कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ठेकेदारों की न्यूनतम मजदूरी रोकने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई

19 Sep कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ठेकेदारों की न्यूनतम मजदूरी रोकने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई

✎ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 श्रमिकों के शोषण को रोकने और उन्हें सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है, जिसे कार्यकारी निर्देशों द्वारा कम नहीं किया जा सकता।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्यप्रणाली और संशोधन; कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित विषय; सरकारी बजटिंग
• Prelims: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 23 (शोषण के विरुद्ध अधिकार), राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP), अनुबंधित कर्मचारी, न्यायिक समीक्षा, अधीनस्थ विधान
• Essay: भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता और चुनौतियाँ, न्यायपालिका की भूमिका: संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण और शासन में जवाबदेही

त्वरित पुनरावृत्ति: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 श्रमिकों के शोषण को रोकने और उन्हें सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है, जिसे कार्यकारी निर्देशों द्वारा कम नहीं किया जा सकता।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उन परिपत्रों पर रोक लगा दी है, जिनमें विभिन्न विभागों को आउटसोर्स किए गए, अनुबंधित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन भुगतान रोकने का निर्देश दिया गया था। ये संशोधित न्यूनतम मजदूरी 22 मई, 2026 से प्रभावी हुई थी। न्यायालय ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत जारी अधिसूचना एक वैधानिक शक्ति वाला अधीनस्थ विधान है और इसे कार्यकारी या प्रशासनिक निर्देशों द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता।

पृष्ठभूमि

• न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948) भारत में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है।
• इस अधिनियम की धारा 5 के तहत सरकार को न्यूनतम मजदूरी को अधिसूचित और संशोधित करने का अधिकार है। ये अधिसूचनाएँ वैधानिक बल रखती हैं।
• कर्नाटक सरकार ने 22 मई, 2026 से प्रभावी होने वाली संशोधित न्यूनतम मजदूरी की घोषणा की थी, जिसके बाद कर्मचारियों को एक महीने तक इस संशोधित दर पर भुगतान किया गया।
• जुलाई और अगस्त 2026 में, राज्य के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग तथा बाद में नगर प्रशासन और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभागों ने परिपत्र जारी कर संशोधित मजदूरी के भुगतान को रोकने का निर्देश दिया।
• ट्रेड यूनियनों ने इन परिपत्रों को ‘कानून के अधिकार के बिना’ बताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती दी, क्योंकि ये वित्त विभाग के ‘मौखिक निर्देशों’ पर आधारित थे।
• याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एक बार न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित हो जाने के बाद, यह श्रमिकों का ‘निहित अधिकार’ (vested right) बन जाता है जिसे टाला या कम नहीं किया जा सकता।
• उच्च न्यायालय का यह अंतरिम आदेश श्रमिकों के अधिकारों और कार्यकारी निर्देशों पर वैधानिक प्रावधानों की सर्वोच्चता को रेखांकित करता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

• न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 भारत में कुछ निश्चित रोजगारों में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए एक कानून है।
• इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के शोषण को रोकना और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करना है।
• यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी तय करने और समय-समय पर इसे संशोधित करने का अधिकार देता है।
• न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करते समय जीवन-यापन की लागत, मुद्रास्फीति (Inflation) और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
• इस अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना एक दंडनीय अपराध है।
• यह कानून संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 23 (शोषण के विरुद्ध अधिकार) के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों को मजबूत करता है।
• न्यूनतम मजदूरी को अधिसूचित करने वाली सरकारी अधिसूचनाएँ ‘अधीनस्थ विधान’ (subordinate legislation) का हिस्सा होती हैं और उनका वैधानिक बल होता है।
• कार्यकारी या प्रशासनिक निर्देश इन वैधानिक अधिसूचनाओं को ओवरराइड नहीं कर सकते, जब तक कि वे स्वयं किसी कानून के तहत जारी न किए गए हों।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	यह अधिनियम श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है और शोषण से बचाव होता है।
संशोधित न्यूनतम मजदूरी	समय-समय पर मजदूरी दरों का संशोधन मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लागत के अनुरूप श्रमिकों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी	ये कर्मचारी अक्सर सबसे कमजोर होते हैं और उन्हें उचित मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
कार्यपालिका/प्रशासनिक निर्देश बनाम वैधानिक शक्ति	यह दर्शाता है कि कार्यपालिका के निर्देश वैधानिक प्रावधानों या अधीनस्थ विधानों को अधिभावी नहीं कर सकते, जिससे कानून के शासन की सर्वोच्चता बनी रहती है।
न्यायिक हस्तक्षेप	उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार को कानून के दायरे में कार्य करने के लिए बाध्य करता है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रमिकों की क्रय शक्ति को बढ़ाता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
• यह आय असमानता को कम करने में मदद करता है और समाज के कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।

