25 Sep 26 Kerala Consumer Case Backlog Surges: 26,668 Pending Cases Explained for UPSC
Kerala's consumer case backlog rises to 26,668, with district commissions seeing a 76% jump since 2023. Compare with Karnataka, Tamil Nadu; learn implications...
Kerala's consumer case backlog rises to 26,668, with district commissions seeing a 76% jump since 2023. Compare with Karnataka, Tamil Nadu; learn implications...
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जन्म, विवाह प्रमाण पत्र और परिवार नकल के लिए शुल्क लगा दिया है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 80 रुपये, परिवार नकल के लिए 13.80 रुपये...
Himachal Pradesh now charges ₹80 for birth certificates, ₹13.80 for family copies, and ₹400 for marriage registration via panchayats. QR code payment mandator...
महाराष्ट्र में विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर, मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की बहाली की मांग। जानिए पूर्ण विवरण और ...
Bombay High Court hears plea challenging Maharashtra's SIR process over voter deletions. Petitioners seek restoration of deleted voters and independent judici...
जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनावों में देरी का कारण ओबीसी आरक्षण का निर्णय लंबित होना है। 2024 से स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव नहीं हु...
J&K panchayat polls remain uncertain as OBC quota decision awaits government nod since 2025. Local bodies dissolved in 2024; SEC awaits government's nod for e...
सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को लाभ कमाने से रोका। जानिए इस आदेश का अर्थ, राज्य सरकारों की भूमिका और शिक्षाविदों की प्रतिक्रिया। यूपीएससी एवं पीसीएस ...
Supreme Court restrains private universities from profit motive; funds must be used for education & staff. UPSC aspirants must note key implications of this 2...
सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी क्रिमी लेयर फैसले को केंद्र सरकार ने लागू करने के लिए 2 वर्ष का समय मांगा है। जानिए इस फैसले के प्रमुख पहलू और चुनौतियाँ।...