तमिलनाडु सरकार ने गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए कलेक्टर की सहमति हटाने वाला विधेयक पेश किया। जानिए इस प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु, विरोध और प्र...
तमिलनाडु सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 में संशोधन का विधेयक पेश किया। जानें कैसे यह गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास को सरल बनाएगा और व...
तमिलनाडु राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि पल्लिकारनई आर्द्रभूमि के आसपास निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं, बल्कि नियमन किया जा सकत...
एसएचआरसी ने कन्नूर में मैंग्रोव, आर्द्रभूमि और नदी तट पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया। निर्माण कचरे के अवैध निस्त...
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सभी आर्द्रभूमि आरक्षित क्षेत्रों पर खनन गतिविधियों पर 10 किमी प्रतिबंध लागू होगा। जानें क्या है पूरा मामला और क्यों महत्वपूर्...
सुप्रीम कोर्ट ने SAC एटलस में पहचानी गई आर्द्रभूमि का राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 2 महीने में भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन करने का आदेश दिया है। जानें न...
