न्यायिक स्वतंत्रता Tag

सीजेआई सूर्य कांत ने ब्रिक्स न्यायाधीशों के फोरम में स्वस्थ असहमति और विचार-विमर्श के महत्व पर बल दिया। न्याय की समयबद्ध और पूर्वानुमानित डिलीवरी पर जोर दिया ...

लोकसभा ने ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 पारित किया जिसमें राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाने का प्रस्ताव है। जानिए इसके प्रमुख प्रावधान, उद्देश्य और विरोध के कारण...

लोकसभा ने ट्रिब्यूनल सुधारों विधेयक 2026 पारित किया, जिससे ट्रिब्यूनल अध्यक्षों की नियुक्तियों में पारदर्शिता और स्वतंत्रता बढ़ेगी। विपक्ष ने मंत्री की अनुपस्...

सरकार न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने जा रही है। अगले सप्ताह लोकसभा में पेश होगा विधेयक, जिसमें पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित क...

केंद्र सरकार न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने जा रही है। अगले सप्ताह लोकसभा में पेश होगा विधेयक, जिसमें पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर ज...

सरकार ने कहा कि आने वाले ट्रिब्यूनल कानून में न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पूर्ण पालन होगा। मद्रास बार मामले में 2025 के फै...