों की ओर ध्यान दिलाया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू ग्रैडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के प्रत्येक चरण में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू होते हैं, जबकि प्रमुख स्रोत वाहन और स्थानीय कारक माने गए। पीठ ने कहा कि जागरूकता अभियान ही प्रदूषण रोक सकते हैं और स्थानीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के राज्यों से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश देने की बात कही।

पृष्ठभूमि

• दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी 1985 से शुरू हुए एम.सी. मेहता मामलों से जुड़ी है, जिनमें वाहन प्रदूषण और औद्योगिक उत्सर्जन पर अनेक निर्देश दिए गए।
• वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) गठित हुआ, जिसने वर्ष 2016 में GRAP को लागू किया।
• वर्ष 2021 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम लागू हुआ, जिसके तहत CAQM को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सम्बद्ध क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक उपाय तय करने का दायित्व मिला।
• सर्दियों में तापमान उलटाव (Temperature Inversion), कम हवा की गति और पराली जलाने से उत्पन्न धुआँ मिलकर दिल्ली की वायु को अधिक प्रदूषित करते हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण दिल्ली बाहरी प्रदूषण का ग्रहण-क्षेत्र भी बन जाती है।
• पटाखों से जुड़े प्रतिबंध बार-बार न्यायालय के आदेशों का विषय रहे हैं, और CSIR-NEERI द्वारा विकसित हरित पटाखों की पहचान तथा बिक्री की निगरानी अब भी चुनौती बनी हुई है।

ग्रैडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan – GRAP) क्या है?

• GRAP वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर चरणबद्ध कार्रवाई की एक योजना है, जिसमें AQI बढ़ने के साथ प्रतिबंध और कठोर होते जाते हैं।
• इसे पहले EPCA ने वर्ष 2016 में लागू किया था; अब इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी CAQM के पास है, जिसकी स्थापना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 से हुई।
• AQI की प्रमुख श्रेणियाँ हैं: अच्छा (0–50), संतोषजनक (51–100), मध्यम (101–200), खराब (201–300), बहुत खराब (301–400) और गंभीर (401–500)।
• GRAP के चरणों में निर्माण कार्य पर रोक, जल छिड़काव, कार्यालयों के समय में फेरबदल और स्वच्छ ईंधन वाले सार्वजनिक परिवहन का विस्तार जैसे उपाय शामिल होते हैं।
• भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानक वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों की सीमा तय करते हैं; मानक जितना उन्नत होगा, उत्सर्जन उतना कम होगा।
• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरण सुरक्षा के व्यापक उपाय करने की शक्ति देता है, जबकि वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 वायु प्रदूषण नियंत्रण का मूल विधिक ढाँचा है।
• संवैधानिक दृष्टि से स्वच्छ वायु को अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा के हिस्से के रूप में देखा गया है। अनुच्छेद 48-क राज्य को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है और अनुच्छेद 51-क(छ) नागरिकों पर पर्यावरण की रक्षा का मौलिक कर्तव्य डालता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
न्यायिक टिप्पणी	सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि दिल्ली के वायु प्रदूषण पर वर्षों के न्यायिक समय से सीमित लाभ मिला है। वैज्ञानिक आधार के बिना बढ़ते प्रतिबंधों को अनुपालन की कमजोरी का कारण माना गया।
जागरूकता पर बल	पीठ के अनुसार वायु प्रदूषण पर अंकुश मुख्यतः जन-जागरूकता से संभव है। केवल आदेश और प्रतिबंध पर्याप्त नहीं हैं, और अधिक आदेशों से उल्लंघन बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई।
संस्थागत ढाँचा	वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management – CAQM) द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan – GRAP) में प्रदूषण के स्तर के अनुसार चरणबद्ध प्रतिबंध लागू होते हैं।
प्रदूषण के स्रोत	दिल्ली में वाहन और स्थानीय स्रोत मुख्य योगदानकर्ता हैं। शीतकाल में पराली दहन की भूमिका भौगोलिक स्थिति और हवा की दिशा के कारण प्रभावी हो जाती है।
ग्रीन पटाखे	सामान्य पटाखों को ग्रीन पटाखों के रूप में बेचे जाने की रिपोर्ट सामने आई। यह न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है और दीपावली के बाद प्रदूषण वृद्धि की आशंका बढ़ाता है।

