किसान क्रेडिट कार्ड: 1 रुपये निवेश से 2.30 रुपये का मूल्यवर्धन, जानिए पूरी योजना

03 Aug किसान क्रेडिट कार्ड: 1 रुपये निवेश से 2.30 रुपये का मूल्यवर्धन, जानिए पूरी योजना

✎ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) – संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना कृषि क्षेत्र में निवेश किए गए प्रत्येक 1 रुपये पर 2.30 रुपये का शुद्ध मूल्यवर्धन सुनिश्चित करती है, जिससे किसानों पर ब्याज का बोझ कम होता है, फसल सघनता बढ़ती है और आय…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय। समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। कृषि से संबंधित मुद्दे।  |  GS Paper II — सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके डिजाइन तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
• Prelims: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), ब्याज सब्सिडी योजना (ISS), कृषि ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL), फसल सघनता, आय विविधीकरण, किसान ऋण पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल
• Essay: भारत में कृषि क्षेत्र का कायापलट: नीतियां, चुनौतियाँ और आगे की राह।, समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन की भूमिका।

त्वरित पुनरावृत्ति: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) – संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना कृषि क्षेत्र में निवेश किए गए प्रत्येक 1 रुपये पर 2.30 रुपये का शुद्ध मूल्यवर्धन सुनिश्चित करती है, जिससे किसानों पर ब्याज का बोझ कम होता है, फसल सघनता बढ़ती है और आय विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, बेंगलुरु स्थित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (ISEC) द्वारा किए गए एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन में यह सामने आया है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) – संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) के तहत निवेश किया गया प्रत्येक 1 रुपया कृषि और संबद्ध क्षेत्र में शुद्ध मूल्यवर्धन में 2.30 रुपये का योगदान देता है। इस मूल्यांकन ने योजना के सकारात्मक प्रभावों को उजागर किया है, जिसमें फसल सघनता में वृद्धि, बहु-मौसमी खेती को बढ़ावा और किसानों पर ब्याज के बोझ को कम करना शामिल है।

पृष्ठभूमि

• भारत में कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बड़ी आबादी के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है।
• किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना कृषि उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
• ऐतिहासिक रूप से, भारतीय किसान संस्थागत ऋण तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करते रहे हैं, जिससे उन्हें अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, जहाँ ब्याज दरें अक्सर बहुत अधिक होती थीं।
• इस समस्या के समाधान के लिए, भारत सरकार ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी खेती और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना था।
• ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) को KCC योजना के तहत किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर ब्याज के बोझ को कम करने के लिए पेश किया गया था, जिससे ऋण अनुशासन को भी बढ़ावा मिला।
• सरकार ने कृषि ऋण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और डिजिटल पहुँच को मजबूत करने के लिए किसान ऋण पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल, ई-केसीसी और कृषिका जैसी कई तकनीकी पहलें भी शुरू की हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना क्या है?

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना अगस्त 1998 में नाबार्ड (NABARD) की सिफारिशों पर शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी खेती की जरूरतों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना था।
• यह योजना किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे फसल उत्पादन, कटाई के बाद के खर्च, विपणन ऋण, कार्यशील पूंजी और कृषि मशीनरी खरीदने के लिए लचीला और सरलीकृत ऋण प्रदान करती है।
• योजना के तहत, बिना गारंटी के ऋण लेने की सीमा मौजूदा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है, जो 01.01.2025 से प्रभावी होगी।
• KCC योजना में अब पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं भी शामिल हैं, जिससे किसानों को आय विविधीकरण में मदद मिलती है।
• इस योजना ने फसल सघनता (crop intensity) और बहु-मौसमी खेती (multi-seasonal farming) पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे किसान बड़े क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं और विविध फसल पोर्टफोलियो अपना रहे हैं।
• सरकार द्वारा शुरू की गई तकनीकी पहलें जैसे किसान ऋण पोर्टल और ई-केसीसी, KCC कवरेज का विस्तार करने और आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद कर रही हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• कृषि क्षेत्र में निवेश पर उच्च प्रतिफल (2.30 रुपये का शुद्ध मूल्यवर्धन प्रति 1 रुपये का निवेश) दर्शाता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है।
• ब्याज सब्सिडी के माध्यम से किसानों की ऋण लागत कम होती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और वे अधिक निवेश करने में सक्षम होते हैं।
• फसल सघनता और विविधीकरण से कृषि उत्पादन बढ़ता है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है और कृषि निर्यात की संभावनाएँ भी बढ़ती हैं।

सामाजिक महत्व

• किसानों पर वित्तीय बोझ कम होने से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और ऋणग्रस्तता में कमी आती है।
• आय विविधीकरण से किसानों की मौसमी कृषि पर निर्भरता कम होती है, जिससे उनकी आजीविका अधिक स्थिर और सुरक्षित होती है।
• छोटे और सीमांत किसानों तक संस्थागत ऋण की पहुंच बढ़ने से वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा मिलता है।

प्रशासनिक एवं नीतिगत महत्व

• तृतीय-पक्ष मूल्यांकन (Third-Party Evaluation) नीति निर्माण और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
• तकनीकी पहलों जैसे किसान ऋण पोर्टल और ई-केसीसी से कृषि ऋण वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आती है।
• ऋण अनुशासन में सुधार से बैंकों का कृषि क्षेत्र में ऋण देने का विश्वास बढ़ता है, जिससे भविष्य में ऋण प्रवाह में वृद्धि हो सकती है।

