डिजिटल अरेस्ट स्कैम: SC का WhatsApp, बैंकों को निर्देश

10 Nov डिजिटल अरेस्ट स्कैम: SC का WhatsApp, बैंकों को निर्देश

✎ डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उचित सावधानी में चूक से हुई धोखाधड़ी पर वित्तीय संस्थाएँ ग्राहक की हानि के कम से कम बराबर राशि की क्षतिपूर्ति करें, और मध्यस्थ अपने रोकथाम प्रस्ताव I4C के समक्ष…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन, संविधान, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध (न्यायपालिका की भूमिका, नियामक संस्थाएँ, उपभोक्ता संरक्षण)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और अर्थव्यवस्था (डिजिटल भुगतान, बैंकिंग नियमन)
• Prelims: डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला (Digital Arrest Scam), भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 (मध्यस्थों के लिए सुरक्षित आश्रय), राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930, संचार साथी पोर्टल (Sanchar Saathi), बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme), स्वतः संज्ञान (Suo Motu) याचिका और अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन संबंधी निर्देश
• Essay: डिजिटल युग में अपराध का स्वरूप बदल रहा है: तकनीक, विश्वास और जवाबदेही, न्यायिक सक्रियता और नियामक संस्थाओं की भूमिका: साइबर धोखाधड़ी में पीड़ितों के अधिकार

त्वरित पुनरावृत्ति: डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उचित सावधानी में चूक से हुई धोखाधड़ी पर वित्तीय संस्थाएँ ग्राहक की हानि के कम से कम बराबर राशि की क्षतिपूर्ति करें, और मध्यस्थ अपने रोकथाम प्रस्ताव I4C के समक्ष प्रस्तुत करें।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत के उच्चतम न्यायालय ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और संबंधित साइबर अपराधों से निपटने के लिए व्हाट्सएप (WhatsApp) सहित मध्यस्थों और बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents’ नामक स्वतः संज्ञान मामले में 29 अक्टूबर की सुनवाई के बाद आदेश जारी किए। न्यायालय ने व्हाट्सएप और अन्य मध्यस्थों से कहा कि वे रोकथाम के उपायों के प्रस्ताव I4C को प्रस्तुत करें तथा उच्चतम न्यायालय को भी अवगत कराएँ। वित्तीय संस्थाओं के संदर्भ में न्यायालय ने कहा कि यदि जाँच में यह स्थापित हो कि धोखाधड़ी उचित सावधानी (due diligence) में चूक के कारण हुई, तो संस्थान पीड़ित ग्राहक की हानि के कम से कम बराबर राशि की क्षतिपूर्ति करें। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से अपेक्षा की गई है कि उसके प्रस्तावित विनियामक उपायों में ऐसे प्रावधान शामिल हों। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित है।

पृष्ठभूमि

• डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में अपराधी पुलिस, केंद्रीय जाँच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय या न्यायालय के अधिकारी बनकर पीड़ित से संपर्क करते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से उसे ‘डिजिटल रूप से हिरासत’ में रखकर धन ऐंठते हैं। जाली दस्तावेज़ों का प्रयोग इन घोटालों की एक प्रमुख विशेषता है।
• भारत में साइबर अपराधों के समन्वित और राष्ट्रव्यापी निपटान के लिए गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) कार्यरत है, जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कानून-व्यवस्था एजेंसियों के प्रयासों में तालमेल बिठाता है।
• इस मामले में न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कानून-व्यवस्था एजेंसियों से दर्ज प्राथमिकियों (FIR) पर रिपोर्ट माँगी है और रोकथाम, पता लगाने (detection) तथा अभियोजन की रणनीतियाँ सुझाने को कहा है।
• व्हाट्सएप ने न्यायालय को बताया कि उसने 9,400 खातों के विरुद्ध कार्रवाई की है और संदिग्ध खातों की पहचान तथा उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिए सॉफ़्टवेयर विकसित कर रहा है।
• न्यायालय की यह सक्रियता विधिक अधिकारों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे घोटालों में पीड़ित की संपत्ति के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा भी प्रभावित होती है।

डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला क्या है?

