कर्नाटक उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों को फिर से बेचना ‘जन स्वास्थ्य पर हमला’

15 Aug कर्नाटक उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों को फिर से बेचना ‘जन स्वास्थ्य पर हमला’

✎ कर्नाटक उच्च न्यायालय ने समाप्त हो चुके खाद्य उत्पादों को फिर से लेबल करके बेचने को 'जन स्वास्थ्य पर सुनियोजित हमला' बताया और ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को भी लागू…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान एवं राजव्यवस्था  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• Prelims: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, भारतीय न्याय संहिता, उपभोक्ता संरक्षण, जन स्वास्थ्य, न्यायिक समीक्षा, खाद्य अपमिश्रण
• Essay: जन स्वास्थ्य और नियामक ढाँचा, नैतिकता और उपभोक्ता अधिकार

त्वरित पुनरावृत्ति: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने समाप्त हो चुके खाद्य उत्पादों को फिर से लेबल करके बेचने को ‘जन स्वास्थ्य पर सुनियोजित हमला’ बताया और ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को भी लागू करने की पुष्टि की है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फर्म के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिस पर कथित तौर पर समाप्त हो चुके खाद्य उत्पादों को नए लेबल लगाकर बाजार में फिर से बेचने का आरोप है। न्यायालय ने इस कृत्य को ‘जन स्वास्थ्य पर सुनियोजित हमला’ करार दिया और कहा कि यह केवल खाद्य सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उपभोक्ता विश्वास और स्वास्थ्य के मूल पर प्रहार है। न्यायालय ने इस मामले में खाद्य नमूनों के संग्रह की आवश्यकता को भी खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि आरोप समाप्त हो चुके खाद्य पदार्थों को फिर से लेबल करने और बेचने का है, न कि केवल उन्हें संग्रहीत करने का।

पृष्ठभूमि

• एक फर्म, जिसे समाप्त हो चुके खाद्य उत्पादों को इकट्ठा करने और पुनर्चक्रण करने का लाइसेंस प्राप्त था, पर आरोप है कि उसने ऐसे उत्पादों को उनकी समाप्ति तिथि के लेबल बदलकर या संशोधित करके फिर से बेचा।
• फर्म ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले की वैधता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (Food Safety and Standards Act – FSSA), 2006 के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसमें कार्यवाही शुरू करने से पहले खाद्य वस्तुओं के नमूने एकत्र करना शामिल था।
• उन्होंने यह भी दावा किया कि FSSA एक विशेष कानून होने के कारण एक पूर्ण संहिता है, और इसलिए उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) के प्रावधानों को लागू करना उचित नहीं था।
• उच्च न्यायालय ने इन तर्कों को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि यदि याचिकाकर्ता सामान्य खुदरा विक्रेता या वितरक होते, जो भंडारण के दौरान असुरक्षित या समाप्त हो चुके खाद्य उत्पादों को संग्रहीत करते, तो खाद्य नमूनों की आवश्यकता होती।
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को केवल समाप्त हो चुके खाद्य पदार्थ रखने का अधिकार है और उनके खिलाफ आरोप समाप्त हो चुके खाद्य पदार्थों को फिर से लेबल करने और बेचने का है, जिसके लिए BNS की धारा 316(2) और 318(4) (धोखाधड़ी और सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित) आकर्षित होती हैं।
• न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य कोई सामान्य वाणिज्यिक वस्तु नहीं है; जो बाजार तक पहुँचता है वह अंततः मानव शरीर तक पहुँचता है, और एक भ्रामक लेबल जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम दे सकता है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA), 2006 क्या है?

• खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA), 2006 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है।
• इसका उद्देश्य भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित कानूनों को समेकित करना है।
• यह खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India – FSSAI) की स्थापना का प्रावधान करता है।
• FSSAI का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करना और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
• यह अधिनियम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में अनुचित प्रथाओं को रोकने पर केंद्रित है।
• यह खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों को एक ही नियामक निकाय के तहत लाता है।
• अधिनियम में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा और लेबलिंग से संबंधित विस्तृत प्रावधान शामिल हैं, जिसमें समाप्ति तिथि और सामग्री की जानकारी भी शामिल है।
• यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के लिए दंड और अपराधों से संबंधित प्रावधान भी निर्धारित करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

• उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि खराब हो चुके खाद्य उत्पादों को दोबारा लेबल करके बेचना केवल खाद्य सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक सुनियोजित हमला है।
• यह उपभोक्ताओं को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों में डालता है, क्योंकि वे अनजाने में ऐसे उत्पादों का सेवन कर सकते हैं जो दूषित या हानिकारक हों।

कानूनी और नियामक ढांचा

• यह मामला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत धोखाधड़ी और सार्वजनिक उपद्रव के प्रावधानों के अनुप्रयोग पर प्रकाश डालता है।
• न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे गंभीर मामलों में केवल नियामक उल्लंघन के बजाय आपराधिक दायित्व भी बनता है, जिससे कानून प्रवर्तन को बल मिलता है।

उपभोक्ता विश्वास और बाजार अखंडता

• खराब हो चुके उत्पादों को फिर से बेचना उपभोक्ता विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर करता है, जिससे खाद्य उद्योग की समग्र अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• यह निर्णय खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए एक मजबूत संदेश है कि उन्हें खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए।

