सेबी के नए निपटान विनियम, 2026: मुख्य प्रावधान और प्रभाव

08 Nov सेबी के नए निपटान विनियम, 2026: मुख्य प्रावधान और प्रभाव

✎ SEBI के निपटान विनियम, 2026 (7 नवंबर 2026 से प्रभावी) ने निपटान विनियम, 2018 का स्थान लिया है; इसमें किसी भी चरण में आवेदन, न्यूनतम निपटान राशि, गैर-वापसी योग्य शुल्क और 10 लाख रुपये तक के मौद्रिक सीमा-आधारित त्वरित निपटान की…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था (भारतीय वित्तीय बाज़ार, वित्तीय नियामक संस्थाएँ और बाज़ार नियमन)  |  GS Paper II — शासन (सांविधिक निकाय, नियामक संस्थाओं की भूमिका और अधिकार)
• Prelims: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की सांविधिक स्थिति और संरचना, निपटान (Settlement) की अवधारणा और निपटान विनियम, 2026 की प्रमुख विशेषताएँ, निपटान विनियम, 2018 का स्थान लेना और 7 नवंबर 2026 से प्रभावी होना, त्वरित निपटान (Fast-track Settlement) की दो प्रणालियाँ: उल्लंघन-आधारित और मौद्रिक सीमा-आधारित, अनिवार्य धनवापसी (Disgorgement) की अवधारणा, आंतरिक समिति (Internal Committee) और उच्च-शक्ति सलाहकार समिति (High-Powered Advisory Committee) की भूमिका, गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क और न्यूनतम निपटान राशि के प्रावधान
• Essay: नियामक प्रवर्तन में दंड और अनुपालन के बीच संतुलन: क्या निपटान तंत्र बाज़ार अनुशासन को सुदृढ़ करता है?, वित्तीय बाज़ार में नियामकीय दक्षता, मुकदमेबाज़ी का बोझ और व्यापार सुगमता

त्वरित पुनरावृत्ति: SEBI के निपटान विनियम, 2026 (7 नवंबर 2026 से प्रभावी) ने निपटान विनियम, 2018 का स्थान लिया है; इसमें किसी भी चरण में आवेदन, न्यूनतम निपटान राशि, गैर-वापसी योग्य शुल्क और 10 लाख रुपये तक के मौद्रिक सीमा-आधारित त्वरित निपटान की व्यवस्था है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के प्रशासनिक एवं सिविल कार्यवाही निपटान विनियम, 2026 7 नवंबर 2026 से लागू हो गए हैं। ये विनियम 8 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित किए गए थे और इन्होंने निपटान विनियम, 2018 का स्थान लिया है। नई रूपरेखा में पात्र व्यक्ति किसी भी चरण में निपटान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन सुविधा, निपटान राशि की गणना के लिए कैलकुलेटर, सहायता डेस्क और त्वरित निपटान की व्यवस्थाएँ शामिल की गई हैं। आवेदन शुल्क, न्यूनतम निपटान राशि और आवेदनों की जाँच के लिए समितियों के गठन जैसे प्रावधान भी इसी के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत में प्रतिभूति बाज़ार के नियमन का मूल ढाँचा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 से जुड़ा है। इसी अधिनियम के माध्यम से SEBI को सांविधिक दर्जा मिला और उसे बाज़ार नियमन की व्यापक शक्तियाँ दी गईं।
• निपटान की अवधारणा का उद्देश्य यह है कि नियामक कार्यवाही लंबी अदालती प्रक्रिया के बजाय सहमति के आधार पर, कम समय में और निश्चित शर्तों पर सुलझाई जा सके। इससे न्यायिक और प्रशासनिक संसाधनों पर दबाव घटता है।
• इससे पहले के निपटान विनियम, 2018 लागू थे, जिन्हें अब निपटान विनियम, 2026 ने प्रतिस्थापित किया है। नियामक अनुभव और बदलती बाज़ार परिस्थितियों के अनुरूप प्रक्रिया को अद्यतन करना इस परिवर्तन का आधार है।
• वित्तीय बाज़ार में नियमन और प्रवर्तन का संतुलन एक निरंतर चुनौती है। अत्यधिक कठोर दंड व्यवस्था निवेशकों और मध्यस्थों पर अनावश्यक बोझ डाल सकती है, जबकि कमजोर प्रवर्तन बाज़ार के प्रति विश्वास को कम करता है। निपटान तंत्र इन दोनों के बीच मध्य मार्ग खोजने का एक साधन है।
• सुशासन के व्यापक संदर्भ में डिजिटल आवेदन, ऑनलाइन सुविधाएँ और सहायता डेस्क प्रशासनिक पारदर्शिता और पहुँच बढ़ाने के उपाय माने जाते हैं।

निपटान (Settlement) तंत्र क्या है?

