तमिलनाडु राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के. अलाउद्दीन ने स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता और संसाधन देने की मांग की। जानिए क्यों जरूरी है विकेंद्रीकरण।...
राजस्थान सरकार ने निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को वैध बताया। उच्च न्यायालय में सरकार ने बताया कि आयोग ने घर-घर सर्वेक्षण कर जनाधार डेटा के आधार पर आरक्षण दि...
केरल के कोझिकोड की 70 ग्राम पंचायतों में अधिकांश पोर्टल पुराने और निष्क्रिय हैं। जानें कैसे स्थानीय निकायों की ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और सरकार क्या...
तेलंगाना विधानसभा ने पंचायत राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक 2026 पारित किया। अब ग्राम पंचायतें राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और पोस्ट ऑफिस में धन रख सकेंगी। क...
केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) ने कदमब्रायार नदी प्रदूषण पर NGT को अधूरी रिपोर्ट सौंपी। न्यायाधिकरण ने बोर्ड को प्रदूषकों से पर्यावरणीय मुआवजा निर्धारित ...
कर्नाटक के बेलगावी में बीसीसी द्वारा महाजन आयोग की सिफारिशों पर विलंब से कन्नड़ संगठनों ने सरकार से कानूनी कार्रवाई की मांग की। जानिए पूरा मामला।...
कन्नड़ संगठनों ने बेलगावी नगर निगम द्वारा महाजन आयोग की सिफारिशों पर प्रस्ताव पारित न करने पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मुख्य सचिव कार्यालय ने भी प्रस्ताव प...
कर्नाटक में महाजन आयोग की सिफारिशों पर बेलगावी नगर निगम (बीसीसी) द्वारा विलंबित प्रस्ताव को लेकर कन्नड़ संगठनों ने सरकार से कानूनी कार्रवाई की मांग की। जानें ...
केरल उच्च न्यायालय ने 2007 में आवारा कुत्ते के हमले में घायल व्यक्ति को ₹10,000 मुआवजा देने के लिए एरुवेस्सी ग्राम पंचायत को उत्तरदायी ठहराया। न्यायालय ने पाय...
कर्नाटक में बेलगावी शहर निगम (बीसीसी) ने महाजन आयोग की सिफारिशों पर प्रस्ताव पारित करने में देरी की। कन्नड़ संगठनों ने सरकार से कानूनी कार्रवाई की मांग की है।...
