तमिलनाडु सरकार ने संघ-राज्य संबंध रिपोर्ट के अंग्रेजी संस्करण को सार्वजनिक डोमेन में रखा। उच्च स्तरीय समिति ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इसकी होस्टिंग की अनुमत...
नई मोटर वाहन एग्रीगेटर नीति से यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि नीति तैयार करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट शीघ्र सरकार क...
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत लाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।...
आरबीआई ने प्रतिभूतिकरण लेनदेन में पारदर्शिता और तरलता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त 2026 तक मसौदा निर्देशों पर सार्वजनिक राय आमंत्रित की है।...
राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी के बाद अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव किया है। अब हर महीने की ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड होगी। इससे मंदिर के आय-व्यय और गतिविध...
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली ढांचागत परियोजनाओं की निगरानी के लिए 'पैमाना' पोर्टल लॉन्च किया गया। जान...