• निपटान तंत्र के अंतर्गत नियामक द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक या सिविल कार्यवाही, आरोपित व्यक्ति या संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों पर आवेदन देकर, नियामक की स्वीकृति से समाप्त की जा सकती है।
• निपटान विनियम, 2026 के अनुसार पात्र व्यक्ति किसी भी चरण में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करें।
• निपटान राशि एक सूत्र के आधार पर तय होती है, जिसमें आधार राशि, कार्यवाही का चरण, नियामक कार्रवाई, उल्लंघन की गंभीरता, बढ़ाने वाले (Aggravating) और घटाने वाले (Mitigating) कारक शामिल होते हैं।
• आवेदन शुल्क गैर-वापसी योग्य है: प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये और अन्य आवेदकों के लिए 35,000 रुपये। न्यूनतम निपटान राशि पहली बार आवेदन करने वालों के लिए 3 लाख रुपये और अन्य आवेदकों के लिए 7 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
• त्वरित निपटान तंत्र दो प्रकार का है: उल्लंघन-आधारित और मौद्रिक सीमा-आधारित। मौद्रिक सीमा-आधारित प्रणाली में 10 लाख रुपये तक की निपटान राशि वाले मामले, जिनमें धनवापसी (Disgorgement) या उपचारात्मक व नियामकीय शर्तें शामिल न हों, प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र निपटाए जा सकते हैं।
• आवेदनों की जाँच और निपटान की शर्तों की अनुशंसा के लिए आंतरिक समिति और उच्च-शक्ति सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
• यह तंत्र नियामक दक्षता, मुकदमेबाज़ी में कमी और निवेशक संरक्षण के उद्देश्यों को एक साथ साधने का प्रयास है, क्योंकि इसमें दंड के साथ अनुपालन और सुधार को भी महत्व दिया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
नया नियामकीय ढांचा	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) के प्रशासनिक और दीवानी कार्यवाहियों के निपटान विनियम, 2026 ने 2018 के निपटान विनियमों का स्थान लिया है। यह 8 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित हुआ और 7 नवंबर 2026 से लागू हुआ।
ऑनलाइन आवेदन और सहायता तंत्र	निपटान हेतु आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। निपटान राशि की गणना के लिए कैलकुलेटर, व्याख्यात्मक वीडियो, समर्पित हेल्प डेस्क और पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) की सुविधा दी गई है। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुलभ बनती है।
कार्यवाही के किसी भी चरण में निपटान	पात्र व्यक्ति या संस्था निर्धारित शर्तों के पालन के अधीन, कार्यवाही के किसी भी चरण में निपटान का आवेदन कर सकती है। इससे लंबी मुकदमेबाज़ी से बचने का अवसर मिलता है।
शुल्क और न्यूनतम निपटान राशि	गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए ₹25,000 और अन्य आवेदकों के लिए ₹35,000 है। न्यूनतम निपटान राशि पहली बार आवेदन करने वालों के लिए ₹3 लाख और अन्य आवेदकों के लिए ₹7 लाख निर्धारित है।
त्वरित निपटान (Fast-track) तंत्र	उल्लंघन-आधारित और parisकी मौद्रिक सीमा-आधारित दो तंत्र प्रस्तावित हैं। मौद्रिक सीमा वाले तंत्र में ₹10 लाख तक की निपटान राशि वाले मामले, जिनमें अवैध लाभ की वापसी या उपचारात्मक और नियामकीय शर्तें शामिल न हों, प्रक्रिया के तहत शीघ्र निपटाए जा सकते हैं।
समिति-आधारित निर्णय प्रक्रिया	आंतरिक समिति (Internal Committee) और उच्च-स्तरीय सलाहकार समिति (High-Powered Advisory Committee) आवेदनों की जांच करती हैं और निपटान की शर्तों की संस्तुति करती हैं। इससे निर्णय में संस्थागत जांच-परख सुनिश्चित होती है।