• यह एक प्रकार का साइबर धोखाधड़ी है, जिसमें अपराधी स्वयं को कानून-प्रवर्तन या न्यायिक संस्था का अधिकारी बताकर पीड़ित को झूठे आरोपों में फँसाने का भय दिखाते हैं।
• पीड़ित को लगातार वीडियो कॉल पर बनाए रखा जाता है और उसे किसी से संपर्क न करने का दबाव डाला जाता है, जिससे वह ‘डिजिटल हिरासत’ जैसी स्थिति में आ जाता है।
• इसमें अक्सर जाली आदेश, नकली गिरफ़्तारी वारंट या फर्ज़ी दस्तावेज़ दिखाए जाते हैं, जिससे भय और विश्वसनीयता दोनों बढ़ते हैं।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66C (पहचान की चोरी) और 66D (कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से व्यक्तिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) ऐसे अपराधों के लिए प्रासंगिक प्रावधान हैं।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत मध्यस्थों को सुरक्षित आश्रय (safe harbour) प्राप्त है, परंतु यह संरक्षण उनकी उचित परिश्रम की बाध्यताओं के पालन से जुड़ा है।
• शिकायत के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 उपलब्ध है, तथा संचार साथी पोर्टल संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों की पहचान में सहायक है।
• बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक की देनदारी सीमित करने और अनधिकृत लेन-देन में क्षतिपूर्ति से जुड़े नियम भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों से निर्धारित होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला (Digital Arrest Scam)	ठग पुलिस, केंद्रीय जाँच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय या सीमा शुल्क अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर पीड़ित को ‘गिरफ्तार’ होने का भय दिखाते हैं और धन ऐंठते हैं। यह कोई वास्तविक विधिक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि साइबर अपराध का एक रूप है।
स्वतः संज्ञान याचिका (Suo Motu Case)	‘इन री: विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फोर्ज्ड डॉक्युमेंट्स’ शीर्षक वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया। 29 अक्टूबर की सुनवाई के बाद मामला 23 नवंबर के लिए सूचीबद्ध है।
मध्यस्थों का उत्तरदायित्व	WhatsApp LLC (Meta की कंपनी) और अन्य मध्यस्थों को रोकथाम के प्रस्ताव साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी सौंपने का निर्देश दिया गया। WhatsApp ने 9,400 खातों के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी दी है।
बैंकों का प्रतिकर दायित्व	यदि जाँच में सिद्ध हो कि वित्तीय संस्था की उचित सावधानी (Due Diligence) में चूक से धोखाधड़ी हुई, तो उसे ग्राहक की हानि से कम नहीं, ऐसा प्रतिकर देना होगा। यह दायित्व ग्राहक की लापरवाही के सिद्धांत से आगे बढ़कर संस्था की चूक पर केंद्रित है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियम	नियामक उपायों में क्षतिपूर्ति (Indemnification) के प्रावधान शामिल करने का निर्देश। प्रस्तावित दिशा-निर्देश 30 नवंबर तक अधिसूचित और 31 दिसंबर तक क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखे गए हैं।
राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की पुलिस	सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की कानून-प्रवर्तन एजेंसियों से डिजिटल गिरफ्तारी संबंधी प्राथमिकी (FIR) पर रिपोर्ट माँगी गई है, ताकि रोकथाम, पता लगाने और अभियोजन की रणनीति तय हो सके।

महत्व

विधिक और संवैधानिक

• सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर नियामकों और मध्यस्थों को सीधे निर्देश दिए, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप की सक्रिय भूमिका स्पष्ट होती है।
• पीड़ितों के वित्तीय नुकसान की भरपाई को न्याय का हिस्सा मानकर जीवन और गरिमा के संरक्षण की व्याख्या को आगे बढ़ाया गया है।
• ग्राहक-बैंक संबंध में उत्तरदायित्व का बोझ उचित सावधानी की कसौटी पर संस्था की ओर स्थानांतरित हुआ है।

आर्थिक और वित्तीय

• डिजिटल भुगतान प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक है, और धोखाधड़ी से होने वाली हानि उस विश्वास को कमजोर करती है।
• असामान्य लेन-देन की पहचान का निर्देश बैंकों की जोखिम-प्रबंधन प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में है।
• नियामक प्रावधानों में प्रतिकर का ढाँचा तय होने से बैंकों की परिचालन लागत और जोखिम-मूल्य निर्धारण पर असर पड़ सकता है।

