कर्नाटक: कन्नड़ संगठनों का सीएम से मिलकर बेलगावी में महाजन आयोग का समर्थन करने का आग्रह

11 Aug कर्नाटक: कन्नड़ संगठनों का सीएम से मिलकर बेलगावी में महाजन आयोग का समर्थन करने का आग्रह

✎ महाजन आयोग का गठन 1966 में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी सहित सीमा विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कर्नाटक ने स्वीकार किया लेकिन महाराष्ट्र ने अस्वीकार कर दिया।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper II — संघवाद से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ
• Prelims: अंतर-राज्यीय सीमा विवाद, महाजन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, अनुच्छेद 3, बेलगावी विवाद, भाषाई पुनर्गठन, अंतर-राज्यीय परिषद
• Essay: भारत में संघवाद की चुनौतियाँ और समाधान, भाषाई पहचान और राष्ट्रीय एकता

त्वरित पुनरावृत्ति: महाजन आयोग का गठन 1966 में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी सहित सीमा विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कर्नाटक ने स्वीकार किया लेकिन महाराष्ट्र ने अस्वीकार कर दिया।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कन्नड़ संगठन कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बेलगावी सिटी कॉर्पोरेशन (BCC) को महाजन आयोग (Mahajan Commission) के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित करने और यह पुष्टि करने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं कि बेलगावी कर्नाटक का एक अभिन्न अंग है। यह मांग बेलगावी क्षेत्र से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे अंतर-राज्यीय सीमा विवाद (Inter-State Border Dispute) के संदर्भ में है, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।

पृष्ठभूमि

• भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन (Linguistic Reorganisation of States) स्वतंत्रता के बाद से एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया रही है, जिसके परिणामस्वरूप कई अंतर-राज्यीय सीमा विवाद उत्पन्न हुए हैं।
• बेलगावी (Belagavi), जिसे पहले बेलगाम के नाम से जाना जाता था, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच एक प्रमुख विवाद का बिंदु है। महाराष्ट्र इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जिसमें मराठी भाषी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, जबकि कर्नाटक इसे अपने राज्य का अविभाज्य हिस्सा मानता है।
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (States Reorganisation Act, 1956) के तहत बेलगावी तत्कालीन मैसूर राज्य (वर्तमान कर्नाटक) का हिस्सा बना, जिससे महाराष्ट्र में असंतोष पैदा हुआ।
• इस विवाद को सुलझाने के लिए, भारत सरकार ने अक्टूबर 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में महाजन आयोग का गठन किया था।
• महाजन आयोग ने अगस्त 1967 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बेलगावी को कर्नाटक का हिस्सा बनाए रखने की सिफारिश की गई थी, जबकि महाराष्ट्र को कुछ मराठी भाषी गाँव और कर्नाटक को कुछ कन्नड़ भाषी गाँव देने का सुझाव दिया था।
• कर्नाटक ने महाजन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे यह विवाद आज तक अनसुलझा है।
• संविधान का अनुच्छेद 3 (Article 3) संसद को नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, लेकिन अंतर-राज्यीय विवादों के समाधान के लिए कोई विशिष्ट तंत्र प्रदान नहीं करता है।

महाजन आयोग क्या था?

• महाजन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 25 अक्टूबर, 1966 को महाराष्ट्र और कर्नाटक (तत्कालीन मैसूर) के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किया गया था।
• इस आयोग की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन ने की थी।
• आयोग का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र, मैसूर और केरल के बीच सीमा विवादों की जांच करना और उन पर सिफारिशें देना था।
• आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1967 में प्रस्तुत की।
• बेलगावी के संबंध में, आयोग ने सिफारिश की कि बेलगावी शहर और 262 गाँव कर्नाटक (मैसूर) में रहें।
• आयोग ने यह भी सिफारिश की कि महाराष्ट्र को 264 गाँव दिए जाएं, जिनमें से अधिकांश मराठी भाषी थे, और कर्नाटक को 247 गाँव दिए जाएं, जिनमें से अधिकांश कन्नड़ भाषी थे।
• महाजन आयोग की रिपोर्ट को कर्नाटक ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन महाराष्ट्र ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे विवाद का समाधान नहीं हो सका।
• यह आयोग अंतर-राज्यीय सीमा विवादों को सुलझाने के लिए गठित कई आयोगों में से एक था, लेकिन इसकी सिफारिशों को सभी संबंधित पक्षों द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण यह विवाद बना रहा।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

प्रशासनिक महत्व

• यह घटना स्थानीय शहरी निकायों (urban local bodies) के कामकाज और राज्य सरकार के साथ उनके संबंधों को उजागर करती है।
• यह दर्शाता है कि कैसे स्थानीय स्तर पर पारित प्रस्ताव राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और पहचान के व्यापक मुद्दों को प्रभावित कर सकते हैं।

