अनुसूचित जनजाति अधिकार Tag

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर दूसरा क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया। आठ राज्यों ने लंबित दावों, पीवीटीज...

कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा, वन अधिकार अधिनियम, बैकलॉग रिक्तियां एवं विकास योजनाओं की एनसीएसटी द्वारा समीक्षा। पीवीटीजी समुदायों प...

वन अधिकार अधिनियम (2006) के तहत 2023-26 में 8.56 लाख दावे दायर हुए, जिसमें 2.34 लाख को मंजूरी मिली। राज्यवार विवरण और अस्वीकृत दावों के कारण जानने के लिए पढ़े...