महत्व

नियामकीय और प्रशासनिक महत्व

• निपटान तंत्र से नियामक को लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने में सहायता मिलती है, जिससे प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है।
• निर्धारित सूत्र (formula) में आधार राशि, कार्यवाही का चरण, नियामकीय कार्रवाई, उल्लंघन की गंभीरता, गुरुतर परिस्थितियां और न्यूनीकरण करने वाली परिस्थितियां शामिल हैं। इससे निपटान राशि के निर्धारण में मनमानी की गुंजाइश कम होती है।
• समिति-आधारित समीक्षा से निर्णय-प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण मजबूत होता है।

निवेशक संरक्षण और बाज़ार विश्वास

• ऑनलाइन सुविधा और स्पष्ट शुल्क-संरचना से बाज़ार सहभागियों के लिए नियमों की निश्चितता बढ़ती है।
• छोटे मामलों के लिए त्वरित तंत्र से अनुपालन को प्रोत्साहन मिलता है और उल्लंघनकर्ता सुधार के रास्ते पर लौट सकते हैं।
• अवैध लाभ की वापसी और उपचारात्मक शर्तों को सीमित मामलों से अलग रखने से प्रक्रिया में संतुलन बना रहता है।

विधिक और संस्थागत संदर्भ

• निपटान की व्यवस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15JA से जुड़ी है, जिसके अंतर्गत इन विनियमों का ढांचा तैयार किया गया है।
• 2018 के विनियमों को बदलना नियमों के अद्यतन और पुराने प्रावधानों की कमियों को दूर करने की प्रशासनिक प्रक्रिया को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. निवारक प्रभाव बनाम सुविधाजनक निपटान

• यदि निपटान राशि अपेक्षाकृत कम हो, तो उल्लंघनकर्ताओं के लिए जुर्माने की तुलना में निपटान सस्ता विकल्प बन सकता है, जिससे निवारक प्रभाव कमजोर हो सकता है।
• निपटान की सुविधा और दंडात्मक कार्रवाई के बीच संतुलन बनाए रखना नियामक के लिए चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: जीएस-3: आर्थिक विकास और वित्तीय क्षेत्र का नियमन

2. निवेशकों के हितों की रक्षा

• निपटान में पीड़ित निवेशकों को मुआवजा या अवैध लाभ की वापसी सुनिश्चित करना आवश्यक है। त्वरित तंत्र में अवैध लाभ की वापसी शामिल न होने से यह चिंता उठ सकती है।
• बाज़ार में सूचना की असमानता के कारण सामान्य निवेशक निपटान की शर्तों को पूरी तरह समझ नहीं पाते।

यूपीएससी लिंक: जीएस-3: पूंजी बाज़ार और निवेशक संरक्षण

3. डिजिटल पहुंच और अंतर

• ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे निवेशकों और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट सुविधा सीमित हो सकती है।
• तकनीकी जटिलता से आवेदन प्रक्रिया में त्रुटियां होने पर सहायता तंत्र की क्षमता निर्णायक होगी।

यूपीएससी लिंक: जीएस-2: ई-शासन और डिजिटल समावेशन

4. समिति-निर्णय में पारदर्शिता

• आंतरिक समिति और उच्च-स्तरीय सलाहकार समिति की संरचना, कार्यप्रणाली और निर्णय के कारणों का सार्वजनिक खुलासा सीमित होने पर जवाबदेही के प्रश्न उठ सकते हैं।
• समान प्रकृति के मामलों में निपटान राशि में एकरूपता बनाए रखना प्रशासनिक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: जीएस-2: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही

5. पहली बार और अन्य आवेदकों के बीच वर्गीकरण

• पहली बार आवेदन करने वालों और अन्य आवेदकों के लिए अलग न्यूनतम राशि तय करने का आधार स्पष्ट और तर्कसंगत होना चाहिए, ताकि समानता का सिद्धांत प्रभावित न हो।
• वर्गीकरण से नियम में भेदभाव की धारणा से बचने के लिए तर्कपूर्ण औचित्य आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: संविधान: अनुच्छेद 14 और विधिक समानता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
निवारक प्रभाव	न्यूनतम राशि कम होने पर उल्लंघन को सस्ता सौदा मान लिए जाने का जोखिम रहता है।
निवेशक क्षतिपूर्ति	त्वरित तंत्र में अवैध लाभ की वापसी न होने से पीड़ित निवेशकों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
डिजिटल बाधाएं	ग्रामीण और कम साक्षर आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कठिन हो सकती है।
निर्णय की पारदर्शिता	समितियों के निर्णयों के कारणों का सार्वजनिक खुलासा सीमित होने से जवाबदेही प्रभावित हो सकती है।
एकरूप निर्धारण	समान मामलों में निपटान राशि के निर्धारण में एकरूपता बनाए रखना कठिन हो सकता है।

