कर्नाटक में महाजन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग, बीसीसी पर दबाव

08 Aug कर्नाटक में महाजन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग, बीसीसी पर दबाव

✎ महाजन आयोग का गठन महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के बीच सीमा विवादों को हल करने के लिए किया गया था, और इसकी सिफारिशों में बेलगावी को कर्नाटक का हिस्सा बनाए रखना शामिल था, जिसे कर्नाटक ने स्वीकार किया लेकिन महाराष्ट्र ने अस्वीकार कर…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध  |  GS Paper II — राज्यों का पुनर्गठन, अंतर-राज्यीय विवादों का समाधान
• Prelims: महाजन आयोग, बेलगावी सीमा विवाद, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, अंतर-राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, भारतीय संघवाद
• Essay: संघवाद की चुनौतियाँ और भारत में अंतर-राज्यीय विवादों का प्रबंधन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन: उपलब्धियाँ और अनसुलझे मुद्दे

त्वरित पुनरावृत्ति: महाजन आयोग का गठन महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के बीच सीमा विवादों को हल करने के लिए किया गया था, और इसकी सिफारिशों में बेलगावी को कर्नाटक का हिस्सा बनाए रखना शामिल था, जिसे कर्नाटक ने स्वीकार किया लेकिन महाराष्ट्र ने अस्वीकार कर दिया।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कन्नड़ संगठनों ने बेलगावी नगर निगम (BCC) द्वारा महाजन आयोग की सिफारिशों के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने में देरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये संगठन चाहते हैं कि नगर निगम बेलगावी को कर्नाटक का अभिन्न अंग घोषित करने वाला प्रस्ताव पारित करे, जिस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है कि इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है।

पृष्ठभूमि

• बेलगावी (पूर्व में बेलगाम) शहर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का केंद्र बिंदु रहा है।
• यह विवाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन (Reorganisation of States) के बाद उत्पन्न हुआ, जब बेलगावी को तत्कालीन मैसूर राज्य (अब कर्नाटक) में शामिल किया गया था।
• महाराष्ट्र का दावा है कि बेलगावी और आसपास के मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र का हिस्सा होने चाहिए, जबकि कर्नाटक इसे अपना अभिन्न अंग मानता है।
• इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने 1966 में न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन (Justice Mehar Chand Mahajan) की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था।
• महाजन आयोग ने 1967 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बेलगावी को कर्नाटक का हिस्सा बनाए रखने की सिफारिश की गई थी। कर्नाटक ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, जबकि महाराष्ट्र ने इन्हें अस्वीकार कर दिया।
• तब से यह मुद्दा दोनों राज्यों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, और समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है।

महाजन आयोग क्या है?

• महाजन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 1966 में महाराष्ट्र, कर्नाटक (तत्कालीन मैसूर) और केरल के बीच सीमा विवादों को हल करने के लिए किया गया था।
• इसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन ने की थी।
• आयोग को भाषाई और भौगोलिक निरंतरता, लोगों की इच्छा और प्रशासनिक सुविधा जैसे कारकों पर विचार करके सिफारिशें देने का काम सौंपा गया था।
• आयोग ने 1967 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख सिफारिशों में बेलगावी को कर्नाटक में बनाए रखना और कुछ मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करना शामिल था।
• कर्नाटक ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र ने इन्हें अस्वीकार कर दिया और तब से इस रिपोर्ट को लागू करने की मांग करता रहा है।
• यह आयोग अंतर-राज्यीय सीमा विवादों को सुलझाने के लिए गठित कई आयोगों में से एक था, जो भारतीय संघवाद की एक जटिल चुनौती को दर्शाता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

राजनीतिक महत्व

• यह मुद्दा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को दर्शाता है, जिसमें बेलगावी एक केंद्रीय बिंदु है।
• स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य की क्षेत्रीय अखंडता पर जोर देने का प्रयास किया जा रहा है, जो संघवाद (Federalism) के भीतर राज्यों के अधिकारों से संबंधित है।

प्रशासनिक महत्व

• यह स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) निकायों, जैसे नगर निगम, की स्वायत्तता और उनके राज्य सरकार के निर्देशों के पालन के बीच के तनाव को उजागर करता है।
• राज्य सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय और कानूनी विशेषज्ञों की राय के बावजूद स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्ताव पारित करने में देरी प्रशासनिक अक्षमता या राजनीतिक अनिच्छा को दर्शाती है।

सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व

• कन्नड़ संगठनों का विरोध क्षेत्रीय पहचान और भाषाई अस्मिता के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है।
• यह मुद्दा विभिन्न भाषाई समूहों के बीच सामंजस्य और सह-अस्तित्व की चुनौतियों को भी सामने लाता है।