सामाजिक महत्व

• उचित मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करता है, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है।
• यह श्रमिकों के शोषण को रोकता है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है।

शासन और विधिक महत्व

• यह मामला कार्यपालिका के निर्देशों पर वैधानिक प्रावधानों की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, जो कानून के शासन के लिए महत्वपूर्ण है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की भूमिका को रेखांकित करता है, जिसमें न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी कार्य संवैधानिक और कानूनी सीमाओं के भीतर हों।

चुनौतियाँ

1. न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन

• कई बार, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में, न्यूनतम मजदूरी कानूनों का प्रभावी ढंग से प्रवर्तन नहीं हो पाता है।
• ठेकेदार और नियोक्ता अक्सर लागत कम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; श्रम सुधार

2. आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के अधिकार

• आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को अक्सर स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ और सुरक्षा नहीं मिलती है।
• इनकी रोजगार सुरक्षा कम होती है और इन्हें शोषण का अधिक खतरा रहता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; श्रम कानून

3. कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच संतुलन

• प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक प्रावधानों को कमजोर करने का प्रयास कानून के शासन के लिए खतरा पैदा करता है।
• यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत को चुनौती देता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान; शासन

4. मुद्रास्फीति और मजदूरी संशोधन

• मुद्रास्फीति के कारण श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है, जिससे समय पर मजदूरी संशोधन की आवश्यकता होती है।
• मजदूरी संशोधन प्रक्रिया में देरी से श्रमिकों को आर्थिक नुकसान होता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था; मुद्रास्फीति

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
संशोधित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान रोकना	यह श्रमिकों के ‘निहित अधिकार’ (Vested Right) का उल्लंघन करता है और उनकी आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करता है।
मौखिक निर्देशों पर परिपत्र जारी करना	यह कानूनी प्राधिकार के बिना कार्य करने का एक उदाहरण है, जो सुशासन के सिद्धांतों के खिलाफ है।
आउटसोर्स/संविदा कर्मचारियों का शोषण	ये कर्मचारी अक्सर कमजोर होते हैं और उन्हें उचित मजदूरी एवं लाभों से वंचित करना उनके शोषण के समान है।
कानून के शासन का उल्लंघन	कार्यपालिका द्वारा वैधानिक प्रावधानों को अधिभावी करने का प्रयास कानून के शासन और संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करता है।

आगे की राह

• न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रभावी और समयबद्ध प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए।
• न्यूनतम मजदूरी दरों को मुद्रास्फीति और जीवन लागत के अनुरूप नियमित रूप से संशोधित किया जाए।
• आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए उचित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट नीतियां बनाई जाएं।
• सरकारी विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी परिपत्रों और निर्देशों को कानूनी प्राधिकार और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप होना चाहिए।
• कार्यपालिका को वैधानिक प्रावधानों और अधीनस्थ विधानों का सम्मान करना चाहिए, जिससे कानून के शासन की सर्वोच्चता बनी रहे।
• श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में त्वरित न्यायिक राहत सुनिश्चित की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है।
2. एक बार न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित होने के बाद, यह श्रमिकों का एक निहित अधिकार बन जाता है जिसे कार्यपालिका के निर्देशों द्वारा टाला नहीं जा सकता।
3. यह अधिनियम केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। कथन 2 भी सही है, जैसा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय में निहित है कि अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी एक निहित अधिकार है। कथन 3 गलत है क्योंकि यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी कवर करता है, विशेष रूप से अनुसूचित रोजगारों में।