आगे की राह

• निपटान राशि के सूत्र और उसके प्रत्येक घटक का स्पष्ट प्रकाशन किया जाए, ताकि आवेदक और बाज़ार सहभागी निर्णय की तर्कसंगतता समझ सकें।
• निपटान के निर्णयों के सारांश और आधार सार्वजनिक रूप से जारी किए जाएं, जिससे जवाबदेही और एकरूपता बढ़े।
• उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर निवारक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम राशि और सूत्र की समय-समय पर समीक्षा की जाए।
• निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु अवैध लाभ की वापसी और क्षतिपूर्ति की शर्तों को त्वरित तंत्र में भी विवेकपूर्ण ढंग से लागू किया जाए।
• क्षेत्रीय भाषाओं में मार्गदर्शिका, वीडियो और हेल्प डेस्क की पहुंच बढ़ाई जाए, ताकि ग्रामीण और छोटे निवेशक भी प्रक्रिया का लाभ उठा सकें।
• आंतरिक समिति और सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली पर नियमित आंतरिक और बाह्य समीक्षा की व्यवस्था हो।
• निपटान प्रक्रिया के आंकड़ों का नियमित प्रकाशन हो, ताकि नीति-निर्माण में साक्ष्य आधारित सुधार संभव हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2026 से संबंधित हैं:
1. ये विनियम 7 नवंबर 2026 से प्रभावी हुए और इन्होंने SEBI (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 का स्थान लिया।
2. मौद्रिक सीमा-आधारित त्वरित निपटान तंत्र के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की निपटान राशि वाले ऐसे आवेदन, जिनमें अवैध लाभ की वसूली (Disgorgement) या उपचारात्मक एवं नियामकीय शर्तें शामिल न हों, प्रक्रिया द्वारा निपटाए जा सकते हैं।
3. प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क 35,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: नए विनियमों ने 2018 के विनियमों का स्थान लिया है। कथन 2 सही है: 10 लाख रुपये तक की मौद्रिक सीमा वाले मामलों में अवैध लाभ की वसूली या उपचारात्मक शर्तें न हों, तो त्वरित प्रक्रिया लागू होती है। कथन 3 गलत है: प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए शुल्क 25,000 रुपये है, जबकि 35,000 रुपये अन्य आवेदकों के लिए है। अतः सही कथन दो हैं।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है:
अभिकथन (A): मौद्रिक सीमा-आधारित त्वरित निपटान तंत्र उन मामलों में उपलब्ध नहीं है, जिनमें अवैध लाभ की वसूली (Disgorgement) शामिल हो।
कारण (R): अवैध लाभ की वसूली में अवैध रूप से अर्जित धनराशि को जब्त करने के लिए विस्तृत नियामकीय निर्धारण आवश्यक होता है, जो केवल मौद्रिक सीमा के आधार पर सरल प्रक्रिया से संभव नहीं है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, किंतु R गलत है।
4. A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — नए विनियमों के अनुसार मौद्रिक सीमा-आधारित त्वरित तंत्र में अवैध लाभ की वसूली या उपचारात्मक एवं नियामकीय शर्तों वाले मामले शामिल नहीं होते। इन मामलों में विस्तृत नियामकीय विवेक और निर्धारण आवश्यक होता है, इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित धाराओं को उनके प्रावधानों से सुमेलित कीजिए:
सूची I (SEBI अधिनियम, 1992 की धारा)
1. धारा 15JA
2. धारा 15HA
3. धारा 11B

सूची II (प्रावधान)
a. कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए दंड
b. नियामक द्वारा सामान्य निर्देश जारी करने की शक्ति
c. कार्यवाही का निपटान (Settlement of Proceedings)

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-a, 2-b, 3-c
2. 1-c, 2-a, 3-b
3. 1-b, 2-c, 3-a
4. 1-a, 2-c, 3-b

