तमिलनाडु में ‘एरी’ पोर्टल लॉन्च: जल निकायों के जीर्णोद्धार हेतु ऑनलाइन NOC

10 Nov तमिलनाडु में ‘एरी’ पोर्टल लॉन्च: जल निकायों के जीर्णोद्धार हेतु ऑनलाइन NOC

✎ जल राज्य सूची का विषय है, जबकि CSR-वित्तपोषित जलनिकाय पुनरुद्धार हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की एक-खिड़की, समयबद्ध और ऑनलाइन प्रणाली ‘एरी’ पोर्टल के माध्यम से लागू की गई है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजनीति एवं शासन (संघीय ढाँचे में विषयों का विभाजन, केंद्र-राज्य संबंध, ई-शासन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप)  |  GS Paper III — पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था (जल संरक्षण, आर्द्रभूमि प्रबंधन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि का उपयोग)
• Prelims: जल: राज्य सूची की प्रविष्टि 17 (सातवीं अनुसूची, सूची II) — जलापूर्ति, सिंचाई, नहर, जल-निकासी, तटबंध, जल-भंडारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII (पर्यावरणीय स्थिरता व प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संबंधी मद), अमृत सरोवर मिशन (Amrit Sarovar Mission) — जल निकायों के संरक्षण व पुनरुद्धार हेतु केंद्रीय पहल, वेटलैंड्स (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, रामसर सम्मेलन (Ramsar Convention) और रामसर स्थल का अर्थ, एक-खिड़की प्रणाली (Single Window System) और समय-सीमा आधारित सेवा वितरण, राज्य जल संसाधन प्रबंधन एजेंसी (SWaRMA) की भूमिका तथा ‘एरी’ (तमिल में तालाब/जलाशय), जलनिकाय की गाद निकासी (Desilting) और तटबंध सुदृढ़ीकरण जैसे लघु सुधार कार्य
• Essay: जल-शासन में सहभागी दृष्टिकोण: नागरिक समाज, स्वयंसेवी संगठन और सरकार की साझेदारी, प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना: ई-शासन और समयबद्ध निर्णय से सुशासन की दिशा

त्वरित पुनरावृत्ति: जल राज्य सूची का विषय है, जबकि CSR-वित्तपोषित जलनिकाय पुनरुद्धार हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की एक-खिड़की, समयबद्ध और ऑनलाइन प्रणाली ‘एरी’ पोर्टल के माध्यम से लागू की गई है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु सरकार के जल संसाधन विभाग (Water Resources Department) ने ‘एरी’ (Eri) पोर्टल आरंभ किया है, जिसके माध्यम से गैर-सरकारी संगठन (NGO) और स्वयंसेवी व्यक्ति जलनिकायों के पुनरुद्धार के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC – No Objection Certificate) के आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे। पहले ऐसे आवेदन व्यक्तिगत रूप से जमा करने पड़ते थे और कई सरकारी विभागों से अनुमति लेनी होती थी। पोर्टल पर पाँच सरकारी विभागों के नियंत्रण वाले एक लाख से अधिक जलनिकायों का विवरण एक स्थान पर उपलब्ध कराया गया है। सरकार का लक्ष्य पात्र आवेदनों पर 15 दिनों के भीतर NOC जारी करना है। यह पहल विशेष रूप से उन परियोजनाओं के लिए महत्त्वपूर्ण है जिन्हें कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि से चलाया जाता है। राज्य जल संसाधन प्रबंधन एजेंसी (SWaRMA) के मुख्य अभियंता और निदेशक को आवेदनों की जाँच, स्वीकृति की निगरानी और विभागों के बीच समन्वय के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है।

पृष्ठभूमि

• जल राज्य सूची का विषय है, इसलिए जलनिकायों के रखरखाव और पुनरुद्धार की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है; तमिलनाडु में ‘एरी’ (तालाब) पारंपरिक रूप से कृषि और भूजल पुनर्भरण का मुख्य आधार रहे हैं।
• जलनिकायों का स्वामित्व और नियंत्रण अलग-अलग विभागों के पास होने से एक ही परियोजना के लिए कई स्तरों पर अनुमति लेनी पड़ती थी, जिससे विलंब और प्रक्रियागत जटिलता बढ़ती थी।
• कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का निश्चित अंश CSR गतिविधियों पर व्यय करना होता है, और अनुसूची VII में पर्यावरणीय स्थिरता व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को स्थान दिया गया है।
• केंद्र सरकार का अमृत सरोवर मिशन (Amrit Sarovar Mission) भी जलनिकायों के संरक्षण और पुनरुद्धार को बढ़ावा देता है, जिससे राज्य स्तर पर ऐसी पहलों की संस्थागत पृष्ठभूमि बनी है।
• भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए वेटलैंड्स (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 लागू हैं, जिनके अंतर्गत कुछ आर्द्रभूमियों में गतिविधियों पर विशेष नियंत्रण रहता है।

ई-शासन आधारित जलनिकाय पुनरुद्धार प्रणाली क्या है?

• यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो जलनिकाय पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए आवेदन, जाँच और NOC स्वीकृति की प्रक्रिया को एक मंच पर लाता है।
• इसमें गाद निकासी (Desilting), तटबंधों का सुदृढ़ीकरण और अन्य अनुमत लघु सुधार कार्य शामिल हैं; बड़े निर्माण या संरचनात्मक परिवर्तन इसके दायरे में नहीं आते।
• एक-खिड़की प्रणाली (Single Window System) के सिद्धांत पर कार्य करते हुए आवेदक को विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते; नोडल अधिकारी समन्वय करता है।
• समय-सीमा आधारित निर्णय (Time-bound Decision-making) से प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, जो सुशासन का मूल तत्त्व है।
• ई-शासन (e-Governance) का यह उदाहरण बताता है कि सूचना प्रौद्योगिकी से नागरिक-सेवाओं में विलंब और मनमानी कम की जा सकती है।
• सहभागी शासन के रूप में NGO और स्वयंसेवी संगठनों को सीधे भागीदार बनाया जाता है, जिससे स्थानीय ज्ञान और सामुदायिक संसाधनों का उपयोग संभव होता है।
• चुनौतियाँ भी हैं: डेटा की शुद्धता, समयसीमा का वास्तविक पालन, विभागीय समन्वय और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
पोर्टल का स्वरूप	जल संसाधन विभाग (Water Resources Department) द्वारा विकसित ‘एरी’ ऑनलाइन पोर्टल, जिसके माध्यम से गैर-सरकारी संगठन (NGO) और स्वयंसेवी व्यक्ति जलनिकाय पुनरुद्धार के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) का आवेदन कर सकते हैं।
कवरेज	पाँच सरकारी विभागों के नियंत्रण वाले एक लाख से अधिक जलनिकाय एक ही मंच पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे आवेदक को अलग-अलग विभागों की जानकारी जुटाने की आवश्यकता कम होती है।
अनुमत कार्य	गाद निकासी (Desilting), मेड़ों की मजबूती और अन्य अनुमत लघु सुधार कार्य; बड़े निर्माण कार्य इसके दायरे में नहीं आते।
समय-सीमा	पात्र आवेदनों पर 15 दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे निर्णय-प्रक्रिया समयबद्ध होती है।
प्रशासनिक व्यवस्था	राज्य जल संसाधन प्रबंधन अभिकरण (SWaRMA) के मुख्य अभियंता एवं निदेशक को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो आवेदनों की जाँच, स्वीकृति की निगरानी और विभागों के बीच समन्वय करेगा।
प्रक्रियागत बदलाव	आवेदन अब व्यक्तिगत रूप से जमा करने के बजाय ऑनलाइन किए जाएँगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ने और मध्यस्थों की भूमिका घटने की अपेक्षा है।

महत्व

प्रशासनिक एवं शासन-सुधार

• कई विभागों से अलग-अलग अनुमति लेने की जटिलता को एक एकीकृत डिजिटल प्रक्रिया से बदला गया है, जो ‘सिंगल विंडो’ सिद्धांत की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है।
• समयबद्ध निर्णय-प्रक्रिया से फाइलों के लंबित रहने की समस्या घटने और नागरिक-प्रशासन संबंध में विश्वास बढ़ने की संभावना है।
• नोडल अधिकारी की व्यवस्था से उत्तरदायित्व एक स्थान पर केंद्रित होता है।

पर्यावरणीय एवं जल-सुरक्षा

• जलनिकायों की गाद निकासी और मेड़ों की मजबूती से जल-भंडारण क्षमता बनी रहती है और भूजल पुनर्भरण में सहायता मिलती है।
• पुनरुद्धार से जल-प्रदूषण और अतिक्रमण के दबाव के प्रति जलनिकायों की सहनशीलता बढ़ सकती है।
• जल-सुरक्षा के लिए स्थानीय जलस्रोतों का संरक्षण राज्य की जल-नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है।