शासन और प्रशासनिक समन्वय

• साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को केंद्र में समन्वयक की भूमिका में रखकर मध्यस्थों, बैंकों और राज्य पुलिस के बीच सूचना-प्रवाह को संस्थागत बनाने पर बल है।
• विभिन्न राज्यों की प्राथमिकी का एकीकृत विश्लेषण अंतर-राज्यीय गिरोहों की पहचान में सहायक होगा।

उपभोक्ता संरक्षण

• पीड़ित को शीघ्र प्रतिकर मिलने से उपभोक्ता के हितों की रक्षा होती है और धोखाधड़ी की शिकायत-निवारण प्रक्रिया मजबूत होती है।
• जागरूकता अभियानों और शिकायत-पंजीकरण की सुलभता से पीड़ित समय पर सूचना दे सकें, यह भी इसका लक्ष्य है।

चुनौतियाँ

1. अधिकार-क्षेत्र और राज्य-केंद्र समन्वय

• पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, जबकि साइबर अपराध की जाँच का समन्वय केंद्रीय स्तर पर होता है। दोनों के बीच स्पष्ट कार्य-विभाजन आवश्यक है।
• अनेक राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों का मानकीकरण और डेटा-साझाकरण अभी असमान है, जिससे अपराध के नेटवर्क की पूरी तस्वीर नहीं बन पाती।

यूपीएससी लिंक: सातवीं अनुसूची; केंद्र-राज्य संबंध; आंतरिक सुरक्षा

2. मध्यस्थों की जवाबदेही और गोपनीयता का संतुलन

• एन्क्रिप्टेड संदेश-सेवाओं में संदिग्ध खातों की पहचान के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करना तकनीकी रूप से जटिल है और इससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता पर प्रश्न उठते हैं।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत मध्यस्थों को सुरक्षित आश्रय (Safe Harbour) तभी मिलता है जब वे उचित सावधानी का पालन करें। इस शर्त की व्याख्या और अनुपालन की जाँच महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; डिजिटल गोपनीयता; साइबर सुरक्षा

3. उचित सावधानी के मापदंड का निर्धारण

• यह तय करना कठिन है कि किसी लेन-देन में बैंक की चूक कहाँ तक थी, विशेषकर जब ग्राहक स्वयं भुगतान करने को प्रेरित हुआ हो।
• असामान्य लेन-देन की पहचान के मानदंड तय न होने पर बैंक अत्यधिक सतर्कता से ग्राहकों के वैध लेन-देन रोक सकते हैं, जिससे वित्तीय समावेशन प्रभावित होगा।

यूपीएससी लिंक: वित्तीय क्षेत्र का नियमन; बैंकिंग सुधार; वित्तीय समावेशन

4. नैतिक जोखिम और ग्राहक की भूमिका

• यदि प्रतिकर की गारंटी को ग्राहक की सावधानी से अलग कर दिया जाए, तो सतर्कता में कमी आने का खतरा रहता है।
• प्रतिकर का दावा सिद्ध करने की प्रक्रिया लंबी या जटिल होने पर वास्तविक पीड़ित भी न्याय से वंचित रह सकता है।