चुनौतियाँ

1. छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच

• अभी भी कई छोटे और सीमांत किसान संस्थागत ऋण तक पहुंच बनाने में चुनौतियों का सामना करते हैं, विशेषकर दस्तावेज़ीकरण और जागरूकता की कमी के कारण।

यूपीएससी लिंक: कृषि क्षेत्र में चुनौतियाँ

2. डिजिटल साक्षरता और पहुंच

• तकनीकी पहलों के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या किसानों को इन पोर्टलों का पूरा लाभ उठाने से रोक सकती है।

यूपीएससी लिंक: डिजिटल समावेशन और ग्रामीण विकास

3. ऋण का गैर-कृषि उपयोग

• कुछ मामलों में, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत प्राप्त ऋण का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित होता है।

यूपीएससी लिंक: कृषि ऋण की प्रभावशीलता

4. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

• जलवायु परिवर्तन के कारण फसल खराब होने या उत्पादन में कमी आने से किसानों के लिए ऋण चुकाना मुश्किल हो सकता है, जिससे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets – NPAs) बढ़ सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
• संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना
• किसान ऋण पोर्टल
• जन समर्थ पोर्टल
• ई-केसीसी (e-KCC)
• कृषिका

आगे की राह

• छोटे और सीमांत किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाना तथा दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को कम करना।
• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना ताकि तकनीकी पहलों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।
• कृषि ऋण के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना और गैर-कृषि उपयोग को हतोत्साहित करना।
• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए फसल बीमा योजनाओं को KCC से और अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ना।
• बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कृषि क्षेत्र में ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जोखिम-साझाकरण तंत्र (Risk-Sharing Mechanism) विकसित करना।
• KCC योजना के लाभों और प्रक्रियाओं के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान चलाना।
• पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए KCC के दायरे को और अधिक प्रभावी ढंग से विस्तारित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) – संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस योजना के तहत निवेश किया गया प्रत्येक 1 रुपया कृषि और संबद्ध क्षेत्र में शुद्ध मूल्यवर्धन में 2.30 रुपये का योगदान देता है।
2. यह योजना केवल फसल उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करती है, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए नहीं।
3. 01.01.2025 से बिना गारंटी के ऋण लेने की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी जाएगी।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के अनुसार, योजना के तहत निवेश किया गया प्रत्येक 1 रुपया कृषि और संबद्ध क्षेत्र में शुद्ध मूल्यवर्धन में 2.30 रुपये का योगदान देता है। कथन 2 गलत है। यह योजना दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करती है। कथन 3 सही है। 01.01.2025 से बिना गारंटी के ऋण लेने की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी जाएगी।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के कवरेज और दक्षता में सुधार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई तकनीकी पहल में शामिल है/हैं?
1. किसान ऋण पोर्टल
2. जन समर्थ पोर्टल
3. ई-केसीसी
4. कृषिका
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — किसान ऋण पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल, ई-केसीसी और कृषिका सभी सरकार द्वारा कृषि ऋण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज का विस्तार करने के लिए शुरू की गई तकनीकी पहल हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) – संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना ने भारतीय कृषि क्षेत्र में शुद्ध मूल्यवर्धन और आय विविधीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया है? इस योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) – संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना का संक्षिप्त परिचय और इसका उद्देश्य।
2. शुद्ध मूल्यवर्धन और आय विविधीकरण में योगदान:
क. निवेश पर प्रतिफल: बेंगलुरु स्थित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (ISEC) के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के निष्कर्षों का उल्लेख करें कि निवेश किया गया प्रत्येक 1 रुपया कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 2.30 रुपये का शुद्ध मूल्यवर्धन करता है।
ख. ब्याज का बोझ कम करना: 1.87 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित सब्सिडी राशि का उल्लेख करें जिसने किसानों पर ब्याज का बोझ कम किया है।
ग. फसल सघनता और बहु-मौसमी खेती: योजना के फसल सघनता और बहु-मौसमी खेती पर सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें, जिससे बड़े क्षेत्रों में खेती, उच्च फसल सघनता और विविध फसल पोर्टफोलियो अपनाने में मदद मिली है।
घ. इनपुट उपयोग और ऋण अनुशासन: कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) के माध्यम से बेहतर ऋण अनुशासन का उल्लेख करें।
ङ. आय विविधीकरण: दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन के विस्तार को बढ़ावा देने, मौसमी कृषि पर निर्भरता कम करने और फसल आय में वृद्धि करके आय विविधीकरण को प्रोत्साहित करने पर चर्चा करें।
3. योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
क. वार्षिक ऋण लक्ष्य: कृषि ऋण लक्ष्यों और बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों का वार्षिक निर्धारण।
ख. बिना गारंटी के ऋण सीमा में वृद्धि: 01.01.2025 से बिना गारंटी के ऋण लेने की सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना।
ग. तकनीकी पहल: किसान ऋण पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल, ई-केसीसी, कृषिका जैसी डिजिटल पहलों का उल्लेख करें।
घ. जागरूकता कार्यक्रम: केंद्र/राज्य सरकारों, RBI, NABARD और SLBC द्वारा जागरूकता कार्यक्रम और KCC संतृप्ति अभियान।
4. निष्कर्ष: योजना के समग्र सकारात्मक प्रभाव को सारांशित करें और भारतीय कृषि के भविष्य के लिए इसकी क्षमता पर प्रकाश डालें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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