सामाजिक एवं सहभागी शासन

• नागरिक समाज और स्वयंसेवी संगठनों को सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण में औपचारिक भूमिका मिलती है, जो सहभागी शासन (Participatory Governance) का उदाहरण है।
• कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि को स्थानीय जल-परियोजनाओं में लगाने का मार्ग सुगम होता है।

आर्थिक एवं कृषि-संबंधी

• जलनिकायों की सिंचाई और भूजल-स्तर से जुड़ी उपयोगिता कृषि उत्पादकता के लिए सहायक है।
• पुनरुद्धार कार्यों से स्थानीय रोजगार और सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव को बढ़ावा मिल सकता है।

चुनौतियाँ

1. बहु-विभागीय समन्वय की समस्या

• जलनिकाय पाँच अलग-अलग विभागों के नियंत्रण में हैं, इसलिए स्वामित्व और अधिकार-क्षेत्र की स्पष्टता बनाए रखना कठिन है।
• पोर्टल प्रक्रिया को एकीकृत करता है, परंतु विभागों के भीतर निर्णय की वास्तविक गति पोर्टल के बाहर की प्रशासनिक संस्कृति पर भी निर्भर करेगी।
• 15 दिनों की समय-सीमा तभी व्यावहारिक होगी जब संबंधित विभाग अपने निर्णय डिजिटल रूप से समय पर दर्ज करें।

यूपीएससी लिंक: केंद्र-राज्य एवं विभागीय समन्वय; सुशासन और ई-गवर्नेंस

2. पर्यावरणीय संवेदनशीलता और कार्य का वर्गीकरण

• सभी जलनिकाय एक समान नहीं हैं; कुछ पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील आर्द्रभूमि (Wetland) हो सकते हैं, जिनके संरक्षण हेतु अलग नियम लागू होते हैं।
• गाद निकासी का अनुचित तरीका जलीय जीवन और तटीय वनस्पति को नुकसान पहुँचा सकता है।
• ‘अनुमत लघु सुधार’ की परिभाषा स्पष्ट और वैज्ञानिक मानकों पर आधारित होनी चाहिए, अन्यथा दुरुपयोग की गुंजाइश रहती है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण; जैव विविधता एवं आर्द्रभूमि प्रबंधन

3. अतिक्रमण और भूमि-स्वामित्व की अस्पष्टता

• कई जलनिकाय अतिक्रमण से सिकुड़ चुके हैं; केवल अनापत्ति प्रमाण-पत्र से अतिक्रमण हटाने की समस्या हल नहीं होती।
• राजस्व अभिलेखों और जल-विभाग के रिकॉर्ड में अंतर होने पर पुनरुद्धार कार्य विवादग्रस्त हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: भूमि सुधार एवं राजस्व प्रशासन; सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण

4. CSR निधि के उपयोग की निगरानी

• कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत पर्यावरणीय संरक्षण मान्य गतिविधि है, परंतु परियोजनाओं के परिणाम मापने की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए।
• गैर-सरकारी संगठनों की क्षमता, पारदर्शिता और दीर्घकालिक रखरखाव की जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत CSR; गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

5. डिजिटल पहुँच और दीर्घकालिक रखरखाव

• ग्रामीण और छोटे संगठनों के पास डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट सुविधा सीमित हो सकती है, जिससे पोर्टल का लाभ असमान रूप से पहुँच सकता है।
• पुनरुद्धार के बाद जलनिकायों के नियमित रखरखाव की व्यवस्था न हो तो गाद पुनः जमा होने की समस्या लौट सकती है।

यूपीएससी लिंक: डिजिटल विभाजन; जल-संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता का विषय
बहु-विभागीय नियंत्रण	पाँच विभागों के बीच निर्णय की गति और जिम्मेदारी का विभाजन
पर्यावरणीय सुरक्षा	आर्द्रभूमि और जैव विविधता पर गाद निकासी या मेड़ निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव
अतिक्रमण	सिकुड़े जलनिकायों में अभिलेखीय और भौतिक स्थिति का मेल न होना
CSR निधि का परिणाम	निधि के उपयोग और दीर्घकालिक प्रभाव की मापन-व्यवस्था की कमी
डिजिटल असमानता	छोटे संगठनों और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की पहुँच
रखरखाव	पुनरुद्धार के बाद नियमित देखभाल की व्यवस्था का अभाव