Q2. अभिकथन (A): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संशोधित न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को रोकने वाले सरकारी परिपत्रों पर रोक लगा दी है।
कारण (R): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत जारी अधिसूचना एक वैधानिक बल के साथ अधीनस्थ विधान है और इसे कार्यकारी या प्रशासनिक निर्देशों द्वारा अधिभावी नहीं किया जा सकता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है, जैसा कि समाचार में बताया गया है। कारण (R) भी सही है और यह उच्च न्यायालय के निर्णय का मूल आधार है, जिसमें कहा गया है कि कार्यकारी निर्देश वैधानिक अधिसूचना को ओवरराइड नहीं कर सकते। इसलिए, R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी को कार्यकारी निर्देशों द्वारा रोका नहीं जा सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, भारत में श्रमिकों के लिए ‘निर्वाह मजदूरी’ सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संक्षिप्त संदर्भ दें, जिसमें संशोधित न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को रोकने वाले कार्यकारी परिपत्रों पर रोक लगाई गई है।
2. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948:** अधिनियम के प्रावधानों, इसके उद्देश्य और न्यूनतम मजदूरी निर्धारण की प्रक्रिया को समझाएं। यह बताएं कि यह एक वैधानिक कानून है।
3. **कार्यकारी निर्देशों पर न्यायिक रोक:**
* उच्च न्यायालय के तर्क को स्पष्ट करें कि अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना एक अधीनस्थ विधान है जिसमें वैधानिक बल होता है।
* इस बात पर जोर दें कि कार्यकारी या प्रशासनिक निर्देश वैधानिक प्रावधानों को अधिभावी नहीं कर सकते।
* ‘निहित अधिकार’ (vested right) की अवधारणा को समझाएं जो एक बार अधिसूचित होने के बाद श्रमिकों को प्राप्त होता है।
* कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को संक्षेप में बताएं और न्यायिक समीक्षा की भूमिका को उजागर करें।
4. **’निर्वाह मजदूरी’ सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका:**
* **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) जैसे अनुच्छेद 39A, 42, 43 का उल्लेख करें जो श्रमिकों के कल्याण और उचित मजदूरी की वकालत करते हैं।
* **कानूनी ढांचा:** न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अलावा, अन्य प्रासंगिक श्रम कानूनों (जैसे मजदूरी संहिता, 2019) का उल्लेख करें जो मजदूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
* **सामाजिक-आर्थिक न्याय:** समझाएं कि निर्वाह मजदूरी न केवल आर्थिक आवश्यकता है बल्कि सामाजिक न्याय और मानव गरिमा का भी एक पहलू है।
* **चुनौतियाँ:** न्यूनतम मजदूरी के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें, जैसे कि प्रवर्तन की कमी, असंगठित क्षेत्र में शोषण, और मुद्रास्फीति का प्रभाव।
* **आगे का रास्ता:** प्रभावी प्रवर्तन तंत्र, जागरूकता कार्यक्रम और नियमित मजदूरी संशोधन की आवश्यकता पर सुझाव दें।
5. **निष्कर्ष:** न्यायिक हस्तक्षेप के महत्व को दोहराएं और एक ऐसे समाज के निर्माण में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दें जहां सभी श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त मजदूरी मिले।

स्रोत: The Hindu

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बाह्य एवं ठेका कर्मचारियों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर वेतन रोकने संबंधी सरकारी परिपत्रों पर रोक लगाने का मुख्य कारण क्या है?

1. A. संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन
2. B. ठेका श्रम (विनियमन एवं निरस्तीकरण) अधिनियम, 1970 का उल्लंघन
3. C. केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करना
4. D. राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की कमी

उत्तर: B. ठेका श्रम (विनियमन एवं निरस्तीकरण) अधिनियम, 1970 का उल्लंघन — ठेका श्रम अधिनियम, 1970 के अनुसार बाह्य एवं ठेका कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है। उच्च न्यायालय ने सरकारी परिपत्रों को इस अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए रोक लगाई।

Mains: कर्नाटक में बाह्य एवं ठेका कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी संबंधी विवाद के संदर्भ में, ‘ठेका श्रम (विनियमन एवं निरस्तीकरण) अधिनियम, 1970’ की प्रमुख धाराओं का विश्लेषण करते हुए राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले वैधानिक एवं प्रशासनिक उपायों पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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