एमवाई भारत का ‘अपना वोट जानें’ अभियान: युवाओं में चुनावी जागरूकता

05 Nov एमवाई भारत का ‘अपना वोट जानें’ अभियान: युवाओं में चुनावी जागरूकता

✎ अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की संवैधानिक गारंटी देता है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनाव संचालन का अधिकार देता है, और मतदाता जागरूकता युवाओं की सूचित व जिम्मेदार लोकतांत्रिक भागीदारी की आधारशिला है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजनीति (Polity): संविधान के मूल प्रावधान, मताधिकार और निर्वाचन प्रक्रिया  |  GS Paper II — शासन (Governance): युवा सहभागिता और लोकतांत्रिक शिक्षा से जुड़ी सरकारी पहलें
• Prelims: अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार), अनुच्छेद 324 (निर्वाचन आयोग), 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 (मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, SVEEP (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation) कार्यक्रम, राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी), EPIC (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र), आदर्श आचार संहिता
• Essay: लोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की भूमिका: मतदाता जागरूकता से सहभागी नागरिकता तक, सहभागी लोकतंत्र में शिक्षण संस्थानों और युवा संगठनों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की संवैधानिक गारंटी देता है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनाव संचालन का अधिकार देता है, और मतदाता जागरूकता युवाओं की सूचित व जिम्मेदार लोकतांत्रिक भागीदारी की आधारशिला है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने ‘विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें’ अभियान के अंतर्गत मेरा युवा भारत (MY Bharat) के माध्यम से एक ही दिन में 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 100 युवा संवाद आयोजित किए। अभियान का उद्देश्य चुनावी जागरूकता बढ़ाना और लोकतंत्र में युवाओं की जिम्मेदार भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। अभियान 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाला है, और अब तक 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 411 युवा संवाद हो चुके हैं, जिनमें 77,500 से अधिक युवा शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में मतदान के अधिकार, नागरिक कर्तव्य और निर्वाचन प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई तथा छात्रों को जन प्रतिनिधियों से सीधे संवाद का अवसर मिला। यह पहल चुनावी प्रक्रिया की समझ को शिक्षण संस्थानों तक ले जाने का एक शासकीय प्रयास है।

पृष्ठभूमि

• भारत में मताधिकार का आधार संविधान है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, और 61वें संविधान संशोधन (1988) द्वारा यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।
• निर्वाचन की देखरेख, मतदाता सूची की तैयारी और चुनाव संचालन का दायित्व अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के पास है।
• निर्वाचन आयोग ने मतदाता शिक्षा और सहभागिता बढ़ाने के लिए SVEEP कार्यक्रम चलाया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के सहयोग से जागरूकता गतिविधियाँ होती हैं।
• युवा मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जो नए मतदाताओं के पंजीकरण और मतदान के महत्व पर केंद्रित होता है।
• युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत (MY Bharat) युवाओं के लिए विकास, सहभागिता और सामुदायिक गतिविधियों का मंच है। इसके माध्यम से सरकारी अभियानों को युवाओं तक पहुँचाया जाता है।