आगे की राह

• पोर्टल पर स्वीकृत और लंबित आवेदनों के आँकड़े सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाएँ ताकि 15 दिनों की समय-सीमा की वास्तविक अनुपालन दर जाँची जा सके।
• आर्द्रभूमि और संवेदनशील जलनिकायों की पहचान कर उन्हें अलग श्रेणी में रखा जाए, जिनके लिए अधिक वैज्ञानिक जाँच आवश्यक हो।
• ‘अनुमत लघु सुधार’ की स्पष्ट तकनीकी परिभाषा और गाद निकासी के मानक प्रोटोकॉल तय किए जाएँ।
• राजस्व अभिलेख, जल-विभाग के रिकॉर्ड और अतिक्रमण सर्वेक्षण को एकीकृत कर एक प्रमाणित जलनिकाय-सूची तैयार की जाए।
• CSR के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए प्रभाव-मूल्यांकन (Impact Assessment) और निगरानी-संकेतक अनिवार्य किए जाएँ।
• पुनरुद्धार के बाद रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और समुदाय-आधारित समूहों के साथ साझा करने का स्पष्ट ढाँचा बने।
• ग्रामीण और छोटे संगठनों के लिए प्रशिक्षण, हेल्पडेस्क और बहुभाषी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए ताकि डिजिटल पहुँच समान हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में जल (जलापूर्ति, सिंचाई और नहर, जल-निकास और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति) प्रविष्टि 17 के अंतर्गत आता है।
2. आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 243G के अंतर्गत लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलसम्भर विकास से संबंधित विषय ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जिन्हें पंचायतों को सौंपा जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कथन 1 गलत है

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: जल राज्य सूची की प्रविष्टि 17 में है, इसलिए राज्य सरकारें इस पर मुख्य विधि-निर्माण करती हैं। कथन 2 सही है: आर्द्रभूमि नियम, 2017 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। कथन 3 भी सही है: अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है और ग्यारहवीं अनुसूची इन विषयों को सूचीबद्ध करती है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों (A और R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): ‘Eri’ जैसे ऑनलाइन पोर्टल में समयबद्ध निर्णय का प्रावधान होने से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी करने में प्रक्रियागत विलंब घट सकता है।
कारण (R): कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों के भीतर होने चाहिए।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. (b) A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) A सही है, किंतु R गलत है।
4. (d) A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर: (b) A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है। — A सही है, क्योंकि समयबद्ध निर्णय और केंद्रीकृत ऑनलाइन आवेदन से प्रक्रियागत विलंब कम होता है। R भी सही है, क्योंकि CSR व्यय अनुसूची VII की गतिविधियों तक सीमित है और इनमें पर्यावरणीय स्थिरता शामिल है। परंतु R यह नहीं बताता कि पोर्टल विलंब कैसे घटाता है, इसलिए R, A की व्याख्या नहीं करता।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए:

सूची I (अवधारणा/प्रावधान)
1. पंक निकासी (Desilting)
2. तटबंध (Bund)
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135
4. रामसर सम्मेलन (Ramsar Convention)

सूची II (अर्थ/विवरण)
A. जल निकाय से जमा गाद और तलछट को हटाना
B. जल निकाय की सीमा पर बनी ऊँची मेड़ या बाँध को सुदृढ़ करना
C. कुछ शर्तों को पूरा करने वाली कंपनियों के लिए CSR व्यय संबंधी वैधानिक प्रावधान
D. वेटलैंड्स के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि

सही कूट चुनिए:

1. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D
2. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D
3. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
4. 1-C, 2-A, 3-B, 4-D

उत्तर: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D — पंक निकासी का अर्थ जल निकाय से गाद हटाना है (1-A)। तटबंध जल निकाय की सीमा पर बनी मेड़ है (2-B)। धारा 135 वैधानिक CSR दायित्व का प्रावधान करती है (3-C)। रामसर सम्मेलन 1971 में अपनाया गया और भारत इसका पक्षकार है (4-D)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में जल निकायों का संरक्षण और पुनरुद्धार संवैधानिक रूप से राज्य सूची का विषय है, फिर भी पर्यावरणीय और केंद्रीय विधियों के अंतर्गत कई विभागों की अनुमतियाँ आवश्यक होती हैं। ऐसी व्यवस्था में ऑनलाइन एकल-खिड़की प्रणाली जैसे उपाय कितने प्रभावी हो सकते हैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से वित्तपोषित पुनरुद्धार कार्यों में जवाबदेही और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए किन सुरक्षोपायों की आवश्यकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-संरचना (मॉडल उत्तर के बिंदु):