महत्व

पर्यावरणीय

• वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index – AQI) के ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ स्तर के बार-बार दोहराव को न्यायालय ने सामान्य स्थिति के रूप में चिह्नित किया, जो दीर्घकालिक चुनौती का संकेत है।
• वाहनों की अतिरिक्त संख्या और जाम से उत्सर्जन भार बढ़ता है, इसलिए परिवहन प्रबंधन वायु सुधार की केंद्रीय कड़ी है।
• पराली दहन में कमी के बावजूद दिल्ली की भौगोलिक स्थिति और हवा की दिशा के कारण प्रदूषक जमा होते हैं, अतः स्रोत-आधारित और क्षेत्रीय दोनों उपाय आवश्यक हैं।

संवैधानिक एवं न्यायिक

• स्वच्छ वायु को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानते हुए न्यायालय ने पर्यावरण से जुड़े मामलों में लगातार हस्तक्षेप किया है। इस मामले में भी यह हस्तक्षेप निगरानी और अनुपालन के रूप में दिखता है।
• न्याय मित्र (Amicus Curiae) द्वारा ग्रीन पटाखों के नाम पर सामान्य पटाखों की बिक्री की ओर ध्यान दिलाना न्यायिक निगरानी की व्यावहारिक भूमिका को दर्शाता है।
• न्यायालय ने कहा कि वह विशेषज्ञ सलाह के आधार पर आगे आदेश देगा, जिससे नीति-निर्माण में विज्ञान और न्यायिक आदेश के बीच संतुलन की अपेक्षा झलकती है।

प्रशासनिक एवं शासन

• ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में निर्माण पर रोक, BS-IV उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध, पानी का छिड़काव और कार्यालयों के कार्य-समय में परिवर्तन जैसे उपाय शामिल हैं।
• स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन के विस्तार और ताप विद्युत संयंत्रों को बंद करने जैसे कदमों से औद्योगिक और ऊर्जा स्रोतों के उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास दिखता है।
• स्थानीय पार्षदों की जागरूकता संबंधी भूमिका प्रशासन को नागरिकों तक पहुँचने का मार्ग देती है।

सामाजिक और व्यवहारिक

• त्योहारी उपहार संस्कृति से सड़क यातायात में वृद्धि होने की बात उठी, जो उपभोग-व्यवहार और प्रदूषण के बीच संबंध को दिखाती है।
• प्रतिबंधों के बावजूद उल्लंघन की प्रवृत्ति यह बताती है कि नीति की सफलता नागरिक सहभागिता और स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर करती है।

चुनौतियाँ

1. वैज्ञानिक आधार और प्रतिबंधों की संख्या

• बिना वैज्ञानिक आधार के बढ़ते प्रतिबंधों से नागरिकों में उनकी वैधता और तर्कसंगतता को लेकर संदेह पैदा होता है।
• प्रतिबंधों की अधिकता से प्रवर्तन पर दबाव बढ़ता है और उल्लंघन सामान्य हो जाता है।
• नीतियों को प्रदूषण स्रोतों के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित करना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक उपाय का स्पष्ट लक्ष्य और प्रभाव हो।

यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण संरक्षण; GS-2: सार्वजनिक नीति का निर्माण और मूल्यांकन

2. अनुपालन और प्रवर्तन की कमजोरी

• ग्रीन पटाखों के नाम पर सामान्य पटाखों की बिक्री न्यायिक आदेशों के प्रभावी प्रवर्तन की कमी को दर्शाती है।
• त्योहारों के दौरान बढ़ी भीड़ और असामान्य गतिविधियों में निगरानी कठिन हो जाती है।
• दंड और जागरूकता के बीच संतुलन न बन पाने से नीति का प्रभाव सीमित रहता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में प्रवर्तन और जवाबदेही; न्यायपालिका की भूमिका

3. बहु-राज्यीय समन्वय

• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region – NCR) के राज्यों के बीच पराली प्रबंधन, परिवहन और उद्योग नियमन में समन्वय आवश्यक है।
• प्रदूषक हवा के साथ सीमाएँ पार करते हैं, इसलिए किसी एक राज्य के उपाय पर्याप्त नहीं होते।
• वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की भूमिका इस समन्वय को संस्थागत रूप देने के लिए बनाई गई है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संघवाद और अंतर-राज्य समन्वय; सहकारी संघवाद

4. वाहन-जनित प्रदूषण और परिवहन प्रबंधन

• दिल्ली में वाहनों की संख्या और भारी जाम को न्यायालय ने प्रदूषण भार का बड़ा कारक माना।
• सार्वजनिक परिवहन का विस्तार और स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सीमित होने पर निजी वाहनों पर निर्भरता बनी रहती है।
• पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू करना सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से संवेदनशील है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण और शहरी परिवहन; GS-2: सामाजिक न्याय और नीति प्रभाव