राजनीतिक महत्व

• राज्यों के बीच सीमा विवादों का समाधान भारत की आंतरिक सुरक्षा और एकता के लिए महत्वपूर्ण है।
• यह भाषाई और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को दर्शाता है जो अक्सर राजनीतिक आंदोलनों को जन्म देते हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व

• यह भाषाई पहचान और क्षेत्रीय संबद्धता के आधार पर विभिन्न संगठनों के एकीकरण और विरोध प्रदर्शनों को दर्शाता है।
• यह भाषाई अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को उजागर करता है।

चुनौतियाँ

1. अंतर-राज्यीय सीमा विवाद

• राज्यों के बीच सीमा विवाद अक्सर भाषाई, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों से उत्पन्न होते हैं, जिससे समाधान जटिल हो जाता है।
• इन विवादों से क्षेत्रीय तनाव, विरोध प्रदर्शन और कभी-कभी कानून और व्यवस्था की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संघवाद, राज्यों का पुनर्गठन

2. स्थानीय निकायों की स्वायत्तता और जवाबदेही

• स्थानीय निकायों को अपनी स्वायत्तता बनाए रखने और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के बीच संतुलन बनाना होता है।
• स्थानीय निकायों में निर्णय लेने में देरी या अनिच्छा से सार्वजनिक असंतोष और प्रशासनिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज

3. भाषाई पहचान और क्षेत्रीय अखंडता

• भाषाई पहचान भारत में राज्यों के गठन का आधार रही है, और यह अक्सर क्षेत्रीय अखंडता के दावों से जुड़ी होती है।
• विवादित क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई अल्पसंख्यक

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• केंद्र सरकार को अंतर-राज्यीय सीमा विवादों के स्थायी समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाए।
• राज्यों को विवादित क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उनके हितों को ध्यान में रखना चाहिए।
• स्थानीय शहरी निकायों को राज्य सरकार के निर्देशों का समय पर और प्रभावी ढंग से पालन करना चाहिए, विशेषकर सार्वजनिक महत्व के मामलों में।
• राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों के कामकाज की निगरानी करनी चाहिए और प्रशासनिक अक्षमता या देरी के मामलों में उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
• विवादित क्षेत्रों में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए अंतर-राज्यीय परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए।
• जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सीमा विवादों के ऐतिहासिक और कानूनी पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि अनावश्यक तनाव से बचा जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, संसद को नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने का अधिकार है।
2. महाजन आयोग का गठन महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए किया गया था।
3. राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित किया गया था।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। कथन 2 सही है। महाजन आयोग का गठन 1966 में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी (Belagavi) सहित सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किया गया था। कथन 3 भी सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित किया गया था, जिसने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

Q2. अभिकथन (A): भारत में अंतर-राज्यीय सीमा विवादों को हल करने में केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
कारण (R): संविधान के तहत, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की अंतिम शक्ति संसद के पास है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि केंद्र सरकार अक्सर ऐसे विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। कारण (R) भी सही है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, जिससे केंद्र सरकार की भूमिका केंद्रीय हो जाती है। इस प्रकार, R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में अंतर-राज्यीय सीमा विवादों के ऐतिहासिक संदर्भ और संवैधानिक प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। क्या महाजन आयोग जैसी समितियों की सिफारिशें ऐसे विवादों को स्थायी रूप से हल करने में सफल रही हैं? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत में अंतर-राज्यीय सीमा विवादों की प्रकृति और उनके उद्भव का संक्षिप्त परिचय, विशेषकर भाषाई पुनर्गठन के बाद।
2. ऐतिहासिक संदर्भ: राज्यों के भाषाई पुनर्गठन (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956) के बाद उत्पन्न हुए प्रमुख विवादों का उल्लेख (जैसे महाराष्ट्र-कर्नाटक, पंजाब-हरियाणा, ओडिशा-आंध्र प्रदेश)।
3. संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 3 (संसद की शक्ति), अनुच्छेद 263 (अंतर-राज्यीय परिषद) और अन्य संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो ऐसे विवादों के समाधान से संबंधित हैं।
4. महाजन आयोग का संदर्भ: महाजन आयोग के गठन (1966), उसकी सिफारिशों (बेलगावी पर कर्नाटक का दावा) और उसके कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण।
5. समालोचनात्मक विश्लेषण (सफलता की सीमा): महाजन आयोग जैसी समितियों की सिफारिशों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों, राज्यों के प्रतिरोध, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और विवादों के स्थायी समाधान में उनकी सीमित सफलता पर चर्चा। यह भी बताएं कि क्यों ये विवाद आज भी बने हुए हैं।
6. समाधान के उपाय: सहकारी संघवाद, अंतर-राज्यीय परिषद की भूमिका, न्यायिक हस्तक्षेप और राजनीतिक संवाद के माध्यम से भविष्य के समाधानों पर सुझाव।
7. निष्कर्ष: भारत की एकता और अखंडता के लिए ऐसे विवादों के शीघ्र समाधान के महत्व पर बल।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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