1. संवैधानिक आधार: संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची, प्रविष्टि 17 (जल: जलापूर्ति, सिंचाई और नहर, जल-निकास और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति) के अनुसार जल निकायों पर मुख्य अधिकार राज्यों के पास है। संघ सूची की प्रविष्टि 56 के तहत अंतरराज्यीय नदियों का विनियमन संघ के अधीन है, इसलिए सीमावर्ती या अंतरराज्यीय जल निकायों में समन्वय आवश्यक होता है।

2. विधिक और नियामक ढाँचा: आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 (पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत) तथा रामसर सम्मेलन (1971, भारत पक्षकार) के ‘विवेकपूर्ण उपयोग’ सिद्धांत का उल्लेख करें। जल निकायों में पंक निकासी और तटबंध सुदृढ़ीकरण जैसे कार्य पारिस्थितिक प्रभाव आकलन की दृष्टि से संवेदनशील हैं, इसलिए ‘अनुमति’ और ‘लघु सुधार’ की सीमा स्पष्ट होनी चाहिए।

3. प्रशासनिक सुधार का मूल्यांकन: पोर्टल द्वारा एक ही मंच पर लगभग एक लाख से अधिक जल निकायों का विवरण, ऑनलाइन आवेदन, समयबद्ध निर्णय (लक्ष्य 15 दिन) और नोडल अधिकारी (SWaRMA के मुख्य अभियंता) की व्यवस्था का उल्लेख करें। इसे सुशासन के तत्व ‘पारदर्शिता, समयबद्धता और उत्तरदायित्व’ से जोड़ें। सीमाएँ भी बताएँ: अनुमोदन की गति से अधिक महत्वपूर्ण बहु-विभागीय समन्वय, डेटा की गुणवत्ता, और निर्णय के बाद निगरानी है।

4. CSR का परिप्रेक्ष्य: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII (पर्यावरणीय स्थिरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण) तथा CSR नियम, 2014 का संदर्भ दें। निजी वित्त से होने वाले कार्यों में ठेका प्रक्रिया, प्रभाव-मूल्यांकन, लेखा-परीक्षा और सार्वजनिक प्रकटीकरण के सुरक्षोपाय आवश्यक हैं।

5. पंचायतीकरण और सहभागिता: संविधान का अनुच्छेद 243G तथा ग्यारहवीं अनुसूची (लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलसम्भर विकास) के आधार पर ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों की भूमिका को जल निकाय प्रबंधन में जोड़ने का तर्क दें।

6. संतुलित निष्कर्ष: सतत विकास लक्ष्य 6 (विशेषकर लक्ष्य 6.6, जल-संबंधी पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा और पुनर्स्थापना) के संदर्भ में प्रक्रियात्मक सरलीकरण और पारिस्थितिक सावधानी के बीच संतुलन का तर्क दें। उदाहरण के रूप में अमृत सरोवर मिशन (जल शक्ति मंत्रालय) का उल्लेख करके केंद्र-राज्य और सार्वजनिक-निजी सहभागिता के मॉडल की तुलना कर सकते हैं।

संदर्भ के लिए: कोई न्यायिक निर्णय उद्धृत करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें।

स्रोत: The Hindu

Tamil Nadu PCS (TNPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा जल निकायों के जीर्णोद्धार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आवेदनों को ऑनलाइन संसाधित करने हेतु शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है?

1. जलमित्र पोर्टल
2. एरी पोर्टल
3. नीर पोर्टल
4. तालाब पोर्टल

उत्तर: एरी पोर्टल — तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जल निकायों के जीर्णोद्धार के लिए ऑनलाइन एनओसी आवेदनों को संसाधित करने हेतु ‘एरी’ पोर्टल का शुभारंभ किया।

Mains: तमिलनाडु में जल निकायों के जीर्णोद्धार के लिए ‘एरी’ पोर्टल के शुभारंभ के महत्व और राज्य में जल संरक्षण प्रयासों पर इसके संभावित प्रभाव का वर्णन करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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