उत्तर: 1-c, 2-a, 3-b — धारा 15JA कार्यवाही के निपटान से संबंधित है, इसलिए 1-c। धारा 15HA कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार पर दंड का प्रावधान करती है, इसलिए 2-a। धारा 11B नियामक को सामान्य निर्देश जारी करने की शक्ति देती है, इसलिए 3-b। सही सुमेलन 1-c, 2-a, 3-b है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में प्रतिभूति बाज़ार के नियामक द्वारा अपनाए गए निपटान तंत्र को नियामकीय दक्षता और निवारक प्रभाव के बीच संतुलन के प्रश्न के रूप में देखा जा सकता है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि निपटान राशियाँ अधिकांश मामलों में उल्लंघन की गंभीरता से असंगत प्रतीत हों, तो नियामकीय विश्वसनीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (मॉडल-उत्तर कंकाल):

1. परिचय: SEBI द्वारा 8 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित और 7 नवंबर 2026 से प्रभावी SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2026 का उल्लेख करें, जिसने SEBI (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 का स्थान लिया। इसका विधिक आधार SEBI अधिनियम, 1992 की धारा 15JA है।

2. नए ढांचे के प्रमुख प्रावधान:
– ऑनलाइन आवेदन, निपटान राशि कैलकुलेटर, हेल्प डेस्क और FAQ।
– गैर-वापसी योग्य शुल्क: प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये और अन्य आवेदकों के लिए 35,000 रुपये।
– न्यूनतम निपटान राशि: पहली बार आवेदन करने वालों के लिए 3 लाख रुपये और अन्य आवेदकों के लिए 7 लाख रुपये।
– सूत्र-आधारित निर्धारण: आधार राशि, कार्यवाही का चरण, नियामकीय कार्रवाई, उल्लंघन की गंभीरता, गुरुतर (aggravating) और शमनकारी (mitigating) कारक।
– त्वरित निपटान: उल्लंघन-आधारित और मौद्रिक सीमा-आधारित तंत्र (10 लाख रुपये तक, बिना अवैध लाभ वसूली या उपचारात्मक शर्तों के)।
– आंतरिक समिति (Internal Committee) और उच्च-स्तरीय सलाहकार समिति (High-Powered Advisory Committee) द्वारा आवेदनों का परीक्षण और निपटान शर्तों की अनुशंसा।

3. विश्लेषण का पक्ष (दक्षता के तर्क): मुकदमेबाजी में लगने वाला समय और लागत घटना; नियामक संसाधनों का बेहतर उपयोग; अनुपालन की ओर प्रोत्साहन। Ayres और Braithwaite की ‘Responsive Regulation’ (1992) अवधारणा के अनुसार, प्रवर्तन पिरामिड के निचले स्तर पर सहयोगात्मक उपाय अधिक प्रभावी हो सकते हैं, जबकि गंभीर उल्लंघन पर कठोर दंड आवश्यक रहता है।

4. विश्लेषण का पक्ष (निवारण के तर्क): निपटान राशि उल्लंघन की गंभीरता से असंगत हो तो नैतिक जोखिम (Moral Hazard) उत्पन्न हो सकता है; छोटे उल्लंघनों को सस्ते में निपटाने की प्रवृत्ति बन सकती है। वित्तीय क्षेत्र सुधार पर Justice B.N. Srikrishna की अध्यक्षता वाले Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC, 2013) की सिफारिशों का संदर्भ दें, जिनमें नियामकीय कार्यों, विनियमन और प्रवर्तन में स्पष्टता और जवाबदेही पर बल दिया गया था।

5. न्यायिक और संस्थागत परिप्रेक्ष्य: SEBI के निर्णयों की अपील SEBI अधिनियम की धारा 15T के अंतर्गत SAT (Securities Appellate Tribunal) में और संवैधानिक उपचार के लिए अनुच्छेद 226 और 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। SEBI बनाम Sahara India Real Estate Corporation (2012) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियामकीय अधिकार की पुष्टि का संदर्भ दिया जा सकता है।

6. दूसरा उप-प्रश्न (नियामकीय विश्वसनीयता): यदि निपटान राशियाँ अक्सर गंभीरता से असंगत हों, तो निवेशक विश्वास, बाज़ार अनुशासन और नियामक की साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप निवारक प्रभाव कमजोर होगा और ईमानदार निवेशकों व बाज़ार सहभागियों में असंतोष बढ़ेगा।

7. निष्कर्ष: निपटान तंत्र को दक्षता का साधन माना जाए, पर उसकी पारदर्शिता, सूत्र की स्पष्टता, समिति-आधारित निर्णय-प्रक्रिया की स्वतंत्रता और आदेशों के सार्वजनिक प्रकटीकरण से ही संतुलन संभव है।

स्रोत: telanganatoday.com

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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