पॉलिटी और गवर्नेंस Tag

सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी क्रीमी लेयर निर्धारण में 1993 के ज्ञापन को बरकरार रखा, जिसमें माता-पिता के वेतन और कृषि आय को बाहर रखा गया है। सरकार की दो साल...