अनिवार्य सेवानिवृत्ति: प्रतिकूल ACR प्रविष्टियां न बताने पर भी निर्णय वैध

11 Nov अनिवार्य सेवानिवृत्ति: प्रतिकूल ACR प्रविष्टियां न बताने पर भी निर्णय वैध

✎ अनिवार्य सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित में सेवा-रिकॉर्ड के आधार पर दी जाने वाली प्रशासनिक कार्रवाई है, जो सामान्यतः दंड नहीं मानी जाती, और उसकी वैधता का परीक्षण न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों से होता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजनीति एवं शासन (लोक सेवा, सिविल सेवकों की सेवा-शर्तें, न्यायपालिका की भूमिका)  |  GS Paper IV — शासन में नैतिकता और निष्पक्षता (प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता बनाम गोपनीयता)
• Prelims: अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement), वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR), प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse Entry), मूल नियम 56(j) (FR 56(j)), अनुच्छेद 311 (Article 311), Dev Dutt बनाम Union of India वाद, Sukhdev Singh बनाम Union of India वाद, न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)
• Essay: सिविल सेवा में दक्षता, गोपनीयता और कर्मचारी के अधिकारों के बीच संतुलन, प्रशासनिक निर्णय में पारदर्शिता की सीमाएं: क्या सूचित करना हमेशा आवश्यक है?

त्वरित पुनरावृत्ति: अनिवार्य सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित में सेवा-रिकॉर्ड के आधार पर दी जाने वाली प्रशासनिक कार्रवाई है, जो सामान्यतः दंड नहीं मानी जाती, और उसकी वैधता का परीक्षण न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों से होता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के विधिक माप विज्ञान विभाग के दो कर्मचारियों की अपीलें खारिज करते हुए उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि किसी कर्मचारी को उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों की जानकारी न दिए जाने मात्र से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द नहीं किया जा सकता, और संबंधित प्राधिकारी ऐसी प्रविष्टियों पर विचार कर सकता है। यह निर्णय सेवा-संरक्षण, प्रशासनिक मूल्यांकन और संचार-सिद्धांत से जुड़े पुराने न्यायिक दृष्टिकोण के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से प्रासंगिकता है।

पृष्ठभूमि

• अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान सामान्यतः सरकार को सार्वजनिक हित में ऐसे कर्मचारियों को सेवा से हटाने की शक्ति देता है, जिनका कार्य-प्रदर्शन या आचरण अपेक्षित मानकों से नीचे पाया जाए। अनुच्छेद 311 के अंतर्गत पदच्युति (Dismissal) और निष्कासन (Removal) के लिए विशेष प्रक्रियागत सुरक्षा दी गई है, जबकि न्यायालयों की व्याख्या के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति को सामान्यतः दंड नहीं माना जाता।
• वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) कर्मचारी के वार्षिक कार्य-मूल्यांकन का मुख्य साधन है। इसमें ग्रेडिंग के साथ टिप्पणियां दर्ज होती हैं, और उसी के आधार पर पदोन्नति, वेतन-वृद्धि तथा सेवा-समीक्षा के निर्णय होते हैं।
• Dev Dutt बनाम भारत संघ (2008) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना कर्मचारी को देना आवश्यक है, ताकि वह उसके विरुद्ध अभ्यावेदन दे सके।
• Sukhdev Singh बनाम भारत संघ वाले मामले में न्यायालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संदर्भ में कहा कि ऐसा निर्णय कर्मचारी के पूरे सेवा-रिकॉर्ड के आधार पर, व्यक्तिपरक संतुष्टि से और बिना कलंक लगाए लिया जा सकता है।
• छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 के एक परिपत्र के तहत 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा की गई थी। यह समीक्षा 2013 से 2017 तक की ACR ग्रेडिंग पर आधारित थी।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति क्या है?