5. पराली दहन और भौगोलिक-मौसमी कारक

• हरियाणा और पंजाब में पराली दहन में कमी के बावजूद शीतकाल में प्रदूषण बढ़ने का कारण हवा की दिशा और दिल्ली की भौगोलिक स्थिति है।
• कृषि अवशेष प्रबंधन को किसानों की आर्थिक विवशता से जोड़कर देखना आवश्यक है।
• मौसमी कारकों के कारण वर्ष भर के उपायों के बावजूद शीतकाल में स्तर बढ़ना स्वाभाविक रूप से जटिल हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: कृषि और पर्यावरण; GS-1: भौगोलिक कारक, भारत की जलवायु

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
प्रतिबंधों की वैधता	बिना वैज्ञानिक आधार के प्रतिबंध नागरिकों के अनुपालन को कमजोर करते हैं और उल्लंघन की प्रवृत्ति बढ़ाते हैं।
ग्रीन पटाखों का दुरुपयोग	सामान्य पटाखों की ग्रीन पटाखों के रूप में बिक्री से न्यायिक आदेशों का उल्लंघन और प्रदूषण वृद्धि का खतरा।
दीपावली के बाद प्रदूषण वृद्धि	त्योहार के बाद वायु गुणवत्ता में तीव्र गिरावट की आशंका, जिससे अल्पकालिक उपाय अपर्याप्त सिद्ध होते हैं।
वाहन और यातायात भार	वाहनों की अधिकता और जाम से उत्सर्जन बढ़ता है, जबकि सार्वजनिक परिवहन का विस्तार अभी सीमित है।
अंतर-राज्य समन्वय	NCR के राज्यों में पराली, उद्योग और परिवहन पर एकसमान और समयबद्ध कार्रवाई की कमी।
स्थानीय जागरूकता	नागरिक स्तर पर जागरूकता का अभाव, जिसके कारण नियमों का स्वैच्छिक पालन कम होता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan – GRAP): वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू, जिसमें प्रदूषण के स्तर के अनुसार चरणबद्ध प्रतिबंध तय होते हैं।

आगे की राह

• प्रतिबंधों को वैज्ञानिक आधार और विशेषज्ञ परामर्श के साथ तय किया जाए, ताकि नागरिकों में उनकी वैधता बनी रहे।
• ग्रीन पटाखों के लिए प्रमाणन और बिक्री पर निगरानी को मज़बूत किया जाए, तथा उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई हो।
• दीपावली जैसे त्योहारों से पहले और बाद के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, जिनमें स्थानीय पार्षदों और समुदाय की भागीदारी हो।
• वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के तहत NCR के राज्यों के बीच पराली प्रबंधन, परिवहन और उद्योग नियमन में समन्वित और समयबद्ध कार्य-योजना बने।
• सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता और पुराने वाहनों के चरणबद्ध निपटान पर ध्यान दिया जाए।
• कृषि अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को तकनीकी सहायता और वैकल्पिक आर्थिक विकल्प उपलब्ध कराए जाएँ।
• वायु गुणवत्ता के आँकड़ों को सार्वजनिक रूप से पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराया जाए, ताकि नागरिक और स्थानीय निकाय सूचित निर्णय ले सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन हेतु बनाए गए एक विधि द्वारा सृजित आयोग के रूप में हुई है।
2. यह आयोग एक सांविधानिक निकाय (Constitutional Body) है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है।
3. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) केवल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) की सीमा के भीतर ही लागू होता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य जिलों में नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: CAQM की स्थापना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत हुई है, जो एक वैधानिक (Statutory) निकाय है। कथन 2 सही है: यह संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्मित सांविधानिक निकाय नहीं है, बल्कि वैधानिक निकाय है, इसलिए यह कथन गलत है। इसके अनुसार कथन 2 गलत है। कथन 3 गलत है: GRAP राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में लागू होता है, केवल दिल्ली में नहीं। अतः सही उत्तर केवल एक कथन सही होने पर बनता है, इसलिए नीचे दिए गए विकल्प की पुष्टि सावधानी से करें।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों (A और R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): किसी प्रदूषण-नियंत्रण उपाय के अनुपालन की दर केवल प्रतिबंधों की संख्या बढ़ाने से नहीं बढ़ती, बल्कि उनके वैज्ञानिक आधार और जनजागरूकता से भी तय होती है।
कारण (R): जब प्रतिबंध बिना वैज्ञानिक आधार के थोपे जाते हैं, तो नागरिक उन्हें अन्यायपूर्ण या अव्यावहारिक मानकर उल्लंघन की प्रवृत्ति दिखा सकते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. (b) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) A सही है, परंतु R गलत है।
4. (d) A गलत है, परंतु R सही है।

उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि अधिक आदेशों से अधिक उल्लंघन होते हैं और जनजागरूकता ही प्रदूषण रोकने में प्रभावी हो सकती है, इसलिए A सही है। R इसकी व्याख्या करता है कि अवैज्ञानिक प्रतिबंध नागरिकों की वैधता-धारणा को कमजोर करते हैं और अनुपालन घटता है। अतः R, A की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:
सूची I (वायु गुणवत्ता सूचकांक का मान)
a. 51–100
b. 201–300
c. 401–500

सूची II (श्रेणी)
1. खराब
2. गंभीर
3. संतोषजनक

सही मिलान चुनिए:

1. a-1, b-2, c-3
2. a-3, b-1, c-2
3. a-2, b-3, c-1
4. a-3, b-2, c-1

उत्तर: a-3, b-1, c-2 — वायु गुणवत्ता सूचकांक की श्रेणियों के अनुसार 0–50 अच्छा, 51–100 संतोषजनक, 101–200 मध्यम, 201–300 खराब, 301–400 बहुत खराब और 401–500 गंभीर है। अतः a-3 (संतोषजनक), b-1 (खराब) और c-2 (गंभीर) सही मिलान है। इस श्रेणी-विभाजन को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार याद रखें।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ “वायु प्रदूषण पर अंकुश केवल जागरूकता से लग सकता है, प्रतिबंधों की संख्या बढ़ाने से नहीं।” इस प्रस्थापना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि जब प्रतिबंध वैज्ञानिक आधार के बिना लगाए जाते हैं, तो पर्यावरण शासन और न्यायिक हस्तक्षेप की वैधता पर क्या परिणाम होते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: 1. भूमिका: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण पर वर्षों के न्यायिक हस्तक्षेप के सीमित लाभ स्वीकारने और ‘बहुत खराब’ तथा ‘गंभीर’ श्रेणियों के सामान्य होते जाने का संदर्भ।
2. सांविधानिक आधार: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार (सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991; एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ); अनुच्छेद 48A (राज्य का कर्तव्य) और अनुच्छेद 51A(छ) (नागरिकों का मूल कर्तव्य)।
3. विधिक ढाँचा: वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र की शक्तियाँ; वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत CAQM का वैधानिक दर्जा और निर्देश देने की शक्ति; GRAP का चरणबद्ध ढाँचा (निर्माण रोक, BS-IV उत्सर्जन मानक वाहनों पर प्रतिबंध, जल छिड़काव, कार्यालय समय में परिवर्तन)।
4. सिद्धांत: सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम, 1996); लोक न्यासिता का सिद्धांत (एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ, 1997)।
5. पक्ष में तर्क (जागरूकता): व्यवहारिक अनुपालन नागरिक-सहभागिता पर टिकता है; स्थानीय पार्षदों और समुदाय की भूमिका; हरित पटाखों की बिक्री में पारदर्शिता तथा प्रवर्तन की कमी का उल्लेख; उत्सव-काल में जागरूकता अभियानों का महत्व।
6. विपक्ष/संतुलित दृष्टिकोण: प्रतिबंध केवल जागरूकता से प्रभावी नहीं होते; वाहन-संख्या, औद्योगिक स्रोत, पराली जलाना (भौगोलिक स्थिति और पवन दिशा सहित) जैसे स्रोतों के लिए संरचनात्मक और तकनीकी उपाय आवश्यक; वैज्ञानिक विशेषज्ञता पर आधारित निर्णय (CAQM और विशेषज्ञ निकायों की भूमिका)।
7. परिणाम उप-प्रश्न: अवैज्ञानिक प्रतिबंधों से नागरिक असंतोष, अनुपालन में गिरावट, प्रवर्तन पर बोझ और विधिक अनिश्चितता; आजीविका प्रभावित होने पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आनुपातिकता (Proportionality) का परीक्षण; न्यायिक सक्रियता बनाम शक्तियों के पृथक्करण का तनाव, और विशेषज्ञ-आधारित नीति निर्माण की ओर झुकाव।
8. निष्कर्ष: जागरूकता और वैज्ञानिक आधार पर आधारित प्रवर्तन, न्यायालय द्वारा नीति-निर्देशन के बजाय सतत निगरानी, तथा संस्थागत समन्वय पर संतुलित निष्कर्ष।

स्रोत: Times of India

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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