युवा संवाद और मतदाता जागरूकता का अर्थ

• मतदाता जागरूकता का अर्थ है नागरिकों को मताधिकार, मतदाता पंजीकरण, मतदान प्रक्रिया और निर्वाचन संबंधी नियमों की जानकारी देना, ताकि वे सूचित और स्वतंत्र निर्णय ले सकें।
• मताधिकार को संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा 1951 से वैधानिक आधार प्राप्त है। मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना प्रलोभन के होना चाहिए।
• युवा संवाद ऐसा खुला मंच है जहाँ छात्र जन प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से प्रश्न पूछते हैं और चुनावी प्रक्रिया को समझते हैं। इससे प्रतिनिधि और नागरिक के बीच सीधा संवाद बनता है।
• नागरिक कर्तव्यों की सामूहिक शपथ और प्रस्तुतियों के माध्यम से जिम्मेदार नागरिकता का भाव विकसित किया जाता है। यह भारतीय संविधान में निहित मूल कर्तव्यों की भावना से जुड़ता है।
• पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए मतदाता पंजीकरण और EPIC की जानकारी विशेष रूप से उपयोगी होती है।
• ऐसी पहलें लोकतांत्रिक भागीदारी को शिक्षा और कौशल-आधारित गतिविधियों से जोड़ती हैं, जिससे मतदान प्रतिशत के साथ सूचित मतदान को भी बढ़ावा मिलता है।
• चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन और प्रलोभन-मुक्त मतदान की समझ भी ऐसे अभियानों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
अभियान का स्वरूप	‘विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें’ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) का देशव्यापी अभियान है, जो 26.10.2026 से 05.11.2026 तक चल रहा है।
कार्यान्वयन संस्था	मेरा युवा भारत (MY Bharat) इसका मुख्य मंच है। यह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन युवाओं के लिए विकेन्द्रित संगठनात्मक ढाँचा है, जिसके माध्यम से कार्यक्रम राज्यों और ज़िलों तक पहुँचते हैं।
पैमाना और प्रगति	एक ही दिन में 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 100 युवा संवाद हुए। अब तक 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 411 युवा संवाद और 77,500 से अधिक युवाओं की भागीदारी दर्ज की गई है।
संवाद का प्रारूप	कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों (सांसदों) और युवा आइकॉन से सीधी बातचीत, प्रश्नोत्तर, प्रस्तुतियाँ और सामूहिक लोकतांत्रिक शपथ शामिल रहे। इससे युवाओं को चुनावी प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण लेने का अवसर मिला।
विषयगत केंद्र	मतदाता पंजीकरण, मतदान का अधिकार, स्वतंत्र एवं नैतिक मतदान, प्रलोभन रहित मतदान तथा नागरिक कर्तव्य इसके मुख्य विषय रहे। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
भौगोलिक विस्तार	उत्तर, दक्षिण, उत्तर-पूर्व, पूर्व, मध्य और पश्चिम भारत के राज्यों को शामिल किया गया। इससे अभियान की क्षेत्रीय संतुलन वाली पहुँच स्पष्ट होती है।

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

• मतदान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार पर आधारित है। ऐसे अभियान इस अधिकार के प्रयोग की समझ को व्यावहारिक स्तर पर मजबूत करते हैं।
• मतदाता जागरूकता से निर्वाचन में सहभागिता बढ़ती है और जनमत का प्रतिनिधित्वपूर्ण स्वरूप सुदृढ़ होता है।
• युवाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सीधा संवाद प्रतिनिधिक लोकतंत्र की जवाबदेही की भावना को पुष्ट करता है।

नागरिक शिक्षा और सामाजिक

• मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51क) की भावना को विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर व्यवहार में लाने का अवसर मिलता है।
• कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में लोकतांत्रिक भागीदारी पर चर्चा को संस्थागत रूप मिलता है, जिससे छात्रों में राजनीतिक साक्षरता बढ़ती है।
• युवा संवाद के माध्यम से छात्रों को प्रश्न पूछने, स्पष्टीकरण माँगने और मार्गदर्शन लेने की आदत विकसित होती है।

शासन और संस्थागत

• युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की भूमिका गैर-निर्वाचन संस्था के रूप में नागरिक शिक्षा को युवा नीति के दायरे में लाती है।
• निर्वाचन आयोग की मतदाता शिक्षा गतिविधियों के साथ ऐसे अभियान पूरक भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते सामग्री पूर्णतः गैर-पक्षपाती रहे।

चुनौतियाँ

1. युवा मतदाता पंजीकरण में अंतराल

• पात्र होने के बावजूद बड़ी संख्या में युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा पाते, विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले।
• पता बदलने, प्रवास और दस्तावेज़ों की जानकारी न होने से पंजीकरण प्रक्रिया बाधित होती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: निर्वाचन सुधार, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक संस्थाएँ

2. प्रलोभन और अनुचित प्रभाव

• मतदाता के निर्णय को धन, वस्तु या अन्य प्रलोभन से प्रभावित करना स्वतंत्र मतदान के सिद्धांत के विरुद्ध है।
• युवा मतदाता ऐसे प्रभावों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, यदि उन्हें मतदान के नैतिक पक्ष की समझ न हो।

यूपीएससी लिंक: GS-2: निर्वाचन आचार संहिता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव

