आईएनएस सूरत: भारत-ओमान नौसैनिक अभ्यास ‘नसीम अल बह्र’

09 Nov आईएनएस सूरत: भारत-ओमान नौसैनिक अभ्यास ‘नसीम अल बह्र’

✎ नसीम अल बह्र भारत और ओमान की रॉयल नेवी का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसके बाद समन्वित गश्त (CORPAT) होती है, और यह भारत के महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण के अनुरूप समुद्री सुरक्षा व अंतर-संचालनीयता को बढ़ाता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत और खाड़ी देश; भारत-ओमान द्विपक्षीय संबंध; भारत की पड़ोसी-प्रथम और क्षेत्रीय सहयोग नीति)  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (समुद्री सुरक्षा; भारतीय नौसेना की भूमिका; तटीय और समुद्री खतरे)  |  GS Paper I — भूगोल (हिंद महासागर का सामरिक महत्व; अरब सागर और ओमान की खाड़ी)
• Prelims: नसीम अल बह्र (Naseem Al Bahr) — भारत और ओमान की रॉयल नेवी का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, समन्वित गश्त (CORPAT / Coordinated Patrol) और इसका उद्देश्य, महासागर (MAHASAGAR) — क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति, संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (JMCC) — भारत-ओमान द्विपक्षीय रक्षा तंत्र, अंतर-संचालनीयता (Interoperability) का अर्थ और नौसैनिक अभ्यासों में इसकी भूमिका, ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) और होर्मुज़ जलसंधि (Strait of Hormuz) का भौगोलिक महत्व, आईएनएस सूरत — भारतीय नौसेना का निर्देशित मिसाइल विनाशक पोत (P-15B श्रेणी)
• Essay: समुद्री सहयोग से सामरिक विश्वास: हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका, सुरक्षा और विकास का समन्वय: महासागर दृष्टिकोण और क्षेत्रीय साझेदारी

त्वरित पुनरावृत्ति: नसीम अल बह्र भारत और ओमान की रॉयल नेवी का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसके बाद समन्वित गश्त (CORPAT) होती है, और यह भारत के महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण के अनुरूप समुद्री सुरक्षा व अंतर-संचालनीयता को बढ़ाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना का निर्देशित मिसाइल विनाशक पोत आईएनएस सूरत 8 नवंबर 2026 को भारत और ओमान की रॉयल नेवी के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास नसीम अल बह्र के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए मस्कट पहुंचा। इस अभ्यास के बाद दोनों नौसेनाओं की समन्वित गश्त (CORPAT) भी होगी। बंदरगाह और समुद्री चरणों में पोतों का आपसी दौरा, परिचालन सम्बंधी विचार-विमर्श और खेल गतिविधियां होंगी, जिनसे कर्मियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान तथा अंतर-संचालनीयता में वृद्धि होगी। यह दौरा भारत सरकार के महासागर दृष्टिकोण के अनुरूप बताया गया है और 24 नवंबर 2025 को हुई जेएमसीसी की 13वीं बैठक में बनी सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने का अवसर है। इसलिए यह समाचार द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ-साथ हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• भारत और ओमान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध दशकों पुराने हैं, और रक्षा सहयोग इन संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। नसीम अल बह्र अभ्यास इसी सहयोग की नियमित अभिव्यक्ति है।
• संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (JMCC) द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की संस्थागत व्यवस्था है, जिसकी बैठकों में रक्षा सहयोग की दिशा और गतिविधियां तय की जाती हैं।
• भारतीय नौसेना पड़ोसी देशों के साथ समन्वित गश्त (CORPAT) करती रही है, जिसका उद्देश्य समुद्री सीमाओं के पार अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और सूचना-साझाकरण को सुदृढ़ करना है।
• हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। होर्मुज़ जलसंधि और अरब सागर के मार्ग भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा से सीधे जुड़े हैं, इसलिए ओमान जैसे तटवर्ती देश के साथ सहयोग का सामरिक महत्व है।
• भारत सरकार का महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण क्षेत्रीय देशों के साथ सुरक्षा और विकास को एक साथ आगे बढ़ाने की नीति है, जिसे समुद्री पड़ोसी देशों के साथ सहयोग के व्यापक ढांचे में देखा जाता है।

समुद्री सहयोग और महासागर दृष्टिकोण क्या है?

