संवैधानिक अधिकार Tag

तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित समिति से महिला कर्मचारियों के लिए सवैतनिक माहवारी अवकाश नीति बनाने संबंधी नियम बनाने पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया। न्यायालय ने ...

जबलपुर के एक छात्र ने 21 लाख रुपये की पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को जवाब देने का नोटिस...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि IPC जैसी धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्धि के बाद PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा डबल jeopardy नहीं है। जानें क्या है पूरा मामला और...