• अनिवार्य सेवानिवृत्ति वह प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसके द्वारा सरकार निर्धारित आयु या सेवा-अवधि से पहले, सार्वजनिक हित में, किसी कर्मचारी को सेवा से हटा सकती है। इसका आधार सामान्यतः उसका सेवा-रिकॉर्ड और कार्य-प्रदर्शन होता है।
• मूल नियम 56(j) इस शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है, जो सरकार को सार्वजनिक हित में कर्मचारी को पूर्ण वेतन और भत्तों के साथ सेवानिवृत्त करने का अधिकार देता है।
• वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में अधिकारी द्वारा कर्मचारी का मूल्यांकन होता है और उसकी ग्रेडिंग, जैसे उत्कृष्ट, अच्छा, औसत या निर्धारित मानक से नीचे, दर्ज की जाती है।
• प्रतिकूल प्रविष्टि वह टिप्पणी या ग्रेडिंग है जो कर्मचारी के कार्य-प्रदर्शन को निर्धारित मानक से नीचे दिखाती है। सामान्य सिद्धांत के अनुसार ऐसी प्रविष्टि की सूचना कर्मचारी को दी जानी चाहिए, ताकि वह अभ्यावेदन दे सके।
• न्यायिक समीक्षा के दौरान न्यायालय देखते हैं कि निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या तथ्यहीन तो नहीं था, तथा समान स्थिति वाले कर्मचारियों पर एक समान मानदंड लागू हुए या नहीं।
• यदि आदेश वास्तव में दंडात्मक हो, अर्थात् उसका आधार कदाचार हो और उसे बिना अनुशासनात्मक प्रक्रिया के थोपा गया हो, तो उसे चुनौती दी जा सकती है। इसी कारण ऐसे मामलों में निर्णय का उद्देश्य और आधार महत्वपूर्ण होता है।
• इस निर्णय का मुख्य संदेश यह है कि केवल सूचना न दिए जाने के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को स्वतः अवैध नहीं माना जा सकता, परंतु प्राधिकारी को प्रविष्टियों पर विवेकपूर्ण विचार करना होगा।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
निर्णय का स्वरूप	सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 12 अप्रैल 2023 के फैसलों की पुष्टि करते हुए दो कर्मचारियों की अपीलें खारिज कीं और 9 अक्टूबर 2017 के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेशों को बरकरार रखा।
मुख्य सिद्धांत	प्रतिकूल प्रविष्टि की जानकारी कर्मचारी को न दिए जाने मात्र से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश स्वतः अवैध नहीं हो जाता। सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रविष्टियों पर विचार कर सकता है।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रकृति	न्यायालय के अनुसार यह आदेश अपने आप में दंडात्मक नहीं है। इसे अनुशासनात्मक दंड (Disciplinary Penalty) से अलग समझा जाता है।
समीक्षा की प्रक्रिया	सामान्य प्रशासन विभाग के 25 अप्रैल 2017 के परिपत्र के तहत 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों की समीक्षा की गई। स्क्रीनिंग कमेटी ने 2013 से 2017 तक की ACR ग्रेडिंग को संख्यात्मक अंकों में बदलकर निर्णय लिया।
समान मानदंड का तर्क	राज्य सरकार ने कहा कि सभी 14 लिपिकीय कर्मचारियों पर एक समान मानदंड लागू हुए थे। अपीलकर्ताओं का प्रदर्शन निर्धारित ग्रेड ‘B’ के मानक से नीचे पाया गया।
संदर्भित न्यायिक मिसालें	Dev Dutt v. Union of India, Sukhdev Singh v. Union of India और Baikuntha Nath Das के फैसलों पर तर्क हुए। इनसे प्रतिकूल प्रविष्टियों के संप्रेषण (Communication) और उनके प्रभाव से जुड़े सिद्धांत स्पष्ट होते हैं।

