09 Sep 26 दिल्ली हाईकोर्ट ने 2030 तक रेबीज़ उन्मूलन के लिए सरकार से जवाब तलब किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2030 तक रेबीज़ उन्मूलन के लिए सरकार से कार्य योजना पर जवाब मांगा। जानिए क्या हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और दिल्ली सरकार की तैयारियाँ।...
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2030 तक रेबीज़ उन्मूलन के लिए सरकार से कार्य योजना पर जवाब मांगा। जानिए क्या हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और दिल्ली सरकार की तैयारियाँ।...
केरल सरकार पीएम-एसएचआरआई योजना पर फैसला लेने से पहले कैबिनेट उप-समिति की रिपोर्ट का इंतजार करेगी। राज्य में योजना लागू करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के ब...
केरल राज्य उच्च शिक्षा परिषद (KSHEC) ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने संबंधी कोई अनुमोदन नहीं हुआ है। समिति केवल चार वर्षीय स्नातक का...
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक 2026 राज्यसभा में पेश, MSME क्षेत्र में सुधारों का प्रस्ताव, उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले प्रमुख प्रावधान।...