कर्नाटक में रोके जाएंगे मातृ मृत्यु, जिला स्तर पर होगा कार्यान्वयन

26 Sep कर्नाटक में रोके जाएंगे मातृ मृत्यु, जिला स्तर पर होगा कार्यान्वयन

✎ कर्नाटक सरकार ने रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु को समाप्त करने के लिए जिला-स्तरीय हस्तक्षेपों और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है, जो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN) कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुरूप है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — स्वास्थ्य, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय  |  GS Paper II — केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तथा इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन
• Prelims: मातृ मृत्यु दर (MMR), सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN) कार्यक्रम, नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS), उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाएँ, प्रसवपूर्व देखभाल, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, मातृ मृत्यु निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली
• Essay: भारत में महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण: चुनौतियाँ और समाधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार: एक समावेशी समाज की ओर

त्वरित पुनरावृत्ति: कर्नाटक सरकार ने रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु को समाप्त करने के लिए जिला-स्तरीय हस्तक्षेपों और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है, जो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN) कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुरूप है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक सरकार ने राज्य में रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु को समाप्त करने के उद्देश्य से जिला-विशिष्ट हस्तक्षेपों, उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की बेहतर ट्रैकिंग और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने सहित कई उपायों की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि

• भारत में मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio – MMR) एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती रही है, हालांकि इसमें लगातार कमी देखी गई है।
• नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System – SRS) के नवीनतम अनुमान 2022-24 के अनुसार, कर्नाटक की MMR प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 73 है। राज्य का तत्काल लक्ष्य इसे 70 से नीचे लाना है।
• मातृ मृत्यु के कारणों में प्रसवोत्तर रक्तस्राव (postpartum haemorrhage), संक्रमण, उच्च रक्तचाप संबंधी विकार और असुरक्षित गर्भपात शामिल हैं।
• भारत सरकार ने मातृ स्वास्थ्य में सुधार और MMR को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) और सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN) कार्यक्रम प्रमुख हैं।
• उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की पहचान और उनका प्रबंधन मातृ मृत्यु को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और उपयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN) कार्यक्रम क्या है?

• सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN) कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और नवजात शिशुओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।
• इस कार्यक्रम के तहत, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
• इसमें कम से कम चार प्रसवपूर्व जाँचें (antenatal check-ups), टेटनस-डिप्थीरिया (TD) टीकाकरण, आयरन फोलिक एसिड (IFA) पूरकता और अन्य आवश्यक दवाएँ शामिल हैं।
• SUMAN कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि सभी गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मुफ्त में सिजेरियन सेक्शन (C-section) सहित शून्य लागत पर प्रसव की सुविधा मिले।
• यह कार्यक्रम प्रसव के बाद छह महीने तक माँ और नवजात शिशु को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें घर आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) भी शामिल है।
• इसका उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है, विशेष रूप से वंचित और कमजोर वर्गों की महिलाओं तक पहुँच सुनिश्चित करके।
• कार्यक्रम में उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की पहचान और उनके उचित प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
• यह कार्यक्रम मातृ मृत्यु निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली (Maternal Death Surveillance and Response system) को मजबूत करने पर भी जोर देता है, ताकि मातृ मृत्यु के कारणों का विश्लेषण किया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
जिला-स्तरीय हस्तक्षेप	मातृ मृत्यु के स्थानीय कारणों की पहचान और निवारण, जिससे लक्षित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित होंगे।
उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की ट्रैकिंग	जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान और उन्हें आवश्यक देखभाल प्रदान करना, जिससे जटिलताओं को रोका जा सके।
समुदाय की भागीदारी	ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान और ‘शून्य मातृ मृत्यु’ ग्राम पंचायतों को मान्यता, जिससे जमीनी स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही बढ़ेगी।
मातृ मृत्यु निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली (Maternal Death Surveillance and Response system) का सुदृढ़ीकरण	मातृ मृत्यु के कारणों का व्यवस्थित विश्लेषण और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई।
समर्पित राज्य-स्तरीय इकाई	मातृ मृत्यु की रोकथाम के लिए एक विशेष अधिकारी के नेतृत्व में समन्वित और केंद्रित प्रयास।

महत्व

सामाजिक महत्व

• मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio – MMR) में कमी से महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होता है, जो लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है।
• स्वस्थ माताएं स्वस्थ परिवारों और समुदायों का आधार होती हैं, जिससे सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
• दूरदराज के गांवों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना स्वास्थ्य इक्विटी (Health Equity) को बढ़ावा देता है।

शासन और नीतिगत महत्व

• जिला-स्तरीय कार्य योजनाएं विकेन्द्रीकृत शासन (Decentralized Governance) और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाधानों को बढ़ावा देती हैं।
• समुदाय की भागीदारी और ग्राम पंचायतों को मान्यता देना सहभागी शासन (Participatory Governance) का एक उदाहरण है।
• महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित एक समर्पित नीति और उपनिदेशक की नियुक्ति स्वास्थ्य नीति निर्माण में एक प्रगतिशील कदम है।

स्वास्थ्य सेवा वितरण का महत्व

• गर्भावस्था पूर्व देखभाल (Preconception Care), गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल (Antenatal Care) और प्रसवोत्तर देखभाल (Postpartum Care) पर जोर व्यापक मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करता है।
• उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान और ट्रैकिंग स्वास्थ्य प्रणाली की दक्षता और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाती है।
• सरकारी अस्पतालों द्वारा बड़ी संख्या में प्रसव संभाले जाने से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित होती है।

चुनौतियाँ

1. स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और गुणवत्ता

• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक उपकरणों और दवाओं की कमी।
• सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में भीड़भाड़ और गुणवत्तापूर्ण देखभाल की उपलब्धता में असमानता।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: स्वास्थ्य