3. जागरूकता का अल्पकालिक स्वरूप

• कार्यक्रम प्रायः एक दिवसीय या सीमित अवधि के होते हैं, जिससे दीर्घकालिक नागरिक व्यवहार में बदलाव सीमित रह सकता है।
• सहभागियों की संख्या की तुलना में पात्र युवा आबादी बहुत बड़ी है, इसलिए पहुँच की समस्या बनी रहती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन, नागरिक शिक्षा

4. राजनीतिक तटस्थता का प्रश्न

• जन प्रतिनिधियों की भागीदारी से संवाद सशक्त होता है, परंतु इसमें गैर-पक्षपाती प्रस्तुति बनाए रखना आवश्यक है।
• सरकारी मंच पर आयोजित चुनाव-संबंधी कार्यक्रमों में निष्पक्षता की धारणा बनाए रखना लोकतांत्रिक विश्वास के लिए अनिवार्य है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संस्थाओं की स्वायत्तता, निर्वाचन आयोग की भूमिका

5. डिजिटल और ग्रामीण पहुँच

• ग्रामीण, दूरस्थ और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के कॉलेजों तक नियमित संवाद पहुँचाना लागत और संसाधनों की दृष्टि से कठिन है।
• सूचना के डिजिटल प्रसार के साथ भ्रामक जानकारी का खतरा भी बढ़ता है, जिसके प्रति युवाओं को सजग करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में डिजिटल प्रौद्योगिकी, सूचना का प्रसार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
मतदाता पंजीकरण	पात्र युवाओं के नाम सूची में न होने से मताधिकार का प्रयोग सीमित होता है।
प्रलोभन का प्रभाव	धन या अन्य लाभ से मतदान का निर्णय प्रभावित होना लोकतंत्र की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाता है।
अल्पकालिक कार्यक्रम	एक-दिवसीय आयोजनों से स्थायी व्यवहार-परिवर्तन की संभावना कम रहती है।
पहुँच की सीमा	77,500 से अधिक सहभागी भारत की विशाल युवा आबादी के सामने सीमित हैं।
तटस्थता की धारणा	जन प्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रमों में निष्पक्षता बनाए रखना अनिवार्य है।
ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र	संसाधन और परिवहन की कमी से इन क्षेत्रों में संवाद का विस्तार कठिन होता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• मेरा युवा भारत (MY Bharat)
• व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक भागीदारी (SVEEP)

आगे की राह

• मतदाता पंजीकरण को कॉलेज प्रवेश और पहली बार मतदाता बनने की प्रक्रिया से जोड़ा जाए, ताकि पात्र युवा छूटें नहीं।
• एक-दिवसीय आयोजनों के स्थान पर सत्र-श्रृंखला बनाई जाए, जिसमें फॉलो-अप और मूल्यांकन शामिल हो।
• निर्वाचन आयोग के मानक सामग्री दिशा-निर्देशों के अनुरूप गैर-पक्षपाती शैक्षिक सामग्री तैयार और सत्यापित की जाए।
• प्रलोभन रहित और नैतिक मतदान पर केंद्रित मॉड्यूल को पाठ्यक्रम-सहायक गतिविधि के रूप में विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर लागू किया जाए।
• ग्रामीण, दूरस्थ और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए डिजिटल तथा ऑफ़लाइन दोनों माध्यम अपनाए जाएँ, ताकि पहुँच का अंतर कम हो।
• सहभागिता के आँकड़ों को लिंग, आयु और क्षेत्र के आधार पर विश्लेषित किया जाए, ताकि कमज़ोर समूहों पर ध्यान केंद्रित हो सके।
• युवा आइकॉन और स्थानीय सामुदायिक नेतृत्व को प्रशिक्षित कर उनकी भागीदारी को स्थायी स्वरूप दिया जाए।
• सूचना-साक्षरता के साथ भ्रामक सूचना की पहचान का प्रशिक्षण जोड़ा जाए, ताकि डिजिटल माध्यमों पर विश्वसनीय जानकारी को बढ़ावा मिले।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 326 लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है।
2. 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।
3. मतदान का अधिकार संविधान के भाग III में मूल अधिकार के रूप में प्रत्याभूत है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। कथन 2 सही है: 61वें संशोधन (1988) ने मतदान की आयु 18 वर्ष की। कथन 3 गलत है, क्योंकि मतदान का अधिकार संवैधानिक/वैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं; इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 के ढांचे में देखा जाता है।

