सुप्रीम कोर्ट: सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर महत्वपूर्ण निर्देश

06 Nov सुप्रीम कोर्ट: सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर महत्वपूर्ण निर्देश

✎ सेवानिवृत्त कर्मी के संवैधानिक पद पर पुनर्नियोजन के दौरान नए पद के वेतन से पुरानी पेंशन घटाना वैध है, क्योंकि पेंशन समाप्त नहीं होती, केवल स्थगित रहती है और पद छोड़ने पर पुनः देय होती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — Polity and Governance (संवैधानिक निकाय, लोक सेवा आयोग, मौलिक अधिकार, नीति-निदेशक तत्व)  |  GS Paper IV — Ethics (लोक सेवा में नैतिकता और सेवा-शर्तों की पारदर्शिता)
• Prelims: अनुच्छेद 315 (संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग), अनुच्छेद 316 (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल), अनुच्छेद 319 (आयोग के सदस्यों के पद-त्याग के बाद नियोजन पर प्रतिबंध), अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 39(d) (समान कार्य के लिए समान वेतन, नीति-निदेशक तत्व), अनुच्छेद 37 (नीति-निदेशक तत्वों का न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय होना), न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की अवधारणा, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (UKPSC) का गठन और उसकी संरचना
• Essay: सार्वजनिक सेवा में समान वेतन बनाम सेवानिवृत्ति लाभ: संवैधानिक नैतिकता की कसौटी, संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता और उनमें नियुक्ति के नियम: पारदर्शिता बनाम अनुभव का उपयोग

त्वरित पुनरावृत्ति: सेवानिवृत्त कर्मी के संवैधानिक पद पर पुनर्नियोजन के दौरान नए पद के वेतन से पुरानी पेंशन घटाना वैध है, क्योंकि पेंशन समाप्त नहीं होती, केवल स्थगित रहती है और पद छोड़ने पर पुनः देय होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड सरकार की अपील स्वीकार करते हुए उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय का 2010 का वह निर्णय खारिज कर दिया, जिसमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों के नए पद के वेतन से पुरानी सेवा की पेंशन घटाने के नियम को असंवैधानिक ठहराया गया था। न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने माना कि यदि कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त होता है, तो नए पद के वेतन से पुरानी पेंशन घटाई जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि यह पेंशन पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि नए पद पर रहते हुए केवल स्थगित रहती है और पद छोड़ने के बाद पुनः देय होती है। इस निर्णय से सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुनर्नियोजन और वेतन-निर्धारण से जुड़े प्रशासनिक नियमों की संवैधानिक वैधता पर स्पष्टता आई है।

पृष्ठभूमि

• मामला एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी से जुड़ा है, जो 2006 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और बाद में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए।
• 2004 के सेवा विनियमन (Service Regulation) की धारा 7(2) के अंतर्गत नए पद के वेतन से पुरानी सेवा की पेंशन घटाने का प्रावधान था, जिसे उस अधिकारी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
• उच्च न्यायालय ने 2010 में इस प्रावधान को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 39(d) के विरुद्ध मानते हुए अधिकारी के पक्ष में निर्णय दिया था।
• उत्तराखण्ड सरकार ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी; पहले भी हरियाणा लोक सेवा आयोग से जुड़े एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रकार के ‘वेतन घटाकर पेंशन’ सिद्धांत को उचित माना था।
• सर्वोच्च न्यायालय का तर्क था कि नियुक्ति से पहले व्यक्ति को पद की शर्तों की जानकारी होती है, इसलिए पद स्वीकार करने के बाद उन शर्तों को चुनौती देना उचित नहीं है।

वेतन घटाकर पेंशन (Pay minus Pension) सिद्धांत क्या है?