महत्व

प्रशासनिक महत्व

• लोक सेवा में कार्य-मूल्यांकन की वार्षिक व्यवस्था को न्यायालय ने प्रक्रिया के स्तर पर वैधता प्रदान की है।
• सरकारों को अक्षमता या निम्न प्रदर्शन वाले कर्मचारियों की नियमित समीक्षा के लिए स्पष्ट आधार मिलता है।
• सेवा अभिलेखों की गुणवत्ता और ACR लेखन की एकरूपता पर ध्यान बढ़ता है।

विधिक और न्यायिक महत्व

• अनिवार्य सेवानिवृत्ति और अनुशासनात्मक दंड के बीच अंतर को पुनः रेखांकित किया गया है।
• प्रतिकूल प्रविष्टि के संप्रेषण और उसके उपयोग के बीच संबंध पर न्यायिक समीक्षा की सीमाएं स्पष्ट होती हैं।
• पूर्व के निर्णयों के सिद्धांतों को वर्तमान मामले में लागू करने से विधिक एकरूपता बनी रहती है।

सेवा प्रबंधन और मानव संसाधन

• पदोन्नति और सेवा नियमितीकरण के बाद पुरानी प्रविष्टियों की प्रासंगिकता पर बहस सेवा नियमों की स्पष्टता की आवश्यकता दिखाती है।
• कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष सुनवाई और पारदर्शी मूल्यांकन की अपेक्षा बढ़ती है, जिससे संस्थागत विश्वास प्रभावित होता है।

चुनौतियाँ

1. प्रतिकूल प्रविष्टियों का संप्रेषण

• यदि प्रतिकूल प्रविष्टि कर्मचारी को समय पर नहीं बताई जाती, तो उसे सुधार का अवसर नहीं मिलता।
• नियुक्ति प्राधिकारी और कर्मचारी के बीच सूचना की असमानता से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर प्रश्न उठते हैं।
• संप्रेषण की समय-सीमा और तरीका सेवा नियमों में स्पष्ट न होने पर विवाद बढ़ते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन में नैतिकता, जवाबदेही और प्राकृतिक न्याय (GS-4) तथा लोक सेवा में प्रशासनिक सुधार (GS-2)

2. पुरानी प्रविष्टियों की प्रासंगिकता

• पदोन्नति और सेवा नियमितीकरण के बाद पुरानी प्रतिकूल प्रविष्टियों का महत्व घटता है या नहीं, यह प्रश्न विवाद का केंद्र रहा।
• वर्षों पुराने रिकॉर्ड के आधार पर वर्तमान सेवा-निर्णय लेने से निष्पक्षता पर संदेह उठ सकता है।

यूपीएससी लिंक: लोक सेवा में सेवा-शर्तें और प्रशासनिक निर्णय की वैधता (GS-2) तथा सिविल सेवा में नैतिक मूल्य (GS-4)

3. समानता बनाम विवेकाधिकार

• समान स्थिति वाले कर्मचारियों पर समीक्षा मानदंड समान लागू हुए या नहीं, यह तथ्यात्मक प्रश्न है।
• आयु और अर्हकारी सेवा पर आधारित समीक्षा को मनमाना बताने की आशंका बनी रहती है।
• निर्णय प्रक्रिया में सीमित न्यायिक समीक्षा और प्रशासनिक विवेक के बीच संतुलन आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: विधि के समक्ष समानता और न्यायिक समीक्षा (GS-2, संवैधानिक व्यवस्था)

4. दंडात्मक और गैर-दंडात्मक कार्रवाई की पहचान

• अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रभाव कर्मचारी की प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति पर गंभीर हो सकता है।
• यदि इसका उपयोग अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचने के लिए हो, तो यह प्रक्रियागत निष्पक्षता के विरुद्ध मानी जाती है।

यूपीएससी लिंक: सिविल सेवकों की सुरक्षा और अनुशासनात्मक प्रक्रिया (GS-2, प्रशासनिक विधि)

