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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत का आदेश देने के लिए पर्याप...