• यह सिद्धांत उस स्थिति से संबंधित है जहाँ कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी किसी दूसरे सरकारी या अर्ध-सरकारी पद पर पुनः नियुक्त होता है और उसे उस पद का वेतन मिलता है।
• इस स्थिति में नए पद के वेतन और पुरानी सेवा की पेंशन का योग उस पद के निर्धारित वेतन-ढाँचे से अधिक हो सकता है, इसलिए नियम के अनुसार पेंशन की राशि वेतन से घटाई जाती है।
• अदालत के अनुसार यह कटौती पेंशन का स्थायी अधिकार समाप्त नहीं करती; पुनर्नियोजन की अवधि तक पेंशन का भुगतान स्थगित रहता है और उस पद से हटने पर पेंशन पुनः शुरू हो जाती है।
• संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद 14 समानता का मौलिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 39(d) नीति-निदेशक तत्वों में आता है, जो अनुच्छेद 37 के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
• लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल और पात्रता अनुच्छेद 316 में वर्णित है; अनुच्छेद 319 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद-त्याग के बाद सरकारी नियोजन पर कुछ प्रतिबंध लगाता है।
• न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत न्यायालय यह परखता है कि प्रशासनिक नियम संविधान के अनुरूप हैं या नहीं, और साथ ही यह भी देखता है कि संबंधित व्यक्ति ने शर्तें स्वीकार करते समय कोई आपत्ति उठाई थी या नहीं।
• सेवा-शर्तों का निर्धारण अनुच्छेद 309 के अंतर्गत विधि द्वारा होता है और आयोग के सदस्यों के संबंध में उनके सेवा-विनियमन (Service Regulations) लागू होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
निर्णय का स्वरूप	सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय (High Court) के 2010 के फैसले को रद्द कर दिया और सेवा नियम, 2004 की धारा 7(2) की संवैधानिक वैधता को बहाल रखा
खंडपीठ	न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने यह निर्णय सुनाया
पेंशन का अस्थायी निलंबन	नए पद पर कार्यकाल के दौरान पूर्व सेवा की पेंशन रोकी जा सकती है, परंतु यह पेंशन पूरी तरह समाप्त नहीं होती
पुनः अधिकार की बहाली	नए पद से हटने के बाद पूर्व सेवा की पेंशन पाने का अधिकार फिर से प्राप्त हो जाता है
‘पे माइनस पेंशन’ सिद्धांत	वेतन निर्धारण में नए पद के वेतन से पूर्व सेवा की पेंशन घटाने की पद्धति, ताकि कुल प्राप्ति निर्धारित पद-वेतन से अधिक न हो
पूर्व-ज्ञान का तर्क	पद स्वीकार करते समय व्यक्ति को सेवा शर्तों की जानकारी मानी गई, इसलिए बाद में उन शर्तों को चुनौती देने का अधिकार सीमित हुआ

महत्व

संवैधानिक एवं विधिक महत्व

• समानता के सिद्धांत (अनुच्छेद 14) की व्याख्या में न्यायालय ने वर्गीकरण को तर्कसंगत माना, क्योंकि पेंशनभोगी और नियमित वेतनभोगी की स्थिति समान नहीं मानी गई
• नीति-निर्देशक तत्वों में दर्ज ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ (अनुच्छेद 39(d)) को न्यायालय ने वेतन-नीति के मूल्य के रूप में देखा, हालांकि यह न्यायोचित नहीं है
• सेवा शर्तों को पद-स्वीकृति के समय बाध्यकारी मानने से विधिक निश्चितता और ‘संविदा-सम्मत’ आचरण का सिद्धांत मजबूत होता है

प्रशासनिक महत्व

• लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक निकायों में सदस्यों की नियुक्ति और वेतन-संरचना पर एकरूप नियम तय करने में यह निर्णय मार्गदर्शक है
• सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति से आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर उठने वाले प्रश्नों को प्रशासनिक स्पष्टता मिलती है

राजकोषीय एवं वित्तीय महत्व

• एक ही सार्वजनिक धन से वेतन और पेंशन का दोहरा भुगतान सीमित होता है, जिससे सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण बढ़ता है
• पद-वेतन से अधिक कुल प्राप्ति को रोकना सरकारी वेतन-ढांचे की विश्वसनीयता बनाए रखता है

सामाजिक-नैतिक महत्व

• सार्वजनिक पद पर वेतन-न्याय और जवाबदेही की धारणा को बल मिलता है
• पेंशन को पूर्ण रूप से समाप्त किए बिना अस्थायी निलंबन का मार्ग अपनाकर न्याय और संतुलन दोनों का ध्यान रखा गया है

चुनौतियाँ

1. समान कार्य, समान वेतन बनाम दोहरा लाभ

• समान पद पर कार्यरत नियमित व्यक्ति और पेंशन-सहित नियुक्त व्यक्ति के वेतन-अंतर से असमानता की धारणा बन सकती है
• उच्च न्यायालय ने इसी आधार पर नियम को अनुच्छेद 14 और 39(d) के विपरीत माना था, जिससे विधिक मतभेद स्पष्ट होता है

यूपीएससी लिंक: GS-2: संविधान के अनुच्छेद 14 व 39(d); नीति-निर्देशक तत्व

2. सेवा नियमों का स्रोत और वैधता

• सेवा की शर्तें अनुच्छेद 309 के अंतर्गत विधि-निर्माण या कार्यपालिका के नियमों से तय होती हैं, इसलिए नियमों की वैधता पर बार-बार प्रश्न उठते हैं
• राज्यों में अलग-अलग नियम होने से एक जैसी स्थिति में भिन्न परिणाम आ सकते हैं