5. मूल्यांकन प्रणाली की वस्तुनिष्ठता

• गुणात्मक ग्रेडिंग (जैसे ‘B’) को संख्यात्मक अंकों में बदलने की पद्धति पर प्रश्न उठ सकते हैं।
• मूल्यांकनकर्ता के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रभावित होने की आशंका रहती है।

यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन में कार्य-मूल्यांकन और मानव संसाधन प्रबंधन (GS-2)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
संप्रेषण में कमी	कर्मचारी को सुधार का अवसर न मिलना और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होने की आशंका।
पुराने रिकॉर्ड पर निर्भरता	पदोन्नति के बाद भी पुरानी प्रविष्टियों के उपयोग से निर्णय की वैधता पर सवाल।
समान व्यवहार का प्रश्न	एक ही समूह के कर्मचारियों पर अलग-अलग मानदंड लागू होने का आरोप।
दंड और सेवानिवृत्ति का भेद	कर्मचारी की प्रतिष्ठा प्रभावित होने पर भी इसे दंड न मानने से असंतोष।
संख्यात्मक रूपांतरण	गुणात्मक ग्रेड को अंकों में बदलने की पद्धति की पारदर्शिता।
मुकदमेबाजी का बोझ	सेवा-विवादों की लंबी प्रक्रिया से प्रशासनिक दक्षता और न्यायपालिका दोनों पर दबाव।

आगे की राह

• सेवा नियमों में प्रतिकूल प्रविष्टि के संप्रेषण की स्पष्ट समय-सीमा और प्रक्रिया निर्धारित की जाए।
• ACR लेखन और ग्रेडिंग के लिए मानक दिशा-निर्देश बनाए जाएं ताकि मूल्यांकन में एकरूपता रहे।
• अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाए।
• पदोन्नति और नियमितीकरण के बाद पुरानी प्रविष्टियों के उपयोग के नियम स्पष्ट किए जाएं।
• समीक्षा के मानदंड, अभिलेख और स्क्रीनिंग कमेटी की कार्यवाही का लिखित रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।
• समान स्थिति वाले कर्मचारियों पर समान मानदंड लागू होने की जांच के लिए आंतरिक तंत्र विकसित किया जाए।
• सेवा-विवादों के त्वरित निपटान के लिए प्रशासनिक स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था सुदृढ़ की जाए।
• कर्मचारियों और प्रशासन दोनों के लिए सेवा-प्रक्रिया पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अपने आप में दंडात्मक नहीं होता, और इसलिए वह अनुच्छेद 311 के दंड-संबंधी संरक्षण के दायरे में स्वतः नहीं आता।
2. अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय किसी भी स्थिति में उन प्रतिकूल ACR प्रविष्टियों पर आधारित नहीं हो सकता जो कर्मचारी को संप्रेषित नहीं की गई हों।
3. ऐसे आदेश की न्यायिक समीक्षा सामान्यतः दुर्भावना, मनमानेपन या विवेक के प्रयोग में कमी जैसे सीमित आधारों तक ही सीमित रहती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है; ब्रह्मा चतुर्वेदी (1995) और स्टेट ऑफ गुजरात बनाम उमेदभाई एम. पटेल (2001) में यही सिद्धांत स्थापित हुआ कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंड नहीं है, यदि वह लोक हित में व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित हो। कथन 2 गलत है, क्योंकि समाचार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णय में ऐसी प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है, भले ही वे संप्रेषित न हुई हों। कथन 3 सही है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होता है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है:
अभिकथन (A): सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अपने आप में दंडात्मक नहीं होता।
कारण (R): ऐसा आदेश कर्मचारी के संपूर्ण सेवा-रिकॉर्ड पर सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित होता है और उसमें कदाचार का कोई औपचारिक निष्कर्ष आवश्यक नहीं होता।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति कदाचार की औपचारिक जांच का परिणाम नहीं होती, बल्कि सेवा-रिकॉर्ड के आधार पर लोक हित में की गई व्यक्तिपरक संतुष्टि पर टिकी होती है; इसी कारण वह दंडात्मक नहीं मानी जाती। अतः कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ किसी सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आधार बनी उन प्रतिकूल ACR प्रविष्टियों पर भी विचार किया जा सकता है जो उसे कभी संप्रेषित ही नहीं की गईं, इस दृष्टिकोण का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति को दंड माने जाने का प्रश्न किन मानदंडों से तय होता है और ऐसे निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता तथा कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (मॉडल उत्तर कंकाल):