2. जागरूकता और सामाजिक-सांस्कृतिक कारक

• मातृ स्वास्थ्य के महत्व, गर्भावस्था पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के बारे में जागरूकता की कमी।
• महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड और व्यवहार जो समय पर देखभाल प्राप्त करने में बाधा डालते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे; महिला सशक्तिकरण

3. उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान और प्रबंधन

• उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की प्रारंभिक पहचान में चुनौतियाँ, विशेषकर उन महिलाओं में जिनकी नियमित जांच नहीं होती है।
• पहचान के बाद भी, इन महिलाओं को विशेष देखभाल सुविधाओं तक पहुंचाने और उनकी निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने में कठिनाई।

यूपीएससी लिंक: स्वास्थ्य सेवा वितरण

4. डेटा संग्रह और निगरानी

• मातृ मृत्यु के कारणों और संबंधित कारकों पर सटीक और समय पर डेटा संग्रह में चुनौतियाँ।
• डेटा का प्रभावी ढंग से विश्लेषण कर नीतिगत निर्णयों में उपयोग करने की क्षमता।

यूपीएससी लिंक: शासन; ई-गवर्नेंस

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
मानव संसाधन की कमी	विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
बुनियादी ढाँचागत अंतराल	स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त बिस्तर, ऑपरेशन थिएटर और आपातकालीन सेवाओं का अभाव।
वित्तीय बाधाएँ	स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने के लिए परिवारों पर पड़ने वाला जेब से खर्च (Out-of-Pocket Expenditure)।
अंतर-क्षेत्रीय समन्वय	स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण विकास जैसे विभागों के बीच प्रभावी समन्वय की कमी।
डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी	डिजिटल निगरानी प्रणालियों के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN) कार्यक्रम
• जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)
• जननी सुरक्षा योजना (JSY)

आगे की राह

• स्वास्थ्य सुविधाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना तथा उन्हें नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना।
• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जिसमें आपातकालीन प्रसूति देखभाल सेवाओं का विस्तार शामिल है।
• गर्भावस्था पूर्व, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना, विशेषकर हाशिए पर पड़े समुदायों में।
• उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान के लिए प्रभावी स्क्रीनिंग तंत्र स्थापित करना और उन्हें समय पर विशेष देखभाल सुविधाओं तक पहुंचाना।
• मातृ मृत्यु निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करना, जिसमें डेटा की गुणवत्ता में सुधार और समय पर विश्लेषण शामिल है ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।
• स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, और पंचायती राज संस्थानों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना ताकि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की एकीकृत डिलीवरी सुनिश्चित हो सके।
• महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित एक व्यापक नीति विकसित करना जो जीवनशैली संबंधी बीमारियों और हार्मोनल स्वास्थ्य सहित बदलती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN) कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।
2. यह कार्यक्रम केवल शहरी क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर को कम करने पर केंद्रित है।
3. इसके तहत, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 3 सही हैं। SUMAN कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है, जिसमें गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान निःशुल्क सेवाएँ शामिल हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि यह कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर को कम करने पर केंद्रित है।

Q2. मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio – MMR) को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है?

1. प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या।
2. प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या।
3. प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या।
4. प्रति 1,00,000 कुल जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या।

उत्तर: प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या। — मातृ मृत्यु दर (MMR) को प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मातृ स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने में सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN) कार्यक्रम की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसके प्रभावी कार्यान्वयन में जिला-स्तरीय हस्तक्षेपों और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत में मातृ मृत्यु दर (MMR) की वर्तमान स्थिति और इसके महत्व का संक्षिप्त उल्लेख।
2. SUMAN कार्यक्रम की भूमिका: SUMAN कार्यक्रम के उद्देश्यों और प्रमुख घटकों (जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ, गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, आपातकालीन प्रसूति देखभाल) का विस्तृत वर्णन। यह कैसे मातृ मृत्यु दर को कम करने में योगदान देता है, इसका विश्लेषण।
3. जिला-स्तरीय हस्तक्षेपों का महत्व: स्थानीय कारकों की पहचान, उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की निगरानी, जिला-विशिष्ट रणनीतियों का विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में जिला-स्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर चर्चा। कर्नाटक के उदाहरण का उल्लेख।
4. सामुदायिक भागीदारी का महत्व: ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान, ‘जीरो मातृ मृत्यु ग्राम पंचायत’ अभियान, और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने में समुदाय की भूमिका का विश्लेषण।
5. चुनौतियाँ और आगे का मार्ग: कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियों (जैसे दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँच, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी) और उन्हें दूर करने के लिए सुझाव (जैसे डिजिटल निगरानी, समर्पित महिला स्वास्थ्य नीति) का उल्लेख।
6. निष्कर्ष: मातृ मृत्यु दर को शून्य करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समग्र और बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Hindu

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु प्रस्तावित ‘जिला स्तरीय कार्य योजना’ का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

1. A. सभी जिलों में प्रसव पूर्व देखभाल केंद्रों की स्थापना करना
2. B. प्रत्येक जिले में मातृ मृत्यु दर को शून्य तक लाने के लिए विशिष्ट कार्य योजना तैयार करना
3. C. राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान करना
4. D. मातृ मृत्यु दर के कारणों का राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करना

उत्तर: B. प्रत्येक जिले में मातृ मृत्यु दर को शून्य तक लाने के लिए विशिष्ट कार्य योजना तैयार करना — कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘जिला स्तरीय कार्य योजना’ का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक जिले में मातृ मृत्यु दर को शून्य तक लाने के लिए विशिष्ट रणनीतियाँ तैयार करना है।

Mains: कर्नाटक सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु तैयार की जा रही ‘जिला स्तरीय कार्य योजना’ के प्रमुख घटकों एवं इसकी सफलता के लिए आवश्यक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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