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आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकायों में 34% पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह लड़ाई खत्म...

सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष न्यायालयों, पीड़ित सहायता...

2026 में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्री ने ‘एक दिन-एक घंटा-एक साथ श्रमदान’ अभियान का नेतृत्व किया। जानें इस पहल का उद्देश्य और महत्व...

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की सड़कों, गलियों और मोहल्लों के नाम से जाति संबोधन हटाने के लिए स्वयं संज्ञान लिया। जानिए क्या है पूरा मामला, सरकार से चार सप्ताह...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत का आदेश देने के लिए पर्याप...

कर्नाटक उच्च न्यायालय में 2% सिनेमा टिकट सेस को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के खिलाफ राज्य सरकार ने जबरन कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया। अगली सुनवाई तक सु...