1. भूमिका: छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान विभाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश मनमोहन और श्री चंद्रशेखर की पीठ) द्वारा 2026 में दिया गया निर्णय, जिसमें 9 अक्टूबर 2017 के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेशों को बरकरार रखा गया; 25 अप्रैल 2017 के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र की पृष्ठभूमि।

2. भाग (क) – विधिक आधार: (i) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 48 और मूल नियम (FR) 56(j) जैसे प्रावधान, जो लोक हित में 50 वर्ष या 30 वर्ष की सेवा के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुमति देते हैं; राज्यों के समकक्ष नियम। (ii) अनुच्छेद 311(2) का संरक्षण केवल दंडात्मक कार्रवाई पर लागू होता है। (iii) ब्रह्मा चतुर्वेदी बनाम भारत संघ (1995) और उमेदभाई एम. पटेल (2001) – अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंड नहीं यदि वह व्यक्तिपरक संतुष्टि और लोक हित पर आधारित हो। (iv) दंडात्मक होने की कसौटी: आदेश का आधार कदाचार है या नहीं, और आदेश में कलंक लगाने वाले निष्कर्ष हैं या नहीं।

3. भाग (ख) – प्रतिकूल प्रविष्टियों का प्रश्न: (i) देव दत्त बनाम भारत संघ (2008) में प्रतिकूल प्रविष्टियों के संप्रेषण पर बल, जो कर्मचारी को सुधार का अवसर देने के लिए आवश्यक माना गया। (ii) सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ का उल्लेख, जो समाचार में अपीलकर्ताओं की दलील का आधार है। (iii) बैकुंठनाथ दास के मामले में पदोन्नति और नियमितीकरण के बाद पुरानी प्रविष्टियों के महत्व का तर्क। (iv) वर्तमान निर्णय का सार: संप्रेषण न होने मात्र से आदेश रद्द नहीं होता, प्राधिकारी ऐसी प्रविष्टियों पर विचार कर सकता है।

4. समालोचनात्मक विश्लेषण: (i) पक्ष में तर्क – प्रशासनिक दक्षता, कार्य-निष्पादन की निरंतर समीक्षा, सार्वजनिक विश्वास, ‘सेवा-रिकॉर्ड’ की समग्र दृष्टि। (ii) विपक्ष में तर्क – अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मनमानेपन का निषेध; प्राकृतिक न्याय में सुनवाई का अधिकार; अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा के साथ जीने का अधिकार; अप्रकट आधार पर निर्णय से न्यायिक समीक्षा कठिन होती है। (iii) समानता का प्रश्न – समान स्थिति वाले 14 कर्मचारियों पर एक समान मानदंड लागू होने का सरकारी तर्क और भेदभाव के आरोप की जांच।

5. सुधार और संस्थागत उपाय: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आलोक में कार्य-निष्पादन मूल्यांकन में पारदर्शिता; प्रतिकूल प्रविष्टि का लिखित संप्रेषण, प्रतिवेदन (representation) का अवसर और कारण-सहित आदेश को संतुलन-बिंदु के रूप में प्रस्तुत करना।

6. निष्कर्ष: संतुलित और तार्किक मत – प्रशासनिक लाभ के लिए प्रविष्टियों पर विचार संभव है, परंतु प्राकृतिक न्याय और अनुच्छेद 14 की कसौटी पर वैध ठहरने के लिए आधार-सामग्री का सार कर्मचारी को बताना और निर्णय का कारण-सहित होना आवश्यक है।

स्रोत: lawtrend.in

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