यूपीएससी लिंक: GS-2: अनुच्छेद 309; प्रत्यायोजित विधान; संघवाद और राज्य सेवा नियम

3. न्यायिक समीक्षा की सीमा

• न्यायालय ने नियम को अनुचित मानने के बजाय पद-स्वीकृति के समय ज्ञान के सिद्धांत से आपत्ति को सीमित किया, जिससे न्यायिक समीक्षा का दायरा समझना आवश्यक हो जाता है
• पूर्व-निर्णयों (जैसे हरियाणा लोक सेवा आयोग मामला) के आधार पर निर्णय लेने से विधिक एकरूपता बढ़ती है, पर हर परिस्थिति में यह समान परिणाम नहीं देता

यूपीएससी लिंक: GS-2: न्यायपालिका की भूमिका; न्यायिक समीक्षा; सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

4. संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता और नियुक्ति-प्रक्रिया

• सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति से आयोग की स्वतंत्र छवि पर प्रश्न उठ सकते हैं, विशेषकर जब पूर्व सेवा और नए पद में निकट संबंध हो
• पेंशन-निलंबन जैसे प्रावधान नियुक्ति को आर्थिक रूप से कम आकर्षक बना सकते हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों की भागीदारी प्रभावित हो सकती है

यूपीएससी लिंक: GS-2: अनुच्छेद 316 (लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति); संवैधानिक निकाय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
वेतन और पेंशन का संयोजन	कुल प्राप्ति पद-वेतन से अधिक होने पर सार्वजनिक धन और समानता पर प्रश्न
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मत में अंतर	एक ही प्रावधान की व्याख्या पर भिन्न दृष्टिकोण से विधिक अनिश्चितता
राज्यों में नियमों की एकरूपता का अभाव	भिन्न राज्यों में समान पद पर भिन्न पेंशन-वेतन नियम लागू हो सकते हैं
पेंशन पर अधिकार की प्रकृति	पेंशन को निलंबित करने का अधिकार बनाम उसे संपत्ति-अधिकार मानने की धारणा

आगे की राह

• सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर स्पष्ट एवं एकरूप वेतन-पेंशन नियम बनाए जाएं
• नियुक्ति से पहले पेंशन-निलंबन की शर्तें लिखित रूप में बताई जाएं, ताकि पद-स्वीकृति का ज्ञान-सिद्धांत व्यवहार में भी प्रमाणित हो
• लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शी चयन-प्रक्रिया और सार्वजनिक कारण-लेखन को अपनाया जाए
• वेतन-निर्धारण में ‘पे माइनस पेंशन’ पद्धति का गणितीय सूत्र और सीमा सार्वजनिक रूप से स्पष्ट की जाए
• सेवा नियमों की समीक्षा नियमित अंतराल पर हो, ताकि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत से तालमेल बना रहे
• राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए मॉडल सेवा-शर्तें तैयार की जाएं, जिससे संघीय ढांचे में एकरूपता और राज्य-स्वायत्तता दोनों का संतुलन हो

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
2. संविधान का अनुच्छेद 319 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार के अधीन आगे की नौकरी से प्रतिबंधित करता है।
3. अनुच्छेद 39(घ) में निहित ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का सिद्धांत एक न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 319 के अनुसार अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन नौकरी नहीं कर सकता, और सदस्य भी प्रतिबंधित हैं, केवल संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद को अपवाद माना गया है। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 39(घ) नीति निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद 37 के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है; इसलिए इसे मौलिक अधिकार मानना गलत है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों (A और R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोक सेवा आयोग में नियुक्त होने वाला सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नए पद पर कार्य करने की अवधि में पूर्व सेवा की पेंशन को नए पद के वेतन में से घटा सकता है।
कारण (R): पेंशन को संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत पूर्णतः अप्रतिबंधित मौलिक अधिकार माना गया है, इसलिए उसे किसी भी स्थिति में रोका नहीं जा सकता।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। — कथन (A) सही है: सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित मामले में पे-माइनस-पेंशन नियम को वैध माना। कारण (R) गलत है: पेंशन पर अधिकार का स्रोत संविधान के मौलिक अधिकारों में नहीं है और उसे पूर्ण अप्रतिबंधित अधिकार नहीं माना गया; सर्वोच्च न्यायालय ने नियम को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन से परे माना।

Q3. निम्नलिखित सुमेलित कीजिए:
सूची I (संवैधानिक अनुच्छेद) :
(क) अनुच्छेद 316
(ख) अनुच्छेद 319
(ग) अनुच्छेद 320
(घ) अनुच्छेद 39(घ)

सूची II (विषय) :
(i) लोक सेवा आयोग के कार्य
(ii) सेवा-पश्चात प्रतिबंध
(iii) समान कार्य के लिए समान वेतन
(iv) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

सही सुमेलन चुनिए:

1. (क)-(iv), (ख)-(ii), (ग)-(i), (घ)-(iii)
2. (क)-(ii), (ख)-(iv), (ग)-(i), (घ)-(iii)
3. (क)-(iv), (ख)-(i), (ग)-(ii), (घ)-(iii)
4. (क)-(iv), (ख)-(ii), (ग)-(iii), (घ)-(i)