यूपीएससी लिंक: उपभोक्ता संरक्षण; शासन में जवाबदेही; सामाजिक न्याय

5. अपराध के बदलते तरीके और प्रवर्तन की गति

• अपराधी जाली दस्तावेज़, नकली सिम और ‘म्यूल’ बैंक खातों का उपयोग करते हैं, जिससे धन का पता लगाना और उसे रोकना कठिन होता है।
• साइबर अपराध की प्रकृति सीमा-पार है, इसलिए विदेशी स्थित सेवाओं और खातों से सहयोग की गति भी बाधा बनती है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा; साइबर अपराध; अंतरराष्ट्रीय सहयोग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
संदिग्ध खातों की पहचान	एन्क्रिप्शन के बीच व्यवहार-आधारित संकेतों से खाते पहचानना तकनीकी और नैतिक दोनों रूप से संवेदनशील है।
गोपनीयता बनाम निगरानी	निगरानी का दायरा बढ़ने पर निजता के अधिकार पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए अनुपात और सीमा तय होना आवश्यक है।
प्रतिकर का मानक	‘ग्राहक की पूरी हानि से कम नहीं’ का नियम तभी प्रभावी होगा जब हानि और चूक का सत्यापन स्पष्ट प्रक्रिया से हो।
राज्य पुलिस की क्षमता	प्राथमिकी दर्ज करने और जाँच की गुणवत्ता में राज्यों के बीच अंतर अभियोजन में बाधा बनता है।
समय-सीमा का दबाव	RBI के दिशा-निर्देशों की 30 नवंबर और 31 दिसंबर की समय-सीमा के भीतर व्यापक परामर्श और तैयारी कठिन हो सकती है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cybercrime Coordination Centre – I4C)
• नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System – CFCFRMS)

आगे की राह

• मध्यस्थों के प्रस्ताव साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के स्तर पर एक मानक ढाँचे में लाए जाएँ, ताकि सभी प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम सुरक्षा मानक लागू हों।
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों में ‘उचित सावधानी’ के स्पष्ट मानदंड और असामान्य लेन-देन के संकेतक तय किए जाएँ।
• प्रतिकर का दावा निपटाने के लिए समय-सीमा, साक्ष्य-प्रक्रिया और अपील का तंत्र पारदर्शी हो।
• राज्य पुलिस की प्राथमिकी का मानकीकृत प्रारूप और डेटा-साझाकरण प्रणाली बने, ताकि अंतर-राज्यीय गिरोहों का विश्लेषण संभव हो।
• बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार कंपनियों के बीच धोखाधड़ी की सूचना का वास्तविक-समय आदान-प्रदान सुनिश्चित हो।
• गोपनीयता की रक्षा के लिए निगरानी के उपायों पर स्वतंत्र समीक्षा और स्पष्ट विधिक आधार का प्रावधान हो।
• ग्राहकों में डिजिटल सतर्कता और शिकायत-दर्ज करने की जानकारी बढ़ाने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 से संबंधित है।
3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत मध्यवर्ती संस्थाओं को प्राप्त संरक्षण बिना शर्त है, और उचित सावधानी के अभाव में भी यह बना रहता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: I4C गृह मंत्रालय के अधीन साइबर अपराधों के समन्वित प्रत्युत्तर के लिए कार्य करता है। कथन 2 सही है: 1930 वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन है। कथन 3 गलत है: धारा 79 का संरक्षण सशर्त है; मध्यवर्ती संस्था यदि उचित सावधानी नहीं बरतती या अवैध सामग्री की जानकारी होने पर कार्रवाई नहीं करती, तो यह संरक्षण खो सकती है। अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. निम्नलिखित में से दो कथनों को ध्यान से पढ़िए।
कथन (A): डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में बैंक ग्राहक को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं, यदि यह स्थापित हो कि धोखाधड़ी संस्था द्वारा उचित सावधानी न बरतने के कारण हुई।
कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक से अपेक्षा की है कि उसके नियामक उपायों में ऐसे प्रावधान शामिल हों जिनके अंतर्गत वित्तीय संस्थान ग्राहक को हुई हानि की राशि से कम नहीं, ऐसी क्षतिपूर्ति करें।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर की सुनवाई में स्पष्ट किया कि बैंक तब उत्तरदायी होंगे जब उनकी उचित सावधानी में चूक से धोखाधड़ी हुई हो। यही सिद्धांत रिज़र्व बैंक के प्रस्तावित नियमों में समाहित करने का निर्देश है, इसलिए (R) (A) की व्याख्या करता है। यह कथन-आधारित प्रश्न है, जिसमें कारण का सीधा संबंध पहचानना आवश्यक है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची-I (संस्था / उपकरण)
A. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
B. बैंकिंग लोकपाल योजना (रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना)
C. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66D
D. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in)

सूची-II (कार्य / प्रावधान)
1. कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से छद्मवेश द्वारा धोखाधड़ी
2. बैंकों के विरुद्ध ग्राहक शिकायतों का निवारण
3. गृह मंत्रालय के अधीन साइबर अपराधों के प्रत्युत्तर का समन्वय
4. साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने का राष्ट्रीय मंच