चुनौतियाँ

1. अंतर-राज्यीय सीमा विवाद

• बेलगावी को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा है।
• महाजन आयोग की सिफारिशों के बावजूद, दोनों राज्यों के बीच सहमति का अभाव बना हुआ है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संघवाद, राज्यों का पुनर्गठन

2. स्थानीय निकायों की स्वायत्तता बनाम राज्य नियंत्रण

• नगर निगम द्वारा राज्य सरकार की स्पष्ट राय के बावजूद प्रस्ताव पारित करने में देरी, स्थानीय निकायों की स्वायत्तता और राज्य के निर्देशों के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाती है।
• राज्य सरकार के पास स्थानीय निकायों पर नियंत्रण के विभिन्न साधन हैं, जैसे निधि रोकना या उन्हें अधिक्रमित (Supersede) करना, लेकिन इनका उपयोग संवेदनशील होता है।

यूपीएससी लिंक: स्थानीय स्वशासन, राज्य-स्थानीय संबंध

3. कानूनी और संवैधानिक जटिलताएँ

• सीमा विवादों को सुलझाने में न्यायिक और संवैधानिक प्रावधानों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और सहमति के बिना समाधान कठिन है।
• नगर निगम द्वारा ‘कानूनी राय’ की अनावश्यक मांग, प्रक्रियात्मक बाधाओं को उत्पन्न करती है।

यूपीएससी लिंक: न्यायिक समीक्षा, संघवाद, अंतर-राज्यीय संबंध

4. क्षेत्रीय पहचान और भाषाई राजनीति

• कन्नड़ संगठनों का विरोध क्षेत्रीय पहचान और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के बाद भी उत्पन्न होने वाले तनावों को दर्शाता है।
• यह भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों और बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती प्रस्तुत करता है।

यूपीएससी लिंक: भाषाई अल्पसंख्यक, क्षेत्रीय पहचान

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• राज्य सरकार को बेलगावी नगर निगम को महाजन आयोग की सिफारिशों के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने के लिए स्पष्ट और बाध्यकारी निर्देश जारी करने चाहिए।
• यदि नगर निगम निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के तहत उचित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर विचार करना चाहिए।
• अंतर-राज्यीय सीमा विवादों के स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार की मध्यस्थता और दोनों राज्यों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• स्थानीय निकायों को राज्य के संवैधानिक और कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करने की अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए।
• भाषाई और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों को संवेदनशील तरीके से निपटाया जाना चाहिए ताकि सामाजिक सद्भाव बना रहे।
• नागरिक समाज संगठनों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. महाजन आयोग का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किया गया था।
2. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बेलगावी (Belagavi) को महाराष्ट्र का अभिन्न अंग बताया।
3. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। महाजन आयोग का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पर सिफारिशें देने के लिए किया गया था। कथन 2 गलत है। महाजन आयोग ने बेलगावी को कर्नाटक का अभिन्न अंग बताया था। कथन 3 सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, जिससे कई सीमा विवाद उत्पन्न हुए।

Q2. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार है?

1. अनुच्छेद 1
2. अनुच्छेद 2
3. अनुच्छेद 3
4. अनुच्छेद 4

उत्तर: अनुच्छेद 3 — अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में अंतर-राज्यीय सीमा विवादों के उद्भव के कारणों का परीक्षण कीजिए। महाजन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, ऐसे विवादों के समाधान में केंद्र और राज्यों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत में अंतर-राज्यीय सीमा विवादों का संक्षिप्त परिचय, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख।
2. उद्भव के कारण: भाषाई पुनर्गठन (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956), भौगोलिक कारक, प्रशासनिक सुविधा, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, ऐतिहासिक दावे और विभिन्न आयोगों की सिफारिशों को लागू करने में देरी जैसे कारकों का विस्तार से वर्णन।
3. महाजन आयोग: बेलगावी विवाद के संदर्भ में महाजन आयोग के गठन, उसकी प्रमुख सिफारिशों (बेलगावी को कर्नाटक का हिस्सा मानना) और उसके बाद की स्थिति पर प्रकाश डालें।
4. समाधान में केंद्र की भूमिका: अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति, अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का गठन, विभिन्न आयोगों (जैसे महाजन आयोग) की नियुक्ति, न्यायिक हस्तक्षेप (सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका) और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मध्यस्थता।
5. समाधान में राज्यों की भूमिका: विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की इच्छा, आयोगों की सिफारिशों को स्वीकार करना, स्थानीय निकायों के माध्यम से प्रस्ताव पारित करना और संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान करना।
6. निष्कर्ष: संघवाद की भावना को बनाए रखते हुए विवादों के स्थायी समाधान के लिए सहकारी संघवाद और राजनीतिक सहमति के महत्व पर जोर।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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