केरल उच्च न्यायालय ने पीओसीएसओ न्यायालयों में पर्याप्त सुविधाओं की कमी पाकर राज्य को निर्देश दिया। जानिए क्या हैं उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश और राज्य की ज...
मद्रास उच्च न्यायालय ने वेरामणि पीओसीएसओ मामले में मीडिया को तथ्यों पर चर्चा करने से रोका। न्यायालय ने महिला एसआईटी को साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का ...
केरल राज्य बाल अधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पीओसीएसओ अधिनियम के तहत 2025 में 4,765 मामले दर्ज हुए, जो 2024 से 158 अधिक हैं। तिरुवनंतपुरम में सबसे ज्यादा ...
केरल राज्य बाल अधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में पॉक्सो मामलों में 158 की वृद्धि हुई। तिरुवनंतपुरम में सबसे ज्यादा मामले। कारणों में कानूनी जागरूकता औ...
