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झारखंड हाईकोर्ट ने 14-18 वर्षों से संविदा पर कार्यरत 11 मलेरिया एवं कालाजार टेक्निकल सुपरवाइजरों को नियमित करने का आदेश दिया। राज्य सरकार को 12 सप्ताह में प्र...

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ठेकेदारों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देने से रोकने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाई। न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी अध...

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कावेरी 2.0 पोर्टल की तकनीकी खामियां दूर करने का आदेश दिया है। जानिए कैसे यह फैसला भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को प्रभावित क...