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मध्य प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत 87,000 करोड़ रुपये की ग्रामीण संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री कराएगी। सरकार 9,000 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क और पंजीयन...