अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 2-31 अक्टूबर 2026 तक 'विशेष अभियान 6.0' चलाया। स्वच्छता, ई-अपशिष्ट प्रबंधन, लंबित मामलों में कमी और कार्यस्थल व्यवस्था सुधार लक्ष...
केरल में उपभोक्ता विवाद निपटान आयोगों में मामलों का बोझ 26,668 तक पहुंचा, जो दिसंबर 2023 से 76% बढ़ा है। जानिए राज्य बनाम केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों और ...
डाक विभाग 15-30 सितंबर 2026 तक तैयारी चरण और 2-31 अक्टूबर तक कार्यान्वयन चरण में विशेष अभियान 6 चलाएगा। इसमें स्वच्छता, लंबित मामलों में कमी और वैज्ञानिक ई-कच...
विद्युत मंत्रालय ने ‘विशेष अभियान-6’ शुरू किया है, जिसमें सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों को न्यूनतम करने पर जोर दिया जाएगा। अभियान 2 अक्टूबर स...
लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, जिससे न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 हुई। जानें मामलों के बढ़ते बोझ के कारण।...
राजस्थान उच्च न्यायालय के 2022 वार्षिक प्रतिवेदन में न्यायिक प्रदर्शन, लंबित मामलों, डिजिटल पहलों और प्रशासनिक सुधारों पर प्रमुख आँकड़े और विश्लेषण।...