चुनौतियाँ

1. खाद्य सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन

• खाद्य सुरक्षा कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर और संगठित धोखाधड़ी के मामलों में, एक चुनौती है।
• अपर्याप्त निरीक्षण, सीमित संसाधन और जटिल आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रवर्तन को कठिन बना सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही; स्वास्थ्य

2. उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा

• उपभोक्ताओं को खराब हो चुके या नकली खाद्य उत्पादों की पहचान करने और ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए शिक्षित करना महत्वपूर्ण है।
• जागरूकता की कमी उन्हें धोखाधड़ी वाले उत्पादों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; मानव संसाधन

3. तकनीकी और फोरेंसिक चुनौतियां

• खाद्य उत्पादों पर लेबल बदलने या छेड़छाड़ करने के सबूत इकट्ठा करना और उन्हें फोरेंसिक रूप से साबित करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• विशेषज्ञता और उन्नत प्रयोगशाला सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान और प्रौद्योगिकी; आंतरिक सुरक्षा

4. अंतर-एजेंसी समन्वय

• खाद्य सुरक्षा नियामक निकायों (जैसे FSSAI) और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (पुलिस) के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• जिम्मेदारी के टकराव या जानकारी के अंतराल से जांच प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन; आंतरिक सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निरीक्षण और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना चाहिए, जिसमें नियमित ऑडिट और अचानक जांच शामिल हैं।
• खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए सख्त लाइसेंसिंग और निगरानी मानदंड लागू किए जाने चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो एक्सपायर्ड उत्पादों के निपटान या पुनर्चक्रण में शामिल हैं।
• उपभोक्ता जागरूकता अभियानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि वे खाद्य उत्पादों की समाप्ति तिथि की जांच करने और धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के महत्व को समझें।
• खाद्य सुरक्षा नियामक निकायों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों की प्रभावी ढंग से जांच और मुकदमा चलाया जा सके।
• खाद्य उत्पादों की ट्रेसिबिलिटी (पता लगाने की क्षमता) सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी बिंदु पर छेड़छाड़ का पता लगाया जा सके।
• भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी और सार्वजनिक उपद्रव के प्रावधानों का सख्ती से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ऐसे अपराधों के लिए निवारक दंड सुनिश्चित किया जा सके।
• न्यायालयों को ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हमलों के प्रति शून्य-सहिष्णुता का संदेश दिया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSS Act), 2006 भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित कानूनों को समेकित करने वाला एक विशेष कानून है।
2. भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों को खाद्य उत्पादों के पुन: लेबलिंग और पुनर्विक्रय जैसे मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि FSS Act एक पूर्ण संहिता है।
3. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि खराब हो चुके खाद्य उत्पादों को फिर से लेबल करके बेचना केवल खाद्य सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक सुनियोजित हमला है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। FSS Act, 2006 भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन के लिए एक व्यापक कानून है। कथन 2 गलत है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि FSS Act के बावजूद, BNS के तहत धोखाधड़ी और सार्वजनिक उपद्रव के प्रावधान ऐसे मामलों में लागू हो सकते हैं। कथन 3 सही है। यह कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का सीधा उद्धरण है।

Q2. अभिकथन (A): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खराब हो चुके खाद्य उत्पादों को फिर से लेबल करके बेचने वाली फर्म के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया।
कारण (R): न्यायालय ने कहा कि ऐसे कार्य केवल नियामक उल्लंघन नहीं हैं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक सुनियोजित हमला और उपभोक्ता विश्वास का उल्लंघन हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि न्यायालय ने फर्म की याचिका को खारिज कर दिया। कारण (R) भी सही है और यह अभिकथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि न्यायालय ने इन कार्यों की गंभीरता को सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता विश्वास के संदर्भ में देखा।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSS Act), 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचे पर चर्चा करें। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, खराब हो चुके खाद्य उत्पादों की पुन: लेबलिंग और पुनर्विक्रय से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों का भी विश्लेषण करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: खाद्य सुरक्षा के महत्व और भारत में नियामक आवश्यकता का संक्षिप्त उल्लेख।
2. FSS Act, 2006 का नियामक ढांचा: अधिनियम के मुख्य उद्देश्य, प्रमुख प्रावधान (जैसे खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण, खाद्य मानकों का निर्धारण, निरीक्षण और नमूनाकरण, खाद्य अपमिश्रण के लिए दंड) और FSSAI की भूमिका का वर्णन करें।
3. कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय: मामले का संदर्भ (खराब हो चुके खाद्य उत्पादों की पुन: लेबलिंग और पुनर्विक्रय), न्यायालय की टिप्पणियां (सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ‘सुनियोजित हमला’, उपभोक्ता विश्वास का उल्लंघन) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के अनुप्रयोग पर न्यायालय का रुख (धारा 316(2) और 318(4) – धोखाधड़ी और लोक उपद्रव) का उल्लेख करें।
4. चुनौतियां और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: खराब हो चुके खाद्य उत्पादों की पुन: लेबलिंग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां (जैसे उपभोक्ता को धोखा, स्वास्थ्य जोखिम, खाद्य जनित बीमारियां, नियामक निगरानी में कमी) और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभावों पर प्रकाश डालें।
5. आगे की राह/निष्कर्ष: नियामक प्रवर्तन को मजबूत करने, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने, प्रौद्योगिकी के उपयोग और अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से ऐसी प्रथाओं से निपटने के लिए सुझाव दें। न्यायिक सक्रियता की भूमिका पर भी संक्षिप्त टिप्पणी करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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