उत्तर: (क)-(iv), (ख)-(ii), (ग)-(i), (घ)-(iii) — अनुच्छेद 316 का संबंध अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल से है (iv)। अनुच्छेद 319 सेवा-पश्चात प्रतिबंधों से संबंधित है (ii)। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान करता है (i)। अनुच्छेद 39(घ) समान कार्य के लिए समान वेतन का नीति निर्देशक सिद्धांत है (iii)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में नियुक्त सेवानिवृत्त लोक सेवकों के लिए ‘पे-माइनस-पेंशन’ नियम को वैध ठहराया है, जबकि उच्च न्यायालय ने इसे समता के अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के विरुद्ध माना था। इस नियम का संवैधानिक औचित्य संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 39(घ) की कसौटी पर किस सीमा तक टिकता है? विबंधन (Estoppel) के सिद्धांत की भूमिका की समीक्षा कीजिए। इसके साथ यह भी स्पष्ट कीजिए कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन के लिए नीति-स्तर पर कौन-से उपाय संभव हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
1. प्रस्तावना: मामले का तथ्य — उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति (सेवानिवृत्ति 2006); 2004 के सेवा विनियमन की धारा 7(2) के अंतर्गत पे-माइनस-पेंशन नियम; उच्च न्यायालय का 2010 का निर्णय; सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और एन.वी. अंजारिया की पीठ द्वारा उसका निरस्तीकरण।
2. संवैधानिक ढांचा: अनुच्छेद 315 (आयोगों का गठन); अनुच्छेद 316 (नियुक्ति व कार्यकाल, राज्यपाल द्वारा); अनुच्छेद 319 (सेवा-पश्चात प्रतिबंध, अध्यक्ष का केंद्र/राज्य सरकार में पुनर्नियोजन निषिद्ध, सदस्य पर भी सीमा, UPSC/SPSC अध्यक्ष पद अपवाद); अनुच्छेद 320 (आयोग के कार्य); अनुच्छेद 309 (सेवा शर्तों का निर्धारण); अनुच्छेद 266 (समेकित निधि से व्यय)।
3. उच्च न्यायालय का पक्ष: अनुच्छेद 14 (समता) और अनुच्छेद 39(घ) (समान कार्य के लिए समान वेतन) का उल्लंघन; एक ही पद पर समान कार्य करने वालों के बीच भुगतान में भेदभाव; पेंशन को वेतन से घटाना पेंशन का आंशिक अपहरण।
4. सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष: नए पद की शर्तों की पूर्व-जानकारी के आधार पर विबंधन (Estoppel) — नियम जानकर पद स्वीकार करने के बाद चुनौती नहीं; पेंशन का स्थगन, समाप्ति नहीं — नए पद से हटने पर अधिकार पुनः; कुल प्राप्य राशि (वेतन + पेंशन) कई मामलों में सर्वोच्च प्रशासनिक पद के निर्धारित वेतन से अधिक; हरियाणा लोक सेवा आयोग से जुड़े पूर्ववर्ती निर्णय का हवाला; ‘पे-माइनस-पेंशन’ नियम को युक्तिसंगत माना गया।
5. विश्लेषण: (क) समता बनाम वर्गीकरण — पद की प्रकृति और सेवा की दोहरी प्राप्ति के आधार पर उचित वर्गीकरण का तर्क (अनुच्छेद 14 के अंतर्गत युक्तियुक्त वर्गीकरण); (ख) पेंशन को ‘स्थगित वेतन’ मानने का तर्क बनाम सार्वजनिक निधि के दोहरे भुगतान की आलोचना; (ग) संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता — पुनर्नियोजन के प्रलोभन से निष्पक्षता पर प्रभाव, अनुच्छेद 319 की भावना; (घ) योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने की चिंता — वेतन संरचना और सेवा-पश्चात लाभ का संतुलन।
6. न्यायिक समीक्षा की सीमा: नीति-निर्धारण में न्यायालय का सीमित हस्तक्षेप; विधायी/नियामक स्पष्टता की आवश्यकता।
7. नीति-सुझाव: नियुक्ति-पूर्व स्पष्ट लिखित शर्तें; पेंशन और नए वेतन के बीच सुस्पष्ट सीमा (ceiling) का निर्धारण; संस्थागत पारदर्शिता; केंद्र और राज्यों में एकरूप नियमों का प्रयास।
8. निष्कर्ष: संतुलित मत — निर्णय संवैधानिक विवेक और वित्तीय औचित्य दोनों को साधता है, परंतु समता के सिद्धांत की दृष्टि से नियमों की स्पष्टता और पारदर्शिता आवश्यक है।

स्रोत: tv9bangla.com

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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