Q2. कथन (A): भारत में मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं।
कारण (R): अनुच्छेद 326 के अंतर्गत निर्वाचन सूची में नाम दर्ज करने और मतदान की पात्रता का निर्धारण जन प्रतिनिधित्व अधिनियमों द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का सिद्धांत देता है, जबकि मतदाता पात्रता और पंजीकरण की विस्तृत व्यवस्था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 में है। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदान का अधिकार वैधानिक है, मूल अधिकार नहीं। इसलिए (R) (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:

सूची I (प्रावधान/संस्था)
A. अनुच्छेद 324
B. अनुच्छेद 326
C. अनुच्छेद 325
D. राष्ट्रीय मतदाता दिवस

सूची II (विषय)
1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
2. निर्वाचन सूचियों के निर्माण में धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को अपात्र न ठहराया जाना
3. निर्वाचन आयोग में निर्वाचन सूचियों और निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति
4. प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाने वाला दिवस

सही कूट चुनिए:

1. A-2, B-1, C-3, D-4
2. A-1, B-3, C-2, D-4
3. A-3, B-1, C-2, D-4
4. A-1, B-2, C-3, D-4

उत्तर: A-3, B-1, C-2, D-4 — अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को निर्वाचन सूचियों और निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है (A-3)। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देता है (B-1)। अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर अपात्रता का निषेध करता है (C-2)। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है (D-4)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ युवा नागरिकों की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता के सरकारी प्रयास अब संवैधानिक लोकतंत्र की आवश्यकता बन गए हैं। इस कथन के संदर्भ में मतदाता शिक्षा की संवैधानिक एवं वैधानिक संरचना का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि निर्वाचन-पूर्व नागरिक-शिक्षा के कार्यक्रम किसी मंत्रालय द्वारा संचालित हों, न कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, तो तटस्थता और विश्वसनीयता की कौन-सी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (लगभग 250 शब्द):

1. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को निर्वाचन सूचियों और निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति; अनुच्छेद 325 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर अपात्रता का निषेध); अनुच्छेद 326 (सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार)। 61वें संविधान संशोधन, 1988 द्वारा मतदान आयु 18 वर्ष।

2. वैधानिक ढांचा: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (मतदाता सूची, पात्रता) और 1951 (निर्वाचन संचालन, धारा 62 के अंतर्गत मतदान का अधिकार)। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ (1997) में मताधिकार का वैधानिक स्वरूप। पात्र युवाओं के लिए फॉर्म 6 द्वारा नाम-दर्ज प्रक्रिया।

3. मतदाता शिक्षा के संस्थागत प्रयास: भारत निर्वाचन आयोग का व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन भागीदारी (SVEEP) कार्यक्रम; राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी, 2011 से); मेरा युवा भारत (MY Bharat) द्वारा ‘विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें’ अभियान, जिसमें 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 411 युवा संवाद और 77,500 से अधिक युवाओं की भागीदारी का उल्लेख।

4. सूचित मतदान का अधिकार: Union of India v. Association for Democratic Reforms (2002) में उम्मीदवारों के आपराधिक एवं वित्तीय विवरण जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) से जोड़ा गया। PUCL बनाम भारत संघ (2013) में नोटा (NOTA) का विकल्प।

5. समालोचनात्मक पक्ष: (क) संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोग का है, अतः कार्यकारी मंत्रालय द्वारा संचालन में निष्पक्षता की धारणा का प्रश्न; (ख) तर्क यह कि युवा-आधारित संवाद, विशेषकर जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति, सूचना-प्रवाह बढ़ाते हैं; (ग) विपरीत दृष्टि यह कि नीति-निर्माता और निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहभागिता से तटस्थ नागरिक-शिक्षा की छवि प्रभावित हो सकती है; (घ) समाधान के रूप में SVEEP जैसे आयोग-नेतृत्व वाले मॉडल, बहुपक्षीय साझेदारी, और सामग्री की गैर-पक्षपाती जांच।

6. निष्कर्ष: सुझावात्मक दृष्टि से लोकतांत्रिक भागीदारी और संस्थागत तटस्थता में संतुलन।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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