• नौसैनिक अभ्यास (Naval Exercise) ऐसे संयुक्त प्रशिक्षण हैं जिनमें दो या अधिक देशों की नौसेनाएं साथ मिलकर समुद्री अभियानों, संचार और समन्वय का अभ्यास करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य परिचालन तालमेल और आपसी विश्वास बढ़ाना है।
• अंतर-संचालनीयता (Interoperability) का अर्थ है कि अलग-अलग देशों की सेनाएं एक-दूसरे के उपकरणों, प्रक्रियाओं और संचार प्रणालियों के साथ प्रभावी ढंग से मिलकर काम कर सकें। संयुक्त अभियानों में यह अनिवार्य होती है।
• समन्वित गश्त (CORPAT) दो देशों की नौसेनाओं द्वारा अपने-अपने जल क्षेत्र की सीमा पर तय समय और मार्ग पर एक साथ गश्त करना है। इससे समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण में सहायता मिलती है।
• महासागर (MAHASAGAR) — Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions — भारत सरकार का वह दृष्टिकोण है जो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ पारस्परिक सुरक्षा और समग्र आर्थिक-सामाजिक विकास पर केंद्रित है।
• इस दृष्टिकोण में समुद्री सुरक्षा, आपदा में सहायता, क्षमता निर्माण और समुद्री सहयोग जैसे पहलू शामिल माने जाते हैं, जिससे भारत की भूमिका क्षेत्र के सुरक्षा प्रदाता और विकास साझेदार दोनों के रूप में देखी जाती है।
• जेएमसीसी (JMCC) भारत और ओमान के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा और भविष्य की गतिविधियों की योजना के लिए बनी द्विपक्षीय संस्थागत व्यवस्था है। इसकी बैठकों से अभ्यास और सहयोग की दिशा तय होती है।
• ओमान की खाड़ी और होर्मुज़ जलसंधि भू-सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां से खाड़ी देशों का बड़ा तेल-परिवहन होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में नौसैनिक सहयोग को ऊर्जा सुरक्षा से भी जोड़ा जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
अभ्यास का स्वरूप	भारत और ओमान की नौसेनाओं का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास नसीम अल बह्र (समुद्री समीर) का 15वां संस्करण, जिसके बाद समन्वित गश्त (कॉरपैट) (CORPAT) भी होगी
अभ्यास के चरण	बंदरगाह चरण और समुद्री चरण, जिनमें पोतों का आपसी दौरा, परिचालन विषयों पर विचार-विमर्श और खेल गतिविधियां शामिल हैं
भागीदार नौसेनाएं	भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी
मुख्य लक्ष्य	अनुभवों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान तथा अंतर-संचालनीयता (Interoperability) के माध्यम से आपसी परिचालन समन्वय को सुदृढ़ करना
पूर्व संदर्भ	24 नवंबर 2025 को आयोजित संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (Joint Military Cooperation Committee – JMCC) की 13वीं बैठक में बनी सकारात्मक गति को आगे बढ़ाना
नीतिगत संदर्भ	भारत सरकार के महासागर (MAHASAGAR – Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) दृष्टिकोण के अनुरूप क्षेत्रीय सुरक्षा और साझा विकास की दिशा में कदम

महत्व

रणनीतिक महत्व (Strategic Significance)

• मस्कट भारत के लिए ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के निकट एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ाव है, जहां नौसैनिक उपस्थिति से क्षेत्रीय संतुलन में भारत की भूमिका दिखती है
• दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की विश्वसनीय सुरक्षा-भागीदार की छवि मजबूत होती है

समुद्री सुरक्षा (Maritime Security)

• नियमित अभ्यास और समन्वित गश्त से समुद्री डकैती, अवैध गतिविधियों और तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने की साझा क्षमता बढ़ती है
• सूचना-साझाकरण और संयुक्त निगरानी से समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को व्यावहारिक आधार मिलता है

कूटनीतिक महत्व (Diplomatic Significance)

• सैन्य सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय विश्वास और आपसी समझ का विस्तार होता है, जो व्यापक आर्थिक और राजनयिक संबंधों को भी सहारा देता है
• JMCC जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से सहयोग की निरंतरता सुनिश्चित होती है

परिचालन महत्व (Operational Significance)

• अंतर-संचालनीयता (Interoperability) से दोनों नौसेनाओं को संयुक्त अभियानों में संचार, संकेत-प्रणाली और समन्वय के व्यावहारिक मानक समझने का अवसर मिलता है
• कर्मियों के बीच आपसी परिचय और प्रशिक्षण से आपात स्थितियों में संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ती है

चुनौतियाँ

1. परिचालन प्रक्रियाओं में समरूपता का अभाव

• दोनों नौसेनाओं की संचार-प्रणाली, संकेत-शब्दावली और नियम-पुस्तिकाएं अलग-अलग होती हैं, जिससे संयुक्त अभियानों में समन्वय कठिन हो सकता है
• अभ्यास के बाद भी व्यावहारिक समरूपता बनाए रखने के लिए नियमित समीक्षा और साझा मानक आवश्यक हैं