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-3, B-2, C-1, D-4
2. A-2, B-3, C-4, D-1
3. A-3, B-1, C-2, D-4
4. A-4, B-2, C-3, D-1

उत्तर: A-3, B-2, C-1, D-4 — I4C साइबर अपराधों के समन्वय हेतु गृह मंत्रालय के अधीन है (A-3)। बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों के विरुद्ध ग्राहक शिकायतों का निवारण करती है (B-2)। धारा 66D छद्मवेश द्वारा कंप्यूटर संसाधन से धोखाधड़ी से संबंधित है (C-1)। cybercrime.gov.in राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है (D-4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में वित्तीय संस्थानों पर क्षतिपूर्ति का दायित्व डालकर बैंकों की जवाबदेही की नई रूपरेखा का संकेत दिया है। इस दृष्टिकोण का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि बैंकों को उनके नियामक अनुपालन के बावजूद ग्राहकों की हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए, तो इसके विधिक और आर्थिक परिणाम क्या हो सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की रूपरेखा: (1) प्रस्तावना: ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ (Digital Arrest) की कोई विधिक परिभाषा नहीं है; यह साइबर धोखाधड़ी का एक तरीका है जिसमें अपराधी कानून-प्रवर्तन अधिकारी बनकर पीड़ित को बंधक बनाते हैं। (2) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता और स्वप्रेरणा से (सूओ मोटो) कार्यवाही; अनुच्छेद 142 के अंतर्गत पूर्ण न्याय की शक्ति; अनुच्छेद 141 के अंतर्गत निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति। प्रकरण: ‘इन री: विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स’। (3) विधायी ढाँचा: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66C (पहचान की चोरी), 66D (छद्मवेश द्वारा धोखाधड़ी), धारा 79 (मध्यवर्ती संस्थाओं का सशर्त संरक्षण); सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021; भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धोखाधड़ी से संबंधित धाराएँ (धारा 318, 319)। (4) संघीय विभाजन: पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची (प्रविष्टि 1); आपराधिक विधि समवर्ती सूची (प्रविष्टि 1); बैंकिंग संघ सूची (प्रविष्टि 45); संचार संघ सूची (प्रविष्टि 31); इसलिए राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय आवश्यक। (5) नियामक ढाँचा: भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के अंतर्गत निर्देश देने की शक्ति; 2017 का सीमित दायित्व परिपत्र (अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में ग्राहक का दायित्व समय-सीमा पर निर्भर); रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019। (6) न्यायिक दृष्टांत: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में धारा 79 की व्याख्या, जिसमें मध्यवर्ती संस्था की ज़िम्मेदारी न्यायालय आदेश या सरकारी अधिसूचना से जुड़ी मानी गई। (7) तथ्यात्मक आधार: WhatsApp द्वारा 9,400 खातों पर कार्रवाई; I4C को प्रस्ताव सौंपने का निर्देश; रिज़र्व बैंक के प्रस्तावित निर्देश 30 नवंबर तक अधिसूचित और 31 दिसंबर तक प्रभावी। (8) संतुलित दृष्टिकोण: पक्ष में—उचित सावधानी का प्रोत्साहन, ग्राहक सुरक्षा, संस्थागत निगरानी (CJI द्वारा असामान्य लेनदेन रोकने पर प्रश्न); विपक्ष में—ग्राहक की अपनी लापरवाही का नैतिक जोखिम (moral hazard), डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी पर लागत, नियामक विशेषज्ञता बनाम न्यायिक हस्तक्षेप तथा शक्तियों के पृथक्करण का प्रश्न। (9) परिणाम-विश्लेषण: विधिक—संविदा और उपभोक्ता विधि में दायित्व का विस्तार; आर्थिक—बैंकों की अनुपालन लागत और ऋण-व्यवहार पर प्रभाव; सामाजिक—विश्वास और वित्तीय समावेशन। (10) निष्कर्ष: साझा और स्तरित जवाबदेही (ग्राहक, बैंक, मध्यवर्ती संस्था, राज्य पुलिस और I4C) का सुझाव, जिसमें दायित्व का निर्धारण स्पष्ट मानदंडों और निष्पक्ष जाँच पर आधारित हो।

स्रोत: rediff.com

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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