यूपीएससी लिंक: सुरक्षा चुनौतियां और सशस्त्र बलों की भूमिका (GS-3)

2. समुद्री खतरों की बढ़ती जटिलता

• समुद्री डकैती, अवैध मत्स्यन और मानव तस्करी जैसे अपारंपरिक खतरे समुद्री सीमाओं के पार फैलते हैं, जिनसे अकेले किसी एक देश का निपटना कठिन है
• बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए निरंतर सहयोग और निगरानी आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़े अपारंपरिक खतरे (GS-3)

3. समुद्री कानूनी ढांचे का पालन

• समुद्री गतिविधियों का संचालन संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, ताकि क्षेत्राधिकार और नौवहन अधिकारों पर विवाद न हों
• अभ्यास और गश्त जैसे सहयोग की वैधानिक पृष्ठभूमि स्पष्ट हो, तभी उसकी विश्वसनीयता बनी रहती है

यूपीएससी लिंक: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और समुद्री कानून (GS-2)

4. सहयोग की निरंतरता और संस्थागत गति

• द्विपक्षीय अभ्यास प्रायः सरकारों के नीतिगत चक्र से प्रभावित होते हैं, इसलिए सहयोग को स्थायी संस्थागत ढांचे में बदलना आवश्यक है
• JMCC जैसी बैठकों के निर्णयों का समय पर क्रियान्वयन ही दीर्घकालिक साझेदारी का वास्तविक मापदंड है

यूपीएससी लिंक: द्विपक्षीय संबंध और भारत की विदेश नीति (GS-2)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
संचार और प्रक्रियाओं में समरूपता	अलग-अलग परिचालन मानकों से संयुक्त अभियानों में समन्वय में बाधा आ सकती है
अपारंपरिक समुद्री खतरे	समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध गतिविधियां सीमाओं के पार फैलती हैं
समुद्री कानूनी अनुपालन	UNCLOS के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है
सहयोग की निरंतरता	नीतिगत बदलावों के बावजूद बैठकों और अभ्यासों की गति बनाए रखना कठिन हो सकता है
क्षमता-विकास	कर्मियों के प्रशिक्षण और तकनीकी आधुनिकीकरण में सामंजस्य की आवश्यकता है

आगे की राह

• परिचालन मानकों और संचार-प्रणालियों में समरूपता के लिए साझा नियमावली विकसित की जाए और उसकी नियमित समीक्षा हो
• अंतर-संचालनीयता (Interoperability) बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यासों की आवृत्ति को संस्थागत रूप दिया जाए
• JMCC की बैठकों में तय निर्णयों के क्रियान्वयन की समय-सीमा और जवाबदेही स्पष्ट की जाए
• समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध मत्स्यन से निपटने के लिए सूचना-साझाकरण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए
• UNCLOS के प्रावधानों के अनुरूप समुद्री क्षेत्राधिकार और नौवहन की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का सम्मान सुनिश्चित हो
• कर्मियों के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के प्रसार से क्षेत्रीय समुद्री क्षमता का विस्तार किया जाए
• महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण के अंतर्गत क्षेत्रीय तटीय देशों के साथ सुरक्षा और विकास के संयुक्त कार्यक्रम आगे बढ़ाए जाएं

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय, 1982 के अनुसार क्षेत्रीय सागर (Territorial Sea) की चौड़ाई आधार-रेखा से अधिकतम 12 समुद्री मील तक हो सकती है।
2. सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Zone) आधार-रेखा से अधिकतम 24 समुद्री मील तक विस्तृत हो सकता है।
3. अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) आधार-रेखा से अधिकतम 200 समुद्री मील तक विस्तृत हो सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: केवल तीन — कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। UNCLOS, 1982 के अनुसार क्षेत्रीय सागर 12 समुद्री मील, सन्निहित क्षेत्र 24 समुद्री मील और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक विस्तृत हो सकता है। भारत ने UNCLOS की पुष्टि 1995 में की थी।

Q2. कथन (A): भारतीय नौसेना के ‘नसीम अल बह्र’ जैसे द्विपक्षीय अभ्यास भारत की समुद्री कूटनीति का एक साधन माने जाते हैं।
कारण (R): ऐसे अभ्यासों से सहभागी नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता और परस्पर विश्वास बढ़ता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है, क्योंकि नौसैनिक अभ्यासों से अंतर-संचालनीयता और आपसी विश्वास बढ़ने के कारण ही वे कूटनीतिक साधन बनते हैं। यह समझ विज्ञप्ति में बताए गए उद्देश्यों से सीधे जुड़ती है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:

सूची-I (समुद्री क्षेत्र, UNCLOS के अनुसार)
1. क्षेत्रीय सागर (Territorial Sea)
2. सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Zone)
3. अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone)

सूची-II (अधिकतम विस्तार)
a. 200 समुद्री मील
b. 12 समुद्री मील
c. 24 समुद्री मील

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-b, 2-c, 3-a
2. 1-a, 2-b, 3-c
3. 1-c, 2-a, 3-b
4. 1-b, 2-a, 3-c

उत्तर: 1-b, 2-c, 3-a — क्षेत्रीय सागर 12 समुद्री मील (1-b), सन्निहित क्षेत्र 24 समुद्री मील (2-c) और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील (3-a) तक विस्तृत होता है। ये मापदंड UNCLOS, 1982 में निर्धारित हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास और समन्वित गश्त को केवल सैन्य तैयारी के रूप में देखना उनके व्यापक महत्व को सीमित करता है। हिंद महासागर क्षेत्र की सामुद्रिक सुरक्षा के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि नौवहन की स्वतंत्रता और तटीय राज्यों के संप्रभु अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने में ऐसे सहयोग की क्या भूमिका हो सकती है। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON: (1) भूमिका: हाल के नौसैनिक दौरे (INS सूरत का मस्कट पहुँचना, नसीम अल बह्र का 15वाँ संस्करण, संयुक्त गश्त) को भारत-ओमान सामुद्रिक साझेदारी के उदाहरण के रूप में रखें। (2) अभ्यास का स्वरूप: बंदरगाह और समुद्री चरण, पोत-दौरे, परिचालन विचार-विमर्श, खेल गतिविधियाँ; उद्देश्य: सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान, अंतर-संचालनीयता, परस्पर समझ। समन्वित गश्त (CORPAT) की तुलना भारत-थाईलैंड और भारत-इंडोनेशिया CORPAT से करें। (3) विधिक ढाँचा: UNCLOS, 1982 — अनुच्छेद 17 (निर्दोष मार्ग, क्षेत्रीय सागर), अनुच्छेद 37-44 (अंतरराष्ट्रीय नौवहन वाली जलसंधियों में पारगमन मार्ग, जैसे होर्मुज़ जलसंधि), अनुच्छेद 56 (अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संप्रभु अधिकार), अनुच्छेद 87 (खुले सागर की स्वतंत्रता)। भारत द्वारा 1995 में पुष्टि। (4) नीतिगत दृष्टिकोण: SAGAR (2015) से MAHASAGAR तक का विकास — पारस्परिक एवं समग्र उन्नति; भारत की सक्रिय सामुद्रिक भूमिका। IFC-IOR (गुरुग्राम, 2014) द्वारा सूचना साझाकरण और ऑपरेशन संकल्प (2019, खाड़ी ओमान/होर्मुज़ क्षेत्र में जहाज़ों की सुरक्षा) जैसे व्यावहारिक उदाहरण। (5) ऊर्जा सुरक्षा का आयाम: होर्मुज़ से गुजरने वाला तेल-व्यापार और भारत की आयात-निर्भरता; समुद्री मार्गों की सुरक्षा का आर्थिक महत्व। (6) संतुलित मत: समर्थक पक्ष — अभ्यास विश्वास-निर्माण (Confidence Building) और नरम शक्ति (Soft Power) का साधन है; आलोचक पक्ष — सैन्य गतिविधियों का सैन्यीकरण और क्षेत्रीय तनाव की आशंका; माहन (Alfred Thayer Mahan) की नौशक्ति-सिद्धांत (The Influence of Sea Power upon History, 1890) बनाम सहयोगात्मक सुरक्षा-दृष्टि। (7) निष्कर्ष: सहयोग का स्वरूप पारदर्शी, विधि-सम्मत और बहुपक्षीय हो, तो नौवहन की स्वतंत्रता और तटीय राज्यों के अधिकार परस्पर पूरक बनते हैं; सीमाएँ — संसाधन, समन्वय और क्षेत्रीय परिवेश की जटिलता।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Gujarat PCS (GPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सूरत किस देश के मस्कट बंदरगाह पर पहुंचा है?

1. सऊदी अरब
2. ओमान
3. संयुक्त अरब अमीरात
4. ईरान

उत्तर: ओमान — आईएनएस सूरत हाल ही में ओमान के मस्कट बंदरगाह पर पहुंचा है, जो भारत और ओमान के बीच समुद्री सहयोग को दर्शाता है।

Mains: आईएनएस सूरत के ओमान के मस्कट पहुंचने के सामरिक महत्व पर चर्चा कीजिए और भारत-ओमान संबंधों में इस तरह की नौसैनिक यात्राओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।